देश असो वा राज्य, त्याच्या कायदेमंडळांचे मुख्य काम असते धोरणात्मक निर्णय घेणे, मात्र महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अलीकडच्या काही वर्षांतील अधिवेशनांचा आढावा घेतल्यास संसदीय आयुधे वापराविना गंजलेली दिसतात. सखोल चर्चा तर दुर्मीळच होऊ लागली आहे. अधिवेशनांचा कालावधीही वर्षागणिक कमी होत चालला आहे. केवळ माझ्या मतदारसंघातील प्रश्न सुटला म्हणजे झाले, एवढाच अधिवेशनांचा उद्देश उरला आहे का?
‘संसद हे फक्त कायदेमंडळ नाही तर विविध विषयांवर चर्चा घडवून आणणारे सभागृह आहे’, असे वक्तव्य भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पहिले सभापती म्हणजेच उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी केले होते. दुर्दैवाने कायदेमंडळात कायदे घाईघाईत रेटले जातात. चर्चेचा स्तर तर दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. कायदेमंडळात कायदे करण्याबरोबरच सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडणे अपेक्षित असते. सभागृहात चर्चा होते पण ही चर्चा देश किंवा राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांपेक्षा ‘माझ्या मतदारसंघात हे नाही आणि ते करा’ एवढ्यापुरतीच सीमित होऊ लागली आहे. देशासमोर आज अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यापैकी सर्वसामान्य नागरिकांच्या रेल्वे प्रवासाचा प्रश्न सध्या गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे.
हेही वाचा >>>शेतकऱ्यांना कुबड्या नको, स्वातंत्र्य द्या!
वर्षातील १२ महिने बाहेरगावच्या गाड्या भरभरून जातात. प्रवाशांना गाडीत जागा मिळणे हे दिव्य असते. रेल्वे गाड्या विलंबाने धावणे हे जणू काही नित्याचेच झाले आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्या १० ते १२ तास विलंबाने धावणे हे प्रवाशांच्याही अंगवळणी पडले आहे. देशातील मोठ्या वर्गाला रेल्वेचा फटका बसत असताना संसदेत रेल्वेच्या प्रश्नावर कितपत चर्चा होते? स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा मोडीत निघाल्यापासून रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने रेल्वेच्या प्रश्नांच्या संदर्भात होणारी चर्चाही आता बंद झाली. महाराष्ट्रात एसटी हा ग्रामीण भागातील जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय. पण विधानसभेत गेल्या १० ते १५ वर्षांत एसटी प्रवाशांना दिलासा कसा देता येईल यावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे कधीही अनुभवास आलेले नाही. चर्चा होते ती फक्त एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची. कायदे आणि चर्चेच्या पातळीवर महाराष्ट्र विधानसभेचा विचार केल्यास चित्र फार काही निराळे नाही. उलट चर्चेचा स्तर आणि एकूणच दर्जा खालावल्याचेच अनुभवास येते.
महाराष्ट्राच्या १४व्या विधानसभेचे अखेरचे अधिवेशन नुकतेच पार पडले. पाच वर्षांत १३६ दिवस एकूण कामकाज झाले. करोनामुळे दोन वर्षे वाया गेल्याने विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होणे स्वाभाविक होते. पण जून २०१९ ते फेब्रुवारी २०२४ या पाच वर्षांच्या काळात लोकसभेचे कामकाज २७४ दिवस झाले. करोनाचा संसदेच्या कामकाजावर परिणाम होऊनही वर्षाला सरासरी ५५ दिवस कामकाज झाले. त्या आधी तेराव्या विधानसभेचे (२०१४ ते २०१९) एकूण कामकाज २२२ दिवस झाले होते.
हेही वाचा >>>‘आणीबाणी’बद्दल संघ- भाजप तुम्हाला हे सांगणार नाहीत…
१९५२ ते १९७२ या कालावधीत लोकसभेचे कामकाज वर्षाला सरासरी १२० दिवस होत असे. सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेचे पाच वर्षांत तेवढे कामकाज झाले आहे. पुढे संसदेचे कामकाज वर्षाला सरासरी ७० दिवस होऊ लागले. आता महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज वर्षाला जेमतेम सरासरी ४० ते ४५ दिवस होते. ओडिशा विधानसभेचे कामकाज वर्षाला किमान ६० दिवस झाले पाहिजे, अशी त्यांच्या नियमात तरतूद करण्यात आली आहे. पण गेल्या २५ वर्षांत फक्त तीनदाच ६० दिवसांच्या कामकाजाचा नियम पाळण्यात आला. कामकाज किती होते याबरोबरच चर्चेचा स्तर आणि दर्जाही महत्त्वाचा असतो. विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून सरकारला प्रश्न करण्याची विरोधकांना संधी असते. पण सध्या संसदीय आयुधे राज्याच्या विधानसभेत बोथट होऊ लागली आहेत.
अशासकीय विधेयके का नाहीत?
विधानसभेत सदस्यांना अशासकीय किंवा खासगी विधेयकांच्या माध्यमातून एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा घडवून आणता येऊ शकते. शुक्रवारचे कामकाज त्यासाठी राखीव असते. पण दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात अशासकीय कामकाजाला वेळच मिळत नाही. लोकसभेत आतापर्यंत १४ खासगी किंवा अशासकीय विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. एवढे महत्त्वाचे आयुध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होते. अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून सदस्यांना सरकारचे लक्ष वेधता येते. पाच वर्षांत फक्त तीन अल्पकालीन चर्चा कामकाजात आल्या अशी माहिती कामकाजाच्या आढाव्यात देण्यात आली आहे. नुकतच्याच पार पडलेल्या अखेरच्या अधिवेशनात एकही अशासकीय विधेयक चर्चेला आले नाही.
विधानसभेत दर आठवड्याला सत्ताधारी आणि विरोधकांचा प्रत्येकी एक ठराव चर्चेला घेतला जातो. दुष्काळ, टंचाई, कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती, राज्यासमोरील महत्त्वाचा विषय यावर सविस्तर चर्चा केली जाते. त्यावर मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्री उत्तरे देतात. यातून महत्त्वाचे विषय मार्गी लागतात. अखेरच्या अधिवेशनात १३ दिवसांत चार महत्त्वाचे विषय सत्ताधारी तसेच विरोधकांनी मांडले होते. पण फक्त दोन प्रस्तांवावरच चर्चा झाली. प्रत्येक प्रस्तावावर सविस्तर चर्चेअंती मंत्री उत्तर देतात, पण या वेळी शेवटच्या दिवशी सर्व प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित उत्तर दिले. हे सत्ताधाऱ्यांचे तर अपयश आहेच पण त्याला विरोधकही तेवढेच जबाबदार आहेत.
‘लक्षवेधी’ आयुध बोथट
राज्यासमोरील महत्त्वाच्या विषयांवर लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधता येते. लक्षवेधी हे आयुध विधिमंडळाच्या कामकाजात अत्यंत महत्त्वाचे असते. प्रतिदिन तीन लक्षवेधी कामकाजात दाखविण्याची अनेक वर्षांची प्रथा होती. हळूहळू ही संख्या वाढू लागली. अखेरच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल ३९ लक्षवेधी सूचना कामकाज पत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्याच्या आदल्या दिवशी ३६ लक्षवेधी कामकाजात होत्या. लक्षवेधी सूचनांमध्ये राज्यासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न चर्चेत येणे अपेक्षित असते. पण अलीकडे आमदार आपापल्या मतदारसंघातील छोट्या प्रश्नांवर लक्षवेधी मांडू लागले आहेत. लक्षवेधींच्या या वाढत्या संख्येबद्दल शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी आक्षेप घेतला होता. पण लक्षवेधीचे हे आयुधही आता बोथट झाले आहे. वास्तविक कोणत्या लक्षवेधी चर्चेला घ्यायच्या हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. कायेदमंडळात कायदे करतानाही गांभीर्य राहिलेले नाही.
चर्चांना फाटा
सभागृहात मंत्री विरोधकांना आमचे छोटे विधेयक आहे ते पटकन मंजूर करू, असे आवाहन करताना हमखास बघायला मिळते. पूर्वी विधानसभेत विधेयकांवर सखोल चर्चा होत असे, पण विधेयकांवर बोलण्यात आमदारांनाही पूर्वीएवढे स्वारस्य राहिलेले दिसत नाही. राज्यात स्पर्धा परीक्षांमध्ये गोंधळांमुळे लाखो तरुण आज मेटाकुटीला आले आहेत. या परीक्षांमधील गोंधळ रोखण्यासाठी कायदा करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. पण या संदर्भातील महत्त्वाचे विधेयक गोंधळात मंजूर करण्यात आले. वास्तविक लाखो तरुण वा बेरोजगारांशी संबंधित विधेयकावर चर्चा झाली असती तर आणखी काही पैलू समोर आले असते. क्रिकेटपटूंचा सत्कार करण्यासाठी कामकाज बंद केले गेले. पण परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्याचे विधेयक एका मिनिटात गोंधळात रेटले गेले.
अर्थसंकल्प सादर केल्यावर विभागनिहाय अनुदान मागण्यांवर चर्चा होऊन पुढील वर्षभरात विभागाची रूपरेषा मंत्री जाहीर करतात. पण यंदा दोन दिवसांत ही प्रक्रिया उरकण्यात आली. ९५ हजारांच्या पुरवणी मागण्या गोंधळात रेटण्यात आल्या. शतक महोत्सव साजरा करणाऱ्या विधान परिषदेत काही वेगळे चित्र नाही. ७८ सदस्यीय विधान परिषदेत एकतृतीयांश म्हणजे २७ जागा रिक्त आहेत. तसेच राजकीय साठमारीत दोन वर्षे सभापतीपदही रिक्त आहे. देशातील २८ पैकी फक्त सहा राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात असल्याने राज्यातील वरिष्ठ सभागृहाबाबतही विचार करण्याची वेळ आली आहे. एकूणच संसदीय प्रणालीची अधोगती होत असताना गौरवशाली परंपरा असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचा स्तर खालावणे हे दुर्दैवी आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
