जन सुरक्षा विधेयक: महाराष्ट्रीयांच्या स्वातंत्र्य, स्वाभिमान आणि अस्मितेवरील प्रश्नचिन्ह

देशात आणि महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था अनेकदा कोलमडली आहे. हिंसाचार, रक्तपात माजवला गेला आहे. सुरक्षा यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. न्यायालयांना न्याय करता आलेला नाही हे खरे; पण त्यासाठी कायदा अपुरा पडला हे कारण लटके आहे. सत्ताधाऱ्यांचा बोटचेपेपणा, राजकीय हितसंबंध, छुपा कधि उघड राजकीय वरदहस्त, पक्षपाती धोरण आणि कणाहीन, भ्रष्ट खुषमस्करी यंत्रणा ही अशांतता माजण्याची खरी कारणे आहेत. अशा प्रसंगी सरकारने खरोखरच नि:पक्षपाती कारवाई केली काय? अव्यवस्था रोखण्यात कायदा नेमका कोठे, का, कसा अपुरा पडला?- हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारने याचा अभ्यासपूर्ण तपशील जनतेपुढे मांडला पाहिजे.

‘रौलट ॲक्ट’ ब्रिटिशांनी आणला, तो स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्याना चिरडण्यासाठी. ब्रिटिशांना सत्ता जाण्याची धास्ती होती. पण स्वतंत्र भारत एक सार्वभौम सत्ता आहे. भारताचे लष्करी आणि अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेचे सामर्थ्य पाहता, कोणी शासन सत्तेला आव्हान देऊ शकेल ही कल्पना हास्यास्पद आहे. राज्यघटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकाराची हमी देते; पण अर्बन नक्षलांची भीती दाखवून नागरिकांचे हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा यूएपीए कायदा आदर्श मानून, महाराष्ट्र राज्याचा जन सुरक्षा कायदा येत आहे. यापूर्वी टाडा, ‘पोटा’चा अनुभव वाईट आहे. हे कायदे अत्याचारी ठरले, म्हणून सरकारला रद्द करावे लागले. काँग्रेसने या कायद्यांच्या जागी ‘यूएपीए’ आणला. पण आजच्या केंद्र सरकारने नव्या दुरुस्त्या केलेला यूएपीए कायदा आता ‘नवा रौलट ॲक्ट’ बनला आहे. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या अनेक कहाण्या आहेत. त्यामुळे जन सुरक्षा प्रस्तावित कायद्याची गंभीरपणे दखल घेण्याची गरज आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाने, ‘जामीन प्रथम हक्क आणि कोठडी हा अपवाद’, हे तत्व पुन्हा पुन्हा मांडले आहे. जनतेच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी मुख्यतः न्यायालयाची आहे. नागरिकांना न्यायालयात तात्काळ दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. आरोपांची शहनिशा होऊन लवकर न्याय मिळाला पाहिजे. निरपराध लोकांना अकारण जाच होता कामा नये. पण यूएपीए कायद्यात सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणेला बेसुमार अधिकार मिळतात. त्या कायद्यातील तरतुदी इतक्या ढिल्या आहेत की कोणाही व्यक्तिला आणि केंव्हाही जेरबंद करता येते. न्यायालयात दाद मागता येत नाही. बेल मिळत नाही. एकदा अटक झाल्यानंतर शिक्षेच्या तुरतुदी इतका काळ लोकांनी तुरूंगात घालविला आहे. त्यानंतर आरोपी निर्दाेष सुटले आहेत. केवळ 2 टक्के लोकांना या कायद्यात प्रत्यक्षात शिक्षा झाली आहे. इतरांनी विनाकारण छळ सोसला आहे. कायद्याची प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आणि अवघड केली आहे की प्रक्रियाच मोठी शिक्षा ठरते. नव्या कायद्यांच्या आधारे सरकार ‘पोलीस स्टेट’ बनत चालले आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेप कमी केला जात आहे. सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील समतोल बिघडत आहे. न्यायालये सरकार समर्थक बनत आहेत. हा तर वेगळाच धोक्याचा विषय आहे. जनतेने याविषयी अधिक जागृत होणे गरजेचे आहे.

तरतुदी आक्षेपार्हच

प्रस्तावित कायद्यात ‘संघटन आणि बेकायदा कृत्य’ यांच्या व्याख्या अत्यंत ढिल्या आहेत. त्यामुळे, सरकार आणि पोलिसांची इच्छा असेल तर वाटेल ती व्यक्ती आरोपी बनू शकते. आरोपी घोषित करण्याचा निर्णय सरकारच्या हातात आहे. अटकेनंतर आरोपीला आपले आवेदन पुन्हा सरकारकडे द्यावे लागते. सरकारने स्वतः नियुक्त केलेल्या सल्लागार समितीकडे, सरकार आरोपीचे आवेदन पाठविते. सरकारी समिती नि:पक्षपाती निर्णय करेल, असा भरवसा आरोपीला करावा लागेल. या प्रक्रियेत किती काळ जाईल? हायकोर्ट, उच्चन्यायालय यांच्याकडे तात्काळ जाता येत नाही. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे कोणाला शक्य आहे? शिवाय ही न्यायालयेसुद्धा या कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत दखल घेणार. यामुळे आरोपींना बेलसाठी जेलमध्ये अनेक वर्षे घालवावी लागली आहेत. अशा अनुभवांचा तपशील जिज्ञासु लोकांना गुगलवर सहज उपलब्ध आहे.

या कायद्यात, ‘बेकायदा कृत्या’ची व्याख्या करताना – ‘प्रस्थापित कायद्याची आणि कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लोकसेवक किंवा दलाला फौजदारी अडथळा आणणे, रेल्वे, रस्ता, जल किंवा हवाई दळणवळणात अडथळा आणणे…’ – अशा बाबींचा समावेश केला आहे. त्यामुळे साधा मोर्चा किंवा निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न हेही या कायद्याअंतर्गत बेकायदा कृत्य ठरू शकते. सरकारने भांडवलदारांना आपल्या जमिनी, वस्त्या हवाली करण्यास जनतेकडून संघटित विरोध होत असेल, किंवा हमीभाव हवा म्हणून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, तरी या कायद्यानुसार बेकायदा कृत्य ठरू शकते. सरकार किंवा सरकारी निर्णयाला विरोध करणे, टीका करणे, आंदोलन करणे यापुढे अशक्य बनणार आहे. स्वातंत्र्यलढयात जे कमावले ते सर्व गमावण्याची वेळ आली आहे.

सरकारने आरोपी घोषित केला की त्याची संपत्ती, मालमत्ता, संस्था, कार्यालय, अगदी राहाते घरसुद्धा नियुक्त अधिकाऱ्याला तात्काळ जप्त करण्याचा विशेष अधिकार या काय़द्याने प्रस्थापित होणार आहे. आरोपी को ? सरकारला वाटते, अशी व्यक्ती… बेकायदा संघटनेचा सदस्य आहे, बैठकीला उपस्थित आहे, सहानुभूतीदार आहे…. बस्स ! सरकार आणि त्याच्या यंत्रणेच्या निव्वळ लहरीवर नागरिकांचे स्वातंत्र्य अवलंबून राहील. केंंद्र सरकारने यासाठी खास ‘एनआयए’संस्था उभारली आहे. आता राज्य सरकारही अशा यंत्रणेची स्थापन करेल. पोलादी पकड असलेले राज्य म्हणून चीनचे नाव होते, रशियाची केजीबी कुख्यात होती… आपल्याकडेही आदिवासींनी असा अनुभव घेतलेला आहे. पण आता महाराष्ट्राच्या आम नागरिकांच्या नशिबी हे लिहिलेले नाही कशावरून? भक्तांनाही खूष होण्यासारखे यात काही नाही.

लोकशाही स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क ही आपल्या देशाची आणि पुरोगामी महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. यांचे रक्षण महाराष्ट्राला भूषणावह आहे. फुले, आंबेडकर आणि शाहूंच्या राज्यात ‘रौलट ॲक्ट’ होणे महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान आहे. वास्तवात महाराष्ट्राच्या सभ्य सामाजिक आणि राजकीय संस्कृतीला तोडण्याचे राजकीय प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रात सूडाचे, भीतीचे आणि धर्मांध राजकारण करून गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, आसाम, मणीपूर, मिझोराम आणि मणिपूरच्या वाटेने नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा राजकीय धोका ओळखून जनतेने वेळीच अशा राजकारणाला पायबंद घालणे आवश्यक आहे. साप साप म्हणून भुई धोपटत नवा कायदा येईल, पण महाराष्ट्राचे ‘पोलीसराज’ व्हायला वेळ लागणार नाही!

((समाप्त))
humayunmursal@gmail.com