रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल!

निधी चौधरी

राज्यातील तरुणांना शिक्षणानुरूप रोजगार मिळविण्याच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली आहे. रोजगाराच्या शोधात असलेले आणि कर्मचाऱ्यांच्या शोधात असलेले यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याचे उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य करता येणार आहे…

आणखी वाचा

job opportunities direct recruitment in directorate of medical education

नोकरीची संधी : वैद्याकीय शिक्षण संचालनालयात सरळसेवेने भरती

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

Govt Issues New Rules To Stop Misleading Ads By Coaching classes

विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?

नोकरीची संधी: बँकेत ‘सिनियर एक्झिक्युटिव्ह’ पदांसाठी संधी

job opportunity in ordnance factory update in marathi

नोकरीची संधी :ऑर्डनन्स फॅक्टरीत भरती

व्यक्तिवेध : सुधाम्मा

नोकरीची संधी : नगररचना विभागात भरती

तरुणांना शिक्षणानुरूप रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. त्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वेळेत योग्य मार्गदर्शन मिळावे आणि व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्यांना भांडवल उपलब्ध व्हावे म्हणून विविध योजना आखल्या जात आहेत. रोजगार इच्छुक तरुण आणि उद्योजक अथवा रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या विविध आस्थापना यांच्यात संवाद आणि समन्वय साधून उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रताधारक युवांना कार्य प्रशिक्षण मिळून रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी त्यांना विद्यावेतनदेखील मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जगात अग्रेसर स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही आगामी पाच वर्षांत ४.१ कोटींहून अधिक युवकांना रोजगार आणि कौशल्यविकासाच्या संधी देशात निर्माण करण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या रोजगार २०२४ अहवालानुसार, भारत हा २०२६ पर्यंत सर्वाधिक तरुणांचा देश असेल. ग्रामीण व शहरी विकासातील दरी दूर करून प्रत्येक युवकाच्या हाताला काम देण्यासाठी शासन तत्पर असून देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

हेही वाचा >>> लालकिल्ला: ‘लंबी रेस का घोडा’…तिघांपैकी कोण?

राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे. रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि उद्योजक तसेच रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या दोन वर्षांत घेण्यात आले. त्यातील कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी मिळून प्रत्येक हाताला काम देणारी व प्रत्येक कुटुंबाचा विकास हाच ध्यास पूर्णत्वास नेणारी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ ही महाराष्ट्र राज्याच्या विकासात योगदान देऊन आमूलाग्र बदल घडवेल आणि कुशल व रोजगारक्षम महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत करेल, असा विश्वास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सहा हजार रुपये, आयटीआय व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना आठ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना दहा हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने येणार आहे.

या उपक्रमांर्तगत बारावी, आयटीआय, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या रोजगारइच्छुक उमेदवारांनी व रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापनांनी, उद्योजकांनीही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

योजनेचे निकष व पात्रता

योजनेकरिता उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्षे असावे. किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी असावी. मात्र शिक्षण सुरू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. त्याने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा. योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत दरमहा विद्यावेतन दिले जाईल. प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना, उद्याोग ऑनलाइन पद्धतीने घेतील. या ऑनलाइन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थींचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थींच्या थेट बँक खात्यात (डीबीटी) ऑनलाइन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल.

विद्यावेतनामध्ये संबंधित उद्याोजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्याोजक उमेदवारांना या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरूपात देऊ शकेल. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर, संबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन देण्यात येणार नाही. प्रशिक्षणार्थीने वरील अटींची पूर्तता केली असेल, परंतु सदर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास तो विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम, नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा तो प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृतरीत्या गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी पूर्ण केलेले व करत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यात कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि अॅप्रेंटिसशिपचाही समावेश करण्यात आला आहे. युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाइफस्किल ट्रेनिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढविण्यात येईल. शिक्षण घेताना कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित कार्यकौशल्य आत्मसात करण्याच्या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी सहा महिन्यांचे नोकरीअंतर्गत प्रशिक्षण किंवा अॅप्रेंटिसशिपचा समावेश आहे, अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.

खासगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये संधी

लघु आणि मध्यम (एसएमई) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इत्यादींना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवतील. किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्य प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी पात्र ठरतील. या आस्थापना व उद्योगांमध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील.

आस्थापनांसाठी निकष

आस्थापना वा उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा. आस्थापना वा उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना, उद्योगाची स्थापना किमान तीन वर्षांपूर्वी झालेली असावी. कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा महिने असून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार संबंधित उद्योग, आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवार इच्छुक असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही. या योजनेअंतर्गत खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, उद्योजकांकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग, महामंडळ यामध्ये मंजूर पदांच्या ५ टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. या योजनेसाठी ‘राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती’ व जिल्हास्तरावर ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन योजनेशी संबंधित स्थानिक स्तरावरील अडीअडचणींचे निराकरण केले जाईल. जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्याोजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील.

आयुक्त,कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता वनावीन्यता विभाग,महाराष्ट्र शासन