महानंद एनडीडीबीकडे देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची शोकांतिका
महाराष्ट्रातले बहुतांश उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता महानंद दुग्धव्यवसायसुद्धा दिला जात आहे. विशेषतः गुजरातला पायघड्या घालायच्या यासाठीच हा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे.
महानंद एनडीडीबीकडे देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची शोकांतिका (संग्रहित छायाचित्र)
महाराष्ट्रातले बहुतांश उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता महानंद दुग्धव्यवसायसुद्धा दिला जात आहे. विशेषतः गुजरातला पायघड्या घालायच्या यासाठीच हा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. गुजरातमधील अमूलच्या प्रगतीच्या कथा येत असताना महाराष्ट्रातही स्वतःचा ब्रँड असावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्याला मराठी अस्मितेची किनार होती. त्यातून १९८३ च्या सुमारास महानंद हा ब्रँड सुरू झाला. परंतु सुरुवातीपासूनच त्याला खोडा घालण्याचा प्रयत्न डेअरी क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे सुरू झाला होता. महानंद दूध सहकारी संघांची शिखर संस्था असतानाही त्या छत्राखाली आणि ब्रँडखाली सर्व सहकारी दूध उत्पादकांनी येण्यास नकार दिला. जिल्हा दूध संघाना राजकीय फायद्यासाठी स्वतःची जाहागीरदारी टिकवायची होती. अमूलने महाराष्ट्रात विक्री आणि त्यासोबत खरेदी सुरू केली तेव्हा सुरुवातीला अमूल, गुजरात दूध संघ दूध खरेदीला अधिक भाव देत असल्यामुळे सहकारी दूध संघाचा विरोध तर शेतकऱ्यांचा पाठिंबा होता, तेव्हाही या दूध संघाने प्रगतिशील धोरण अवलंबले नाही. एनडीडीपीच्यामार्फत आधुनिकीकरणासाठी मिळालेल्या निधीचा गैरवापर करणे, कट मिळवणे याकडेच सर्व दूध संघांचे लक्ष होते आणि त्यातून संचालकांच्या तिजोरी भरण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर झाले. मुंबईमध्ये बराच काळ आरे हा ब्रँडसुद्धा सुप्रसिद्ध होता परंतु हळूहळू जमिनीत रस निर्माण झाल्यामुळे तो संपवण्याचे काम केले गेले. आताही अनेक सहकारी दूध संघांच्या ताब्यात मोक्याच्या जागा आहेत. त्यामुळे अनेक राजकीय व्यक्ती त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. दूध संघावर आपला ताबा असणे हे साखर कारखान्यावर ताबा असण्याइतकेच महत्त्वाचे ठरू लागल्यामुळे त्यामध्ये प्रशासकीय कौशल्यापेक्षा राजकीय हस्तक्षेप हाच निर्णायक झाला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
आजही महाराष्ट्रातील कात्रज डेरी, गोकुळ डेरी असे अनेक ब्रँड असताना त्यांना अमूलएवढे यश मिळत नाही याला प्रशासकीय अपयश आणि राजकीय हस्तक्षेप हीच महत्त्वाची कारणे आहेत. इतर राज्यांमध्ये म्हणजे कर्नाटकमध्ये नंदिनी, गुजरातमध्ये अमूल, मध्य प्रदेशमध्ये सांची, केरळमध्ये मिल्मा असे भरभराटीस आलेले ब्रँड आहेत. देशभरात एकूण १४ राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय दूध संघ आहेत. अमूल ब्रँड असलेल्या गुजरात दूध फेडरेशनच्या प्रशासनामध्ये शेतकऱ्यांचा निर्णय आणि व्यावसायिक तज्ञ, व्यवस्थापक आहेत तर महाराष्ट्रातील महानंद संघांमध्ये मात्र मुलकी अधिकारी हेच व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या सततच्या बदल्या हा सुद्धा अडचणीचा मुद्दा आहे. जंबो संचालक मंडळ असलेल्या महानंदमधील संचालकांचे स्वतःचे दूध ब्रँड आहेत. त्यामुळे त्यांचे हितसंबंध महानंदच्या वाढीला अडसर ठरत आहेत.
असे असताना महाराष्ट्रातील सरकार मात्र उपाययोजना करण्यास तयार नाही. त्यामुळे आज महाराष्ट्राला आपली स्वतःची अस्मिता असलेला महानंद ब्रँड एनडीडीबीकडे सोपवावा लागतो आहे. या सर्व अपयशाचे खापर गेल्या दहा वर्षातील मुख्यत्वे भाजप सरकार त्याचबरोबर या काळात सत्तेमध्ये असलेले सर्वांवर जाते.
महाराष्ट्राची अस्मिता म्हणून महानंद हा ब्रॅण्ड कायम ठेवावा, केवळ व्यवस्थापन जबाबदारी एनडीडीबीला द्यावी. महासंघावर तज्ञ व्यवस्थापन असावे, संचालक मंडळ छोटे असावे. संचालकांच्या स्वतःच्या खासगी दूध संस्था नसाव्यात. एनडीडीबीने पाच वर्षात महानंद ला तोट्यातून बाहेर काढावे ही पूर्वअट असावी. सरकारने त्यानंतर महानंद पुन्हा ताब्यात घ्यावी. या बाबी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय देतील.
लेखक आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आहेत.
आजही महाराष्ट्रातील कात्रज डेरी, गोकुळ डेरी असे अनेक ब्रँड असताना त्यांना अमूलएवढे यश मिळत नाही याला प्रशासकीय अपयश आणि राजकीय हस्तक्षेप हीच महत्त्वाची कारणे आहेत. इतर राज्यांमध्ये म्हणजे कर्नाटकमध्ये नंदिनी, गुजरातमध्ये अमूल, मध्य प्रदेशमध्ये सांची, केरळमध्ये मिल्मा असे भरभराटीस आलेले ब्रँड आहेत. देशभरात एकूण १४ राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय दूध संघ आहेत. अमूल ब्रँड असलेल्या गुजरात दूध फेडरेशनच्या प्रशासनामध्ये शेतकऱ्यांचा निर्णय आणि व्यावसायिक तज्ञ, व्यवस्थापक आहेत तर महाराष्ट्रातील महानंद संघांमध्ये मात्र मुलकी अधिकारी हेच व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या सततच्या बदल्या हा सुद्धा अडचणीचा मुद्दा आहे. जंबो संचालक मंडळ असलेल्या महानंदमधील संचालकांचे स्वतःचे दूध ब्रँड आहेत. त्यामुळे त्यांचे हितसंबंध महानंदच्या वाढीला अडसर ठरत आहेत.
असे असताना महाराष्ट्रातील सरकार मात्र उपाययोजना करण्यास तयार नाही. त्यामुळे आज महाराष्ट्राला आपली स्वतःची अस्मिता असलेला महानंद ब्रँड एनडीडीबीकडे सोपवावा लागतो आहे. या सर्व अपयशाचे खापर गेल्या दहा वर्षातील मुख्यत्वे भाजप सरकार त्याचबरोबर या काळात सत्तेमध्ये असलेले सर्वांवर जाते.
महाराष्ट्राची अस्मिता म्हणून महानंद हा ब्रॅण्ड कायम ठेवावा, केवळ व्यवस्थापन जबाबदारी एनडीडीबीला द्यावी. महासंघावर तज्ञ व्यवस्थापन असावे, संचालक मंडळ छोटे असावे. संचालकांच्या स्वतःच्या खासगी दूध संस्था नसाव्यात. एनडीडीबीने पाच वर्षात महानंद ला तोट्यातून बाहेर काढावे ही पूर्वअट असावी. सरकारने त्यानंतर महानंद पुन्हा ताब्यात घ्यावी. या बाबी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय देतील.
लेखक आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आहेत.
