महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर आली आहे. चौदाव्या विधानसभेचं अखेरचं (पावसाळी) अधिवेशन गेल्या आठवड्यात समाप्त झालं. ही विधानसभा विविध कारणांनी अभूतपूर्व ठरली. त्यासंदर्भात गेल्या पाच वर्षात घडलेल्या पहाटेच्या घडामोडी सगळ्यांनाच माहीत आहेत. पण त्या पलीकडे जाऊन आपण ज्यांना आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलं त्या आमदारांनी काय काय कामं केली, त्याचा आढावा आपण घेतला आहे का? घेतो का?
जिल्हानिहाय तारांकित प्रश्न
१३ दिवस चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा सुमारे १६९ कोटी रुपये खर्च झाला. तो जनतेच्या तिजोरीतून झाल्याने तिथे जनतेच्या हिताची किती कामं झाली याची नोंद आपल्याकडे असायला हवी. प्रत्येक अधिवेशनात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा आम्ही ‘संपर्क’तर्फे विशेष अभ्यास करतो. आरोग्य, शिक्षण, बालक, महिला या विषयांवर आमचा भर आहे. आमदारांना आम्ही प्रश्न पाठवतोदेखील. आम्ही पाठवत असलेल्यापैकी २५ ते ३०% प्रश्न सभागृहात पटलावर येतात. आत्ताच्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही पाठवलेल्या ३१ पैकी नऊ प्रश्न विचारले गेले. विधानसभेत ५,५७१ प्राप्त तारांकित प्रश्नांपैकी ३३७ उत्तरित झाले. त्यापैकी ८८ राज्यव्यापी आणि उर्वरीत २४९ प्रश्न वेगवेगळ्या जिल्ह्यांपुरते होते. सर्वाधिक ५६ प्रश्न मुंबई जिल्ह्यातून विचारले गेले. त्याखालोखाल पुणे ३१, ठाणे २१, पालघर १७, रायगड १३, नागपूर ११, रत्नागिरी १०, नाशिक १०, बुलढाणा ९, परभणी ६ तर गडचिरोली, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर प्रत्येकी ५, अहमदनगर, अमरावती, जळगांव, सांगली, सोलापूर व सातारा प्रत्येकी ४, बीड, भंडारा, कोल्हापूर, नांदेड, सिंधुदुर्ग व वर्धा प्रत्येकी ३, अकोला, धुळे, नंदूरबार प्रत्येकी २ तर यवतमाळ, गोंदिया प्रत्येकी १ प्रश्न उपस्थित व उत्तरीत झाले. तर वाशिम, भुसावळ, लातूर, जालना, हिंगोली, धाराशिव या ६ जिल्ह्यातून एकही प्रश्न सभागृहात स्वतंत्र चर्चेस आला नाही.
हेही वाचा…मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही…
महिला-बालक, अंगणवाडी संबंधित प्रश्नांचे विषय
प्रसुतीपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची प्रभावी अंमलबजवणी, लेक लाडकी योजनेची अंमलबजावणी, निकृष्ट दर्जाचा पूरक पोषण आहार, बालसंगोपन योजने अंतर्गत अनुदान, बालसुधारगृहाच्या जागेवर अवैध बांधकाम, अंगणवाडी सेविकांच्या, मदतनीसांच्या प्रलंबित मागण्या, डोंबिवलीच्या हॅप्पी किडस् डे केअर सेंटरच्या चालकाने लहान मुलांचा केलेला छळ, स्मार्ट अंगणवाडी अंतर्गत सुविधा, अंगणवाडीतील सुविधा, थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना मोफत रक्तपुरवठा, बुलढाणा जिल्हा स्त्री रुग्णालयांतील गैरप्रकार, मुंबई शहरात नवजात बालकांची होणारी विक्री, चिंचवडच्या (जि.पुणे) एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूल शाळेत तीन वर्षाच्या मुलीला केलेली मारहाण, महावितरण कार्यालयात केलेली कर्मचारी महिलेची हत्या, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत लाभ मिळत नसल्याची प्रकरणं.
सार्वजनिक आरोग्यसंबंधित प्रश्नांचे विषय
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या विम्याची व्याप्ती वाढवणं, ‘झिरो प्रिस्क्रीप्शन’ धोरणाची अंमलबजावणी, आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत रुग्णांना मिळणारे अपुरे लाभ, हिमोफिलीया रुग्णांसाठी डे-केअर सेंटरची संख्या वाढविणं, शासकीय रुग्णालयातील गैरप्रकार, जिल्हास्तरावर डे-केअर केमोथेरपी केंद्र सुरू करणं, रुग्णवाहिका पुरवठा निविदा प्रक्रिया, कुष्ठरोग समूळ उच्चाटनासाठी उपाययोजना, रुग्णालयांमध्ये टोक्सिकोलॉजिकल स्क्रिनिंग यंत्रणा कार्यान्वित करणं, राज्य कामगार विमा योजनेतली रुग्णालयं सक्षमपणे चालवण्यासाठी उपाययोजना.
पर्यावरणासंबंधित प्रश्नांचे विषय
कोकणासह राज्याच्या विविध भागात होत असलेली अवैध वृक्षतोड, पालघर जिल्ह्यात नष्ट होत असलेलं खारफुटीचं जंगल, अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन, वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणाऱ्या यंत्रणेची निकड, अवैध पध्दतीने सुरु असलेले स्टोन क्रशर, व्याघ्र प्रकल्पालगत अवैध बांधकाम, वाळू तस्करीतून होणारं पर्यावरणीय आणि महसुली नुकसान, वाघांच्या मृत्यूमध्ये होत असलेली धक्कादायक वाढ, भूजल पातळीतील घट, प्लास्टीक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट आणि पुर्नप्रक्रिया, औद्योगिक क्षेत्रातलं प्रदूषण रोखणं, सामूहिक जैववैद्यकीय कचऱ्याचं वर्गीकरण, राज्याच्या नद्यांच्या प्रदूषणातली वाढ, गडचिरोली जिल्ह्यात वन कायद्यातील तरतुदी पारंपरिक रोजगारनिर्मीतीत अडसर ठरत असण्याबाबत.
हेही वाचा…मी कधी हज यात्रेला गेलो नाही, पण तो अनुभव वारीत घेतला…
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे विषय
राज्यात जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या, पीकविमा नुकसान भरपाई, युरीया खताचा काळाबाजार, अवकाळी पावसामुळे झालेलं नुकसान, मिरची पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठीच्या जाचक अटी, नैसर्गिक आपत्तीने बाधित शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मिळणार्या नुकसानभरपाईत दिरंगाई, कापसाचा हमीभाव वगैरे.
विधानसभेचं कामकाज
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेचं दररोजचं सरासरी कामकाज ७ तास चाललं. एकूण कामकाज ९१ तास २ मिनिटं झालं. ३ तास १९ मिनिटं गोंधळामुळे वाया गेली. २,११५ प्राप्त लक्षवेधी सूचनांपैकी ३८२ स्वीकृत झाल्या. ५ लक्षवेधींवर चर्चा झाली. नियम ९७ अन्वये प्राप्त झालेल्या ५४ सूचनांपैकी एकही स्वीकृत केली गेली नाही. नियम २९३ अन्वये प्राप्त चार सूचनांपैकी २ सूचनांवर चर्चा झाली. सार्वजनिक महत्वाच्या बाबींवर ७३ सूचना प्राप्त झाल्या, त्यापैकी २० सूचना मान्य झाल्या. अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ६७.७८% राहिली.
एकूण दहा विधेयकं
विधानसभेत ८ आणि विधान परिषदेत २ विधेयकं संमत करण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०२४, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन), महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक २०२४, महाराष्ट्र करविषयक कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) विधेयक २०२४ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (सुधारणा) विधेयक २०२४. तसंच, महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ हे विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा त्याअनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणलं असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु विरोधकांनी आक्षेप घेत विधेयकाचा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या शेवटच्या अधिवेशनातही बोगस खतं आणि बी-बियाणं याबाबत कठोर कायदा करण्याचं २०२३ साली सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नाही आणि २०२१ साली विधिमंडळाने संमत केलेल्या आणि केंद्र सरकारने परत पाठवलेल्या महिला सुरक्षिततेबाबतच्या शक्ती विधेयकावरदेखील चर्चा झाली नाही.
हेही वाचा…भाजपच्या अहंकाराला पायबंद घालण्याचे सरसंघचालकांचे काम खुद्द प्रभू रामचंद्रांनी केले…!
विधान परिषदेचं कामकाज
विधान परिषदेचं कामकाज दररोज सरासरी ४ तास ३८ मिनिटं झालं. एकूण ६० तास २६ मिनिटं सभागृहाचं कामकाज झालं. मंत्री वेळेवर उपस्थित नसल्याने १० मिनिटं वाया गेली. तर अन्य कारणांमुळे ६ तास १० मिनिटं वाया गेली. प्राप्त एकूण १,४९४ तारांकित प्रस्नांपैकी ४२८ प्रश्न स्वीकृत केले गेले. पैकी ५५ प्रश्नांवर चर्चा झाली. नियम ९३ अन्वये प्राप्त ५२ सूचननांपैकी१३ स्वीकृत झाल्या. नियम २६० अन्वये ४ प्रस्ताव प्राप्त आणि उत्तरित झाले. नियम २८९ अन्वये प्राप्त ३३ प्रस्तावांपैकी एकही स्वीकृत केला गेला नाही. प्राप्त ५४९ लक्षवेधींपैकी १२८ स्वीकृत झाल्या. ३३ सूचनांवर चर्चा घडली. विशेष उल्लेखाच्या प्राप्त १९० सूचनांपैकी १५७ पटलावर मांडल्या. नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेमध्ये ८ सूचना प्राप्त झाल्या. सर्व मान्यही झाल्या. एकूण प्राप्त ९० अशासकीय ठराव सूचनांपैकी ७५ स्वीकृत करण्यात आल्या. अधिवेशनासाठी विधान परिषद सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ७७.०८ टक्के राहिली.
विक्रमाचा विक्रम मोडणाऱ्या पुरवणी मागण्याः
या चौदाव्या विधानसभेच्या कार्यकाळात अंतरीम अर्थसंकल्प सादर झाला असतानाही पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा सादर केला गेला. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतरचा पुरवणी मागण्यांच्या सर्वाधिक आकारमानाचा गत अधिवेशनातला विक्रमदेखील या अखेरच्या अधिवेशनाने मोडला. सन २०१४ ते २०१९ या काळातील १३ व्या विधानसभेच्या एकूण १६ अधिवेशनांत मिळून १,९१,९८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या होत्या. १४ वी विधानसभा अस्तित्वात आली तेव्हा मविआ सरकारचा पुरवणी मागण्यांवर अंकुश ठेवण्याचा मानस होता. मात्र वादळ, पूर, अतिवृष्टी यांसारखी नैसर्गिक आपत्ती तसेच कोरोना कोविड-१९ विषाणूमुळे आलेली वैश्विक महामारी अशा संकटाना सामोरे जाण्यासाठी मविआ सरकारने आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात २१,९९२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या.
महायुती सरकारने २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात सुमारे ५२,००० कोटी रुपयांच्या, २०२३ च्या पंचामृत अर्थसंकल्पानंतर पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ४१,२४३ कोटी रुपयांच्या, २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात एकाच दिवशी, ७ डिसेंबरला ५५,५२० कोटींच्या पुरवणी, २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ८,६०९ कोटी रुपयांच्या, आणि या पावसाळी अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर होताच काही वेळातच सुमारे ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या. या रकमांवरून सहजच लक्षात येतं की महायुती सरकारने अडीच वर्षांच्या कालखंडात केलेल्या पुरवणी मागण्या मविआ सरकारच्या तुलनेत २,३०,२६९ कोटी रुपयांनी जास्त रकमेच्या आहेत.
हेही वाचा…उद्दिष्टच विसरलेली अधिवेशने…
आर्थिक वर्षात एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या असू नयेत, असा संकेत आहे. तो धुडकावून ९४,८८९ कोटींच्या, अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांहून अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सुमारे ६,१२,००० कोटींचा आहे. यातून वित्तीय तूट वाढणार हे साधं अर्थशास्त्रीय समीकरण आहे. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामं करण्यासाठी दिला जाणारा निधी अपुरा पडत असल्यास पुरवणी मागण्यांची तरतूद केली जातेच. मात्र २८८ आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात किती निधी खर्च केला? किती विकासकामं झाली? किती प्रलंबित राहिली? याबाबतची माहिती सार्वजनिक होत नाही. यास्तव पुरवणी मागण्या हे माध्यम मतदारांना खुष करण्याचं साधन असलं तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेलं संकट आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात केलेल्या लाडकी बहीण, तीन सिलिंडर मोफत, युवकांना निधी, शेतकर्यांना अनुदान वगैरे घोषणांसाठीच्या निधीची तरतूदच अर्थसंकल्पात नसल्याने पुरवणी मागण्या करणं, ही नामुष्की आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना म्हटलं की, “राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात देशात सहावा असल्याचे सांगतो. मात्र त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या ‘सांखिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालया’ (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ची आकडेवारी सांगतेय की महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात देशात ११ व्या क्रमांकावर घसरलेला आहे.” यावरून राज्य आणि केंद्र शासनाची आकडेवारी भिन्न असल्याचं उघडकीस तर आलंच. पण महाराष्ट्राची केवळ आर्थिक घसरण नव्हे तर पडझड झाल्याचंच अधोरेखित होत आहे. हे आपण लक्षात घ्यायला हवं.
हेही वाचा…शेतकऱ्यांना कुबड्या नको, स्वातंत्र्य द्या!
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्याची १५ वी विधानसभा अस्तित्वात येईल. मतदार म्हणून आपण केलेल्या चुका दुरुस्त करून आगामी विधानसभेचा कारभार लोककेंद्री व्हावा यासाठी आपलं लक्ष आणि अंकुश महत्वाचंच.
लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.
info@sampark.net.in
जिल्हानिहाय तारांकित प्रश्न
१३ दिवस चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा सुमारे १६९ कोटी रुपये खर्च झाला. तो जनतेच्या तिजोरीतून झाल्याने तिथे जनतेच्या हिताची किती कामं झाली याची नोंद आपल्याकडे असायला हवी. प्रत्येक अधिवेशनात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा आम्ही ‘संपर्क’तर्फे विशेष अभ्यास करतो. आरोग्य, शिक्षण, बालक, महिला या विषयांवर आमचा भर आहे. आमदारांना आम्ही प्रश्न पाठवतोदेखील. आम्ही पाठवत असलेल्यापैकी २५ ते ३०% प्रश्न सभागृहात पटलावर येतात. आत्ताच्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही पाठवलेल्या ३१ पैकी नऊ प्रश्न विचारले गेले. विधानसभेत ५,५७१ प्राप्त तारांकित प्रश्नांपैकी ३३७ उत्तरित झाले. त्यापैकी ८८ राज्यव्यापी आणि उर्वरीत २४९ प्रश्न वेगवेगळ्या जिल्ह्यांपुरते होते. सर्वाधिक ५६ प्रश्न मुंबई जिल्ह्यातून विचारले गेले. त्याखालोखाल पुणे ३१, ठाणे २१, पालघर १७, रायगड १३, नागपूर ११, रत्नागिरी १०, नाशिक १०, बुलढाणा ९, परभणी ६ तर गडचिरोली, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर प्रत्येकी ५, अहमदनगर, अमरावती, जळगांव, सांगली, सोलापूर व सातारा प्रत्येकी ४, बीड, भंडारा, कोल्हापूर, नांदेड, सिंधुदुर्ग व वर्धा प्रत्येकी ३, अकोला, धुळे, नंदूरबार प्रत्येकी २ तर यवतमाळ, गोंदिया प्रत्येकी १ प्रश्न उपस्थित व उत्तरीत झाले. तर वाशिम, भुसावळ, लातूर, जालना, हिंगोली, धाराशिव या ६ जिल्ह्यातून एकही प्रश्न सभागृहात स्वतंत्र चर्चेस आला नाही.
हेही वाचा…मुस्लिमांना संधी हव्यात आणि प्रतिनिधित्वही…
महिला-बालक, अंगणवाडी संबंधित प्रश्नांचे विषय
प्रसुतीपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची प्रभावी अंमलबजवणी, लेक लाडकी योजनेची अंमलबजावणी, निकृष्ट दर्जाचा पूरक पोषण आहार, बालसंगोपन योजने अंतर्गत अनुदान, बालसुधारगृहाच्या जागेवर अवैध बांधकाम, अंगणवाडी सेविकांच्या, मदतनीसांच्या प्रलंबित मागण्या, डोंबिवलीच्या हॅप्पी किडस् डे केअर सेंटरच्या चालकाने लहान मुलांचा केलेला छळ, स्मार्ट अंगणवाडी अंतर्गत सुविधा, अंगणवाडीतील सुविधा, थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना मोफत रक्तपुरवठा, बुलढाणा जिल्हा स्त्री रुग्णालयांतील गैरप्रकार, मुंबई शहरात नवजात बालकांची होणारी विक्री, चिंचवडच्या (जि.पुणे) एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूल शाळेत तीन वर्षाच्या मुलीला केलेली मारहाण, महावितरण कार्यालयात केलेली कर्मचारी महिलेची हत्या, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत लाभ मिळत नसल्याची प्रकरणं.
सार्वजनिक आरोग्यसंबंधित प्रश्नांचे विषय
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या विम्याची व्याप्ती वाढवणं, ‘झिरो प्रिस्क्रीप्शन’ धोरणाची अंमलबजावणी, आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत रुग्णांना मिळणारे अपुरे लाभ, हिमोफिलीया रुग्णांसाठी डे-केअर सेंटरची संख्या वाढविणं, शासकीय रुग्णालयातील गैरप्रकार, जिल्हास्तरावर डे-केअर केमोथेरपी केंद्र सुरू करणं, रुग्णवाहिका पुरवठा निविदा प्रक्रिया, कुष्ठरोग समूळ उच्चाटनासाठी उपाययोजना, रुग्णालयांमध्ये टोक्सिकोलॉजिकल स्क्रिनिंग यंत्रणा कार्यान्वित करणं, राज्य कामगार विमा योजनेतली रुग्णालयं सक्षमपणे चालवण्यासाठी उपाययोजना.
पर्यावरणासंबंधित प्रश्नांचे विषय
कोकणासह राज्याच्या विविध भागात होत असलेली अवैध वृक्षतोड, पालघर जिल्ह्यात नष्ट होत असलेलं खारफुटीचं जंगल, अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन, वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणाऱ्या यंत्रणेची निकड, अवैध पध्दतीने सुरु असलेले स्टोन क्रशर, व्याघ्र प्रकल्पालगत अवैध बांधकाम, वाळू तस्करीतून होणारं पर्यावरणीय आणि महसुली नुकसान, वाघांच्या मृत्यूमध्ये होत असलेली धक्कादायक वाढ, भूजल पातळीतील घट, प्लास्टीक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट आणि पुर्नप्रक्रिया, औद्योगिक क्षेत्रातलं प्रदूषण रोखणं, सामूहिक जैववैद्यकीय कचऱ्याचं वर्गीकरण, राज्याच्या नद्यांच्या प्रदूषणातली वाढ, गडचिरोली जिल्ह्यात वन कायद्यातील तरतुदी पारंपरिक रोजगारनिर्मीतीत अडसर ठरत असण्याबाबत.
हेही वाचा…मी कधी हज यात्रेला गेलो नाही, पण तो अनुभव वारीत घेतला…
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे विषय
राज्यात जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या, पीकविमा नुकसान भरपाई, युरीया खताचा काळाबाजार, अवकाळी पावसामुळे झालेलं नुकसान, मिरची पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठीच्या जाचक अटी, नैसर्गिक आपत्तीने बाधित शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मिळणार्या नुकसानभरपाईत दिरंगाई, कापसाचा हमीभाव वगैरे.
विधानसभेचं कामकाज
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेचं दररोजचं सरासरी कामकाज ७ तास चाललं. एकूण कामकाज ९१ तास २ मिनिटं झालं. ३ तास १९ मिनिटं गोंधळामुळे वाया गेली. २,११५ प्राप्त लक्षवेधी सूचनांपैकी ३८२ स्वीकृत झाल्या. ५ लक्षवेधींवर चर्चा झाली. नियम ९७ अन्वये प्राप्त झालेल्या ५४ सूचनांपैकी एकही स्वीकृत केली गेली नाही. नियम २९३ अन्वये प्राप्त चार सूचनांपैकी २ सूचनांवर चर्चा झाली. सार्वजनिक महत्वाच्या बाबींवर ७३ सूचना प्राप्त झाल्या, त्यापैकी २० सूचना मान्य झाल्या. अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ६७.७८% राहिली.
एकूण दहा विधेयकं
विधानसभेत ८ आणि विधान परिषदेत २ विधेयकं संमत करण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०२४, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन), महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक २०२४, महाराष्ट्र करविषयक कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) विधेयक २०२४ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (सुधारणा) विधेयक २०२४. तसंच, महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ हे विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा त्याअनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणलं असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु विरोधकांनी आक्षेप घेत विधेयकाचा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या शेवटच्या अधिवेशनातही बोगस खतं आणि बी-बियाणं याबाबत कठोर कायदा करण्याचं २०२३ साली सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नाही आणि २०२१ साली विधिमंडळाने संमत केलेल्या आणि केंद्र सरकारने परत पाठवलेल्या महिला सुरक्षिततेबाबतच्या शक्ती विधेयकावरदेखील चर्चा झाली नाही.
हेही वाचा…भाजपच्या अहंकाराला पायबंद घालण्याचे सरसंघचालकांचे काम खुद्द प्रभू रामचंद्रांनी केले…!
विधान परिषदेचं कामकाज
विधान परिषदेचं कामकाज दररोज सरासरी ४ तास ३८ मिनिटं झालं. एकूण ६० तास २६ मिनिटं सभागृहाचं कामकाज झालं. मंत्री वेळेवर उपस्थित नसल्याने १० मिनिटं वाया गेली. तर अन्य कारणांमुळे ६ तास १० मिनिटं वाया गेली. प्राप्त एकूण १,४९४ तारांकित प्रस्नांपैकी ४२८ प्रश्न स्वीकृत केले गेले. पैकी ५५ प्रश्नांवर चर्चा झाली. नियम ९३ अन्वये प्राप्त ५२ सूचननांपैकी१३ स्वीकृत झाल्या. नियम २६० अन्वये ४ प्रस्ताव प्राप्त आणि उत्तरित झाले. नियम २८९ अन्वये प्राप्त ३३ प्रस्तावांपैकी एकही स्वीकृत केला गेला नाही. प्राप्त ५४९ लक्षवेधींपैकी १२८ स्वीकृत झाल्या. ३३ सूचनांवर चर्चा घडली. विशेष उल्लेखाच्या प्राप्त १९० सूचनांपैकी १५७ पटलावर मांडल्या. नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेमध्ये ८ सूचना प्राप्त झाल्या. सर्व मान्यही झाल्या. एकूण प्राप्त ९० अशासकीय ठराव सूचनांपैकी ७५ स्वीकृत करण्यात आल्या. अधिवेशनासाठी विधान परिषद सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ७७.०८ टक्के राहिली.
विक्रमाचा विक्रम मोडणाऱ्या पुरवणी मागण्याः
या चौदाव्या विधानसभेच्या कार्यकाळात अंतरीम अर्थसंकल्प सादर झाला असतानाही पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा सादर केला गेला. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतरचा पुरवणी मागण्यांच्या सर्वाधिक आकारमानाचा गत अधिवेशनातला विक्रमदेखील या अखेरच्या अधिवेशनाने मोडला. सन २०१४ ते २०१९ या काळातील १३ व्या विधानसभेच्या एकूण १६ अधिवेशनांत मिळून १,९१,९८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या होत्या. १४ वी विधानसभा अस्तित्वात आली तेव्हा मविआ सरकारचा पुरवणी मागण्यांवर अंकुश ठेवण्याचा मानस होता. मात्र वादळ, पूर, अतिवृष्टी यांसारखी नैसर्गिक आपत्ती तसेच कोरोना कोविड-१९ विषाणूमुळे आलेली वैश्विक महामारी अशा संकटाना सामोरे जाण्यासाठी मविआ सरकारने आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात २१,९९२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या.
महायुती सरकारने २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात सुमारे ५२,००० कोटी रुपयांच्या, २०२३ च्या पंचामृत अर्थसंकल्पानंतर पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ४१,२४३ कोटी रुपयांच्या, २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात एकाच दिवशी, ७ डिसेंबरला ५५,५२० कोटींच्या पुरवणी, २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ८,६०९ कोटी रुपयांच्या, आणि या पावसाळी अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर होताच काही वेळातच सुमारे ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या. या रकमांवरून सहजच लक्षात येतं की महायुती सरकारने अडीच वर्षांच्या कालखंडात केलेल्या पुरवणी मागण्या मविआ सरकारच्या तुलनेत २,३०,२६९ कोटी रुपयांनी जास्त रकमेच्या आहेत.
हेही वाचा…उद्दिष्टच विसरलेली अधिवेशने…
आर्थिक वर्षात एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या असू नयेत, असा संकेत आहे. तो धुडकावून ९४,८८९ कोटींच्या, अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांहून अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सुमारे ६,१२,००० कोटींचा आहे. यातून वित्तीय तूट वाढणार हे साधं अर्थशास्त्रीय समीकरण आहे. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामं करण्यासाठी दिला जाणारा निधी अपुरा पडत असल्यास पुरवणी मागण्यांची तरतूद केली जातेच. मात्र २८८ आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात किती निधी खर्च केला? किती विकासकामं झाली? किती प्रलंबित राहिली? याबाबतची माहिती सार्वजनिक होत नाही. यास्तव पुरवणी मागण्या हे माध्यम मतदारांना खुष करण्याचं साधन असलं तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेलं संकट आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात केलेल्या लाडकी बहीण, तीन सिलिंडर मोफत, युवकांना निधी, शेतकर्यांना अनुदान वगैरे घोषणांसाठीच्या निधीची तरतूदच अर्थसंकल्पात नसल्याने पुरवणी मागण्या करणं, ही नामुष्की आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना म्हटलं की, “राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात देशात सहावा असल्याचे सांगतो. मात्र त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या ‘सांखिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालया’ (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ची आकडेवारी सांगतेय की महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात देशात ११ व्या क्रमांकावर घसरलेला आहे.” यावरून राज्य आणि केंद्र शासनाची आकडेवारी भिन्न असल्याचं उघडकीस तर आलंच. पण महाराष्ट्राची केवळ आर्थिक घसरण नव्हे तर पडझड झाल्याचंच अधोरेखित होत आहे. हे आपण लक्षात घ्यायला हवं.
हेही वाचा…शेतकऱ्यांना कुबड्या नको, स्वातंत्र्य द्या!
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्याची १५ वी विधानसभा अस्तित्वात येईल. मतदार म्हणून आपण केलेल्या चुका दुरुस्त करून आगामी विधानसभेचा कारभार लोककेंद्री व्हावा यासाठी आपलं लक्ष आणि अंकुश महत्वाचंच.
लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.
info@sampark.net.in
