आदित्य ठाकरे ( माजी मंत्री, महाराष्ट्र)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अनेक उपाययोजना या जिथे निवडणुका होऊ घातल्या आहेत अशा राज्यांच्या आणि विशेषत: केंद्राला ज्या राज्यात विशेष रस आहे त्या गुजरातच्या हिताच्या आहेत.
मुंबईतून अन्यायकारक पद्धतीने गुजरातच्या ढोलेरा या गावानजीकच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये हलवण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र त्याच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले असले, तरी या ‘गिफ्ट सिटी’ला वाजवीपेक्षा जास्तच महत्त्व मिळत आहे. मुळातच, मुंबईत जागतिक दर्जाच्या क्षमतेचे लवादाचे केंद्र असताना, गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र निर्माण करण्यात खरे तर फारसा अर्थ नव्हता. कारण त्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यावसायिक परिसंस्था गुजरातमधील गिफ्ट सिटीजवळ कुठेही नव्हत्या. उद्योगधंद्यांसाठीच्या संपूर्ण आर्थिक परिसंस्था मुंबईत असतानाही गुजरातसाठी दिलेल्या या सवलतींमुळे, बँकर्सना सक्षम करण्यासाठीचे सगळे प्रोत्साहन आणि वाटप ‘गिफ्ट सिटी’च्या वित्तीय सेवा केंद्राकडे (आयएफएससी) जात आहे. तेही, या सर्व काळात त्या सेवा केंद्राने वित्तीय क्षेत्रासंदर्भातली कोणतीही कामे केलेली नसूनसुद्धा. ही संस्था मुंबईत नसल्याचे परिणाम उद्योग क्षेत्रातील सर्व संबंधितांना जाणवत आहेत. आयएफएससीला दिली तशी करसवलत मुंबईत दिली असती तर तेथील वित्तीय क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर वाढू शकले असते.
गुजरातमधील गिफ्ट सिटीला ज्या पद्धतीने प्रोत्साहनांची खैरात केली जात आहे ती वास्तविक मुंबईतील विकसित व्यावसायिक परिसंस्थांसाठी योग्य आणि आवश्यक आहे. केंद्र सरकार मुंबईकडे सूडबुद्धीच्या नजरेने पाहात असल्याचे आता जवळपास दिसते आहे. ‘विकासाच्या योग्य संधी व कोणत्याही प्रदेशाची प्रगती म्हणजेच शेवटी भारताची प्रगती’ हे अर्थात महाराष्ट्राबाबतही लक्षात घेतले गेले पाहिजे.
वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, एअरबस- टाटा असे महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले आहेत. हे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आम्हाला गुजरातविषयी अजिबात असूया नाही. पण जिथे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार पाडून, संविधान धाब्यावर बसवून सत्ता बळकावण्यात आली आहे, तिथे महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचे प्रकल्प मिळणे गरजेचे होते.
कर्नाटकात काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात कर्नाटकातील सिंचनासाठी भरीव तरतूद केली आहे. सामान्यपणे असे प्रकल्प राज्याच्या निधीतून हाती घेतले जातात. सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याची इच्छा असती तर संपूर्ण देशातील सिंचनासाठी तरतूद केली गेली असती. त्याचा लाभ महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागांतील शेतकऱ्यांनाही मिळाला असता. अर्थसंकल्पाचा वापर एखाद्या राजकीय शस्त्राप्रमाणे करण्यात आला आहे. संपूर्ण देशाला लाभदायी ठरेल, असे या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. सारेच मोघम आहे. उदाहरणार्थ, ५० नवीन विमानतळे, हेलिपॅड्स, बंदरे विकसित केली जातील, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र या साऱ्या सुविधा कोणत्या भागांत उभारण्यात येतील, याविषयी काहीही उल्लेख नाही. या ५० विमानतळांत पुणे शहरासाठी स्वतंत्र नागरी विमानतळाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला स्थान मिळाले आहे का? की त्याचीही अवस्था उर्वरित महाराष्ट्राला दिलेल्या वागणुकीसारखीच आहे?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अनेक उपाययोजना या जिथे निवडणुका होऊ घातल्या आहेत अशा राज्यांच्या आणि विशेषत: केंद्राला ज्या राज्यात विशेष रस आहे त्या गुजरातच्या हिताच्या आहेत.
मुंबईतून अन्यायकारक पद्धतीने गुजरातच्या ढोलेरा या गावानजीकच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये हलवण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र त्याच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले असले, तरी या ‘गिफ्ट सिटी’ला वाजवीपेक्षा जास्तच महत्त्व मिळत आहे. मुळातच, मुंबईत जागतिक दर्जाच्या क्षमतेचे लवादाचे केंद्र असताना, गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र निर्माण करण्यात खरे तर फारसा अर्थ नव्हता. कारण त्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यावसायिक परिसंस्था गुजरातमधील गिफ्ट सिटीजवळ कुठेही नव्हत्या. उद्योगधंद्यांसाठीच्या संपूर्ण आर्थिक परिसंस्था मुंबईत असतानाही गुजरातसाठी दिलेल्या या सवलतींमुळे, बँकर्सना सक्षम करण्यासाठीचे सगळे प्रोत्साहन आणि वाटप ‘गिफ्ट सिटी’च्या वित्तीय सेवा केंद्राकडे (आयएफएससी) जात आहे. तेही, या सर्व काळात त्या सेवा केंद्राने वित्तीय क्षेत्रासंदर्भातली कोणतीही कामे केलेली नसूनसुद्धा. ही संस्था मुंबईत नसल्याचे परिणाम उद्योग क्षेत्रातील सर्व संबंधितांना जाणवत आहेत. आयएफएससीला दिली तशी करसवलत मुंबईत दिली असती तर तेथील वित्तीय क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर वाढू शकले असते.
गुजरातमधील गिफ्ट सिटीला ज्या पद्धतीने प्रोत्साहनांची खैरात केली जात आहे ती वास्तविक मुंबईतील विकसित व्यावसायिक परिसंस्थांसाठी योग्य आणि आवश्यक आहे. केंद्र सरकार मुंबईकडे सूडबुद्धीच्या नजरेने पाहात असल्याचे आता जवळपास दिसते आहे. ‘विकासाच्या योग्य संधी व कोणत्याही प्रदेशाची प्रगती म्हणजेच शेवटी भारताची प्रगती’ हे अर्थात महाराष्ट्राबाबतही लक्षात घेतले गेले पाहिजे.
वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, एअरबस- टाटा असे महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले आहेत. हे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आम्हाला गुजरातविषयी अजिबात असूया नाही. पण जिथे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार पाडून, संविधान धाब्यावर बसवून सत्ता बळकावण्यात आली आहे, तिथे महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचे प्रकल्प मिळणे गरजेचे होते.
कर्नाटकात काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात कर्नाटकातील सिंचनासाठी भरीव तरतूद केली आहे. सामान्यपणे असे प्रकल्प राज्याच्या निधीतून हाती घेतले जातात. सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याची इच्छा असती तर संपूर्ण देशातील सिंचनासाठी तरतूद केली गेली असती. त्याचा लाभ महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागांतील शेतकऱ्यांनाही मिळाला असता. अर्थसंकल्पाचा वापर एखाद्या राजकीय शस्त्राप्रमाणे करण्यात आला आहे. संपूर्ण देशाला लाभदायी ठरेल, असे या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. सारेच मोघम आहे. उदाहरणार्थ, ५० नवीन विमानतळे, हेलिपॅड्स, बंदरे विकसित केली जातील, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र या साऱ्या सुविधा कोणत्या भागांत उभारण्यात येतील, याविषयी काहीही उल्लेख नाही. या ५० विमानतळांत पुणे शहरासाठी स्वतंत्र नागरी विमानतळाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला स्थान मिळाले आहे का? की त्याचीही अवस्था उर्वरित महाराष्ट्राला दिलेल्या वागणुकीसारखीच आहे?
