अजित रानडे
देशाच्या एकंदर आर्थिक उत्पादनातील १४ टक्के वाटा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई ही देशाची आर्थिक-व्यापारी राजधानी म्हणून आजही ओळखली जाते. याच ‘बडी बाँका’ नगरीतून आयकर आणि कंपनी कराच्या रूपाने प्रत्यक्ष करांचा प्रचंड वाटा देशाच्या तिजोरीत जमा होतो. मुंबई-परिसरातल्या जागांना सोन्यापेक्षा जास्त भाव येतो. राज्यातले ‘जवाहरलाल नेहरू बंदर’ हे कंटेनर वाहतुकीत अतिव्यग्र असणाऱ्या भारतीय बंदरांपैकी एक. इतके की, ६० टक्के कंटेनर वाहतूक इथूनच होते आणि मालाच्या वजनानुसार देशातल्या पहिल्या पाच बंदारांमध्ये याचा क्रमांक लागतो. या बंदराला मालवाहू कॉरिडॉरशी जोडण्यासाठी आखलेल्या नव्या योजनांपैकी पूर्वेकडचा कॉरिडॉर पूर्ण होऊन कार्यरत झाला आहे, तर पश्चिमेकडचा कॉरिडॉरही लवकरच सुरू होईल. म्हणजे भारताच्या निर्यातीसाठी हे बंदर महत्त्वाचेच. शिवाय मुंबईच्या पार उत्तरेकडे वाढवण बंदर प्रस्तावित आहे. ते तर आणखीच अद्यायावत असेल आणि जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा ते देशातल्या दहा महत्त्वाच्या बंदरांपैकी एक ठरेल. याच मुंबईतून उरणकडे जाणारा २२ किलोमीटरचा सागरी पूल तयार झाल्यामुळे त्याच्या दोन्ही बाजूंना ‘रिअल इस्टेट’ विकासाची, पर्यायाने व्यापारउदीम वाढण्याची मोठीच शक्यता आहे. या महानगरात रस्ते, मेट्रो यांची कामे जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा तर आर्थिक ताकद आणखीच वाढेल. येत्या काही वर्षांत मुंबई ही ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ची उलाढाल ओलांडणारी भारताची पहिली स्थानीय अर्थव्यवस्था ठरावी, ही आकांक्षा अजिबात अनाठायी नाही.
त्यामुळे साहजिकच, कोणत्याही राजकीय पक्षाला महाराष्ट्रावर आपली सत्ता म्हणजे घबाड, असे वाटल्यास नवल नाही. ताज्या विधानसभा निवडणुकीत २८८ पैकी २३४ जागा भाजपप्रणीत ‘महायुती’ने जिंकल्या आहेत. त्यातही भाजपच्या नेतृत्वाखालचा हा सलग तिसरा विजय असला तरी यंदा भाजपला मिळालेल्या जागा आजवरच्या सर्वाधिक आहेत. स्थापनेपासून बरीच वर्षे काँग्रेसशासित राहिलेल्या महाराष्ट्रात भाजप इतकी सलग आघाडी घेतो, हे लक्षणीय आहेच. या राज्याने कडबोळे सरकारेही बरीच पाहिली असल्याने, त्यापासून सुटकेचा नि:श्वासही यंदाच्या निकालांनंतर अनेकांनी सोडला असेल. राजकीय स्थैर्याची अपेक्षा पुढल्या पाच वर्षांसाठी निश्चितपणे करता येईल.
हेही वाचा >>>चिनी आव्हानामुळे भारताला संधी!
अर्थात, भाजपला विजय देणारा हा निकाल आला तो जूनमधल्या लोकसभा निवडणुकीत याच राज्यात भाजपची पुरती पीछेहाट दिसून आल्यावर अवघ्या पाच महिन्यांत. सोयाबीन आणि कापूस यांच्या हमीदरांच्या खेळापायी मराठवाडा आणि विदर्भातले शेतकरी हवालदिल झाले असताना, एकंदर सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराजी असल्याचे बोलले जात असतानाही भाजपच्या नेतृत्वाखाली महायुतीनेच पुन्हा आश्चर्यजनकरीत्या विजय मिळवला. यामुळे राज्यात काही राजकीय धक्के यापुढेही बसत राहतीलच पण एकंदर राष्ट्रीय राजकारणातसुद्धा या विजयाचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.
या विजयाची विश्लेषणेही बरीच झाली आहेत, होत आहेत; एरवीसुद्धा कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालानंतर जय-पराजयाबद्दल आपापले सिद्धान्त मांडण्यासाठी अनेकजण तयारच असतात. त्यात अर्थातच विश्लेषण करणाऱ्याच्या पूर्वग्रहांचा प्रभाव असतो, किंवा विश्लेषण कोणत्या आधारांवर केले जात आहे यावरही बरेच काही अवलंबून असते. पण कोणतेही एखादेच विश्लेषण हे या घटनाक्रमाचा साद्यांत अर्थ लावण्यास कमीच पडणार. इथे तर ‘एग्झिट पोल’सुद्धा सपशेल चूक ठरतील असे निकाल आलेले आहेत. हे सर्वत्र घडतच असते. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा निर्णायक विजय मिळाला, त्याआधी साऱ्यांनाच ट्रम्प काही जिंकणार नाहीत असेच वाटत होते. म्हणजेच, निवडणुकांआधी तज्ज्ञमंडळी जितकी सरळ गणिते आणि सोपे आडाखे मांडत असतात, तितके सरळसोपे काहीही नसते- मतदारांचे वर्तन तर नसतेच नसते. मतदार अर्थकारणाचा विचार करतातच असे नाही, इतकेच काय पण स्वत:च्या आर्थिक हितसंबंधांचाही विचार मत देताना फारसा केला जात नसल्याचे निरीक्षण राज्यशास्त्रज्ञांनी मांडलेले आहे. मतदानाचा निर्णय हा पूर्णत: भावनिक आवाहनावर आधारलेलाही असू शकतो. धर्माधारित प्रचार आणि जातीपातींच्या अस्मितांना फुंकर घालणारे राजकारण यांचा प्रभावही वाढतो आहेच. अशा वेळी तर, निकालांचे विश्लेषण करणे आणि निर्णायक मुद्द्यावर बोट ठेवणे अधिकच अवघड.
हेही वाचा >>>ट्रम्प खरंच स्थलांतरितांची रवानगी छावण्यांत करतील?
मात्र यंदा ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रभाव मतदानावर होता, हे कुणीही नाकारत नाही. हे आवाहन भावनिक असण्यापेक्षा आर्थिक आहे. राज्यात निवडणुकीला तीन महिने उरले असताना लागू झालेल्या या योजनेने मतदारांच्या वर्तनावर लक्षणीय परिणाम घडवला. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच ही योजना आणून तिला विधिमंडळात मंजुरीही मिळवली गेली, मग काहीशा घाईघाईतच ‘लाडकी बहीण योजने’ची अंमलबजावणीही सुरू झाली. ही घाई इतकी की पात्रतेचे निकष पाळले जाताहेत की नाही याची छाननीदेखील नीट झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच सुमारे अडीच कोटी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये दरमहा १५०० रुपये येऊ लागले आणि मतदान होण्यापूर्वी प्रत्येक लाभार्थी महिलेला ७५०० रुपये मिळालेसुद्धा. शिवाय प्रचारादरम्यान, आम्ही पुन्हा सत्तेवर आल्यास ही रक्कम १५०० ऐवजी २१०० रुपये दरमहा इतकी करू, असे आश्वासन सत्ताधारी नेते जाहीरपणे देत होते. ‘महायुती’च्या जाहीरनाम्यातही तसा उल्लेख होता. या योजनेपायी राज्याच्या तिजोरीवर ६३,००० कोटी रुपयांचा वाढीव भार पडणार आहे. ही रक्कम वर्षाला १०० दिवस मागेल त्याला रोजगार देणाऱ्या ‘मनरेगा’ आणि राज्यातल्या ‘मोफत अन्नधान्य योजने’च्या खर्चापेक्षाही जास्त आहे.
महाराष्ट्राच्या तिजोरीची स्थिती अशी की, सध्याच तब्ब्ल ६७ टक्के खर्च हा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, जुन्या कर्जांवरील व्याज चुकते करणे यांवर होतो, त्यात आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेची भर पडेल. यामुळे राज्यावरील एकंदर कर्ज पुढल्या वर्षीपर्यंत वाढून ७.८ लाख कोटी रुपयांवर जाईल, म्हणजे त्याच्या व्याजापायी यापुढे सुमारे ५० हजार कोटी रुपये दरवर्षी जातील. व्याज हा असा खर्च आहे की तो करावाच लागतो. व्याज बुडवता येत नाही किंवा लांबणीवरही टाकता येत नाही. त्यामुळेच भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) मे महिन्यात सरकारला दिलेल्या अहवालात व्याजाच्या रकमांचा बोजा वाढत असल्याबद्दल इशाराघंटा वाजवलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाची अर्थस्थिती अशी की, जरी ‘लाडकी बहीण’ योजना लागू केलीच नसती, तरीही राज्यावरील आधीपासूनची काही कर्जे पुढल्या सात वर्षांत फेडावी लागणार आहेत. कर्जफेडीची ती रक्कम सुमारे २.७५ लाख कोटी रु. असल्यामुळे, आतापासूनच दर वर्षी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची बेगमी केली तरच ही परतफेड वेळेवर होऊ शकते. राज्याचा आर्थिक वाढदर जर तगडा असेल- म्हणजे महसूलही वाढत असेल- तर कर्जाचा हा वाढता बोजासुद्धा धकवून नेता येतोच. पण महाराष्ट्राची स्थिती अशी की, या वर्षी तरी वाढ दर अवघा ५.५ टक्के राहील असा अंदाज आहे. हा वाढदर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीच्या दरापेक्षाही बराच कमी आहेच; शिवाय तो ‘एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’ होण्यासाठी अपेक्षित वाढदरापेक्षा तर १२ टक्क्यांनी कमी आहे.
महाराष्ट्र हे २०१९ मध्ये महासुली जमा असलेले राज्य होते, त्याउलट आजघडीला राज्याच महसुली तूट किमान ०.५ टक्के असेल असा अंदाज आहे. राज्याची वित्तीय तूटसुद्धा राज्य सकल उत्पादनाच्या तुलनेत २.६ टक्के राहील आणि राज्य सकल उत्पादनाशी राज्यावरील कर्जांचे प्रमाण २० टक्क्यांवर जाईल. केंद्र सरकारने आखलेल्या आणि सर्व संबंधितांनी मान्य केलेलया ‘आर्थिक उत्तरदायित्व चौकटी’नुसार हे प्रमाण कमाल पातळीवर पोहोचलेले आहे.
निव्वळ आर्थिकदृष्ट्या विचार केला तर, नागरिकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे देण्याच्या सरकारी योजनांचा भार पुढल्या काळात करदात्यांवरच पडणार असतो. त्यातच, लाडकी बहीण योजना आली म्हणून बाकीच्या योजना थांबलेल्या नाहीत वा त्यांचे ‘लाडकी बहीण’च्या संदर्भात समायोजन झालेले नाही. महाराष्ट्रात याच प्रकारच्या अनेक योजना सुरू आहेत- वीज बिल माफी, शेतकऱ्यांना १५,००० रुपये देणारी सन्मान योजना, विद्यार्थ्याना १०,००० रुपये, ही काही उदाहरणे. महाराष्ट्रासह झारखंडची निवडणूक झाली, तिथेही ‘लाडकी बहीण’सदृश पैसेवाटप योजना आहे आणि आजघडीला सुमारे डझनभर राज्यांमध्ये महिलांना या ना त्या प्रकारे घरबसल्या पैसे देण्याच्या योजना लागू आहेत. याचा राजकीय फायदा निवडणुकीत होणार, महिला मतदारांची संख्या वाढणार आणि त्यांचा कल सत्ताधारी पक्षाकडेच झुकणार हे जरी खरे ठरत असले तरी, भविष्यातल्या करांवर यामुळे मोठा बोजा पडणारच आहे. अशा योजनांपायी अन्य प्रकारच्या खर्चावर मर्यादा आल्यामुळे आर्थिक वाढीवर दुष्परिणाम होणार, महागाई आणि व्याजदरही वाढतेच राहणार हे अर्थशास्त्रीय सत्य बदलता येणारे नाही. मतदार तात्पुरता विचार करणारे असतात, त्यांना आज ना उद्या वाढणाऱ्या करांचा ‘बडगा’ दिसत नाही… शिवाय हे कर तातडीने लागू होतातच असे नाही… ते कदाचित पुढल्या पिढीला भरावे लागतात.
पण मतदारांनी असा तात्पुरता विचार करणे थांबवावे, यासाठी भविष्यातल्या शाश्वत अर्थविकासाचा विचार करणाऱ्या जबाबदार आर्थिक नेतृत्वाची गरज आहे. नाही तर, लोकानुनयाची शर्यत सुरूच राहील… या शर्यतीत कोणी ना कोणी पुढे जातच राहील पण अशा लोकानुनयाची अखेर मात्र आर्थिक कपाळमोक्ष हीच असू शकते.
लेखक विख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.
