सुहास पळशीकर
सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये राज्याचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित राहणार आहेत..
गेले काही महिने महाराष्ट्रात मुस्लीमविरोधी वातावरण निर्माण केले जात आहे, पण विरोधी पक्षांनी त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. आता नाशिकमधील जमावहत्येच्या पार्श्वभूमीवर ‘धर्मनिरपेक्ष’ छगन भुजबळ आणि अजित पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली आहे. महाराष्ट्रात सुरू असलेली राजकीय पुनर्रचना किती निरर्थक आहे, तेच यातून स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रात २०१९ पासूनच राजकीय पुनर्माडणी सुरू आहे. त्यातली पहिली घटना म्हणजे शिवसेनेने भाजपबरोबरचे ३० वर्षांचे संबंध तोडून टाकले. त्यामुळे भाजप महाराष्ट्रात एकटा पडलाच शिवाय शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी नवी आघाडी तयार झाली. गेल्या वर्षी शिवसेनेत पडलेल्या फुटीमुळे महाविकास आघाडीला खीळ बसली आणि भाजपची भूमिका दुय्यम असलेले नवे सरकार सत्तेवर आले. आता महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा राज्यस्तरीय पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडली असून काही आमदारांचा गट सरकारमध्ये सामील झाला आहे. यातून महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली असून त्यामुळे राज्यातील महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट भाजपच्या बाजूने का गेला हे सांगण्याची गरज नाही. त्यांनी सत्तेबाहेर असल्याबद्दल वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. १९९९ मध्ये स्थापना झाल्यापासून हा पक्ष सातत्याने सत्तेवर राहिला. सरकारी यंत्रणेचा वापर करण्यासाठी पक्ष हे त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांसाठीचे एक साधन ठरले. अजित पवार यांच्यासह बहुतेकांनी आपली सुरुवातीची वर्षे सत्ताकेंद्राजवळ घालवली आहेत. या मंडळींना विरोधक म्हणून कामच करता येत नाही, किंबहुना विरोधक म्हणून कसे काम करायचे असते, हे त्यांना माहीतच नाही. त्यामुळेच २०१४ पासून त्यांच्यापैकी बहुतेक जण पाण्याबाहेरच्या माशाप्रमाणे तडफडत आहेत.
या वेळी एक मोठा गट मोठय़ा प्रमाणावर भाजपमध्ये सामील झाला आहे. भाजप राष्ट्रीय राजकारणात एक प्रमुख पक्ष म्हणून उदयास येत असल्याचे पाहून नेत्यांचा एक प्रवाहच त्या पक्षात सामील होताना आपण पाहिला आहे.
त्यामुळे अजित पवार आणि इतर अनेकांनी भाजपशी हातमिळवणी का केली हा नाही, तर राज्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होतील हा प्रश्न आहे. सध्या भाजप सगळय़ात खूश दिसतो आहे, तेव्हा या घडामोडींचा भाजपसाठी अर्थ काय आहे? पक्षाचे काही अतिउत्साही समर्थक अर्थातच असा युक्तिवाद करतील की त्यांनी २०१९ च्या अपमानाचा बदला घेतला आहे. तेव्हा पक्षाने मुख्यमंत्रीपद गमावले होते, त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो. काही अतिचतुर लोकांचा असाही दावा असू शकतो की शिंदे गटाचे महत्त्व कमी होईल. परंतु शिंदे आणि अनुयायांचा मुळातच फारसा प्रभाव नसल्यामुळे त्याला तसा फारसा अर्थ उरत नाही.
शिंदे आणि पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटांना लोकसभेच्या जागांमध्ये फारसा रस नसल्यामुळे या दोन कुबडय़ांमुळे पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या बऱ्यापैकी जागा जिंकता येतील, असे भाजपचे गणित असू शकते. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आणखी एका राज्यस्तरीय पक्षाची ताकद संपवून भाजपचे एक मोठे उद्दिष्ट साध्य झाले असावे. पुढील निवडणुकीसाठी मैदान मोकळे करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात, तेथील प्रादेशिक पक्षांना उद्ध्वस्त करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. काँग्रेसला भाजपशी थेट लढत देण्यास बऱ्याच मर्यादा आहेत हे माहीत असल्याने, भाजप विविध राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना नेस्तनाबूत करू पाहात आहे. त्यानंतर आपल्याला हव्या त्या लहान लहान, कमी ताकदीच्या लोकांना उभे करता येते. त्यांची ताकदच कमी असल्याने त्यांना हवे तसे हाताळता येऊ शकते आणि हवे तेव्हा फेकूनही देता येते.
अशा प्रकारे, महाराष्ट्रातील घडामोडी भाजपसाठी फायद्याच्या ठरताना दिसत आहेत. अर्थात असे असले तरी ज्यांच्या हातातून एक पक्ष निसटला आहे, त्यांच्याबद्दलची लोकांच्या मनात असलेली सहानुभूती भाजपला त्रासदायक ठरू शकते. तसेच, महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत, ‘शतप्रतिशत भाजप’ (बहुमताने एकटय़ाच्या बळावर सत्तेवर येणे) ही महत्त्वाकांक्षा आता भाजपला बाजूला ठेवावी लागेल. भाजप या दोन्ही फुटीर गटांशी कसा वागतो, त्यांच्याबरोबरचे जागावाटप कसे होते, यावर भाजपला विधानसभेत किती जागा मिळणार हे अवलंबून असेल. भाजपचे असे काही नियोजन असण्याची दाट शक्यता आहे, आणि त्याला शिंदे आणि अजित पवार गटाकडे उत्तर आहे, असे दिसत नाही.
राष्ट्रवादीमधले हे सगळे नाटय़ रविवारी सुरू झाल्यापासून, काँग्रेसचे काही सहानुभूतीदार असे सुचवत आहेत की, राज्यात काँग्रेस पक्षाचा विस्तार करण्याची ही उत्तम संधी आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी दगा दिल्याने काँग्रेस हा आता मुख्य विरोधक म्हणून उदयास आला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. लोकसभेसाठी अजेंडा आणि जागावाटपाच्या बाबतीत आता काँग्रेसचा वरचष्मा असू शकतो, हे मूल्यमापन सैद्धांतिकदृष्टय़ा योग्य आहे. तथापि, या अपेक्षा तीन कारणांसाठी निरर्थक आहेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे, प्रदेश काँग्रेसकडे लोकांपर्यंत पोहोचेल असे प्रभावी नेतृत्व नाही. काँग्रेसचा प्रभाव पडावा यासाठी राज्यातील पक्षात संपूर्ण फेरबदल करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, काँग्रेसला उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासोबत काम करण्याबद्दलचे आपले आक्षेप बाजूला ठेवावे लागतील. राज्य काँग्रेसमधील वेगवेगळे गट असे करण्यास तयार नाहीत. (प्रदेश काँग्रेसने मुस्लिमांच्या रक्षणासाठी फार काही केले नसले तरी) काहींना शिवसेनेच्या हिंदूत्वासंदर्भातील भूमिकेबद्दल आक्षेप आहेत. आणि काहींचा ऐतिहासिक कारणांसाठी शरद पवारांना विरोध आहे. २०१९ मध्येही, प्रदेश काँग्रेसचे नेतृत्व आणि स्वत: राहुल गांधीदेखील शिवसेनेसोबत जाण्यास फारसे तयार नव्हते असे म्हटले जात होते. तिसरी गोष्ट अशी की अनेक दिग्गज पक्षांतून बाहेर पडल्यामुळे आता शरद पवार त्यांच्या पक्षाची नव्याने बांधणी करण्यास उभे राहिले आहेत असे दिसते. त्यामुळेच राष्ट्रवादीत आपल्याला पुढे जायची पटापट संधी मिळेल या अपेक्षेने राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांसाठी राष्ट्रवादी हे यापुढच्या काळात आकर्षण असू शकते. स्थानिक नेतृत्वातच अडकलेली काँग्रेस नव्या अभ्यागतांसाठी असे आकर्षण ठरू शकत नाही.
या ताज्या घडामोडींमधून निर्माण झालेला खरा प्रश्न पडझड झालेल्या पक्षांच्या भवितव्याचा आहे. गेले वर्षभर फक्षफुटीबद्दलची सहानुभूती उद्धव ठाकरेंना मिळत होती. आता थेट शरद पवारांसारख्या बडय़ा नेत्याला फटका बसल्याने उद्धव ठाकरेंबद्दलची सहानुभूती ओसरण्याची शक्यता आहे. हिंदूत्वाच्या प्रश्नावर सतत कराव्या लागणाऱ्या कसरतीमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेची स्थिती त्यामुळे आता नाजूक बनू शकते. पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गट या दोघांनाही यापुढच्या काळात आपापली सामाजिक ओळख निर्माण करायची असल्याने ते दोघेही एकमेकांना पूरक बनण्याऐवजी त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण होईल, अशीच शक्यता आहे.
शरद पवार यांच्यासाठी हा त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील सर्वात कठीण काळ असू शकतो. राष्ट्रीय राजकारणाला प्राधान्य दिल्यानंतर आता त्यांना पुन्हा एकदा प्रादेशिक पातळीवर उतरावे लागत आहे. गंमत म्हणजे, त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणावरचा भर आणि अजित पवारांचे राज्यपातळीवरील राजकारणावर एकमुखी लक्ष यातूनच त्यांच्यात सध्याचा बेबनाव झाला आहे. शरद पवार यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी राज्यस्तरीय राजकारण अत्यंत निर्णायक झाले आहे. या सगळय़ाचा त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील स्थानावर आणि भूमिकेवर परिणाम होऊ शकतो.
थोडक्यात, महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या या राजकीय थरारपटाचा नेमका कुणाला फायदा होईल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. फायदा मिळवण्यासाठी आणि ही सगळी राजकीय स्पर्धा मतदारांना नीट समजावी यासाठी, आणखी काही रोमांचक घडामोडींची शक्यता शिल्लक राहतेच. राज्याच्या राजकारणाची वाटचाल कदाचित अशा नाटय़मय घडामोडी घडवून आणू शकणाऱ्या पक्षावर आणि नेत्यावर अवलंबून असेल.
दरम्यान, या विनोदिकेचे शोकांतिकेत रूपांतर होईल, तशा राज्यातील धोरण आणि राज्यकारभार या गोष्टी मागे पडत जातील. मोदींच्या गोटात येणारे नवे लोक भाजपच्या राजवटीचे घसा कोरडा पडेपर्यंत गुणगान करतील; आणि सोयीस्करपणे, महाराष्ट्रात अल्पसंख्याकविरोधी भूमिकेला आपले स्थान पक्के करता येईल. म्हणजे या पक्षीय गदारोळात हिंदूत्वाचे राजकारण राज्यात स्थिरावले तर त्याचे (अप) श्रेय राष्ट्रवादीतून फुटून बाहेर पडलेल्या दिग्गजांकडे जाईल!
(‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ५ जुलै रोजी प्रकाशित झालेल्या इंग्रजी लेखाचा अनुवाद)
पुणेस्थित लेखक राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.
