पृथ्वीराज चव्हाण – माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अध्यायातील पहिला अर्थसंकल्प पाहता हे सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाच्या छायेतून अजूनही सावरलेले नाही. त्यामुळे सरकारने कोणतेही धाडसी निर्णय घेतलेले दिसत नाहीत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अध्यायातील पहिला अर्थसंकल्प पाहता अजूनही मोदी सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या धक्क्यातून सावरलेले नाही हे स्पष्ट होते. लोकसभा निवडणुकीतील मोदी सरकारच्या सुमार कामगिरीची कारणे ही बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांवरील संकट, वाढता असमतोल, श्रीमंत व गरिबांमधील वाढते अंतर यामध्ये आहेत. पण यातील एकाही गोष्टीवर काहीही स्पष्ट दिशादर्शक व आश्वासक धोरण या अर्थसंकल्पात दिसले नाही. बिहार व आंध्र प्रदेशमधील प्रादेशिक पक्षांच्या समर्थनावर मोदी सरकार स्थापन झालेले आहे. साहजिकच त्यांच्या जास्तीत जास्त मागण्या पूर्ण करण्यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिलेला आहे. या दोन्ही राज्यांना विशेष दर्जा- ‘स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स’ दिला नसला, तरी या ना त्या सदराखाली भरपूर निधी दिला गेला आहे. मग बिहारसाठी पूर्वोदय कार्यक्रम असेल किंवा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याअंतर्गत आंध्र प्रदेशला दिलेल्या सवलती असतील. म्हणजे सरकार वाचवण्याची ही कसरत अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आता त्यात नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांचे समाधान झाले की नाही ही वेगळी बाब. गेल्या महिन्यात सादर केल्या गेलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही महाराष्ट्राला ‘स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स’ दर्जा देऊन महाराष्ट्राला केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळवणार असल्याचे भाष्य केले होते. आता महाराष्ट्राला ही मागणी करावी लागते हे दुर्दैव.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी २०२८ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा आराखडा काही सादर केला नाही. सध्याच्या विद्यामान अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराने आपण ते उद्दिष्ट २०२८ पर्यंत म्हणजे पुढील तीन-चार वर्षात कसे गाठणार आहोत याबद्दल काही स्पष्टता नाही. त्यामुळे हा एक ‘जुमला’ आहे हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नऊ प्राथमिकता असल्याचे सांगितले. त्यांनी लवकरच आर्थिक धोरण आराखडा – इकॉनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क सादर करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले, पण ते कधी – काय आहे हे पुढे बघू. आजही कृषी क्षेत्र देशातील जवळजवळ निम्म्या लोकांना रोजगार पुरवते. पण सातत्याने होणाऱ्या जमिनीच्या विभाजनामुळे शेती परवडेनाशी झाली आहे. त्यातच शेती उत्पादनाला किफायतशीर किंमत न मिळणे, कृषी विमा योजनेची परवड, शेतीमालाच्या आयाती-निर्यातीचे तुघलकी निर्णय यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र काही थांबायला तयार नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या जातील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तेल बियाण्यांमध्ये आत्मनिर्भरता ही घोषणाही आपण वारंवार ऐकतो. परंतु आज सोयाबीनचे बाजारभाव पाहिले आणि खाद्यातेल आयातीचा निर्णय पाहिला की ही नुसती हवेत विरणारी घोषणा आहे हे स्पष्ट होते. कृषी संशोधन क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिकांची पदे न भरणे हे कृषी संशोधनाच्या सुमार कामगिरीचे कारण आहे.
बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाय म्हणून या अर्थसंकल्पात निर्मिती क्षेत्रासाठीच्या कामगारांना काही भत्ते व प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचा किती उपयोग होईल हे पाहावे लागेल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्याोगांसाठी ५०० मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण योजना व त्यात दरमहा पाच हजार रुपये विद्यावेतन, १०० औद्याोगिक पार्क या तुटपुंज्या योजनांमधून किती रोजगार निर्मिती होईल? एका बाजूला भारतात दरवर्षी एक कोटी २० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज नोकऱ्यांच्या शोधामध्ये देशोधडीला लागली आहे. त्यातच काल सादर केलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारला घरचा आहेर देतो आणि देशातील सुशिक्षित युवकांपैकी फक्त ५१ टक्के नोकरी देण्याच्या लायकीचे आहेत असे प्रतिपादन करतो. मग राहिलेल्या ४९ टक्के सुशिक्षित पदवीधरांचे काय? एका दृष्टीने मोदी सरकारचे शिक्षणाकडील दुर्लक्ष आणि खासगी क्षेत्राला शिक्षणाची जबाबदारी सोपवण्याच्या चुकीच्या धोरणांबद्दल हा घरचा आहेर आहे. अर्थमंत्र्यांनी शिक्षणाचा विशेषत: उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही ठोस पावले टाकणे अपेक्षित होते. पदवीधर युवकांना नोकऱ्या देता येत नाहीत तर किमान त्यांच्यावरचे शैक्षणिक कर्ज तरी माफ केले जावे, अशी माफक अपेक्षा होती.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
नागरी विकासाबद्दल बोलताना अर्थमंत्री सर्जनशील पुनर्विकासाची भाषा करतात, पण हा पुनर्विकास मुंबईतील ‘धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’सारखा असेल का? जागतिक वित्त संस्थांच्या मदतीने १०० मोठ्या शहरांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करणार असल्याचे त्या सांगतात. याचे तंत्रज्ञान आपल्या देशामध्ये नाही का? ऊर्जा क्षेत्रामध्ये लहान मॉड्युलर अणुऊर्जा रिअॅक्टर्सचे संशोधन करणार, असे त्या सांगतात. अर्थातच अजूनही तंत्रज्ञान पूर्णपणे विकसित झालेले नाही. त्यातून हरित ऊर्जा निर्माण होईल हे दिवाप्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात एक लाख कोटीचा राष्ट्रीय संशोधन निधी उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ती फक्त एक घोषणाच दिसते. त्याची पुढील वाटचाल या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
विविध सुधारणांबद्दल बोलताना त्या ‘आर्थिक धोरण आराखडा’ जाहीर करणार असे आश्वासन देतात, पण ते कधी येणार किंवा त्यात काय असणार आहे हे सांगत नाहीत. अनेक क्षेत्रांमध्ये – नागरी जमीन धोरण, ग्राम शेती जमीन मोजणे, कामगार कायदे, वित्तीय क्षेत्र, थेट परकीय गुंतवणूक, नवीन पेन्शन योजना – अशा अनेक धोरणांमध्ये सुधारणा करणार असा नुसता उल्लेख होता, पण त्यासंदर्भात एकही ठोस धोरण नाही. आणि त्यामुळे उद्योग व व्यापार क्षेत्रामध्ये घोर निराशा पसरलेली आहे. स्टॉक मार्केट ११०० अंकांनी घसरले कारण अर्थसंकल्पातून अपेक्षाभंग झाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ मध्ये व्यापक पुनरावलोकन करणार असे सांगितले. पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना त्यांनी प्रत्यक्ष कर कायद्यामध्ये सुधारणांचा एक आराखडा तयार केला होता. तो मान्य केला तरी पुन्हा नवीन कसरत करायची आवश्यकता भासणार नाही. मोदी सरकार ते करेल याची सुतराम शक्यता नाही. एकंदरीत हा अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे, विशेषत: नवीन सरकारच्या पहिल्या वर्षामध्ये काही धाडसी निर्णय अपेक्षित असताना अर्थमंत्र्यांनी एक सुवर्णसंधी गमावली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अध्यायातील पहिला अर्थसंकल्प पाहता हे सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाच्या छायेतून अजूनही सावरलेले नाही. त्यामुळे सरकारने कोणतेही धाडसी निर्णय घेतलेले दिसत नाहीत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अध्यायातील पहिला अर्थसंकल्प पाहता अजूनही मोदी सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या धक्क्यातून सावरलेले नाही हे स्पष्ट होते. लोकसभा निवडणुकीतील मोदी सरकारच्या सुमार कामगिरीची कारणे ही बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांवरील संकट, वाढता असमतोल, श्रीमंत व गरिबांमधील वाढते अंतर यामध्ये आहेत. पण यातील एकाही गोष्टीवर काहीही स्पष्ट दिशादर्शक व आश्वासक धोरण या अर्थसंकल्पात दिसले नाही. बिहार व आंध्र प्रदेशमधील प्रादेशिक पक्षांच्या समर्थनावर मोदी सरकार स्थापन झालेले आहे. साहजिकच त्यांच्या जास्तीत जास्त मागण्या पूर्ण करण्यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिलेला आहे. या दोन्ही राज्यांना विशेष दर्जा- ‘स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स’ दिला नसला, तरी या ना त्या सदराखाली भरपूर निधी दिला गेला आहे. मग बिहारसाठी पूर्वोदय कार्यक्रम असेल किंवा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याअंतर्गत आंध्र प्रदेशला दिलेल्या सवलती असतील. म्हणजे सरकार वाचवण्याची ही कसरत अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आता त्यात नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांचे समाधान झाले की नाही ही वेगळी बाब. गेल्या महिन्यात सादर केल्या गेलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही महाराष्ट्राला ‘स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स’ दर्जा देऊन महाराष्ट्राला केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळवणार असल्याचे भाष्य केले होते. आता महाराष्ट्राला ही मागणी करावी लागते हे दुर्दैव.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी २०२८ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा आराखडा काही सादर केला नाही. सध्याच्या विद्यामान अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराने आपण ते उद्दिष्ट २०२८ पर्यंत म्हणजे पुढील तीन-चार वर्षात कसे गाठणार आहोत याबद्दल काही स्पष्टता नाही. त्यामुळे हा एक ‘जुमला’ आहे हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नऊ प्राथमिकता असल्याचे सांगितले. त्यांनी लवकरच आर्थिक धोरण आराखडा – इकॉनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क सादर करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले, पण ते कधी – काय आहे हे पुढे बघू. आजही कृषी क्षेत्र देशातील जवळजवळ निम्म्या लोकांना रोजगार पुरवते. पण सातत्याने होणाऱ्या जमिनीच्या विभाजनामुळे शेती परवडेनाशी झाली आहे. त्यातच शेती उत्पादनाला किफायतशीर किंमत न मिळणे, कृषी विमा योजनेची परवड, शेतीमालाच्या आयाती-निर्यातीचे तुघलकी निर्णय यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र काही थांबायला तयार नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या जातील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तेल बियाण्यांमध्ये आत्मनिर्भरता ही घोषणाही आपण वारंवार ऐकतो. परंतु आज सोयाबीनचे बाजारभाव पाहिले आणि खाद्यातेल आयातीचा निर्णय पाहिला की ही नुसती हवेत विरणारी घोषणा आहे हे स्पष्ट होते. कृषी संशोधन क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिकांची पदे न भरणे हे कृषी संशोधनाच्या सुमार कामगिरीचे कारण आहे.
बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाय म्हणून या अर्थसंकल्पात निर्मिती क्षेत्रासाठीच्या कामगारांना काही भत्ते व प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचा किती उपयोग होईल हे पाहावे लागेल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्याोगांसाठी ५०० मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण योजना व त्यात दरमहा पाच हजार रुपये विद्यावेतन, १०० औद्याोगिक पार्क या तुटपुंज्या योजनांमधून किती रोजगार निर्मिती होईल? एका बाजूला भारतात दरवर्षी एक कोटी २० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज नोकऱ्यांच्या शोधामध्ये देशोधडीला लागली आहे. त्यातच काल सादर केलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारला घरचा आहेर देतो आणि देशातील सुशिक्षित युवकांपैकी फक्त ५१ टक्के नोकरी देण्याच्या लायकीचे आहेत असे प्रतिपादन करतो. मग राहिलेल्या ४९ टक्के सुशिक्षित पदवीधरांचे काय? एका दृष्टीने मोदी सरकारचे शिक्षणाकडील दुर्लक्ष आणि खासगी क्षेत्राला शिक्षणाची जबाबदारी सोपवण्याच्या चुकीच्या धोरणांबद्दल हा घरचा आहेर आहे. अर्थमंत्र्यांनी शिक्षणाचा विशेषत: उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही ठोस पावले टाकणे अपेक्षित होते. पदवीधर युवकांना नोकऱ्या देता येत नाहीत तर किमान त्यांच्यावरचे शैक्षणिक कर्ज तरी माफ केले जावे, अशी माफक अपेक्षा होती.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
नागरी विकासाबद्दल बोलताना अर्थमंत्री सर्जनशील पुनर्विकासाची भाषा करतात, पण हा पुनर्विकास मुंबईतील ‘धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’सारखा असेल का? जागतिक वित्त संस्थांच्या मदतीने १०० मोठ्या शहरांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करणार असल्याचे त्या सांगतात. याचे तंत्रज्ञान आपल्या देशामध्ये नाही का? ऊर्जा क्षेत्रामध्ये लहान मॉड्युलर अणुऊर्जा रिअॅक्टर्सचे संशोधन करणार, असे त्या सांगतात. अर्थातच अजूनही तंत्रज्ञान पूर्णपणे विकसित झालेले नाही. त्यातून हरित ऊर्जा निर्माण होईल हे दिवाप्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात एक लाख कोटीचा राष्ट्रीय संशोधन निधी उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ती फक्त एक घोषणाच दिसते. त्याची पुढील वाटचाल या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
विविध सुधारणांबद्दल बोलताना त्या ‘आर्थिक धोरण आराखडा’ जाहीर करणार असे आश्वासन देतात, पण ते कधी येणार किंवा त्यात काय असणार आहे हे सांगत नाहीत. अनेक क्षेत्रांमध्ये – नागरी जमीन धोरण, ग्राम शेती जमीन मोजणे, कामगार कायदे, वित्तीय क्षेत्र, थेट परकीय गुंतवणूक, नवीन पेन्शन योजना – अशा अनेक धोरणांमध्ये सुधारणा करणार असा नुसता उल्लेख होता, पण त्यासंदर्भात एकही ठोस धोरण नाही. आणि त्यामुळे उद्योग व व्यापार क्षेत्रामध्ये घोर निराशा पसरलेली आहे. स्टॉक मार्केट ११०० अंकांनी घसरले कारण अर्थसंकल्पातून अपेक्षाभंग झाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ मध्ये व्यापक पुनरावलोकन करणार असे सांगितले. पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना त्यांनी प्रत्यक्ष कर कायद्यामध्ये सुधारणांचा एक आराखडा तयार केला होता. तो मान्य केला तरी पुन्हा नवीन कसरत करायची आवश्यकता भासणार नाही. मोदी सरकार ते करेल याची सुतराम शक्यता नाही. एकंदरीत हा अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे, विशेषत: नवीन सरकारच्या पहिल्या वर्षामध्ये काही धाडसी निर्णय अपेक्षित असताना अर्थमंत्र्यांनी एक सुवर्णसंधी गमावली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
