रोहित पवार
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनच येथे औद्योगिकतेला प्रोत्साहन देण्यात आले, मात्र आजचे सत्ताधारी हा वारसा वृद्धिंगत करण्यास उत्सुक दिसत नाहीत..
देशातील औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक खेचून आणणारे, जीडीपीमध्ये सर्वाधिक वाटा असणारे, सर्वाधिक जीएसटी संकलन करणारे राज्य कुठले असेल, तर ते महाराष्ट्र आहे. ही औद्योगिक प्रगती एका रात्रीत झालेली नाही. त्यामागे राज्याच्या नेतृत्वाची दूरदृष्टी आणि धोरणे आहेत. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. कृषी क्षेत्राबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रालादेखील बळ द्यावे लागेल, याची जाण राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना होती. महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत ‘बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट’ स्थापन करून राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा आराखडा तयार करून घेण्यात आला. महाराष्ट्र उद्योग कायदादेखील मंजूर केला गेला. पुढे दोनच वर्षांत १ ऑगस्ट १९६२ रोजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना करून आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया रचला गेला. उद्योग कायदा मंजूर करणारे व एमआयडीसी स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले. आज एमआयडीसीकडे ६२ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन आहे, २८९ औद्योगिक वसाहती आहेत.
राज्यकर्त्यांनी काळाची पावले ओळखून दूरदृष्टी ठेवून धोरणे आखायची असतात, तरच राज्याचा सर्वकष विकास होतो. हिंजवडी आयटी पार्क हे अशा दूरदृष्टीचे उत्कृष्ट उदाहरण! १९९० च्या दशकात जगात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात क्रांती होत असताना मुख्यमंत्रीपदी शरद पवार होते. ते नानासाहेब नवले यांच्या साखर कारखान्याच्या भूमिपूजनासाठी हिंजवडी येथे गेले होते. कार्यक्रमाआधी ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या सदस्यांनी त्यांची भेट घेऊन पुण्याशेजारी सॉफ्टवेअर उद्योगासाठी जागा हवी असल्याचे व या क्षेत्रात वाव असल्याचे सांगितले. शरद पवार यांनी नानासाहेब नवले यांना हिंजवडीत कारखाना नको, पर्यायी जागा देतो असे सांगितले, नानासाहेब नवले यांनीदेखील होकार दिला. शरद पवार यांनी हिंजवडीची जागा आयटी पार्कला देण्याचा निर्णय घेतला. आज तिथे दोन लाख कोटींहून अधिक उलाढाल होते. राज्याच्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात येथूनच होते.
थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) विचार करता, आज देशात येणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी २९ टक्के एकटय़ा महाराष्ट्रात येते. देशातील ऑटोमोबाइल उद्योगात महाराष्ट्राचा वाटा ३५ टक्के आहे. २०२२-२३ मध्ये देशात १८ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले त्यापैकी २.७० लाख कोटींचे म्हणजेच १५ टक्के जीएसटी संकलन एकटय़ा महाराष्ट्रात झाले. असे असले, तरीही आज एवढा औद्योगिक विकास पुरेसा आहे का? आज शिक्षण घेत असलेल्या युवा वर्गाला उद्या नोकऱ्या देऊ शकू तेवढे उद्योग आपल्याकडे आहेत का? राज्यात औद्योगिक विकासाचा समतोल आहे का? वाढणारी शहरे लोकसंख्येचा भार पेलू शकतील का?
हेही वाचा >>>नागपूरमध्ये नियोजनशून्यतेचा पूर
दरवर्षी राज्यात सुमारे १७ लाख विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण होतात. पाच वर्षांनी हेच विद्यार्थी नोकरी शोधणार असतात. आज प्रत्येक जण नोकरीसाठी मोठय़ा शहरात येतो, परिणामी शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई बघता तेथील मध्यमवर्गाच्या हाती फार काही शिल्लक राहात नाही. युवकाला तालुक्याच्या ठिकाणी नोकरी मिळाली तर त्याची बचत वाढेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात मुंबई -पुणे विकसित झाले, नंतर छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद), नाशिक, नागपूर, सोलापूर विकसित झाले. पुढील टप्प्यात हा विकास जिल्हास्तरावर आला. औद्योगिक विकासाचे तीन टप्पे आपण गाठले असे म्हणता येईल. परंतु समतोल औद्योगिक विकासाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आपल्याला फारसे यश मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
एकीकडे मुंबई जिल्ह्याचा जीडीपी सहा लाख कोटींहून अधिक आहे तर दुसरीकडे गडचिरोलीचा जीडीपी १७ हजार कोटी आहे. दीड लाख कोटीहून अधिकच जीडीपी असणारे केवळ पाच जिल्हे आहेत तर एक ते दीड लाख कोटींच्या दरम्यान जीडीपी असणारे केवळ तीन जिल्हे आहेत. १८ जिल्ह्यांचा जीडीपी तर पाच हजार कोटींपेक्षाही कमी आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये मुंबईसह कोकण विभागाचा वाटा ४० टक्के आहे तर पुणे २२ टक्के, नाशिक १२ टक्के, औरंगाबाद १० टक्के, नागपूर ९ टक्के तर अमरावती विभागाचा वाटा केवळ ५.४ टक्के आहे. मुंबईसह कोकण विभागाच्या व अमरावती विभागाच्या जीडीपीमधील वाटय़ात तब्बल ३४.६ टक्के तफावत आहे. त्यामुळे गुंतवणूक येत असली तरी पायाभूत सुविधांची वानवा असल्यामुळे किंवा शासकीय धोरणांच्या उदासीनतेमुळे गुंतवणूक केवळ औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित भागांतच होत आहे.
हेही वाचा >>>मराठी माणसा जागा हो, पण…
सॉफ्टवेअर क्षेत्रातदेखील अनेक संधी आहेत, परंतु मुंबई पुण्याच्या बाहेर हे क्षेत्र विस्तारू शकलेले नाही. शरद पवार यांच्या प्रयत्नांतून सोलापूरमध्ये खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून आयटी पार्क उभारण्यात आले. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाकडून अन्य शहरांत आयटी पार्क उभारण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. औद्योगिक विकेंद्रीकरणामुळे दळणवळणाच्या सुविधा सर्वच भागांत पोहोचतील, स्थानिकांना रोजगार तर उपलब्ध होतील, बँकिंग, विमा आणि वित्तीय संस्था विकसित होऊन व्यावसायिक सेवा लहान शहरे आणि खेडय़ांपर्यंत पोहोचतील. अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतील. आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्राचीदेखील वाढ होईल.
कर्जत-जामखेड हा माझा मतदारसंघ अवर्षणप्रवण भागात असल्याने शेतीला काही प्रमाणात मर्यादा येतात. अशा स्थितीत संतुलित विकास साधायचा असेल, तर औद्योगिक प्रगतीचे दार खुले करावे लागेल. चांगल्या दर्जाचे एमआयडीसी क्षेत्र विकसित करून जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सततच्या पाठपुराव्यानंतर १४ जुलै २०२२ रोजी मतदारसंघातील मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथे एमआयडीसीची स्थापना करण्यास औद्योगिक विकास विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार ६२० हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले, परंतु राज्य सरकारकडून एमआयडीसीसाठीची अधिसूचना काढली गेली नाही. त्यानंतर २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली असता अधिवेशनाचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर प्रस्तावास मान्यता देऊन अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पुढे मार्च २०२३च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला असता एमआयडीसीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याचे समजले. अधिसूचना लवकर काढण्यात यावी म्हणून उद्योगमंत्र्यांबरोबर वारंवार पत्रव्यवहार केला परंतु कार्यवाही करण्यात आली नाही. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात २४ जुलै २०२३ रोजी भर पावसात विधिमंडळाच्या आवारात आंदोलन केले. त्या वेळी उद्याच बैठक घेऊन तातडीने अधिसूचना काढण्याबाबत उद्योग विभाग सकारात्मक असल्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. दुसऱ्या दिवशी उद्योगमंत्र्यांची तब्बल साडेचार तास वाट पहिली परंतु ते बैठकीला आलेच नाहीत. एक लाखाहून अधिक नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन देऊनही सरकारने हा विषय निकाली काढला नाही.
हेही वाचा >>>कर्जामुळे आत्महत्या आणि आत्महत्येमुळे पुन्हा कर्ज!
केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीला श्रेय मिळणार नाही म्हणून एमआयडीसीची अधिसूचना रोखून धरण्यात आली. मी अनेक उद्योजकांना भेटून कर्जत- जामखेडमध्ये गुंतवणुकीस मान्यता मिळवली, मात्र सरकारच्या या श्रेयवादाच्या राजकारणात हजारो तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलले जात आहे. एकीकडे आपण सबका साथ-सबका विकास, वन ट्रीलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे केवळ राजकीय कारणासाठी विकासाची गंगोत्री असणारी एमआयडीसी रोखून धरतो, हे कितपत योग्य आहे? हा माझ्या मतदारसंघातील लाखो नागरिकांवर अन्याय नाही का?
राज्यातील राजकीय अस्थिरता व सरकारचे उदासीन धोरण यामुळे राज्याची औद्योगिक प्रगती खुंटत आहे. सेमीकंडकटर क्षेत्रातील घडामोडी बघितल्या तर ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. चीनची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने जागतिक स्तरावरील सेमीकंडकटर निर्मात्यांना भारतात गुंतवणुकीचे वेध लागले आहेत. सर्व राज्ये या संधीचा फायदा घेताना दिसतात, परंतु महाराष्ट्र कुठेही दिसत नाही. जुलै महिन्यात गुजरातमध्ये झालेल्या ‘सेमिकॉन इंडिया २०२३’ परिषदेत २३ हून अधिक देशांतील आठ हजार मान्यवरांनी भाग घेतला. त्यात गुजरात, कर्नाटक अगदी ओदिशातही गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या, परंतु आपले राज्य या स्पर्धेत कुठेही दिसत नाही.
राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. काळाची पावले ओळखून उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करावे लागेल, राज्याच्या नेतृत्वाला केंद्रासमोर न झुकता दूरदृष्टी ठेवून महाराष्ट्राची भूमिका मांडावी लागेल, अन्यथा वेदांत फॉक्सकॉनप्रमाणे
उद्योग राज्यातून बाहेर जातच राहतील. आयएफएससी केंद्र गुजरातमध्ये गेल्याने वित्तीय सेवा क्षेत्रात शिक्षण घेतलेल्या लाखो युवकांना फटका बसला. याचा गांभीर्याने विचार करावाच लागेल. पूर्वजांनी दिलेला वारसा केवळ जपायचाच नसतो तो वृद्धिंगतदेखील करायचा असतो. सद्य:स्थितीत राज्यातील औद्योगिक धोरणाची स्थिती पाहता पूर्वजांनी दिलेला वारसा राज्यकर्त्यांना टिकवता तरी येईल की नाही, याविषयीही शंका वाटते.
सविस्तर लेख loksatta.com/sampadkiya
लेखक कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
