महानंद एनडीडीबीकडे देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची शोकांतिका

महाराष्ट्रातले बहुतांश उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता महानंद दुग्धव्यवसायसुद्धा दिला जात आहे. विशेषतः गुजरातला पायघड्या घालायच्या यासाठीच हा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. गुजरातमधील अमूलच्या प्रगतीच्या कथा येत असताना महाराष्ट्रातही स्वतःचा ब्रँड असावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्याला मराठी अस्मितेची किनार होती. त्यातून १९८३ च्या सुमारास महानंद हा ब्रँड सुरू झाला. परंतु सुरुवातीपासूनच त्याला खोडा घालण्याचा प्रयत्न डेअरी क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे सुरू झाला होता. महानंद दूध सहकारी संघांची शिखर संस्था असतानाही त्या छत्राखाली आणि ब्रँडखाली सर्व सहकारी दूध उत्पादकांनी येण्यास नकार दिला. जिल्हा दूध संघाना राजकीय फायद्यासाठी स्वतःची जाहागीरदारी टिकवायची होती. अमूलने महाराष्ट्रात विक्री आणि त्यासोबत खरेदी सुरू केली तेव्हा सुरुवातीला अमूल, गुजरात दूध संघ दूध खरेदीला अधिक भाव देत असल्यामुळे सहकारी दूध संघाचा विरोध तर शेतकऱ्यांचा पाठिंबा होता, तेव्हाही या दूध संघाने प्रगतिशील धोरण अवलंबले नाही. एनडीडीपीच्यामार्फत आधुनिकीकरणासाठी मिळालेल्या निधीचा गैरवापर करणे, कट मिळवणे याकडेच सर्व दूध संघांचे लक्ष होते आणि त्यातून संचालकांच्या तिजोरी भरण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर झाले. मुंबईमध्ये बराच काळ आरे हा ब्रँडसुद्धा सुप्रसिद्ध होता परंतु हळूहळू जमिनीत रस निर्माण झाल्यामुळे तो संपवण्याचे काम केले गेले. आताही अनेक सहकारी दूध संघांच्या ताब्यात मोक्याच्या जागा आहेत. त्यामुळे अनेक राजकीय व्यक्ती त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. दूध संघावर आपला ताबा असणे हे साखर कारखान्यावर ताबा असण्याइतकेच महत्त्वाचे ठरू लागल्यामुळे त्यामध्ये प्रशासकीय कौशल्यापेक्षा राजकीय हस्तक्षेप हाच निर्णायक झाला आहे.