शांभवी नाईक
आपल्याकडे राज्याचे म्हणून जैवतंत्रज्ञान धोरण आहे, पण ते २० वर्षे जुने. या क्षेत्राची वेगाने होणारी वाढ, त्यात असलेली स्पर्धा पाहता कालानुरूप धोरण आखण्याची, ते अमलात आणण्याची गरज आहे.
भारतीय जैव-अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे सर्वाधिक योगदान आहे. महाराष्ट्रामुळे देशाच्या जैव-अर्थव्यवस्थेत ३७ अब्ज डॉलर्सहून अधिक रकमेची भर पडते. हे प्रमाण २७ टक्के आहे. म्हणजेच सापेक्ष मूल्य आणि प्रत्यक्ष मूल्याच्या या दोन्हींमध्ये देशाच्या जैव-अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र अव्वल आहे. याचे प्राथमिक कारण म्हणजे आपले हे राज्य जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध आहे – ७२० किमीचा समुद्रकिनारा, नऊ जैवविविधता वारसा स्थळे, विविध वनस्पती आणि प्राणी अशी जैवविविधता संपदा महाराष्ट्राला लाभली आहे.
या जैवविविधतेचा उपयोग आगामी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आर्थिक विकासासाठी करता येईल. त्याचबरोबर, महाराष्ट्राचा तंत्रज्ञान क्षेत्रात भक्कम पाया आहे. राज्यातील बायोफार्मास्युटिकल क्लस्टर हे देशातील सर्वात मोठे तर आहेच, पण सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे.
महाराष्ट्राला एकूण ११६२ बायोटेक स्टार्टअप्सचा आधार असून, बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्टअप समूहाची वाढ २० टक्के दराने होत आहे. परंतु जैवतंत्रज्ञानाचे केंद्र असूनही, जैवतंत्रज्ञानाला सातत्याने प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी घेऊ शकेल असा एकही विभाग राज्यात नाही.
कर्नाटक (१४४८ दशलक्ष डॉलर्स) आणि गुजरात (६५८.९२ दशलक्ष डॉलर्स) या राज्यांमध्ये विज्ञान किंवा जैवतंत्रज्ञानाचे मंत्रालयीन विभाग आहेत, त्यांनी २०१३-२०२० या कालावधीत महाराष्ट्रापेक्षा (६२६.७८ दशलक्ष डॉलर्स) सातत्याने अधिक निधी दिला आहे. महाराष्ट्राला त्याच्याकडचे एकमेव उत्पादन केंद्र एका जीवतंत्रज्ञान ‘इनोव्हेशन’ केंद्रात विकसित करायचे असेल आणि त्यातून तंत्रज्ञानाधारित लाभ मिळवायचा असेल तर मंत्रालयात विशिष्ट विभाग नेमण्याची गरज आहे, जेणेकरून या विभागासाठी निराळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाऊ शकेल आणि ही तरतूद जैवतंत्रज्ञान विकासासाठीच केंद्रित राहील.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : गोबेल्सलाही वाटेल भाजपचा अभिमान..
अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राने बायोमॅन्युफॅक्चिरगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या औद्योगिक धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगही जैवतंत्रज्ञान विकासाला दिशा देण्याचे काम करतो आहे. मात्र, राज्याचे शेवटचे अधिकृत जैवतंत्रज्ञान धोरण २० वर्षांहून अधिक जुने आहे. विकासाची तीव्र गती आणि वाढती आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा लक्षात घेता, सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा फायदा घेण्यासाठी महाराष्ट्राकडे कुशल आणि नवीनतम जैवतंत्रज्ञान धोरण असणे आवश्यक आहे.
जैवतंत्रज्ञान विभागाची स्थापना पाच प्रकारे फायदेशीर ठरेल – (अ) वर्षांनुवर्षे समर्पित निधी; (ब) इतर मंत्रालयांशी वाटाघाटी करण्याची क्षमता; (क) परदेशी कंपन्या आणि राज्यांशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार; (ड) भविष्यातील गरजांचे विश्लेषण करणे; आणि (ई) कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शासन यंत्रणा सुरळीत करणे.
जीवतंत्रज्ञान क्षेत्रात नवे काही घडवण्यास दीर्घ कालावधी लागतो आणि संशोधन फलित आणि व्यावसाययोग्य होण्यास काही वर्षे लागू शकतात. नवनवीन जैवतंत्रज्ञान उपाय विकसित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह निधी नियोजन आवश्यक आहे. वेगळा जैवतंत्रज्ञान विभाग स्थापन झाल्यास त्याद्वारे अशा दीर्घकालीन प्रकल्पांचे नियोजन, आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह केले जाऊ शकते आणि कामाची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर लक्षही ठेवले जाऊ शकते.
विविध विभागांसाठी मध्यस्थ
हा विभाग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करू शकेल. राज्याच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची निवड करू शकेल, आणि महाराष्ट्रातील अद्वितीय जैवविविधता प्रसार आणि विद्यमान जैवतंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचा वापर करणारे नवीन प्रकल्प सुलभ करू शकेल. एरवीही जैवतंत्रज्ञानाचा विविध मंत्रालयांशी संबंध येतो. उदाहरणार्थ, आरोग्य मंत्रालय बायोफार्मास्युटिकल उपयोजनांवर परिणाम करते किंवा वनस्पतींमधील ‘जीन एडिटिंग’ उपयोजनांसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. अशा वेळी राज्य सरकारमधील एक विशिष्ट जैवतंत्रज्ञान विभाग इतर संबंधित मंत्रालयांशी समन्वय साधण्यासाठी, त्यांच्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी किंवा जैवतंत्रज्ञान नवनिर्मितीला सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करू शकतो. आजघडीला बायोटेक्नॉलॉजी इनोव्हेशनसाठी अनेक शासकीय मंजुरी आवश्यक असतात : पर्यावरण संरक्षण मूल्यांकनापासून नैतिक समित्या आणि व्यावसायीकरण मंजुरीपर्यंत. वास्तविक एकच विभाग या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणू शकतो आणि या मंजुरी प्रणालीमुळे निर्माण होणारा संशोधनातील विलंब कमी करू शकतो.
उदाहरणार्थ, आसामच्या जैवतंत्रज्ञान धोरणात गुंतवणूकदारांना जैवतंत्रज्ञान नियमनाच्या गुंतागुंतीतून मार्ग दाखवण्यासाठी आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी सेवेचा (सिंगल विंडो क्लीअरन्स सिस्टिमचा) प्रस्ताव आहे.
महाराष्ट्रात काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यापीठे किंवा कंपन्यांसाठीही हा विशिष्ट विभाग मध्यस्थाचे काम करू शकतो. महाराष्ट्राच्या सामर्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि सक्रियपणे जैवतंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना आकर्षित करण्यासाठी हा विभाग तज्ज्ञ समित्यांचा समन्वय साधू शकतो. यातून महाराष्ट्रातील सध्याची जैवतंत्रज्ञान केंद्रे आणि परिसंस्था यांची वाढ होईल आणि त्यातून पुढे अनेक नव्या कंपन्यांची वाट सुकर होईल.
शैक्षणिक पातळीवर चालना
त्याचप्रमाणे जैवतंत्रज्ञान कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊ शकणाऱ्या तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांची उपलब्धताही महाराष्ट्रात आहे. तेथील विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि बायोमॅन्युफॅक्चिरग या दोन्ही क्षेत्रांत वापरता येईल असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शिकण्याचे मार्ग निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारचा जैवतंत्रज्ञान विभाग, विद्यमान आणि नवीन परदेशी संस्थांशी संपर्क साधू शकतो. परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश करता येईल, असा बदल नुकताच सरकारी धोरणात झाला आहे. महाराष्ट्र या संधीचा वापर करून उत्कृष्ट विद्यापीठांना आकर्षित करू शकतो. यातून रेणवीय जीवशास्त्र, पेशीविज्ञान, जैवप्रक्रिया (मॉलेक्युलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोप्रोसेसिंग) या विषयांखेरीज नवीनतम जैवतंत्रज्ञान प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देता येईल.
जैवतंत्रज्ञानात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक बनण्याची क्षमता आहे. मात्र यासाठी राज्याकडे कुशल धोरण मात्र हवे! जैवऊर्जा, जैवशेती आणि बायोफार्मा या क्षेत्रांमुळे महाराष्ट्राला पोषणसंबंधित सुरक्षितता, शाश्वत विकास आणि आरोग्य सुरक्षिततेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत होऊ शकते.
त्यासाठी जैवतंत्रज्ञान विभागाला राज्याच्या भविष्यातील गरजांचे मूल्यमापन करावे लागेल आणि वेळीच उपाययोजना तयार करण्यासाठी तांत्रज्ञानिक विकासात गुंतवणूक करावी लागेल. उदाहरणार्थ, अलीकडील कर्नाटक जैवतंत्रज्ञान धोरणाने भविष्यातील प्रकल्पांची आखणी केली आहे ज्यामुळे जीन एडिटिंगला प्रोत्साहन मिळेल किंवा राज्याच्या अंतराळ क्षेत्रातील क्षमतेचा वापर करून अंतराळात उपयोगी ठरतील अशा जैवतंत्रज्ञान उपयोजनांचा शोध घेता येईल.
आपली जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील ध्येये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राची सुरुवात उत्तम प्रकारे झाली आहे परंतु वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञानाचा फायदा कायम ठेवण्यासाठी अधिक सक्रिय होण्याची गरज आहे. बायोटेक्नॉलॉजी रोडमॅप तयार करू शकतो, आवश्यक निधी गोळा करू शकतो आणि अनुकूल नियंत्रणात्मक वातावरण तयार करू शकतो, असा हा विशिष्ट विभाग प्रगतीला गती देण्यास मदत करू शकेल. एका सशक्त जैवतंत्रज्ञान केंद्रामुळे महाराष्ट्राच्या जैव-अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि महाराष्ट्राच्या अंगभूत जैवविविधतेचा नियमितपणे वापर होईल.
लेखिका तक्षशिला संस्थेच्या संशोधन प्रमुख आणि प्रगत जीवशास्त्र कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आहेत.
shambhavi@takshashila.org.in
आपल्याकडे राज्याचे म्हणून जैवतंत्रज्ञान धोरण आहे, पण ते २० वर्षे जुने. या क्षेत्राची वेगाने होणारी वाढ, त्यात असलेली स्पर्धा पाहता कालानुरूप धोरण आखण्याची, ते अमलात आणण्याची गरज आहे.
भारतीय जैव-अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे सर्वाधिक योगदान आहे. महाराष्ट्रामुळे देशाच्या जैव-अर्थव्यवस्थेत ३७ अब्ज डॉलर्सहून अधिक रकमेची भर पडते. हे प्रमाण २७ टक्के आहे. म्हणजेच सापेक्ष मूल्य आणि प्रत्यक्ष मूल्याच्या या दोन्हींमध्ये देशाच्या जैव-अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र अव्वल आहे. याचे प्राथमिक कारण म्हणजे आपले हे राज्य जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध आहे – ७२० किमीचा समुद्रकिनारा, नऊ जैवविविधता वारसा स्थळे, विविध वनस्पती आणि प्राणी अशी जैवविविधता संपदा महाराष्ट्राला लाभली आहे.
या जैवविविधतेचा उपयोग आगामी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आर्थिक विकासासाठी करता येईल. त्याचबरोबर, महाराष्ट्राचा तंत्रज्ञान क्षेत्रात भक्कम पाया आहे. राज्यातील बायोफार्मास्युटिकल क्लस्टर हे देशातील सर्वात मोठे तर आहेच, पण सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे.
महाराष्ट्राला एकूण ११६२ बायोटेक स्टार्टअप्सचा आधार असून, बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्टअप समूहाची वाढ २० टक्के दराने होत आहे. परंतु जैवतंत्रज्ञानाचे केंद्र असूनही, जैवतंत्रज्ञानाला सातत्याने प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी घेऊ शकेल असा एकही विभाग राज्यात नाही.
कर्नाटक (१४४८ दशलक्ष डॉलर्स) आणि गुजरात (६५८.९२ दशलक्ष डॉलर्स) या राज्यांमध्ये विज्ञान किंवा जैवतंत्रज्ञानाचे मंत्रालयीन विभाग आहेत, त्यांनी २०१३-२०२० या कालावधीत महाराष्ट्रापेक्षा (६२६.७८ दशलक्ष डॉलर्स) सातत्याने अधिक निधी दिला आहे. महाराष्ट्राला त्याच्याकडचे एकमेव उत्पादन केंद्र एका जीवतंत्रज्ञान ‘इनोव्हेशन’ केंद्रात विकसित करायचे असेल आणि त्यातून तंत्रज्ञानाधारित लाभ मिळवायचा असेल तर मंत्रालयात विशिष्ट विभाग नेमण्याची गरज आहे, जेणेकरून या विभागासाठी निराळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाऊ शकेल आणि ही तरतूद जैवतंत्रज्ञान विकासासाठीच केंद्रित राहील.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : गोबेल्सलाही वाटेल भाजपचा अभिमान..
अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राने बायोमॅन्युफॅक्चिरगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या औद्योगिक धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगही जैवतंत्रज्ञान विकासाला दिशा देण्याचे काम करतो आहे. मात्र, राज्याचे शेवटचे अधिकृत जैवतंत्रज्ञान धोरण २० वर्षांहून अधिक जुने आहे. विकासाची तीव्र गती आणि वाढती आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा लक्षात घेता, सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा फायदा घेण्यासाठी महाराष्ट्राकडे कुशल आणि नवीनतम जैवतंत्रज्ञान धोरण असणे आवश्यक आहे.
जैवतंत्रज्ञान विभागाची स्थापना पाच प्रकारे फायदेशीर ठरेल – (अ) वर्षांनुवर्षे समर्पित निधी; (ब) इतर मंत्रालयांशी वाटाघाटी करण्याची क्षमता; (क) परदेशी कंपन्या आणि राज्यांशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार; (ड) भविष्यातील गरजांचे विश्लेषण करणे; आणि (ई) कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शासन यंत्रणा सुरळीत करणे.
जीवतंत्रज्ञान क्षेत्रात नवे काही घडवण्यास दीर्घ कालावधी लागतो आणि संशोधन फलित आणि व्यावसाययोग्य होण्यास काही वर्षे लागू शकतात. नवनवीन जैवतंत्रज्ञान उपाय विकसित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह निधी नियोजन आवश्यक आहे. वेगळा जैवतंत्रज्ञान विभाग स्थापन झाल्यास त्याद्वारे अशा दीर्घकालीन प्रकल्पांचे नियोजन, आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह केले जाऊ शकते आणि कामाची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर लक्षही ठेवले जाऊ शकते.
विविध विभागांसाठी मध्यस्थ
हा विभाग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करू शकेल. राज्याच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची निवड करू शकेल, आणि महाराष्ट्रातील अद्वितीय जैवविविधता प्रसार आणि विद्यमान जैवतंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचा वापर करणारे नवीन प्रकल्प सुलभ करू शकेल. एरवीही जैवतंत्रज्ञानाचा विविध मंत्रालयांशी संबंध येतो. उदाहरणार्थ, आरोग्य मंत्रालय बायोफार्मास्युटिकल उपयोजनांवर परिणाम करते किंवा वनस्पतींमधील ‘जीन एडिटिंग’ उपयोजनांसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. अशा वेळी राज्य सरकारमधील एक विशिष्ट जैवतंत्रज्ञान विभाग इतर संबंधित मंत्रालयांशी समन्वय साधण्यासाठी, त्यांच्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी किंवा जैवतंत्रज्ञान नवनिर्मितीला सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करू शकतो. आजघडीला बायोटेक्नॉलॉजी इनोव्हेशनसाठी अनेक शासकीय मंजुरी आवश्यक असतात : पर्यावरण संरक्षण मूल्यांकनापासून नैतिक समित्या आणि व्यावसायीकरण मंजुरीपर्यंत. वास्तविक एकच विभाग या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणू शकतो आणि या मंजुरी प्रणालीमुळे निर्माण होणारा संशोधनातील विलंब कमी करू शकतो.
उदाहरणार्थ, आसामच्या जैवतंत्रज्ञान धोरणात गुंतवणूकदारांना जैवतंत्रज्ञान नियमनाच्या गुंतागुंतीतून मार्ग दाखवण्यासाठी आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी सेवेचा (सिंगल विंडो क्लीअरन्स सिस्टिमचा) प्रस्ताव आहे.
महाराष्ट्रात काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यापीठे किंवा कंपन्यांसाठीही हा विशिष्ट विभाग मध्यस्थाचे काम करू शकतो. महाराष्ट्राच्या सामर्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि सक्रियपणे जैवतंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना आकर्षित करण्यासाठी हा विभाग तज्ज्ञ समित्यांचा समन्वय साधू शकतो. यातून महाराष्ट्रातील सध्याची जैवतंत्रज्ञान केंद्रे आणि परिसंस्था यांची वाढ होईल आणि त्यातून पुढे अनेक नव्या कंपन्यांची वाट सुकर होईल.
शैक्षणिक पातळीवर चालना
त्याचप्रमाणे जैवतंत्रज्ञान कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊ शकणाऱ्या तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांची उपलब्धताही महाराष्ट्रात आहे. तेथील विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि बायोमॅन्युफॅक्चिरग या दोन्ही क्षेत्रांत वापरता येईल असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शिकण्याचे मार्ग निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारचा जैवतंत्रज्ञान विभाग, विद्यमान आणि नवीन परदेशी संस्थांशी संपर्क साधू शकतो. परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश करता येईल, असा बदल नुकताच सरकारी धोरणात झाला आहे. महाराष्ट्र या संधीचा वापर करून उत्कृष्ट विद्यापीठांना आकर्षित करू शकतो. यातून रेणवीय जीवशास्त्र, पेशीविज्ञान, जैवप्रक्रिया (मॉलेक्युलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोप्रोसेसिंग) या विषयांखेरीज नवीनतम जैवतंत्रज्ञान प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देता येईल.
जैवतंत्रज्ञानात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक बनण्याची क्षमता आहे. मात्र यासाठी राज्याकडे कुशल धोरण मात्र हवे! जैवऊर्जा, जैवशेती आणि बायोफार्मा या क्षेत्रांमुळे महाराष्ट्राला पोषणसंबंधित सुरक्षितता, शाश्वत विकास आणि आरोग्य सुरक्षिततेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत होऊ शकते.
त्यासाठी जैवतंत्रज्ञान विभागाला राज्याच्या भविष्यातील गरजांचे मूल्यमापन करावे लागेल आणि वेळीच उपाययोजना तयार करण्यासाठी तांत्रज्ञानिक विकासात गुंतवणूक करावी लागेल. उदाहरणार्थ, अलीकडील कर्नाटक जैवतंत्रज्ञान धोरणाने भविष्यातील प्रकल्पांची आखणी केली आहे ज्यामुळे जीन एडिटिंगला प्रोत्साहन मिळेल किंवा राज्याच्या अंतराळ क्षेत्रातील क्षमतेचा वापर करून अंतराळात उपयोगी ठरतील अशा जैवतंत्रज्ञान उपयोजनांचा शोध घेता येईल.
आपली जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील ध्येये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राची सुरुवात उत्तम प्रकारे झाली आहे परंतु वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञानाचा फायदा कायम ठेवण्यासाठी अधिक सक्रिय होण्याची गरज आहे. बायोटेक्नॉलॉजी रोडमॅप तयार करू शकतो, आवश्यक निधी गोळा करू शकतो आणि अनुकूल नियंत्रणात्मक वातावरण तयार करू शकतो, असा हा विशिष्ट विभाग प्रगतीला गती देण्यास मदत करू शकेल. एका सशक्त जैवतंत्रज्ञान केंद्रामुळे महाराष्ट्राच्या जैव-अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि महाराष्ट्राच्या अंगभूत जैवविविधतेचा नियमितपणे वापर होईल.
लेखिका तक्षशिला संस्थेच्या संशोधन प्रमुख आणि प्रगत जीवशास्त्र कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आहेत.
shambhavi@takshashila.org.in
