‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात वातावरण तयार झाले होते. संविधान बचाव हे नाणे खणखणीत वाजले. त्याशिवाय महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत जी काही राजकीय उलथापालथ, फोडाफोडी झाली, ते राज्यातील जनतेला आवडले नव्हते, त्याचे प्रतिबिंब लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात पाहायला मिळाले. त्याचा सत्ताधारी महायुतीला विशेषत: भाजपला मोठा फटका बसला, तर महाविकास आघाडीला फायदा झाला. त्यामुळे विधानसभा निवडणूकही आपण जिंकणार अशा आविर्भावात मविआचे नेते वावरले, पण प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते, हा इतिहास आहे.

हेही वाचा : पर्यावरणातील शाश्वत पर्याय खरोखरच शाश्वत आहेत का?

लोकसभा निवडणुकीत सर्व प्रकारची ताकद पणाला लावूनही पराभवाचे झटके बसलेल्या महायुतीने निवडणूक जाहीर होण्याच्या दोन महिने आधीच लोकानुनयी निर्णयांचा धडाकाच लावला. लाडकी बहीण, तीर्थदर्शन, जाती-पातींची महामंडळे आणि बरेच काही… सत्तेच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा महायुतीचा हा प्रयत्न लपून राहिला नाही. एकूण महायुतीने महाविकास आघाडीपुढे तगडे आव्हान उभे केले, असे प्रथमदर्शनी तरी चित्र उभे राहिले.

आघाडीपुढचे मुद्दे कोणते?

लोकसभेप्रमाणे या वेळीही महाविकास आघाडीने कसेबसे जागावाटपाचे जमवले. लोकसभेत आघाडीच्या बाजूने कौल देऊन फोडाफोडीच्या राजकारणाचा उबग आल्याचे मतदारांनी दाखवून दिले होते. परंतु विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडे कोणते मुद्दे होते? संविधान बचाव किंवा गद्दारीचे नाणे? वास्तविक लोकसभा निवडणुकीत संविधान वाचविण्याचा मुद्दा जेवढा चालला तेवढी उद्धव ठाकरेंची गद्दारीची भाषा मतदारांनी स्वीकारल्याचे दिसले नाही. शिवसेना शिंदे गटाचे सात खासदार निवडून आले आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नऊ खासदार विजयी झाले, फक्त दोनचा फरक. म्हणजेच गद्दारीचे नाणे फारसे चालले नाही. सुरुवातीला लोकांना त्यातही खासकरून शिवसेनेचे अनुयायी व समर्थक, सहानुभूतीदार वर्गाला शिवसेनेत पडलेली किंवा पाडलेली फूट आवडली नाही. दुसरे असे की, एखाद्या पक्षातील फुटीचा प्रश्न त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचा असतो, जनता ती किती काळ आपल्या उराशी बाळगून बसणार? पक्षात फूट पडली, कुणी गद्दारी केली, हा प्रश्न उद्धव ठाकरेंचा आणि शरद पवार यांचा आहे, कारण त्या दोघांच्या पक्षात फूट पडलेली आहे. सर्वसामान्यांसाठी तो कायमस्वरूपी निवडणुकीतील विषय होऊ शकत नाही. तसे असते तर लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाला हे यश मिळाले नसते. किंबहुना, काँग्रेसपेक्षा शिवसेना ठाकरे गटाच्या जागा अधिक निवडून आल्या असत्या, परंतु तसे घडलेले नाही, याचा अर्थ काय ? अर्थात पक्ष फोडाफोडी, सरकारांची पाडापाडी, राज्यपालपदाचा वारंवार झालेला दुरुपयोग, याविरोधात लोकशाहीवादी मतदारांची महायुतीच्या विरोधात, खासकरून भाजपच्या विरोधात दिलेली ती प्रतिक्रिया होती आणि तिचा फायदा महाविकास आघाडीला मिळाला.

लाडकी बहीण विरुद्ध महालक्ष्मी

पण विधानसभा निवडणूक प्रचारातही गद्दारांना धडा शिकविण्याच्या ज्या गर्जना केल्या गेल्या, त्या मतदारांना भावल्या असतील का, हा प्रश्न आहे. कारण लोकसभेनंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. नवे मुद्दे, नवी आव्हाने पुढे आली आहेत. त्यांचा मुकाबला महाविकास आघाडी कसा करणार हा प्रश्न आहे. महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेला महाविकास आघाडी विरोध करू शकली नाही. उलट महालक्ष्मीच्या नावाने महिलांना महिना तीन हजार रुपये देण्याच्या समांतर योजनेची घोषणा महाविकास आघाडीने केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुती पुन्हा सत्तेवर आल्यास लाडकी बहीण योजनेची रक्कम २१०० रुपये करणार अशी घोषणा केली. त्यामुळे महायुतीची लाडकी बहीण विरुद्ध महाविकास आघाडीची महालक्ष्मी योजना, अशी स्पर्धा निर्माण झाली. मथितार्थ असा की, लाडकी बहीण योजना हा निवडणूक जुमला आहे, अशी टीका करण्याची भूमिका महाविकास आघाडीला घेताच आली नाही.

हेही वाचा : स्त्रियांनी धर्म संस्थापक व्हावे…

चला देवदर्शनाला…

महाविकास आघाडीची अडचण करणारी आणखी एक योजना महायुती सरकारने जाहीर केली होती, ती म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थदर्शन. त्यानुसार सरकार प्रतिव्यक्ती प्रवास व इतर खर्चासाठी ३० हजार रुपये देणार आहे. आता हा देवाधर्माचा मुद्दा. त्यामुळे त्यालाही महाविकास आघाडी विरोध करू शकली नाही. दुसरे असे की, महायुती सरकारने ब्राह्मणांपासून ते फासेपारध्यापर्यंत सगळ्या जातींची आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन केली, त्यालाही विरोध करणे महाविकास आघाडीसाठी अवघड ठरले. कोणत्याही सरकारी योजनेमुळे ज्यांच्या हातात चार पैसे पडतील, ते या पक्षांमधील फुटीमुळे नेतृत्वाला झालेल्या क्लेशाचा विचार करतील की, आपल्या रोजच्या जगण्यामरण्याचा विचार करतील ? महायुती सरकारच्या वरील तीन निर्णयांमुळे महाविकास आघाडीचे तोंड बंद झाले किंवा केले, असे म्हणता येईल. तीर्थदर्शनाच्या नावाने म्हणजे देवा-धर्माच्या नावाने जी पैशांची उधळपट्टी चालवली आहे, तिला विरोध करण्याची महाविकास आघाडीची हिंमत आहे का? लोकांना किमान चांगले रस्ते, चांगल्या शाळा, रुग्णालये, त्यातून शिक्षण-आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी, देवदर्शन घडवून आणणे हे सरकारचे काम आहे काय? पण महाविकास आघाडीने त्याचा जाब विचारला नाही. सुज्ञ मतदारांनीच त्यावर विचार केला असेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

पुन्हा संविधान बचाव?

विधानसभा निवडणुकीतही महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीतले ‘संविधान बचावा’चे प्रचारशस्त्र उपसले. मात्र संविधानात काय आहे त्याची चर्चा नाही, पण ते धोक्यात आहे आणि ते वाचवायचे आहे, धोका कुणापासून आहे तर भाजपपासून, म्हणून महाविकास आघाडीला मत द्या, हा सर्वसाधारणपणे राहुल गांधी व अन्य नेत्यांच्या भाषणाचा गोषवारा. पण सभेत संविधानाची प्रत हातात घेऊन ती उंचावून दाखविली, म्हणजे संविधान वाचविले असे नसते. संविधान म्हणजे काय याची लोकांसमोर चर्चा व्हायला पाहिजे, खरे म्हणजे लोकजागृतीसाठी ही चांगली संधीही होती, परंतु संविधान वाचवा म्हणणाऱ्यांनी तरी, ते वाचले होते का, हाही प्रश्नच आहे.

दुसरे असे की, संविधान बचाव म्हणजे सांविधानिक मूल्यांशी सुसंगत व पूरक अशी समाज व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था व राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे. संविधान समताधिष्ठित आहे आणि भारतीय समाज विषमताधिष्ठित आहे, हे दोन्ही टोकांना विभागलेले अंतर कमी कसे करणार, त्यासाठी तुमच्याकडे कोणता कार्यक्रम आहे? त्याची चर्चा कधी करणार?

हेही वाचा : धनगर आरक्षणाच्या पल्याड…

लोकसभा निवडणुकीत संविधान बचावच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीला भरीव यश मिळाले तसेच यश विधानसभेतही मिळेल अशा भ्रमात कुणी राहू नये. संविधान बचाव घोषणेच्या मागे उभे राहिलेले लोक सुज्ञ, विचारी, संविधानप्रेमी आणि लोकशाहीवादी होते आणि आहेत. त्या अर्थाने ते चिकित्सक आणि समीक्षकही असतात, हे विसरू नये. असो.

तर दुसरे असे की, लोकसभा निवडणुकीचे निकाल वेगळे असतात आणि विधानसभेचे वेगळे असतात. त्याचाही इतिहास आहे. उदाहरणादाखल २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसला एकच जागा मिळाली होती, त्यावेळी विधानसभेत हा पक्ष औषधाला तरी शिल्लक राहतो की नाही, अशी चर्चा असताना पक्षाचे ४४ आमदार निवडून आले. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर विधानसभा निवडणूक निकालाचे आडाखे बांधता येत नाहीत. दोन्ही निवडणुकांमधील प्रश्न, राजकीय समीकरणे वेगळी असतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत कामी आलेला ‘संविधान बचाव’ हा मुद्दा आणि गद्दारीचे नाणे या वेळीही चालेल का, हा प्रश्न आहे.