शासनाने खासगी अनुदानित शाळा चालवू नयेत, कारण…

नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात खासगी शाळांच्या वेतनेतर अनुदानाबद्दलच्या प्रश्नावरील चर्चेच्या वेळी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शैक्षणिक संस्थांना हा खर्च करणे झेपत नसेल तर शासन खासगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेईल, असे उत्तर दिले होते. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या या घोषणेचे पडसाद प्रसारमाध्यमांत आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उमटले. शैक्षणिक संस्थाचालकांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाचा निषेध करणारे निवेदनही प्रसिद्ध केले.

पूर्वी खासगी संस्थांनी चालवलेल्या अनुदानित शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान भौतिक सुविधा, वीज आणि इतर बाबींवरील खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा असायचा. पण २०१३ पासून त्यात प्रचंड प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. हे तुटपुंजे अनुदानसुद्धा नियमितपणे मिळत नाही. खासगी अनुदानित शाळांच्या वेतनेतर अनुदानावरील खर्च शासनाला झेपणारा नसल्यामुळे त्यासाठी शासनावर अवलंबून राहू नये, ही जाणीव करून देणे एवढाच शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमागील उद्देश असावा. मात्र ही घोषणा बहुतेकांना धक्कादायक वाटली हे मात्र खरे. यानिमित्ताने शासनाची शिक्षण क्षेत्रात नक्की भूमिका काय असावी याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नांवर व्यापक स्वरूपाची चर्चा होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने काही मुद्द्यांचा धावता आढावा घेण्याचा या लेखात प्रयत्न केला आहे.

भारतातील शाळांचे सरकारी शाळा, खासगी संस्थांनी चालवलेल्या अनुदानित शाळा आणि विनाअनुदानित शाळा असे तीन प्रमुख प्रकार आहेत. सरकारी, खासगी अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित शाळांचे महाराष्ट्रातील शेकडा प्रमाण अनुक्रमे ६०, २२ आणि १८ एवढे, तर राष्ट्रीय पातळीवर हेच प्रमाण अनुक्रमे ७०, ५ आणि २५ एवढे आहे. भारतातील बहुतेक सरकारी शाळा थेट त्या त्या राज्यांची सरकारे चालवतात. महाराष्ट्रात मात्र बहुतेक सरकारी शाळा जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि नगर परिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. महाराष्ट्रात बहुतेक सरकारी शाळा या प्राथमिक शाळाच आहेत.

सुमारे ६० टक्के सरकारी शाळांमध्ये राज्यातील केवळ २६ टक्के विद्यार्थी शिकतात. ग्रामीण भागांत छोट्या शाळांची समस्या मोठी आहे. सुमारे ३८ हजार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन शिक्षकी आहेत. सुमारे १३ हजार शाळांचा पट २० पेक्षा कमी आहे. आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या नसल्यामुळे या शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न गेल्या १० वर्षांत अनेकदा झाले. परंतु असे केल्यामुळे मोठ्या संख्येने मुले शालाबाह्य होतील, अशी ओरड झाल्यामुळे हे प्रयत्न फारसे यशस्वी ठरले नाहीत. ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांच्या शाळांचे आणि शिक्षकांचे प्रश्नही गंभीर आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणेतर कामे दिली जातात. सरकारी शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिकाम्या आहेत. या शाळांचा दर्जा उंचवावा, यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. काही अपवाद वगळता बहुतेक लोकप्रतिनिधींच्या स्वत:च्या खासगी शाळा असल्यामुळे सरकारी शाळांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी फारशी प्रोत्साहन देणारी नसते.

शासनाच्या स्तरावरसुद्धा या शाळांच्या वाट्याला उपेक्षाच येते. या शाळांनासुद्धा वेतनेतर बाबींवरील खर्चासाठी अतिशय तुटपुंजा निधी मिळतो. शाळेची इमारत, परिसर आणि स्वच्छतागृहे यांची स्वच्छता, शाळेला जोडून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची सोय, समाजाच्या विविध घटकांमध्ये असलेली शाळेची चांगली प्रतिमा, इंग्रजी अध्यापनाचा समाधानकारक दर्जा, आंतरशालेय स्पर्धांतील सहभाग आणि यश अशा बाबींचा अभाव असल्यामुळे पालक शक्यतो आपली मुले सरकारी शाळांमध्ये पाठवत नाहीत. मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही थोड्या शाळांनी शासनाची कोणतीही मदत नसताना समाजात आपले विशेष स्थान निर्माण केले आहे. महाराष्ट्र आणि केरळ या दोन राज्यांचा अपवाद वगळता इतर राज्यांत खासगी अनुदानित शाळा फारशा नाहीत. महाराष्ट्रात खासगी संस्थांनी चालवलेल्या अनुदानित शाळांची परंपरा खूप जुनी आहे.

आज महाराष्ट्रात बहुतेक माध्यमिक शाळा खासगी संस्थांनी चालवलेल्या अनुदानित शाळा आहेत. प्रामुख्याने मराठी, उर्दू आणि हिंदी या भाषांतून शिक्षण देणाऱ्या या शाळांचे प्रमाण २२ टक्के एवढेच असले तरी या शाळांत ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील मध्यम, कनिष्ठ मध्यम आणि वंचित अशा सर्वच वर्गांतील सुमारे ४६ टक्के विद्यार्थी शिकतात. महाराष्ट्रात खासगी अनुदानित शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन शासन देते. मात्र अजूनही अनेक शाळांना वेतनाच्या २० टक्के ते ६० टक्के या दरम्यानच अनुदान मिळते. या शाळांना, तसेच २००८ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या खासगी अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळतच नाही. पूर्वीच्या खासगी अनुदानित शाळांना नियमितपणे मिळणाऱ्या तुटपुंज्या वेतनेतर अनुदानातून भौतिक आणि संगणक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय अशा शैक्षणिक सुविधा आणि दैनंदिन गरजा यांच्यासाठी येणारा खर्च भागवता येत नाही.

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानाखाली मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ केवळ सरकारी माध्यमिक शाळांनाच मिळतो. हे अनुदानसुद्धा या खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांना मिळत नाही. राज्य शासन आणि केंद्र शासन या दोन्हींकडून आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे या शाळा विद्यार्थ्यांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात फी आकारतात. इयत्ता आठवीपर्यंत अनुदानित माध्यमिक शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू होत असला तरी जिथे विद्यार्थ्यांकडून फी आकारली जात नाही, अशा शाळा सापडणे कठीणच आहे. एकीकडे आर्थिक विवंचना तर दुसरीकडे खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई या मंडळांच्या शाळांशी स्पर्धा अशा बिकट परिस्थितीतही अनेक खासगी अनुदानित शाळा आपली शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवून आहेत.

महाराष्ट्रात खासगी विनाअनुदानित शाळांचे प्रमाण १८ टक्के असले तरी त्यांत राज्यातील २८ टक्के विद्यार्थी शिकतात. शालेय शिक्षणात सामाजिक स्तरीकरण होऊ नये यासाठी सर्व प्रगत देशांनी पालक सरकारी शाळांकडेच वळावेत, अशीच धोरणे आखल्याचे दिसते. धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या काही शाळांचे अपवाद वगळता या देशांत खासगी शाळांत शिकणे खूपच महाग असते. भारतात मात्र नेमके उलटे चित्र आहे. आपल्याकडे भरपूर फी घेणाऱ्या पंचतारांकित शाळांपासून दुकानांच्या गाळ्यांत भरणाऱ्या कमी फी आकारणाऱ्या शाळा उपलब्ध आहेत. अनेक शाळा तर केवळ शिक्षण हक्क कायद्याखाली होणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशांच्या फीच्या प्रतिपूर्तीवर अवलंबून असतात. काही अपवाद वगळता खासगी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन आणि त्यांना ज्या परिस्थितीत काम करावे लागते, ती परिस्थिती दयनीय आहे. या शाळांच्या शिक्षकांना महाराष्ट्र शासनाच्या वेतनश्रेणीपेक्षा कमी पगार देता येत नाही. परंतु बहुतेक विनाअनुदानित शाळा शिक्षकांना पाच हजार ते २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार देत नाहीत. बहुतेक शाळांत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांची गुणवत्तासुद्धा चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवण्या किंवा कोचिंग क्लास यांची निवड करण्याशिवाय पर्याय नसतो. असे असूनही अनेक पालक आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसतानाही मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळेत घालतात.

शैक्षणिक आधार नसलेले राज्य शासनाचे धरसोड वृत्तीने घेतलेले निर्णयसुद्धा विनाअनुदानित शाळांकडे वळण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आजही महाराष्ट्रात ज्यांना आपल्या मुलांचे शिक्षण खूप महत्त्वाचे वाटते, अशा मध्यमवर्गीय पालकांचा ओढा विनाअनुदानित शाळांपेक्षा खासगी अनुदानित शाळांकडेच आहे. खासगी अनुदानित शाळा शासनाने चालवायला घेऊन आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचे हे महत्त्वाचे बलस्थान गमावणे शिक्षणव्यवस्थेला हितकारक नाही. हा निर्णय मराठी शाळांच्या मुळावर येणाराच असेल. ज्या ठिकाणी खासगी संस्था शाळा सुरू करणार नाहीत अशा ठिकाणी शासनाने शाळा जरूर सुरू कराव्यात आणि त्या चांगल्या रीतीने चालवून दाखवाव्या. शासनाची खरी महत्त्वाची भूमिका आहे, ती म्हणजे संविधानात, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात, विविध अधिनियमांत दिलेल्या तरतुदींनुसार निकोप, शोषणरहित वातावरणात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते की नाही, हे पाहण्याची. या भूमिकेचाच शासनाला विसर पडला असावा, असे सध्याचे चित्र आहे. परंतु नियमनाची भूमिका पार पाडताना शिक्षकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि उपक्रमशीलतेचा, तसेच शासनाच्या आधिपत्याखाली असलेल्या स्वायत्ततेचाही मान राखला पाहिजे. ही भूमिका पार पाडत असताना मध्यमवर्गीय आणि वंचित घटकांतील मुले ज्या शाळांत शिकतात, त्या शाळांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता यावे, यासाठी शक्य ती मदत केली पाहिजे.

तालुका पातळीपासून राज्य स्तरापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर असलेली अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे, विविध शैक्षणिक संस्थांच्या समित्यांवरील सदस्यांची रिक्त पदे, शिक्षणावरील खर्चाला नेहमीच लावणारी जाणारी कात्री, गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळांची बंद झालेली तपासणी, विविध स्तरांवर बोकाळलेला भ्रष्टाचार, निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रीकरणामुळे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली निष्क्रियता, राज्य पातळीवरील शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर वारंवार होणारे आघात आणि त्यामुळे झालेले शैक्षणिक आधार नसलेले निर्णय, दूरदृष्टीचा अभाव, या सर्व गोष्टींमुळे गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षणव्यवस्थेचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे. ही आजारी व्यवस्था अत्यवस्थ होऊ नये, यासाठी शासन, शिक्षणव्यवस्थेतील सर्व सहभागी घटक आणि विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राला सल्ला देऊ शकतील अशा व्यक्ती यांनी एकत्र येऊन अभ्यासपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत. मात्र हे एवढ्यावरच थांबून चालणार नाही तर शक्य तेथे या सर्वांनी सातत्याने एकत्र काम करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करायला हवी.

( लेखक राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत. )