डॉ. दीपक पवार
महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचा गदारोळ सुरू आहे. तीन-तीन पक्षांचे दोन मुख्य तंबू, पर्यायी आघाड्यांचे दोन-तीन छोटे तंबू, बंडखोर आणि अपक्षांची छोटी शेकडो दुकानं, जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी सर्व माध्यमांमधून आलेला प्रचाराचा महापूर आणि पैशांचा पाऊस हे सध्याचं धावतं चित्रं आहे. सगळ्यांनाच महाराष्ट्राचं इतकं भलं करायचं आहे की त्यासाठी आश्वासनांची कमतरता भासू नये याची काळजी सगळ्यांनीच घेतली आहे. लोकवर्गणीतून निवडणूक लढवणारा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत खर्चाच्या मर्यादेत खर्च करणारा एखादा अपवादात्मक उमेदवार सापडेलही. पण, निवडून आल्याशिवाय लोकांचं भलं करता येणार नाही आणि प्रचंड पैसा उधळल्याशिवाय निवडून येण्याची शक्यता नाही, याची सर्वांना खात्री आहे. माणसं, समुदाय यांची घासाघीस करून मतांची किंमत ठरवायची, ती निवडणुकीआधी योजनांमधून अमलात आणायची किंवा निवडणुकीतल्या जाहीरनाम्यांमध्ये पुढचे चेक देण्याची व्यवस्था करायची. जोडीला मसाला म्हणून जात, धर्म, भाषा यांची फोडणी द्यायची. एकदा का लोकांनी आपल्या नावापुढचं बटण दाबलं आणि अगदी पाच-पंचवीस मतांनीही आपला विजय झाला तर पुढच्या पाच वर्षांची बेगमी होते. समजा, एखादा उमेदवार ज्या गटातून उभा राहिला आहे, त्याची सत्ता आली तर त्या मतदारसंघात आपली भावकी, चेलेचपाटे यांच्यासाठी निधी नेण्याची सोय करता येते. त्यातली टक्केवारी अंदाजे ठरलेली असल्यामुळे लोकांचा विकास किती, गुत्तेदारांचा किती आणि आपल्या माणसांचा किती याची मतदारसंघनिहाय एक्सेलशीट मांडता येणं सहज शक्य आहे. समजा, एखाद्या उमेदवाराचा पराभव झाला तरी कोणताही परभव हा चिरंतन असत नाही. अगदी एखाद्या फोन कॉलनंतर पराभूत गटातला किंवा अपक्ष आमदार विकासासाठी सत्ताधाऱ्यांना सामील होऊ शकतो. त्यांच्या मनातली विकासाची ओढ इतकी तीव्र असते की, आज एका गटाबरोबर जाऊन सत्ता मिळाली तर त्या बाजूने जाऊन विकास करतील. उद्या विरोधकांना सत्ता मिळाली तर त्यांच्याबरोबर जाऊन विकास करतील. पण विकासाला हातचा जाऊ देणार नाहीत, विकासाला हलक्यात घेणार नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
