तुषार गायकवाड, अश्विनी वैद्य
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात गेले वर्षभर सुरू असलेल्या राजकीय साठमारीचा विकासकामांवर परिणाम होतो आहे.. आमदारांचंच तसं म्हणणं आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या आहेत. १४ व्या विधानसभेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आधी कोविड आणि नंतर लागोपाठ दोन वेळा झालेली फूट आणि त्यामुळे झालेला सत्ताबदल या घडामोडींचा अनुभव घेतला. पक्षफुटीमुळे शासन-प्रशासनाचा बराच कालावधी असाच गेला. अशा अस्थिर वातावरणात मतदारसंघांसाठी योजलेली विकासकामं पुरी करण्यात या लोकप्रतिनिधींना अनेक अडथळे आले. सध्या महाराष्ट्रात भाजप, एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना पक्ष आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचं सरकार आहे. काँग्रेस पक्ष, उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष विधिमंडळात विरोधकांत आहेत. ही स्थिती अभूतपूर्व आहे. अशा स्थितीत आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळतो का? राज्यात झालेल्या अधिवेशनांत या आमदारांना त्यांच्या भागातील प्रश्न मांडण्याची पुरेशी संधी मिळते का? राज्यातलं पक्ष फोडाफोडीचं वातावरण विकास प्रक्रियेत अडसर आणणारं आहे का, हे प्रश्न धोरणविषयक अभ्यास करणाऱ्या संपर्क संस्थेने आमदारांना विचारले.
लोकाभिमुख आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी लोकप्रतिनिधींचा अंकुश महत्त्वाचा असतो. परंतु, अनागोंदीच्या स्थितीत आमदार ते करू शकतात का, त्यांना ही स्थिती कितपत अडचणीची ठरते आहे, हे जाणून घेण्यासाठी संपर्कने सर्वपक्षीय सर्वेक्षण केले.
हेही वाचा >>> सूक्ष्म सिंचनाला जलनियमनाची जोड हवी!
या सर्वेक्षणात राज्यातील ८३ आमदारांनी प्रतिसाद नोंदवला. २०२२-२३ या कालावधीत मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण केलेल्या मागणीनुसार प्रकल्प मंजूर झाले का, या प्रश्नाला राज्यातील ६५ टक्के आमदारांनी होय असं उत्तर दिलं; तर ३५ टक्के आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात आवश्यक प्रकल्प मंजूर झाले नसल्याचं सांगितलं. सत्ताधारी पक्षांकडून समन्यायी पद्धतीने निधिवाटप होत नसल्याने मतदारसंघातील विकास प्रकल्प मंजूर करून घेताना ओढाताण झाल्याचं मत ३५ टक्के आमदारांनी व्यक्त केलं. तर उर्वरित आमदारांनी मागणीनुसार प्रकल्प मंजूर होत असल्याचं सांगितलं.
२०२२-२३ या कालावधीत मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण केलेल्या मागणीनुसार वेळेवर आणि पुरेसा निधी उपलब्ध झाला आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर ४२ टक्के आमदारांनी होय तर ५८ टक्के आमदारांनी नाही, असं दिलं. २०२२ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून २०२३ मधल्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत महाराष्ट्र विधिमंडळाची एकूण पाच अधिवेशनं झाली. या अधिवेशनांत आपल्या भागातील प्रश्न मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली का, या प्रश्नावर ४५ टक्के आमदारांनी होय असं, तर ५५ टक्के आमदारांनी अनेक प्रश्न दाखल केले होते; मात्र सदनात वेळेअभावी अनेक प्रश्न मांडता आले नसल्याची खंत व्यक्त केली. आपल्या भागातील प्रश्न मांडण्यासाठी झगडावं लागत असल्याचं आमदारांनी अधोरेखित केलं. प्रश्न मांडता आले असं सांगणाऱ्यांपैकी तीन आमदारांनी आम्ही झगडून वेळ मिळवल्याचं स्पष्ट केलं. जून २०२२ पासून सुरू झालेलं पक्ष फोडाफोडीचं वातावरण आणि त्यामुळे आलेली अस्थिरता कामकाजात अडथळा ठरते आहे का, या प्रश्नाला ७० टक्के आमदारांनी होय असं उत्तर दिले. कार्यक्षेत्रात सत्ताधारी गटाचे दोन नेते असतात, तिथे एकाकडून कामाला मंजुरी आणली जाते तर दुसऱ्याकडून त्यावर स्थगिती आणली जाते, हे आमदारांनी नोंदवलं. यासोबत, मंजूर कामांतदेखील बदलत्या राजकीय समीकरणांचा अडथळा येत असल्याचं आमदारांचं म्हणणं आहे. मतदारसंघाच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे प्रकल्प मंत्रालय स्तरापर्यंत नेण्यात आधीच वेळ गेलेला असतो. आणि, सत्तानाटय़ामुळे हे प्रकल्प वरिष्ठ स्तरापर्यंत जाऊनही रखडलेले राहातात असं विधिमंडळ सदस्यांनी सांगितलं.
महाआघाडी सरकारच्या काळात अवर्षणग्रस्त असलेल्या भागातील काही लोकप्रतिनिधींनी तलाव, बंधारे अशी कामे मंजूर करून आणली. परंतु, सत्ताबदलानंतर हीच कामे नव्याने सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांच्या प्रयत्नांनी रोखली गेली. काम कसे अडले यात या लोकांना स्वारस्य नाही, मात्र हजारो हेक्टर वाढणारं सिंचन क्षेत्र पाण्यापासून वंचित राहिलं. आज ना उद्या ही कामे मंजूरही होतील; पण तात्पुरत्या स्वरूपात झालेले लोकांचे नुकसान कसे भरून येईल हा एक प्रश्नच आहे. हा फक्त गेल्या दोन वर्षांचा विषय नाही, यापूर्वीही झालेल्या राजकीय स्थित्यंतरात अनेकदा असे प्रकार घडले आहेत. नेतेमंडळींकडूनही व्यापक जनहित लक्षात घेता, राजकीय प्रगल्भता दाखवत विकासकामे अडू नयेत, यासाठी प्रत्यक्ष भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीऐवजी साम्यवादाचा पर्याय का सुचवला होता? नेमकी कारणं काय होती?
दरम्यान, बदलत्या राजकीय स्थितीशी जुळवून घेणं ही तारेवरची कसरत ठरल्याचं आमदारांचं म्हणणं आहे. २०२० पासून कोविडची दोन वर्षे आणि त्यानंतरची पक्षफूट यामुळे पाच वर्षांच्या मुदतीतला आपला वेळ वाया गेला का, या प्रश्नाला ७३ टक्के आमदारांनी होय असं उत्तर दिलं. २७ टक्के आमदारांनी या काळात त्यांना जास्तीचं काम करावं लागल्याचं सांगितलं. कोविड कक्ष, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, आयसीयू कक्ष, तज्ज्ञ मनुष्यबळ, रुग्णवाहिका अशा सुविधा आपल्या भागात मिळाव्यात, यासाठी मोठी मेहनत घ्यावी लागली. या काळात पूर्वनियोजित विकासकामं करता आली नाहीत. कारण कोविड ही अपरिहार्यता होती. मात्र, कोविडकाळ ओसरल्यानंतर मात्र निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थैर्यामुळे आमच्यापुढची आव्हानं सुरूच राहिली, असं मत आमदारांनी नोंदवलं.
लोकहिताच्या कामांना स्थगिती नको
राजकीय साठमारीचा जनहिताच्या कामांवर परिणाम होणे अपेक्षित नसते. पण आपल्याकडे तसे होताना दिसत आहे. वास्तविक त्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी घोषित झालेल्या उमेदवाराने पुढील पाच वर्षे विकासकामे करावीत इतकीच लोकांची माफक अपेक्षा असते, याची जाणीव सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांनी ठेवायची असते.
राजकीय मतभेद वैयक्तिक पातळीवर जातात तेव्हा राज्याचा विकास रखडतो. गेल्या चार वर्षांत राज्यात अशा अनेक बाबी वारंवार निदर्शनास आल्या. अलीकडेच महाविकास आघाडीत फूट पडून स्थापन झालेल्या महायुती सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेल्या ग्रामीण भागांतील विकासकामांना १९ आणि २५ जुलै रोजी स्थगिती दिली होती. स्थगित केलेल्या कामांमध्ये १ एप्रिल २०२१ पासून ज्यांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या, मात्र कार्यादेश देण्यात आले नव्हते आणि ज्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नव्हती, अशा कामांचा समावेश होता. या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार गावांत मूलभूत सुविधा पुरविणे, पर्यटन स्थळ विकास विशेष कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्रांची दोन ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतची कामे, कोकण पर्यटन विकास आदी कामांचा समावेश आहे. या निर्णयाला बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विकासकामांना सरकार स्थगिती देऊ शकत नाही! उच्च न्यायालयाने विद्यमान सरकारच्या निर्णयालाच अंतरिम स्थगिती दिली. राजकीय साठमारीचं हे एक उदाहरण आहे.
राज्यातल्या आणि त्यांच्या मतदारसंघातल्या जनतेचे प्रश्न मांडणं आणि कायदे बनवणं हे आमदारांचं काम. त्याचसाठी आपण त्यांना निवडून देतो. हे काम पार पाडण्यासाठी विधिमंडळाच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधींना वेळ मिळत नसेल, मतदारसंघासाठी निधी मिळत नसेल, त्यांच्या कामात सध्याची अनागोंदी अडथळा ठरत असेल तर जनतेचे प्रश्न तरी कसे सोडवले जाणार, मतदार नागरिकांनी काय करायचं?
कामकाजाचे दिवस वाढणे गरजेचे
विधिमंडळ अधिवेशनावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होतो. अगदी मंत्री, आमदार यांच्या निवास, भोजनापासून ते चहापानापर्यंत वारेमाप निधी वापरला जातो. मात्र अधिवेशनाचा मूळ उद्देश हा लोकांचे अधिकाधिक प्रश्न सोडवणे हा आहे. तो साध्य होतो का, हा खरा प्रश्न आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून (७ डिसेंबर) नागपूर येथे होत आहे. ते २० तारखेपर्यंत असले तरी प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस मात्र केवळ दहाच असणार आहेत. विरोधी पक्षांनीही अधिवेशन किमान तीन आठवडे ठेवण्याची मागणी केली होती. दहा दिवसांएवढय़ा कमी काळात विदर्भासह राज्यातील जनहिताच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब कसे उमटणार हा सवाल आहे.
लेखकद्वय संपर्क या मुंबईस्थित संस्थेचे सदस्य आहेत.
Info@sampark.net.in
राज्यात गेले वर्षभर सुरू असलेल्या राजकीय साठमारीचा विकासकामांवर परिणाम होतो आहे.. आमदारांचंच तसं म्हणणं आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या आहेत. १४ व्या विधानसभेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आधी कोविड आणि नंतर लागोपाठ दोन वेळा झालेली फूट आणि त्यामुळे झालेला सत्ताबदल या घडामोडींचा अनुभव घेतला. पक्षफुटीमुळे शासन-प्रशासनाचा बराच कालावधी असाच गेला. अशा अस्थिर वातावरणात मतदारसंघांसाठी योजलेली विकासकामं पुरी करण्यात या लोकप्रतिनिधींना अनेक अडथळे आले. सध्या महाराष्ट्रात भाजप, एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना पक्ष आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचं सरकार आहे. काँग्रेस पक्ष, उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष विधिमंडळात विरोधकांत आहेत. ही स्थिती अभूतपूर्व आहे. अशा स्थितीत आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळतो का? राज्यात झालेल्या अधिवेशनांत या आमदारांना त्यांच्या भागातील प्रश्न मांडण्याची पुरेशी संधी मिळते का? राज्यातलं पक्ष फोडाफोडीचं वातावरण विकास प्रक्रियेत अडसर आणणारं आहे का, हे प्रश्न धोरणविषयक अभ्यास करणाऱ्या संपर्क संस्थेने आमदारांना विचारले.
लोकाभिमुख आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी लोकप्रतिनिधींचा अंकुश महत्त्वाचा असतो. परंतु, अनागोंदीच्या स्थितीत आमदार ते करू शकतात का, त्यांना ही स्थिती कितपत अडचणीची ठरते आहे, हे जाणून घेण्यासाठी संपर्कने सर्वपक्षीय सर्वेक्षण केले.
हेही वाचा >>> सूक्ष्म सिंचनाला जलनियमनाची जोड हवी!
या सर्वेक्षणात राज्यातील ८३ आमदारांनी प्रतिसाद नोंदवला. २०२२-२३ या कालावधीत मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण केलेल्या मागणीनुसार प्रकल्प मंजूर झाले का, या प्रश्नाला राज्यातील ६५ टक्के आमदारांनी होय असं उत्तर दिलं; तर ३५ टक्के आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात आवश्यक प्रकल्प मंजूर झाले नसल्याचं सांगितलं. सत्ताधारी पक्षांकडून समन्यायी पद्धतीने निधिवाटप होत नसल्याने मतदारसंघातील विकास प्रकल्प मंजूर करून घेताना ओढाताण झाल्याचं मत ३५ टक्के आमदारांनी व्यक्त केलं. तर उर्वरित आमदारांनी मागणीनुसार प्रकल्प मंजूर होत असल्याचं सांगितलं.
२०२२-२३ या कालावधीत मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण केलेल्या मागणीनुसार वेळेवर आणि पुरेसा निधी उपलब्ध झाला आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर ४२ टक्के आमदारांनी होय तर ५८ टक्के आमदारांनी नाही, असं दिलं. २०२२ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून २०२३ मधल्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत महाराष्ट्र विधिमंडळाची एकूण पाच अधिवेशनं झाली. या अधिवेशनांत आपल्या भागातील प्रश्न मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली का, या प्रश्नावर ४५ टक्के आमदारांनी होय असं, तर ५५ टक्के आमदारांनी अनेक प्रश्न दाखल केले होते; मात्र सदनात वेळेअभावी अनेक प्रश्न मांडता आले नसल्याची खंत व्यक्त केली. आपल्या भागातील प्रश्न मांडण्यासाठी झगडावं लागत असल्याचं आमदारांनी अधोरेखित केलं. प्रश्न मांडता आले असं सांगणाऱ्यांपैकी तीन आमदारांनी आम्ही झगडून वेळ मिळवल्याचं स्पष्ट केलं. जून २०२२ पासून सुरू झालेलं पक्ष फोडाफोडीचं वातावरण आणि त्यामुळे आलेली अस्थिरता कामकाजात अडथळा ठरते आहे का, या प्रश्नाला ७० टक्के आमदारांनी होय असं उत्तर दिले. कार्यक्षेत्रात सत्ताधारी गटाचे दोन नेते असतात, तिथे एकाकडून कामाला मंजुरी आणली जाते तर दुसऱ्याकडून त्यावर स्थगिती आणली जाते, हे आमदारांनी नोंदवलं. यासोबत, मंजूर कामांतदेखील बदलत्या राजकीय समीकरणांचा अडथळा येत असल्याचं आमदारांचं म्हणणं आहे. मतदारसंघाच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे प्रकल्प मंत्रालय स्तरापर्यंत नेण्यात आधीच वेळ गेलेला असतो. आणि, सत्तानाटय़ामुळे हे प्रकल्प वरिष्ठ स्तरापर्यंत जाऊनही रखडलेले राहातात असं विधिमंडळ सदस्यांनी सांगितलं.
महाआघाडी सरकारच्या काळात अवर्षणग्रस्त असलेल्या भागातील काही लोकप्रतिनिधींनी तलाव, बंधारे अशी कामे मंजूर करून आणली. परंतु, सत्ताबदलानंतर हीच कामे नव्याने सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांच्या प्रयत्नांनी रोखली गेली. काम कसे अडले यात या लोकांना स्वारस्य नाही, मात्र हजारो हेक्टर वाढणारं सिंचन क्षेत्र पाण्यापासून वंचित राहिलं. आज ना उद्या ही कामे मंजूरही होतील; पण तात्पुरत्या स्वरूपात झालेले लोकांचे नुकसान कसे भरून येईल हा एक प्रश्नच आहे. हा फक्त गेल्या दोन वर्षांचा विषय नाही, यापूर्वीही झालेल्या राजकीय स्थित्यंतरात अनेकदा असे प्रकार घडले आहेत. नेतेमंडळींकडूनही व्यापक जनहित लक्षात घेता, राजकीय प्रगल्भता दाखवत विकासकामे अडू नयेत, यासाठी प्रत्यक्ष भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीऐवजी साम्यवादाचा पर्याय का सुचवला होता? नेमकी कारणं काय होती?
दरम्यान, बदलत्या राजकीय स्थितीशी जुळवून घेणं ही तारेवरची कसरत ठरल्याचं आमदारांचं म्हणणं आहे. २०२० पासून कोविडची दोन वर्षे आणि त्यानंतरची पक्षफूट यामुळे पाच वर्षांच्या मुदतीतला आपला वेळ वाया गेला का, या प्रश्नाला ७३ टक्के आमदारांनी होय असं उत्तर दिलं. २७ टक्के आमदारांनी या काळात त्यांना जास्तीचं काम करावं लागल्याचं सांगितलं. कोविड कक्ष, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, आयसीयू कक्ष, तज्ज्ञ मनुष्यबळ, रुग्णवाहिका अशा सुविधा आपल्या भागात मिळाव्यात, यासाठी मोठी मेहनत घ्यावी लागली. या काळात पूर्वनियोजित विकासकामं करता आली नाहीत. कारण कोविड ही अपरिहार्यता होती. मात्र, कोविडकाळ ओसरल्यानंतर मात्र निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थैर्यामुळे आमच्यापुढची आव्हानं सुरूच राहिली, असं मत आमदारांनी नोंदवलं.
लोकहिताच्या कामांना स्थगिती नको
राजकीय साठमारीचा जनहिताच्या कामांवर परिणाम होणे अपेक्षित नसते. पण आपल्याकडे तसे होताना दिसत आहे. वास्तविक त्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी घोषित झालेल्या उमेदवाराने पुढील पाच वर्षे विकासकामे करावीत इतकीच लोकांची माफक अपेक्षा असते, याची जाणीव सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांनी ठेवायची असते.
राजकीय मतभेद वैयक्तिक पातळीवर जातात तेव्हा राज्याचा विकास रखडतो. गेल्या चार वर्षांत राज्यात अशा अनेक बाबी वारंवार निदर्शनास आल्या. अलीकडेच महाविकास आघाडीत फूट पडून स्थापन झालेल्या महायुती सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेल्या ग्रामीण भागांतील विकासकामांना १९ आणि २५ जुलै रोजी स्थगिती दिली होती. स्थगित केलेल्या कामांमध्ये १ एप्रिल २०२१ पासून ज्यांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या, मात्र कार्यादेश देण्यात आले नव्हते आणि ज्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नव्हती, अशा कामांचा समावेश होता. या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार गावांत मूलभूत सुविधा पुरविणे, पर्यटन स्थळ विकास विशेष कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्रांची दोन ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतची कामे, कोकण पर्यटन विकास आदी कामांचा समावेश आहे. या निर्णयाला बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विकासकामांना सरकार स्थगिती देऊ शकत नाही! उच्च न्यायालयाने विद्यमान सरकारच्या निर्णयालाच अंतरिम स्थगिती दिली. राजकीय साठमारीचं हे एक उदाहरण आहे.
राज्यातल्या आणि त्यांच्या मतदारसंघातल्या जनतेचे प्रश्न मांडणं आणि कायदे बनवणं हे आमदारांचं काम. त्याचसाठी आपण त्यांना निवडून देतो. हे काम पार पाडण्यासाठी विधिमंडळाच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधींना वेळ मिळत नसेल, मतदारसंघासाठी निधी मिळत नसेल, त्यांच्या कामात सध्याची अनागोंदी अडथळा ठरत असेल तर जनतेचे प्रश्न तरी कसे सोडवले जाणार, मतदार नागरिकांनी काय करायचं?
कामकाजाचे दिवस वाढणे गरजेचे
विधिमंडळ अधिवेशनावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होतो. अगदी मंत्री, आमदार यांच्या निवास, भोजनापासून ते चहापानापर्यंत वारेमाप निधी वापरला जातो. मात्र अधिवेशनाचा मूळ उद्देश हा लोकांचे अधिकाधिक प्रश्न सोडवणे हा आहे. तो साध्य होतो का, हा खरा प्रश्न आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून (७ डिसेंबर) नागपूर येथे होत आहे. ते २० तारखेपर्यंत असले तरी प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस मात्र केवळ दहाच असणार आहेत. विरोधी पक्षांनीही अधिवेशन किमान तीन आठवडे ठेवण्याची मागणी केली होती. दहा दिवसांएवढय़ा कमी काळात विदर्भासह राज्यातील जनहिताच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब कसे उमटणार हा सवाल आहे.
लेखकद्वय संपर्क या मुंबईस्थित संस्थेचे सदस्य आहेत.
Info@sampark.net.in
