राज्यात दुष्काळ तर जाहीर झाला..

दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होणं कुणाच्या हातात नसतं. पण त्या दुष्काळाचे परिणाम कमीत कमी होतील अशीं धोरणं आखणं आणि ती कृतीत आणणं तर सरकारला शक्य आहे ना? राज्यात सिंचनाच्या इतक्या योजना राबवूनही उन्हाळा सुरू व्हायच्या आधीच गावोगावी पाण्याच्या टँकरच्या वाऱ्या का सुरू होतात? महाराष्ट्राकडून प्रेरणा घेऊन इतर राज्ये जलसंवर्धन करू लागली, रब्बी पिकं घेऊ लागली, पण आपण मात्र कोरडे पाषाणच, असं का?

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या नियमावली आणि निकषांप्रमाणे ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळी तालुक्यात सरकारच्या काय सवलती असणार हेही जाहीर झालं आहे. महाराष्ट्रातला ना दुष्काळ नवीन आणि ना त्यावरचे उपाय नवीन. सगळे तेच. काहीच वेगळं घडत नाही.

राज्याने मंडळ पातळीवर दुष्काळाचे निकष लावून पाहिले तर याहून अधिक गावं या वर्षीच्या दुष्काळात समाविष्ट होतील. दरवर्षी कुठे ना कुठे कमी पाऊस/अति पाऊस/ आठ-दहा दिवस पूर्ण कोरडं/कमी अवधीत अतिवृष्टी/तपमान वाढ किंवा तपमान कमी या अशा निसर्गाच्या लहरीवरच कोरडवाहू शेती वर्षांनुवर्ष चालू आहे. कमी होत जाणारी उत्पादकता आणि निसर्गातील बदलांचे तीव्र झालेले चढउतार याने पिचलेला कोरडवाहू शेतकरी या सगळय़ामुळे आणखीनच खचून जात आहे.

हेही वाचा >>> निवडणुकीला पैसा लागतोच, पण तो कुठून येतो, कशावर खर्च होतो, हेही महत्त्वाचे!

महाराष्ट्रातील जनतेने पहिला प्रश्न विचारायला पाहिजे तो असा की, दुष्काळी परिस्थिती कोणाच्या हातात नाही, पण त्याचे विपरीत परिणाम कमी करण्याचे धोरण अशक्य आहे का? खरं तर तसं ते कधीच नव्हतं. मुद्दा असा आहे की प्रत्येक दुष्काळाच्या वर्षी चारा छावण्या, पाण्याचे टँकर यावर जेवढा खर्च होतो त्यापेक्षा कमी निधी वापरून दुष्काळावर कायमस्वरूपी योजना शक्य नाही का? उदाहरणार्थ, गावोगावी स्थानिक चारा प्रजातीचं संगोपन, संवर्धन करणं, जंगलातल्या चाऱ्याचं उत्पादन वाढवणे हे शक्य नाही का? चारा छावण्यांबाबत जी तत्परता आहे ती कुरण व्यवस्थापनाबाबत का नसावी?

दुसरा प्रश्न पिण्याचं पाणी. एखाद्या वर्षी नेहमीपेक्षा थोडा कमी पाऊस झाला तरी लगेच पाणीकपातीची चर्चा सुरू होते. टँकरने सुरू होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाची आकडेवारी समोर येते. टँकरभोवती किंवा विहिरीभोवती जमलेल्या गावकऱ्यांचे फोटो दाखवून याची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू होते. हे असं घडण्यात काही लाजिरवाणं आहे असं आपल्याला का नाही वाटत?

पाणलोट विकासाचा रस्ता महाराष्ट्राने दाखवला, इतर राज्यांतील गावच्या गावं पिण्याचं पाणीच नव्हे तर या पद्धतीने पाण्याचं संवर्धन करून रब्बी शेतीदेखील करायला लागली. पण आपण मात्र पाणलोटात यशस्वी  झालेल्या फक्त एक आणि दोन लहान गावांची (ती गावं ग्रामपंचायत असलेलीदेखील नाहीत) नावं घेण्यात समाधान मानतो.

इथंसुद्धा टॅंकरवरचा खर्च आणि जलसंवर्धनाचा खर्च यांत तफावत आहेच. असंही लक्षात घ्यायला हवं की चारा छावणी आणि टँकरवरचा खर्च हा प्रत्यक्षात काही ‘निर्माण’ करत नाही. तो निव्वळ खर्च आहे. पण कुरण व्यवस्थापन आणि जलसंवर्धनाचा खर्च हे गावाच्या विकासातले महत्त्वाचे घटक आहेत.

विविध प्रकारची जल मिशन, जल व्यवस्थापनाच्या योजना यशस्वी झालेल्या गावांतून तरी पाण्याचे टँकर्स लागत नाहीत असं घडतंय का? आमच्या संस्थेच्या (प्रगती अभियान) अनुभवातून हे सिद्ध झालं आहे की  मनरेगाचं व्यवस्थापन चोख असेल तरी गावागावांतल्या पाण्याची समस्या नक्कीच दूर होऊ शकते. पण यासाठी पाणलोट पद्धतीवर आधारित व्यवस्थित नियोजन करणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा >>> प्रदूषण असले तरी, आम्ही फटाके वाजवण्यासाठी सज्ज आहोत !

दुष्काळाच्या संदर्भातला तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे पीक विम्याचा. पीक विम्याचा जाहीर झालेला निकष आणि नियमावलीनुसार दुबार पेरणीची परिस्थिती निर्माण झाली तर विम्याची रक्कम देय आहे. या खरिपात ही परिस्थिती अनेक गावांत ओढवलेली होती. कोणत्याही नैसर्गिक कारणाने उत्पादन ‘उंबरठा’ उत्पन्नापेक्षा कमी झालं तर विम्याची रक्कम त्या क्षेत्रातल्या सर्वांनाच देय आहे. पण यातलं उत्पन्न मोजण्याची पद्धतच अव्यवहार्य आहे आणि उत्पादन आल्यानंतर ठरलेल्या काळात तर ती मोजणी होणं जवळजवळ शक्य नाही. या दोन समस्यांवर ठोस उपाय शोधण्याचं आव्हान आपल्यासमोर आहे. मग पीक विमा योजना कागदावरच राहते.

जलसंधारणाद्वारे पाण्याची उपलब्धता, चाऱ्याचं नियोजन आणि पीक विम्याचं प्रभावी संरक्षण हे दुष्काळाच्या आजारावरील प्रभावी उपचार आहेत.

महाराष्ट्रातला सर्वाधिक शेतकरी आणि शेती ही कोरडवाहू आहे हे ज्ञात असूनही कोरडवाहू शेतीसाठीच्या उपाययोजना काय आहेत? कोरडवाहू शेती करणारं पूर्ण कुटुंब शेतीच्या कामात असतं. ही बहुतेक कुटुंबं अल्पभूधारक, कमी शेतजमीन असलेली आहेत हेही माहीत आहेच.

अशी शेतकरी कुटुंबंही खरिपात शेतीमध्ये दोन-तीन नाही तर सहा-सात पिकं घेऊन आपली जोखीम कमी करत असतात. पावसाळा कसाही गेला तरी काही पिकं चांगलं आणि काही बरं उत्पन्न देतील असं त्यांचं नियोजन असतं. यांत भरडधान्यं, डाळी, तेलबिया अशी पिकं घेऊन घरात पौष्टिक अन्नधान्य मिळतं. अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतीसाठी दुष्काळ हाच तेरावा महिना आहे. पावसाचा भरवसा नाही म्हणून तिथं पाणलोट तत्त्वावर पाण्याचं साठवण वाढवून, पिकांना संरक्षित पाणी देऊन उत्पन्नातली घट कमी होऊ शकते. त्यासाठी पाणी व्यवस्थापनाबरोबर मोटारपंप आणि पाइप यांची मदत मिळावी म्हणून योजना हवी.

या कुटुंबातून परसातलं कुक्कुटपालन/ शेळी-मेंढी/ बकरीपालन/ मत्स्यपालन असे उद्योग करून उत्पन्नाला जोड दिली जाते. हे करताना परत जोखीम कमी करण्यासाठी जनावरांची संख्या कमीच ठेवली जाते. याचबरोबर बांबू, वनशेती या पद्धतीने उत्पन्नाला अगदी वार्षिक नसली तरी चार-पाच वर्षांतून कमाई मिळेल अशा व्यवसायांची जोड देतात. या जोड व्यवसायांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. ते वेळच्या वेळी मिळाल्यास उत्पन्नात वाढ होते, हेही अनुभवलेलं आहे.

पण ही सगळी अतिरिक्त उत्पन्नाची साधनं निर्माण करताना किंवा त्यांची जोपासना करताना शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा फारसा उपभोग घेता येत नाही. कारण पशुसंवर्धन वा इतर कृषीसंलग्न विभागांच्या योजना जोड व्यवसाय म्हणून नाही तर एक स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून आखलेल्या आहेत. म्हणून त्या कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांना उपयोगी ठरत नाहीत.

अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी कुटुंबं यांच्यासाठीची धोरणं, योजना आणि निधी म्हणजे फक्त पान-विडा (चुना लावून). पोटभर जेवणासाठीचा निधी तर बागायतीसाठीच आहे.

लेखिका ग्रामीण अर्थकारणाच्या सक्रिय अभ्यासक आहेत.

http://www.pragatiabhiyan.org