अभिजीत घोरपडे, अंशुला मेनन, मुक्ता साळुंखे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हवामानसाठी सर्वाधिक धोकादायक असलेल्या जगातील ५० राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील हवामान, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी एकसंध प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत, ते कसे?
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने २५ जुलै २०२४ रोजी प्रकाशित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ४३ अमृत शहरे, ३६ जिल्हे, आणि सहा महसूल विभागांमध्ये ‘हवामान कृती कक्ष’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनस्तरावर तळागाळापर्यंत हवामान बदलांवर उपाययोजनांच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम देशातील अशा प्रकारची पहिलीच सर्वसमावेशक हवामान शासन (क्लाइमेट गव्हर्नंस) प्रणाली आहे जी राज्यस्तरावर हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी एकसंध प्रयत्न करते.
हवामानस्नेही शासनाची (क्लाइमेट गव्हर्नंन्सची) गरज
हवामानसाठी सर्वाधिक धोकादायक असलेल्या जगातील ५० राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर आहे. यासोबतच महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांपैकी ११ जिल्हे तीव्र हवामान बदलांचा फटका, दुष्काळ आणि पाण्याच्या पातळीतील घट यांमुळे मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत. वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, सततचा दुष्काळ, पावसाची अनिश्चितता, पूर, भूस्खलन, समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी आणि चक्रीवादळे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची वाढती तीव्रता व प्रमाण यामुळे राज्यातील समस्या वाढत आहेत. हवामान बदलांमुळे आर्थिक हानी, पिकांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान यांसारखे परिणाम सर्वदूर अनुभवास येत आहेत.
हेही वाचा >>> दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा
पॅरीस करारामधील सहभागींपैकी एक देश म्हणून भारत अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) व त्याचे २०७० पर्यंत नेट झिरो हे दीर्घकालीन ध्येय साध्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हवामान बदलासाठीच्या राष्ट्रीय कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने, प्रगतीपथावर असलेले महाराष्ट्र राज्य हवामान बदलावरील कृती आराखड्याच्या दृष्टीने आणि कृतीत मार्ग काढण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. शहरी वस्त्यांमध्ये परिवहन, ऊर्जा तसेच बांधकाम व कचरा व्यवस्थेमुळे बऱ्याच प्रमाणात हरितगृह वायूची (GHG) निर्मिती होते. यासोबतच उष्णता, पावसाची अनिश्चितता, वायू प्रदूषण व भूजल पातळीतील घट यांसारख्या हवामान बदलाच्या धोक्यांना शहरे बळी पडतात. शहर व जिल्हा पातळीवर विकास योजनांमध्ये वातावरणीय कृतीचा अंतर्भाव करणारी शासकीय रचना निर्माण करून राज्याच्या नेट झिरो ध्येयांसोबत संरेखित होण्यासाठी समन्वयित प्रयत्न व मालकीसाठीची चौकट उपलब्ध करून देण्याचे काम वातावरणीय कृती कक्ष करते.
हेही वाचा >>> भारतीयांना भारत सोडण्याची संधी का हवी असते?
शासकीय ठरावाचे ध्येय आणि व्याप्ती
शासकीय ठरावानुसार, पर्यावरण व हवामान धोरण सुधारणा, अवलंबन व सहयोग आणि नियंत्रण व मूल्यमापन या तीन स्तंभांवर आधारित वातावरणीय कृती कक्षांची स्थापना करण्याचे आदेश आहेत.
१. पर्यावरण व हवामान धोरण विकास : यामध्ये शहर व जिल्हा स्तरावर कृती आराखडा (Climate Action Plan) विकसित करण्यात येत आहे. मुंबई, सोलापूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्यासाठी तयार केलेला हा कृती आराखडा सर्वसमावेशक दस्तऐवज तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा अग्रक्रम निर्धारित करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
२. अंमलबजावणी व सहयोग: हवामान कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही संबंधित हवामान कृती कक्षांची असेल. हे कक्ष राज्य हवामान कृती योजना, बांधकाम व ऊर्जा क्षेत्रातील निष्कार्बनीकरणाचे (डिकार्बनिजेशन) वेळापत्रक, हरीत महाराष्ट्र वृक्षारोपण अभियान आणि ‘माझी वसुंधरा अभियान’ राबवण्यासाठीदेखील जबाबदार असतील. यासोबतच, हे कक्ष विविध विभाग व शासनमान्य संस्था यांच्यामधील संपर्क बिंदू म्हणून समन्वय व डेटा पुरविण्याचे काम करतील. संबंधित तांत्रिक व संशोधन संस्थांसोबत सहयोग हे माहिती व्यवस्थापन, प्रसार आणि नेटवर्किंगसाठीचे सूत्र असेल.
३. देखरेख व मूल्यमापन: अबाधित पर्यवेक्षणाची खात्री करण्यासाठी शहर व जिल्हास्तरीय कक्षांना महिन्यातून एकदा भेटणे बंधनकारक आहे, तर विभागीय कक्ष त्रैमासिक आढावा घेतील. शहर व जिल्हा हवामान कृती कक्षांनी जबाबदारीचे भान राखून त्यांना दिलेल्या देखरेख व मूल्यमापन चौकटीवर आधारित स्वरूपातील अपडेट नियमितपणे विभागीय व राज्य हवामान कृती कक्षांना देणे आवश्यक आहे.
हवामान कृती कक्षाची रचना
शहर हवामान कृती कक्षामध्ये १५ सदस्य असतील ज्यामध्ये परिवहन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घन कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम परवानगी, नगर रचना, उद्यान, आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या समितीचे अध्यक्ष महानगरपालिका आयुक्त किंवा नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी, तसेच सदस्य सचिव म्हणून उपायुक्त (पर्यावरण)/पर्यावरण अधिकारी नियुक्त असतील.
जिल्हास्तरीय हवामान कृती कक्षामध्ये पर्यावरण व हवामान बदलाच्या अनुकूलनाशी संबंधित विभाग जसे, ग्रामीण विकास, कृषी, जल संवर्धन, जल स्रोत, सामाजिक आरोग्य आणि आदिवासी विकास तसेच ऊर्जा, परिवहन, उद्योग व वन या विभागांमधूनदेखील २५ सदस्यांचा समावेश असेल. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी असतील. केंद्र व राज्यातील विविध योजना आणि कार्यक्रम जसे, AMRUT, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP), स्वच्छ भारत, FAME, माझी वसुंधरा आणि हरित महाराष्ट्र यांच्यासह राज्य व राष्ट्रीय नेट झिरो ध्येय गाठण्यासाठी हे कक्ष माहितीपूर्ण कृती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
शहर व जिल्हा हवामान कक्षांचे निरीक्षण आणि पर्यवेक्षण विभागीय हवामान कृती कक्ष करेल. या कक्षाचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त असतील तर सदस्य म्हणून संबंधित विभागांचे क्षेत्रीय अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव म्हणून उपायुक्त (EGS) कार्यरत असतील.
सामाजिक सहभागाशिवाय कोणतीही योजना यशस्वी होऊ शकत नाही. पर्यावरण वा हवामान कृती नियोजनाचे विकेंद्रीकरण, लोकशाहीकरण आणि लोककेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. म्हणून या हवामान कृती कक्षांमध्ये सर्व तीन स्तरांवर तज्ज्ञांचे प्रतिनिधित्व, थिंक टँक, सीएसओ आणि औद्योगिक संघटनांचा सहभाग आहे.
निष्कर्ष
शहरे आणि जिल्ह्यांना हवामान कृती कक्षांसारखी स्पष्ट नियोजित भूमिका आणि जबाबदाऱ्या असलेली एकसमान शासकीय चौकट मिळाल्यास जबाबदारी निश्चित होईल आणि प्रतिसाद देत पर्यावरण वा हवामान बदलाचा सामना करण्याची खात्री मिळेल. आता योग्य संस्थात्मक रचना असल्यामुळे सर्व भागीदार- शासकीय संस्था, स्थानिक अधिकारी, तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि समाज मिळून पर्यावरण वा हवामान योजनांना मजबूत कृतीत उतरवणे आवश्यक आहे. यातील त्वरित उचलण्यायोग्य पावले म्हणजे, राज्याचे नेट-झिरो ध्येय गाठण्यासाठी हे हवामान कृती कक्ष कार्यान्वित करणे, क्षमता निर्मिती आणि हवामान कृती योजनांची तयारी करणे. (अभिजीत घोरपडे हे राज्य वातावरणीय कृती कक्ष, महाराष्ट्र शासनाचे संचालक असून, अंशूला मेनन या डब्ल्यू आर. आय. इंडियामध्ये व्यवस्थापक आणि मुक्ता साळुंखे या सीनियर प्रोग्राम असोसिएट आहेत.)
हवामानसाठी सर्वाधिक धोकादायक असलेल्या जगातील ५० राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील हवामान, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी एकसंध प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत, ते कसे?
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने २५ जुलै २०२४ रोजी प्रकाशित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ४३ अमृत शहरे, ३६ जिल्हे, आणि सहा महसूल विभागांमध्ये ‘हवामान कृती कक्ष’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनस्तरावर तळागाळापर्यंत हवामान बदलांवर उपाययोजनांच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम देशातील अशा प्रकारची पहिलीच सर्वसमावेशक हवामान शासन (क्लाइमेट गव्हर्नंस) प्रणाली आहे जी राज्यस्तरावर हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी एकसंध प्रयत्न करते.
हवामानस्नेही शासनाची (क्लाइमेट गव्हर्नंन्सची) गरज
हवामानसाठी सर्वाधिक धोकादायक असलेल्या जगातील ५० राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर आहे. यासोबतच महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांपैकी ११ जिल्हे तीव्र हवामान बदलांचा फटका, दुष्काळ आणि पाण्याच्या पातळीतील घट यांमुळे मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत. वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, सततचा दुष्काळ, पावसाची अनिश्चितता, पूर, भूस्खलन, समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी आणि चक्रीवादळे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची वाढती तीव्रता व प्रमाण यामुळे राज्यातील समस्या वाढत आहेत. हवामान बदलांमुळे आर्थिक हानी, पिकांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान यांसारखे परिणाम सर्वदूर अनुभवास येत आहेत.
हेही वाचा >>> दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा
पॅरीस करारामधील सहभागींपैकी एक देश म्हणून भारत अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) व त्याचे २०७० पर्यंत नेट झिरो हे दीर्घकालीन ध्येय साध्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हवामान बदलासाठीच्या राष्ट्रीय कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने, प्रगतीपथावर असलेले महाराष्ट्र राज्य हवामान बदलावरील कृती आराखड्याच्या दृष्टीने आणि कृतीत मार्ग काढण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. शहरी वस्त्यांमध्ये परिवहन, ऊर्जा तसेच बांधकाम व कचरा व्यवस्थेमुळे बऱ्याच प्रमाणात हरितगृह वायूची (GHG) निर्मिती होते. यासोबतच उष्णता, पावसाची अनिश्चितता, वायू प्रदूषण व भूजल पातळीतील घट यांसारख्या हवामान बदलाच्या धोक्यांना शहरे बळी पडतात. शहर व जिल्हा पातळीवर विकास योजनांमध्ये वातावरणीय कृतीचा अंतर्भाव करणारी शासकीय रचना निर्माण करून राज्याच्या नेट झिरो ध्येयांसोबत संरेखित होण्यासाठी समन्वयित प्रयत्न व मालकीसाठीची चौकट उपलब्ध करून देण्याचे काम वातावरणीय कृती कक्ष करते.
हेही वाचा >>> भारतीयांना भारत सोडण्याची संधी का हवी असते?
शासकीय ठरावाचे ध्येय आणि व्याप्ती
शासकीय ठरावानुसार, पर्यावरण व हवामान धोरण सुधारणा, अवलंबन व सहयोग आणि नियंत्रण व मूल्यमापन या तीन स्तंभांवर आधारित वातावरणीय कृती कक्षांची स्थापना करण्याचे आदेश आहेत.
१. पर्यावरण व हवामान धोरण विकास : यामध्ये शहर व जिल्हा स्तरावर कृती आराखडा (Climate Action Plan) विकसित करण्यात येत आहे. मुंबई, सोलापूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्यासाठी तयार केलेला हा कृती आराखडा सर्वसमावेशक दस्तऐवज तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा अग्रक्रम निर्धारित करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
२. अंमलबजावणी व सहयोग: हवामान कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही संबंधित हवामान कृती कक्षांची असेल. हे कक्ष राज्य हवामान कृती योजना, बांधकाम व ऊर्जा क्षेत्रातील निष्कार्बनीकरणाचे (डिकार्बनिजेशन) वेळापत्रक, हरीत महाराष्ट्र वृक्षारोपण अभियान आणि ‘माझी वसुंधरा अभियान’ राबवण्यासाठीदेखील जबाबदार असतील. यासोबतच, हे कक्ष विविध विभाग व शासनमान्य संस्था यांच्यामधील संपर्क बिंदू म्हणून समन्वय व डेटा पुरविण्याचे काम करतील. संबंधित तांत्रिक व संशोधन संस्थांसोबत सहयोग हे माहिती व्यवस्थापन, प्रसार आणि नेटवर्किंगसाठीचे सूत्र असेल.
३. देखरेख व मूल्यमापन: अबाधित पर्यवेक्षणाची खात्री करण्यासाठी शहर व जिल्हास्तरीय कक्षांना महिन्यातून एकदा भेटणे बंधनकारक आहे, तर विभागीय कक्ष त्रैमासिक आढावा घेतील. शहर व जिल्हा हवामान कृती कक्षांनी जबाबदारीचे भान राखून त्यांना दिलेल्या देखरेख व मूल्यमापन चौकटीवर आधारित स्वरूपातील अपडेट नियमितपणे विभागीय व राज्य हवामान कृती कक्षांना देणे आवश्यक आहे.
हवामान कृती कक्षाची रचना
शहर हवामान कृती कक्षामध्ये १५ सदस्य असतील ज्यामध्ये परिवहन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घन कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम परवानगी, नगर रचना, उद्यान, आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या समितीचे अध्यक्ष महानगरपालिका आयुक्त किंवा नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी, तसेच सदस्य सचिव म्हणून उपायुक्त (पर्यावरण)/पर्यावरण अधिकारी नियुक्त असतील.
जिल्हास्तरीय हवामान कृती कक्षामध्ये पर्यावरण व हवामान बदलाच्या अनुकूलनाशी संबंधित विभाग जसे, ग्रामीण विकास, कृषी, जल संवर्धन, जल स्रोत, सामाजिक आरोग्य आणि आदिवासी विकास तसेच ऊर्जा, परिवहन, उद्योग व वन या विभागांमधूनदेखील २५ सदस्यांचा समावेश असेल. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी असतील. केंद्र व राज्यातील विविध योजना आणि कार्यक्रम जसे, AMRUT, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP), स्वच्छ भारत, FAME, माझी वसुंधरा आणि हरित महाराष्ट्र यांच्यासह राज्य व राष्ट्रीय नेट झिरो ध्येय गाठण्यासाठी हे कक्ष माहितीपूर्ण कृती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
शहर व जिल्हा हवामान कक्षांचे निरीक्षण आणि पर्यवेक्षण विभागीय हवामान कृती कक्ष करेल. या कक्षाचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त असतील तर सदस्य म्हणून संबंधित विभागांचे क्षेत्रीय अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव म्हणून उपायुक्त (EGS) कार्यरत असतील.
सामाजिक सहभागाशिवाय कोणतीही योजना यशस्वी होऊ शकत नाही. पर्यावरण वा हवामान कृती नियोजनाचे विकेंद्रीकरण, लोकशाहीकरण आणि लोककेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. म्हणून या हवामान कृती कक्षांमध्ये सर्व तीन स्तरांवर तज्ज्ञांचे प्रतिनिधित्व, थिंक टँक, सीएसओ आणि औद्योगिक संघटनांचा सहभाग आहे.
निष्कर्ष
शहरे आणि जिल्ह्यांना हवामान कृती कक्षांसारखी स्पष्ट नियोजित भूमिका आणि जबाबदाऱ्या असलेली एकसमान शासकीय चौकट मिळाल्यास जबाबदारी निश्चित होईल आणि प्रतिसाद देत पर्यावरण वा हवामान बदलाचा सामना करण्याची खात्री मिळेल. आता योग्य संस्थात्मक रचना असल्यामुळे सर्व भागीदार- शासकीय संस्था, स्थानिक अधिकारी, तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि समाज मिळून पर्यावरण वा हवामान योजनांना मजबूत कृतीत उतरवणे आवश्यक आहे. यातील त्वरित उचलण्यायोग्य पावले म्हणजे, राज्याचे नेट-झिरो ध्येय गाठण्यासाठी हे हवामान कृती कक्ष कार्यान्वित करणे, क्षमता निर्मिती आणि हवामान कृती योजनांची तयारी करणे. (अभिजीत घोरपडे हे राज्य वातावरणीय कृती कक्ष, महाराष्ट्र शासनाचे संचालक असून, अंशूला मेनन या डब्ल्यू आर. आय. इंडियामध्ये व्यवस्थापक आणि मुक्ता साळुंखे या सीनियर प्रोग्राम असोसिएट आहेत.)
