डॉ. दीपक पवार
महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचा गदारोळ सुरू आहे. तीन-तीन पक्षांचे दोन मुख्य तंबू, पर्यायी आघाड्यांचे दोन-तीन छोटे तंबू, बंडखोर आणि अपक्षांची छोटी शेकडो दुकानं, जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी सर्व माध्यमांमधून आलेला प्रचाराचा महापूर आणि पैशांचा पाऊस हे सध्याचं धावतं चित्रं आहे. सगळ्यांनाच महाराष्ट्राचं इतकं भलं करायचं आहे की त्यासाठी आश्वासनांची कमतरता भासू नये याची काळजी सगळ्यांनीच घेतली आहे. लोकवर्गणीतून निवडणूक लढवणारा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत खर्चाच्या मर्यादेत खर्च करणारा एखादा अपवादात्मक उमेदवार सापडेलही. पण, निवडून आल्याशिवाय लोकांचं भलं करता येणार नाही आणि प्रचंड पैसा उधळल्याशिवाय निवडून येण्याची शक्यता नाही, याची सर्वांना खात्री आहे. माणसं, समुदाय यांची घासाघीस करून मतांची किंमत ठरवायची, ती निवडणुकीआधी योजनांमधून अमलात आणायची किंवा निवडणुकीतल्या जाहीरनाम्यांमध्ये पुढचे चेक देण्याची व्यवस्था करायची. जोडीला मसाला म्हणून जात, धर्म, भाषा यांची फोडणी द्यायची. एकदा का लोकांनी आपल्या नावापुढचं बटण दाबलं आणि अगदी पाच-पंचवीस मतांनीही आपला विजय झाला तर पुढच्या पाच वर्षांची बेगमी होते. समजा, एखादा उमेदवार ज्या गटातून उभा राहिला आहे, त्याची सत्ता आली तर त्या मतदारसंघात आपली भावकी, चेलेचपाटे यांच्यासाठी निधी नेण्याची सोय करता येते. त्यातली टक्केवारी अंदाजे ठरलेली असल्यामुळे लोकांचा विकास किती, गुत्तेदारांचा किती आणि आपल्या माणसांचा किती याची मतदारसंघनिहाय एक्सेलशीट मांडता येणं सहज शक्य आहे. समजा, एखाद्या उमेदवाराचा पराभव झाला तरी कोणताही परभव हा चिरंतन असत नाही. अगदी एखाद्या फोन कॉलनंतर पराभूत गटातला किंवा अपक्ष आमदार विकासासाठी सत्ताधाऱ्यांना सामील होऊ शकतो. त्यांच्या मनातली विकासाची ओढ इतकी तीव्र असते की, आज एका गटाबरोबर जाऊन सत्ता मिळाली तर त्या बाजूने जाऊन विकास करतील. उद्या विरोधकांना सत्ता मिळाली तर त्यांच्याबरोबर जाऊन विकास करतील. पण विकासाला हातचा जाऊ देणार नाहीत, विकासाला हलक्यात घेणार नाहीत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एवढी विकासासाठी तीव्र ओढ असूनही महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर जवळपास ६५ वर्षांनंतर शेकडो गावं आणि शहरं हागणदारीमुक्त का झालेली नाहीत, लोकांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी का मिळत नाही, आरोग्याच्या सुविधांअभावी आणि पायाभूत सुविधांअभावी एखाद्या गरोदर स्त्रीला झोळीत घालून का न्यावं लागतं आणि वाटेत तिचा मृत्यू का होतो, हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही किमान कच्च्या सडका, राज्याच्या अनेक भागात का नाहीत, हे आणि असे प्रश्न अगदी समाजमाध्यमांवरूनही तुम्ही विचारले तर तुम्ही शहरी नक्षलवादी ठरू शकता. आपल्या आसपासचं वातावरण इतकं रोगट आणि बीभत्स झालं आहे. हे निवडणुकांमुळे होत आहे असं समजून आपण आपली दिशाभूल करून घेऊ शकतो. पण निवडणुकांच्या काळातला वैचारिक आणि कृतीतला स्वैराचार हे रोगाचं लक्षण आहे; मूळचा आजार महाराष्ट्राला झाला आहे. याकडे आपलं लक्ष जाईल का?

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>नेत्यांच्या भाषेत ही सवंगता येते तरी कुठून?

महाराष्ट्राबद्दल बोलताना छाती आणि दंडाच्या बेटकुळ्या फुगवून बोलायची इतकी सवय लागलेली आहे की गेल्या ६५ वर्षांत महाराष्ट्राचं हे आजारलेपण आपल्या लक्षातच आलेलं नाही. आताआतापर्यंत आपल्याकडे असं म्हणण्याची पद्धत होती, की महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती इतकी चांगली आहे की सर्व राजकीय पुढारी मतभेद असले तरी मनभेद होऊ देत नाहीत. आपल्या या सामूहिक भाबडेपणामुळे आपल्या हे लक्षात आलं नाही, की नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्यांपासून खासदार-मंत्र्यांपर्यंत सर्व पक्षीयांचे आर्थिक हितसंबंध इतके घट्ट आहेत की त्यांना एकमेकांशी बरं वागणं भागच आहे. त्याला सुसंस्कृतपणा वगैरे नाव देऊन आपण आपलीच फसवणूक करत आहोत. शहरांमध्ये झोपडीदादांच्या मदतीने झोपड्या वाढवणं, त्या अधिकृत करून घेणं, त्यांना जीवनावश्यक सुविधा पुरवणं, त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदारसंघ उभे करणं, चढत्या भाजणीने हीच गोष्ट आमदारकी-खासदारकीपर्यंत नेणं, हेच मॉडेल निमशहरी भागात वापरणं आणि या सगळ्याला कधी गरीब, कधी अल्पसंख्याक, कधी वंचित घटक यांच्या भल्याचं तात्कालिक अस्तर लावून आपापली नवीन दुकानं उभी करणं आणि या कार्यपद्धतीचं सार्वत्रिकीकरण करणं यालाच लोकांसाठी राबणं अशी म्हणण्याची पद्धत आहे. लोकांची मतं एखाद्या याेजनेमार्फत दरमहा खात्यात पैसे टाकून मिळवलेली असोत; किंवा अयोध्या दर्शन, चारधाम यात्रा, पंढरपूर यात्रा, शिर्डीला पायी पालखी नेणं, या मार्गानं लोकांना भुलवून वश केलेलं असो, किंवा मतदानाच्या अगोदर दोन दिवस जो दर फुटेल त्यानुसार घरोघरी रोख रकमा देण्याची सोय केली जाते. यातला कुठलाही मार्ग वापरला तरी निवडणूक आयोगाने ठरवलेल्या मर्यादेच्या पलीकडेच प्रत्येक उमेदवाराचा खर्च होतो. पण कागदोपत्री सगळं ठीक दिसलं की निवडणूक आयोग पुन्हा डोळ्यांवर पट्टी बांधायला मोकळा होतो. निवडणुकीत होणारा पैशांचा वापर हा आता वादाचा मुद्दाही राहिलेला नाही, इतकं ते आपण स्वीकारलं आहे. इतका खर्च करणाऱ्या लोकांनी निवडून आल्यावर लोकांसाठी काम सुद्धा करावं ही अपेक्षा त्यांच्यावर अन्याय करणारीच आहे.

महाराष्ट्री वसावे… पण कसे?

लोकप्रतिनिधी कोणीही असो हाच खेळ उद्या पुन्हा असं चालू राहतं. म्हणजे आपण सगळ्यांनी सकारात्मक हस्तक्षेप केला नाही तर ते तसं चालू राहणार आहे. मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळाल्यामुळे आपण इतिहास शोधत-शोधत दोन हजार वर्षे मागे जात आहोत. पण आपण जितकं मागे जातोय, तितकं पुढं जाण्याचं धारिष्ट्य आपल्यात आहे का? ज्ञानेश्वरांनी ‘माझा मराठीची बोलु कवतिके, परि अमृतातेही पैजा जिंके’, असे आग्रहाने म्हटले. माऊलींचं नाव उठता-बसता घ्यायचं आणि व्यवहारात मराठी वापरायची नाही असं आपलं सुरू आहे. येत्या दहा-वीस वर्षांत महाराष्ट्रातल्या मराठी शाळांचं माध्यमांतर पूर्ण होईल, असं सर्वपक्षीय जाहीरनाम्यांतून दिसत असताना आपण गप्प आहोत. निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्रात दरवर्षी शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याची ओरड असताना यात्रा-जत्रा, शर्यती, ढाबे यांच्यात मश्गूल राहणं, मुंबई शहरातून मराठी माणूस जवळपास हद्दपार झाला आहे आणि एमएमआर प्रांतातही अमराठी लोकांचे प्रमाण आणि हितसंबंध इतके वाढले आहेत की, दक्षिण मुंबईतले मेणबत्त्यावाले लोक कधीही एमएमआरचं वेगळं राज्य करा अशी मागणी करू शकतील एवढं सगळं गळ्याशी आलेलं असतानाही आपला प्रतिसाद ‘जय भवानी जय शिवाजी’ याच्या पलीकडे जात नाही. किंबहुना आपले ढोलताशे, डीजे, बनियन हे सगळंच अमराठी बिल्डरांच्या खैरातीतून आलं आहे, याची अपवाद वगळता तरुण मुलामुलींना लाज सोडा, जाणीवही नाही.

हेही वाचा >>>निवडणुकीपुरते  शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण

आणखी दोन वर्षांनी मतदारसंघांची फेररचना होईल. उत्तर भारतातले मतदारसंघ वाढतील, दक्षिण आणि पश्चिम भारतातले कमी होतील. याचा महाराष्ट्राला थेट फटका बसणार आहे. व्हॉट्सॲप फॉरवर्डच्या दैनंदिन पुरवठ्यामुळे आधीच बहुतांश मराठी जनांचं मानसिक गायपट्ट्यात रूपांतर झालंच आहे. वर्षानुवर्ष दिल्लीचं तख्त राखण्याचं स्मरणरंजन करत किंवा हिमालयाच्या मदतीला धावून जाण्याची स्वप्नं बघत दिल्लीचं तख्त ताब्यात घेण्याचं धाडस आपल्याला झालं नाही. त्यामुळे एखाददुसरा आपवाद वगळता पाच हजारी मनसबदार होण्यातच आपण धन्यता मानली आहे. आपलं हे न्यून, सामूहिक भेकडपण लपवण्यासाठी आपण महाराजांच्या स्वाभिमानाची आठवण काढतो. पण त्यामुळे आपल्यापैकी बहुतेकांच्या पाठीला कणा नाही, या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही.

‘महाराष्ट्री वसावे’ असं चक्रधरांनी म्हटलं

एवढी विकासासाठी तीव्र ओढ असूनही महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर जवळपास ६५ वर्षांनंतर शेकडो गावं आणि शहरं हागणदारीमुक्त का झालेली नाहीत, लोकांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी का मिळत नाही, आरोग्याच्या सुविधांअभावी आणि पायाभूत सुविधांअभावी एखाद्या गरोदर स्त्रीला झोळीत घालून का न्यावं लागतं आणि वाटेत तिचा मृत्यू का होतो, हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही किमान कच्च्या सडका, राज्याच्या अनेक भागात का नाहीत, हे आणि असे प्रश्न अगदी समाजमाध्यमांवरूनही तुम्ही विचारले तर तुम्ही शहरी नक्षलवादी ठरू शकता. आपल्या आसपासचं वातावरण इतकं रोगट आणि बीभत्स झालं आहे. हे निवडणुकांमुळे होत आहे असं समजून आपण आपली दिशाभूल करून घेऊ शकतो. पण निवडणुकांच्या काळातला वैचारिक आणि कृतीतला स्वैराचार हे रोगाचं लक्षण आहे; मूळचा आजार महाराष्ट्राला झाला आहे. याकडे आपलं लक्ष जाईल का?

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>नेत्यांच्या भाषेत ही सवंगता येते तरी कुठून?

महाराष्ट्राबद्दल बोलताना छाती आणि दंडाच्या बेटकुळ्या फुगवून बोलायची इतकी सवय लागलेली आहे की गेल्या ६५ वर्षांत महाराष्ट्राचं हे आजारलेपण आपल्या लक्षातच आलेलं नाही. आताआतापर्यंत आपल्याकडे असं म्हणण्याची पद्धत होती, की महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती इतकी चांगली आहे की सर्व राजकीय पुढारी मतभेद असले तरी मनभेद होऊ देत नाहीत. आपल्या या सामूहिक भाबडेपणामुळे आपल्या हे लक्षात आलं नाही, की नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्यांपासून खासदार-मंत्र्यांपर्यंत सर्व पक्षीयांचे आर्थिक हितसंबंध इतके घट्ट आहेत की त्यांना एकमेकांशी बरं वागणं भागच आहे. त्याला सुसंस्कृतपणा वगैरे नाव देऊन आपण आपलीच फसवणूक करत आहोत. शहरांमध्ये झोपडीदादांच्या मदतीने झोपड्या वाढवणं, त्या अधिकृत करून घेणं, त्यांना जीवनावश्यक सुविधा पुरवणं, त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदारसंघ उभे करणं, चढत्या भाजणीने हीच गोष्ट आमदारकी-खासदारकीपर्यंत नेणं, हेच मॉडेल निमशहरी भागात वापरणं आणि या सगळ्याला कधी गरीब, कधी अल्पसंख्याक, कधी वंचित घटक यांच्या भल्याचं तात्कालिक अस्तर लावून आपापली नवीन दुकानं उभी करणं आणि या कार्यपद्धतीचं सार्वत्रिकीकरण करणं यालाच लोकांसाठी राबणं अशी म्हणण्याची पद्धत आहे. लोकांची मतं एखाद्या याेजनेमार्फत दरमहा खात्यात पैसे टाकून मिळवलेली असोत; किंवा अयोध्या दर्शन, चारधाम यात्रा, पंढरपूर यात्रा, शिर्डीला पायी पालखी नेणं, या मार्गानं लोकांना भुलवून वश केलेलं असो, किंवा मतदानाच्या अगोदर दोन दिवस जो दर फुटेल त्यानुसार घरोघरी रोख रकमा देण्याची सोय केली जाते. यातला कुठलाही मार्ग वापरला तरी निवडणूक आयोगाने ठरवलेल्या मर्यादेच्या पलीकडेच प्रत्येक उमेदवाराचा खर्च होतो. पण कागदोपत्री सगळं ठीक दिसलं की निवडणूक आयोग पुन्हा डोळ्यांवर पट्टी बांधायला मोकळा होतो. निवडणुकीत होणारा पैशांचा वापर हा आता वादाचा मुद्दाही राहिलेला नाही, इतकं ते आपण स्वीकारलं आहे. इतका खर्च करणाऱ्या लोकांनी निवडून आल्यावर लोकांसाठी काम सुद्धा करावं ही अपेक्षा त्यांच्यावर अन्याय करणारीच आहे.

महाराष्ट्री वसावे… पण कसे?

लोकप्रतिनिधी कोणीही असो हाच खेळ उद्या पुन्हा असं चालू राहतं. म्हणजे आपण सगळ्यांनी सकारात्मक हस्तक्षेप केला नाही तर ते तसं चालू राहणार आहे. मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळाल्यामुळे आपण इतिहास शोधत-शोधत दोन हजार वर्षे मागे जात आहोत. पण आपण जितकं मागे जातोय, तितकं पुढं जाण्याचं धारिष्ट्य आपल्यात आहे का? ज्ञानेश्वरांनी ‘माझा मराठीची बोलु कवतिके, परि अमृतातेही पैजा जिंके’, असे आग्रहाने म्हटले. माऊलींचं नाव उठता-बसता घ्यायचं आणि व्यवहारात मराठी वापरायची नाही असं आपलं सुरू आहे. येत्या दहा-वीस वर्षांत महाराष्ट्रातल्या मराठी शाळांचं माध्यमांतर पूर्ण होईल, असं सर्वपक्षीय जाहीरनाम्यांतून दिसत असताना आपण गप्प आहोत. निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्रात दरवर्षी शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याची ओरड असताना यात्रा-जत्रा, शर्यती, ढाबे यांच्यात मश्गूल राहणं, मुंबई शहरातून मराठी माणूस जवळपास हद्दपार झाला आहे आणि एमएमआर प्रांतातही अमराठी लोकांचे प्रमाण आणि हितसंबंध इतके वाढले आहेत की, दक्षिण मुंबईतले मेणबत्त्यावाले लोक कधीही एमएमआरचं वेगळं राज्य करा अशी मागणी करू शकतील एवढं सगळं गळ्याशी आलेलं असतानाही आपला प्रतिसाद ‘जय भवानी जय शिवाजी’ याच्या पलीकडे जात नाही. किंबहुना आपले ढोलताशे, डीजे, बनियन हे सगळंच अमराठी बिल्डरांच्या खैरातीतून आलं आहे, याची अपवाद वगळता तरुण मुलामुलींना लाज सोडा, जाणीवही नाही.

हेही वाचा >>>निवडणुकीपुरते  शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण

आणखी दोन वर्षांनी मतदारसंघांची फेररचना होईल. उत्तर भारतातले मतदारसंघ वाढतील, दक्षिण आणि पश्चिम भारतातले कमी होतील. याचा महाराष्ट्राला थेट फटका बसणार आहे. व्हॉट्सॲप फॉरवर्डच्या दैनंदिन पुरवठ्यामुळे आधीच बहुतांश मराठी जनांचं मानसिक गायपट्ट्यात रूपांतर झालंच आहे. वर्षानुवर्ष दिल्लीचं तख्त राखण्याचं स्मरणरंजन करत किंवा हिमालयाच्या मदतीला धावून जाण्याची स्वप्नं बघत दिल्लीचं तख्त ताब्यात घेण्याचं धाडस आपल्याला झालं नाही. त्यामुळे एखाददुसरा आपवाद वगळता पाच हजारी मनसबदार होण्यातच आपण धन्यता मानली आहे. आपलं हे न्यून, सामूहिक भेकडपण लपवण्यासाठी आपण महाराजांच्या स्वाभिमानाची आठवण काढतो. पण त्यामुळे आपल्यापैकी बहुतेकांच्या पाठीला कणा नाही, या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही.

‘महाराष्ट्री वसावे’ असं चक्रधरांनी म्हटलं