सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझम (सी. एस. एस. एस.) च्या अहवालानुसार गेल्या सव्वा वर्षात देशातील सगळ्यात जास्त द्वेषजनक भाषणे महाराष्ट्रात करण्यात आली आहेत.
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझम (सी. एस. एस. एस.) च्या अहवालानुसार गेल्या सव्वा वर्षात महाराष्ट्रात जास्त द्वेषजनक भाषणे देण्यात आली आहेत. या भाषणांमध्ये टी. राजा सिंग, नितेश राणे, काजल हिंदुस्थानी इत्यादी उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी लोकांचा मोठा वाटा असल्याचे दिसते.
सी.एस.एस.एस. च्या अहवालानुसार जानेवारी २०२४ मध्ये भारतात दिल्या गेलेल्या सात द्वेषजनक भाषणांपैकी पाच भाषणे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात दिली गेली. तसेच सी. एस. एस. एस. च्या २०२३ च्या अहवालानुसार भारतात दिल्या गेलेल्या एकूण ३३ द्वेषजनक भाषणांपैकी १० अशी द्वेषजनक भाषणे महाराष्ट्रात देण्यात आली तर कर्नाटक (४), राजस्थान (४), दिल्ली (३), हरयाणा (३), आसाम (२), जम्मू आणि काश्मीर (१), छत्तीसगड (२), गुजरात (१), मध्य प्रदेश (१), राजस्थान (१), उत्तराखंड (१) अशी देण्यात आली.
तसेच इंडिया हेट लॅब नावाच्या वॉशिंग्टन स्थित संस्थेच्या अहवालानुसार २०२३ मध्ये मुस्लीम समुदायाच्या विरुद्ध भारतात एकूण ६६८ द्वेषजनक भाषणे देण्यात आली. त्यापैकी महाराष्ट्रात ११८ अशी सगळ्यात जास्त द्वेषजनक भाषणे देण्यात आली होती. ज्यात नितेश राणे, टी. राजा सिंग यांच्यासारख्या हिंदुत्ववादी, उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा मोठा वाटा आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : अगं अगं म्हशी…
खरेतर द्वेषजनक भाषणाची कायदेशीर व्याख्या नाही. परंतु भारतीय दंड संहितेचे कलम १५३ अ अनुसार वेगवेगळ्या गटांमध्ये शब्दांद्वारे, एकतर बोलून किंवा लिखित, किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्याद्वारे धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा, जात किंवा समुदाय किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव भिन्न धर्म, वंश, भाषा किंवा प्रादेशिक गट किंवा जाती किंवा समुदाय यांच्यात वैरभाव, शत्रुत्वाची भावना किंवा द्वेष निर्माण केल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, किंवा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
महाराष्ट्रात दिल्या गेलेल्या द्वेषजनक भाषणांमध्ये मुख्यत्वे मुस्लीम समुदायातील लोकांवर कोणत्याही डेटा किंवा पुराव्याशिवाय प्रामुख्याने ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लँड जिहाद’ करत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. जिहाद हा शब्द हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे लोक मुस्लीम समाजास उद्देशून वापरतात. लव्ह जिहाद म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांच्या मते हिंदू स्त्रियांना मुस्लीम पुरुष आमिष दाखवून, फूस लावून आपल्या प्रेमात पाडतात आणि मग त्यांचे धर्मांतर करतात. तसेच त्यांच्या मते जमीन जिहाद म्हणजे मुस्लीम समुदायातील लोक अनधिकृतरीत्या जमीन बळकावतात. परंतु इतर धर्मातील लोकांनीदेखील अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आपण पाहतो. पण त्यास हिंदुत्ववादी लोक जमीन जिहाद संबोधत नाहीत.
तसेच लव्ह जिहादच्या संदर्भात ‘महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची एक लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे समोर आली आहेत,’ असे राज्याचे महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मार्च २०२३ मध्ये महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले होते. याउलट भाजप सरकारच्या महाराष्ट्र महिला आणि बाल विकास विभागाने डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समितीकडे एका वर्षात केवळ ४०२ आंतरधर्मीय विवाहांच्या तक्रारी आल्या असल्याचे समोर आले आहे. हा डेटा फक्त हिंदू मुस्लीम आंतरधर्मीय विवाहापुरताच सीमित नाही ( Marpakwar, 2023). लोढा यांनी एक लाखपेक्षा जास्त लव्ह जिहादची प्रकरणे कोणत्या कालावधीत झाली, तसेच डेटाचा स्राोत काय आहे ते नमूद केलेले नाही.
तसेच विश्व हिंदू परिषद (विहिंप), बजरंग दल, हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्था इत्यादी हिंदुत्ववादी संघटनांची उपशाखा असणाऱ्या ‘सकल हिंदू समाज’ने आयोजित केलेल्या जन आक्रोश मोर्च्यांमध्ये दिली गेलेली भाषणे ही हिंदू आणि मुस्लीम समुदायामध्ये वैमनस्य निर्माण करणारी होती.
भाजप सत्तेत असतानाच फक्त चार महिन्यांत नोव्हेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ हिंदू सकल समाज या हिंदुत्ववादी संस्थेचे ५० पेक्षा जास्त जन आक्रोश मोर्चे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी निघाले होते. किंबहुना २०२४ मध्ये अजूनही ते सुरूच असल्याचे दिसते.
लव्ह जिहादच्या विरोधातील द्वेषजनक भाषणे देणारे जन आक्रोश मोर्चे महाराष्ट्रभर निघाले तेव्हा भाजपचीच सत्ता होती. गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते ८ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीमध्ये भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. आणि ३० जून २०२२ पासून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, जे भाजपसोबत आहेत.
राहिला मधला कालावधी. २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२ मध्ये दोन वर्षे सहा महिने उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाडीसोबत होते. त्यातदेखील २४ मार्च २०२० पासून टाळेबंदी झाली. ती २० महिन्यांनी, नव्हेंबर २०२१ मध्ये उठवली गेली. या २० महिन्यांच्या काळात लोक घराबाहेर पडू शकत नव्हते.
म्हणजे मागच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर जास्त कालावधीत भाजपचेच सरकार महाराष्ट्रात होते आणि आताही त्यांचेच सरकार आहे. यावरून एक प्रश्न निर्माण होतो, महाराष्ट्रात भाजप जास्त कालावधीत सत्तेत राहिली आहे, आणि मागच्या दीड वर्षांत हिंदूंना, विशेषत: हिंदू महिलांना मुस्लीम समुदायापासून धोका असल्याचे वारंवार सांगत आहेत. याचा अर्थ होतो की, भाजप सत्तेत आल्यापासूनच हिंदूंना विशेषत: हिंदू महिलांना जास्त असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. लव्ह जिहादचा लोढा यांनी दिलेला आकडा दहा वर्षांपूर्वीचा होता तर भाजपने या संदर्भात तेव्हाच आवाज का नाही उठवला?
द्वेषजनक भाषणे करण्याची कारणे काय असावीत?
तसेच २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही भाजपसाठी खूप महत्त्वाची निवडणूक असल्याचे, पंतप्रधान मोदींचा ४०० पारच्या नाऱ्यावरून समजते. तो नारा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जास्तीत जास्त मते स्वत:कडे खेचण्यासाठी भाजप हिंदू -मुस्लीम ध्रुवीकरण करताना दिसतंय.
त्यातच छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले आंबेडकर आणि संतांचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रातील लोक तसे अजूनही धर्माच्या आहारी गेलेले फारसे दिसत नाहीत. आणि त्यामुळेच सतत मुसलमानांपासून हिंदूंना, विशेषत: हिंदू स्त्रियांना धोका आहे, आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे सरकारच तुमची सुरक्षा करू शकते हे लोकांच्या मनात बिंबवून त्यांच्या विचारांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न भाजप आणि हिंदुत्ववादी पक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रातील हिंदूंची मते आपल्याच पदरात पडतील याची भाजपला खात्री नसावी. त्यामुळेच मुस्लीम समाजाविषयी हिंदू समुदायातील लोकांच्या मनात द्वेष निर्माण करून जास्तीत जास्त मते आपल्याकडे खेचण्याचा हा भाजपचा केविलवाणा प्रयत्न दिसत आहे.
शासन आणि न्यायव्यवस्थेची निष्क्रियता
इतका दखलपात्र गुन्हा हिंदुत्ववादी उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून होत असला तरी शासनाकडून किंबहुना न्यायव्यवस्थेकडून परिणामकारक कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास ‘‘सकल हिंदू समाज मोर्चांमध्ये द्वेषजनक भाषणे दिली जाणार नाहीत याची काळजी घेण्यास सांगितले, अन्यथा मोर्चास परवानगी देऊ नये असे सांगितले होते. तरी अजूनही जन आक्रोश मोर्चे होत असल्याचे आणि त्यात द्वेषजनक भाषणे दिली जात असल्याचे दिसत आहे.
निष्कर्ष
द्वेषजनक भाषण हीच एक हिंसा आहे. हा द्वेष असाच समाजात पसरत राहिला तर लोकशाहीला त्यापासून धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे द्वेष पसरवणारी भाषणे करणाऱ्यांवर शासनाने, न्यायव्यवस्थेने परिणामकारक कार्यवाही केली पाहिजे, जेणेकरून लोकांच्या मनात कायद्याविषयीदेखील भीती राहील.
तसेच एक नागरिक म्हणून आपण कोणत्याही द्वेषजनक भाषणांना बळी न पडता, ऐकलेल्या गोष्टींची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. तसेच नीट विचार करून, सजग राहून प्रत्येक नागरिकाने मतदान केले पाहिजे.
लेखिका मुंबईस्थित सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलारिझम येथे साहाय्यक संशोधक आहेत.
mithilaraut1@gmail.com
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझम (सी. एस. एस. एस.) च्या अहवालानुसार गेल्या सव्वा वर्षात महाराष्ट्रात जास्त द्वेषजनक भाषणे देण्यात आली आहेत. या भाषणांमध्ये टी. राजा सिंग, नितेश राणे, काजल हिंदुस्थानी इत्यादी उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी लोकांचा मोठा वाटा असल्याचे दिसते.
सी.एस.एस.एस. च्या अहवालानुसार जानेवारी २०२४ मध्ये भारतात दिल्या गेलेल्या सात द्वेषजनक भाषणांपैकी पाच भाषणे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात दिली गेली. तसेच सी. एस. एस. एस. च्या २०२३ च्या अहवालानुसार भारतात दिल्या गेलेल्या एकूण ३३ द्वेषजनक भाषणांपैकी १० अशी द्वेषजनक भाषणे महाराष्ट्रात देण्यात आली तर कर्नाटक (४), राजस्थान (४), दिल्ली (३), हरयाणा (३), आसाम (२), जम्मू आणि काश्मीर (१), छत्तीसगड (२), गुजरात (१), मध्य प्रदेश (१), राजस्थान (१), उत्तराखंड (१) अशी देण्यात आली.
तसेच इंडिया हेट लॅब नावाच्या वॉशिंग्टन स्थित संस्थेच्या अहवालानुसार २०२३ मध्ये मुस्लीम समुदायाच्या विरुद्ध भारतात एकूण ६६८ द्वेषजनक भाषणे देण्यात आली. त्यापैकी महाराष्ट्रात ११८ अशी सगळ्यात जास्त द्वेषजनक भाषणे देण्यात आली होती. ज्यात नितेश राणे, टी. राजा सिंग यांच्यासारख्या हिंदुत्ववादी, उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा मोठा वाटा आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : अगं अगं म्हशी…
खरेतर द्वेषजनक भाषणाची कायदेशीर व्याख्या नाही. परंतु भारतीय दंड संहितेचे कलम १५३ अ अनुसार वेगवेगळ्या गटांमध्ये शब्दांद्वारे, एकतर बोलून किंवा लिखित, किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्याद्वारे धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा, जात किंवा समुदाय किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव भिन्न धर्म, वंश, भाषा किंवा प्रादेशिक गट किंवा जाती किंवा समुदाय यांच्यात वैरभाव, शत्रुत्वाची भावना किंवा द्वेष निर्माण केल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, किंवा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
महाराष्ट्रात दिल्या गेलेल्या द्वेषजनक भाषणांमध्ये मुख्यत्वे मुस्लीम समुदायातील लोकांवर कोणत्याही डेटा किंवा पुराव्याशिवाय प्रामुख्याने ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लँड जिहाद’ करत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. जिहाद हा शब्द हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे लोक मुस्लीम समाजास उद्देशून वापरतात. लव्ह जिहाद म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांच्या मते हिंदू स्त्रियांना मुस्लीम पुरुष आमिष दाखवून, फूस लावून आपल्या प्रेमात पाडतात आणि मग त्यांचे धर्मांतर करतात. तसेच त्यांच्या मते जमीन जिहाद म्हणजे मुस्लीम समुदायातील लोक अनधिकृतरीत्या जमीन बळकावतात. परंतु इतर धर्मातील लोकांनीदेखील अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आपण पाहतो. पण त्यास हिंदुत्ववादी लोक जमीन जिहाद संबोधत नाहीत.
तसेच लव्ह जिहादच्या संदर्भात ‘महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची एक लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे समोर आली आहेत,’ असे राज्याचे महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मार्च २०२३ मध्ये महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले होते. याउलट भाजप सरकारच्या महाराष्ट्र महिला आणि बाल विकास विभागाने डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समितीकडे एका वर्षात केवळ ४०२ आंतरधर्मीय विवाहांच्या तक्रारी आल्या असल्याचे समोर आले आहे. हा डेटा फक्त हिंदू मुस्लीम आंतरधर्मीय विवाहापुरताच सीमित नाही ( Marpakwar, 2023). लोढा यांनी एक लाखपेक्षा जास्त लव्ह जिहादची प्रकरणे कोणत्या कालावधीत झाली, तसेच डेटाचा स्राोत काय आहे ते नमूद केलेले नाही.
तसेच विश्व हिंदू परिषद (विहिंप), बजरंग दल, हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्था इत्यादी हिंदुत्ववादी संघटनांची उपशाखा असणाऱ्या ‘सकल हिंदू समाज’ने आयोजित केलेल्या जन आक्रोश मोर्च्यांमध्ये दिली गेलेली भाषणे ही हिंदू आणि मुस्लीम समुदायामध्ये वैमनस्य निर्माण करणारी होती.
भाजप सत्तेत असतानाच फक्त चार महिन्यांत नोव्हेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ हिंदू सकल समाज या हिंदुत्ववादी संस्थेचे ५० पेक्षा जास्त जन आक्रोश मोर्चे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी निघाले होते. किंबहुना २०२४ मध्ये अजूनही ते सुरूच असल्याचे दिसते.
लव्ह जिहादच्या विरोधातील द्वेषजनक भाषणे देणारे जन आक्रोश मोर्चे महाराष्ट्रभर निघाले तेव्हा भाजपचीच सत्ता होती. गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते ८ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीमध्ये भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. आणि ३० जून २०२२ पासून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, जे भाजपसोबत आहेत.
राहिला मधला कालावधी. २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२ मध्ये दोन वर्षे सहा महिने उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाडीसोबत होते. त्यातदेखील २४ मार्च २०२० पासून टाळेबंदी झाली. ती २० महिन्यांनी, नव्हेंबर २०२१ मध्ये उठवली गेली. या २० महिन्यांच्या काळात लोक घराबाहेर पडू शकत नव्हते.
म्हणजे मागच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर जास्त कालावधीत भाजपचेच सरकार महाराष्ट्रात होते आणि आताही त्यांचेच सरकार आहे. यावरून एक प्रश्न निर्माण होतो, महाराष्ट्रात भाजप जास्त कालावधीत सत्तेत राहिली आहे, आणि मागच्या दीड वर्षांत हिंदूंना, विशेषत: हिंदू महिलांना मुस्लीम समुदायापासून धोका असल्याचे वारंवार सांगत आहेत. याचा अर्थ होतो की, भाजप सत्तेत आल्यापासूनच हिंदूंना विशेषत: हिंदू महिलांना जास्त असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. लव्ह जिहादचा लोढा यांनी दिलेला आकडा दहा वर्षांपूर्वीचा होता तर भाजपने या संदर्भात तेव्हाच आवाज का नाही उठवला?
द्वेषजनक भाषणे करण्याची कारणे काय असावीत?
तसेच २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही भाजपसाठी खूप महत्त्वाची निवडणूक असल्याचे, पंतप्रधान मोदींचा ४०० पारच्या नाऱ्यावरून समजते. तो नारा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जास्तीत जास्त मते स्वत:कडे खेचण्यासाठी भाजप हिंदू -मुस्लीम ध्रुवीकरण करताना दिसतंय.
त्यातच छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले आंबेडकर आणि संतांचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रातील लोक तसे अजूनही धर्माच्या आहारी गेलेले फारसे दिसत नाहीत. आणि त्यामुळेच सतत मुसलमानांपासून हिंदूंना, विशेषत: हिंदू स्त्रियांना धोका आहे, आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे सरकारच तुमची सुरक्षा करू शकते हे लोकांच्या मनात बिंबवून त्यांच्या विचारांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न भाजप आणि हिंदुत्ववादी पक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रातील हिंदूंची मते आपल्याच पदरात पडतील याची भाजपला खात्री नसावी. त्यामुळेच मुस्लीम समाजाविषयी हिंदू समुदायातील लोकांच्या मनात द्वेष निर्माण करून जास्तीत जास्त मते आपल्याकडे खेचण्याचा हा भाजपचा केविलवाणा प्रयत्न दिसत आहे.
शासन आणि न्यायव्यवस्थेची निष्क्रियता
इतका दखलपात्र गुन्हा हिंदुत्ववादी उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून होत असला तरी शासनाकडून किंबहुना न्यायव्यवस्थेकडून परिणामकारक कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास ‘‘सकल हिंदू समाज मोर्चांमध्ये द्वेषजनक भाषणे दिली जाणार नाहीत याची काळजी घेण्यास सांगितले, अन्यथा मोर्चास परवानगी देऊ नये असे सांगितले होते. तरी अजूनही जन आक्रोश मोर्चे होत असल्याचे आणि त्यात द्वेषजनक भाषणे दिली जात असल्याचे दिसत आहे.
निष्कर्ष
द्वेषजनक भाषण हीच एक हिंसा आहे. हा द्वेष असाच समाजात पसरत राहिला तर लोकशाहीला त्यापासून धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे द्वेष पसरवणारी भाषणे करणाऱ्यांवर शासनाने, न्यायव्यवस्थेने परिणामकारक कार्यवाही केली पाहिजे, जेणेकरून लोकांच्या मनात कायद्याविषयीदेखील भीती राहील.
तसेच एक नागरिक म्हणून आपण कोणत्याही द्वेषजनक भाषणांना बळी न पडता, ऐकलेल्या गोष्टींची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. तसेच नीट विचार करून, सजग राहून प्रत्येक नागरिकाने मतदान केले पाहिजे.
लेखिका मुंबईस्थित सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलारिझम येथे साहाय्यक संशोधक आहेत.
mithilaraut1@gmail.com
