मिलिंद बोकील महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अत्यंत विपरीत परिस्थिती ओढवलेली आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सामील होणे ही लोकशाहीची फक्त क्रूर थट्टाच नाही तर घोर विटंबनाही आहे. ‘आम्ही विकासासाठी एकत्र आलो’, असे ते म्हणतात, पण कोणाच्या विकासासाठी ते आपल्याला सगळयांनाच माहीत आहे. लोकशाही खिळखिळी झाल्याचा आणि राज्यकारभार गलथान असल्याचा अनुभव आपण रोजच घेतो. तसे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी त्यांना नेमून दिलेली जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडत नाहीत. या गोष्टीचा एक निर्देशक म्हणजे विधिमंडळाच्या बैठका. आपल्या विधिमंडळासंबंधित शासकीय प्रास्ताविकात म्हटल्याप्रमाणे ‘सरकार बनवणे, सरकारला योग्य प्रकारे वागायला लावणे, वेळप्रसंगी सरकार बदलणे, सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवणे, त्या कामात गैरप्रकार आढळल्यास त्याबद्दल जाब विचारणे ही विधिमंडळाची कामे आहेत’. त्यांची विभागणी तीन प्रकारांत होते. पहिले काम वैधानिक, म्हणजे विधिनियम किंवा कायदे करणे. दुसरे आर्थिक, म्हणजे कल्याणकारी पद्धतीने राज्याच्या अर्थव्यवहाराचे सर्वांगीण नियोजन व अंमलबजावणी करणे. तिसरे टीकात्मक, म्हणजे शासनयंत्रणेवर अंकुश ठेवणे. विधानसभा व विधान परिषद मिळून विधिमंडळ बनते हे सर्वांना माहीत आहे. विधिमंडळाच्या दर वर्षी होणाऱ्या अधिवेशनांमधून आपली प्रातिनिधिक लोकशाही आविष्कृत होत असते. हेही वाचा >>> जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामागे समाजकारण की राजकारण? महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या कामकाजाची माहिती शासनाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावरून मिळते. या संकेतस्थळावर ‘विधानसभा मार्गदर्शिका’ नावाचा दस्तावेज उपलब्ध आहे. त्यातील परिशिष्ट १४ मध्ये १९६१ पासून २०२१ पर्यंतच्या विधानसभा बैठकांची माहिती दिलेली आहे (पृष्ठे ५४०-५४७). या बैठकांचा आलेख पुढीलप्रमाणे. हे चित्र स्वयंस्पष्ट आहे. राज्याची स्थापना झाल्यानंतर १९६१ या वर्षांत विधानसभेच्या ८१ बैठका झाल्या. त्या नंतर १९६८ साली ९० आणि १९६९ साली ९५ बैठका झाल्या. हा विधिमंडळाच्या इतिहासातला उच्चांक होता. नंतर मात्र ही संख्या ढासळायला लागली. दशकवार सरासरी पुढीलप्रमाणे. दशक बैठका सरासरी १९६१-७० ७६ १९७१-८० ६७ १९८१-९० ६० १९९१-२००० ४६ २००१-१० ४२ २०११-२० ४१ करोना साथीच्या काळात नीचांक गाठला गेला. सन २०२० मध्ये १९ आणि २०२१ मध्ये १५. नंतर परिस्थिती थोडी सुधारली पण जेमतेम; सन २०२२ मध्ये फक्त ३१ बैठका झाल्या. आता एक साधा प्रश्न मनात येतो, की हा आलेख खरं तर उंच जायला नको का? राज्यस्थापनेच्या पहिल्या दशकात जर वर्षांला ७०-८० बैठका होत होत्या तर सध्या हा आकडा दुप्पट-तिप्पट व्हायला पाहिजे! तेव्हा तर दळणवळणाची परिस्थिती अवघड होती. अनेक आमदार एसटीच्या लाल डब्यातून मुंबईला पोहोचत. आता परिस्थिती केवढी बदलली आहे. मोठमोठे महामार्ग झालेले आहेत. आमदारांकडे आलिशान वाहने आहेत. त्यांना विमानाची कुपन्स मिळतात. काहींच्या दिमतीला तर उद्योगपतींची हेलिकॉप्टर्स असतात. शिवाय मुंबई आणि नागपूर येथे अधिवेशनाच्या काळात उत्तम बडदास्त ठेवली जाते. असे असताना बैठकांची संख्या कमी कमी का होते? बरं, राज्यापुढची आव्हाने आणि समस्या कमी झाल्यात का? असं झालंय का की लोकप्रतिनिधींना काही कामच उरलेलं नाही? तसं तर अजिबात नाही. शेतीची ससेहोलपट सगळय़ांना दिसते. निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळतो. शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा विचका झाला आहे. जलसिंचनाचा बोजवारा. तरुणांना रोजगार नाही. शहरे बकाल आणि प्रदूषित. गुन्हेगारी वाढलेली. हवामानबदलाचे संकट. सगळय़ा वातावरणात गोंगाट आणि कल्लोळ! समस्या तर डोंगराएवढय़ा आहेत. विधिमंडळाचे कार्य बघावे तर अनेक कायदे व्हायला पाहिजेत. असलेल्या कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या व्हायला हव्या; नियम बनायला हवेत. एकच उदाहरण घ्यायचे तर करोना साथीचे नियमन करण्यासाठी आपल्याला ब्रिटिश काळात, १८९७ साली केलेल्या साथनियंत्रण कायद्याचा आधार घ्यावा लागला. म्हणजे मधल्या सव्वाशे वर्षांच्या काळात आपण याबाबतीत काहीच बुद्धी चालवली नाही! कायदे, विशेषत: त्यांचे नियम करण्याचे काम प्रचंड तर आहेच शिवाय रोजच वाढणारे आहे. आणि शासनयंत्रणेवरची देखरेख? ती कोण करणार? कारभार गलथान आहे म्हणून रुग्णालयांमध्ये शेकडो माणसे मरतात, परीक्षांचे पेपर फुटतात, धरणांतून गळती होते, कुपोषण कायम, प्रत्येक खात्यात भ्रष्टाचाराचे किस्से! या प्रश्नाची दुसरी बाजू अशी आहे की बैठकांची संख्या कमी होत असली तरी अधिवेशनांचा खर्च मात्र कोटीच्या कोटी उड्डाणे करत असतो. या संदर्भातली अधिकृत आकडेवारी सहज उपलब्ध होत नाही परंतु वर्तमानपत्रांतील वृत्तांवरून असे दिसते की अधिवेशनाचा प्रत्येक दिवसाचा खर्च हा दहा-बारा कोटी रुपयांहून जास्त असतो. हा एवढा खर्च का होतो हे एक गौडबंगाल आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे या खर्चाची मागणी होत असल्यामुळे स्वच्छता, रंगरंगोटी, वाहतूक या गोष्टींसाठी तो बव्हंशी होत असतो. दरवर्षी रंगरंगोटी कशाला करायला लागते? किंवा साने गुरुजींच्या भाषेत बोलायचे तर मन स्वच्छ नसेल तर बाहेरच्या रंगरंगोटीला काय अर्थ? जनतेसमोर या खर्चाचे खरे आकडे आले तर जनताच म्हणेल, की नकोत ती अधिवेशने. नाही तरी आमच्या जीवनात काही फरक पडतच नाही, तर मग आमच्या माथी हा खर्च कशासाठी मारता? हेही वाचा >>> विरोध अवैज्ञानिक विचारसरणीला! तरी बरं, की विधिमंडळाचं जे कामकाज चालतं त्याचा दर्जा काय, गोंधळामुळे किती तास वाया जातात, खरोखर त्यातून काय निष्पन्न होतं हे प्रश्न आपण आता विचारत नाही आहोत. विधिमंडळाच्या विविध समित्या म्हणजे ‘मिनी-विधिमंडळे’ असतात आणि त्यांच्या माध्यमातून आमदारांनी शासनावर अंकुश ठेवायचा असतो. या समित्यांच्या बैठकांना किती आमदार हजर असतात? ते त्यामध्ये काय योगदान देतात? त्यांचे अहवाल नियमितपणे येतात का? आले तर त्यांच्यावर काय कार्यवाही होते? आणि मुख्य म्हणजे अंतिमत: हे सर्व करून जनतेच्या कल्याणात भर पडते का? हेही प्रश्न वेगळे. आपण आता हेही विचारत नाही, की आमदारांना आपण जे वेतन (मुख्य सचिवांच्या दर्जाचे), भत्ते, विशेषाधिकार आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन (रु. ५०,००० दरमहा) देतो त्याच्या पोटी त्यांच्याकडून ‘आउटपुट’ काय मिळते? आपण आता एवढंच म्हणतो आहोत की ज्या मुख्य गोष्टीसाठी आपण यांची नेमणूक केली - विधिमंडळात एकत्र येऊन कारभार करण्यासाठी - तीसुद्धा ते करत नाहीत. केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी एम. एन. वेंकटचलय्या आयोग नेमला होता. या आयोगाने २००२ मधल्या आपल्या अहवालात अशी शिफारस (क्र. ८१) केली होती, की ७० पेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या विधान मंडळांची अधिवेशने वर्षांतून किमान ९० दिवस चालायला हवीत. या आयोगाच्या सगळय़ाच शिफारशी अत्यंत मौलिक आहेत आणि त्या अमलात आणल्या तर आपल्या प्रजासत्ताकाचा कारभार आमूलाग्र सुधारेल. केवळ आमदार आणि अधिकाऱ्यांनीच नाही तर जनतेनेसुद्धा हा अहवाल मुळात वाचायला हवा ( report). आपण जी प्रातिनिधिक, संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे तिचे प्राणतत्त्व हे आहे, की प्रतिनिधी हे ‘जनतास्वरूप’ असतात. म्हणजे जनताच प्रतिनिधींच्या रूपाने आपला कारभार चालवते. हे खरे तर किती उदात्त आणि सुंदर तत्त्व आहे. पंढरीचा पांडुरंग जसा परब्रह्मरूप मानला जातो त्याप्रमाणे. पण आपल्या लोकप्रतिनिधींना याची जाणीवच उरलेली नाही. खरे तर ज्या क्षणी आपण विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून शपथ घेतो त्या क्षणी आपला सगळा स्वार्थ, मद, मोह, अहंकार नाहीसा होऊन त्या विशाल जनतारूपाच्या साक्षात्काराने आपले जीवन उजळून निघायला पाहिजे. ही गोष्ट होत नसेल तर वर्षांनुवर्षे अधिवेशने भरली काय आणि न भरली काय, उपयोग काहीच नाही! या संदर्भातला पुढचा मुद्दा म्हणजे आपली संसदीय लोकशाही ही ब्रिटिश प्रारूपावर आधारलेली आहे. या व्यवस्थेमध्ये सत्ताधारी पक्षासमोर तुल्यबळ विरोधी पक्ष असेल असे गृहीत धरलेले आहे. तसे असेल तरच विधान मंडळातील विविध साधने जसे की तारांकित प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी, अल्पकालीन चर्चा, ठराव, शासकीय वा अशासकीय विधेयके, कपात सूचना, विशेषाधिकार इत्यादींना अर्थ प्राप्त होतो. ताकदवान विरोधी पक्ष नसेल तर ही लोकशाही चालणे सोडाच, पण सिद्धच होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात दुर्दैवाने सध्या अत्यंत विपरीत परिस्थिती ओढवलेली आहे. जनतेने ज्यांना विरोधक म्हणून नेमले तेच सत्ताधाऱ्यांना सामील झाले आहेत. ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच नाही तर घोर विटंबना आहे. आपण विकासासाठी एकत्र आलो असे ते म्हणतात, पण तो विकास कोणाचा हे तर राज्यातले शेंबडे पोरही जाणते. राज्यातला लोकशाहीचा आलेख असा ढासळता आहे. अशा लोकप्रतिनिधींचे काय करायचे हे आता जनतेनेच ठरवावे.
