अॅड. हर्षल प्रधान, प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
ज्यांच्यामुळे यश मिळाले, त्यांनाच वाटेतून दूर करणे हे भाजपचे आजवरचे धोरण दिसते. आज महाराष्ट्रात असंतोष खदखदत असतानाही महायुतीला घवघवीत यश मिळवून देणाऱ्यांना तरी भाजपने विसरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करत ‘विजयश्री खेचून आणली!’ या ‘पहिली बाजू’चा (लोकसत्ता २६ नोव्हेंबर) प्रतिवाद करणारा लेख…
विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठीही धक्कादायक असावे एवढे अभूतपूर्व आहे. संघाने काम केले असले, तरी तेवढ्यामुळे एवढ्या जागा मिळाल्या हे पटणे अवघडच! ईव्हीएमवर शंका घ्यायची की ‘लाडक्या बहिणीं’ची किमया मंजूर करायची हा प्रश्न अलाहिदा, पण विजयश्री खऱ्या अर्थाने देणाऱ्यांना अगदी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासहित लाडक्या बहिणींना भाजपच्या दिल्लीश्वरांनी विसरू नये, इतकीच अपेक्षा!
भाजपच्या कार्यपद्धतीचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहता ज्यांच्यामुळे पक्ष वाढला आणि ज्यांच्या चाणक्यनीतीमुळे पक्षाने विजयश्री खेचून आणली, त्यांना आधी बाजूला सारून पुढे वाटचाल करायची अशीच नीती दिसते. अगदी गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष असो नाहीतर महाराष्ट्रातील बाळासाहेबांची उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असो गेली दोन-तीन दशके हाच कित्ता गिरवल्याचे दिसते. स्वपक्षातील मातब्बर नेत्यांनाही बाजूला सारल्याचे दाखले आहेत. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आणि या दोघांच्या पश्चात त्यांचे कुटुंब, नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, एकनाथ खडसे, महादेव शिवणकर, पांडुरंग फुंडकर, किरीट सोमैया, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार अशी ढिगाने उदाहरणे देता येतील. देवेंद्र फडणवीस त्याच रांगेत असल्याचे आज जाणवते.
हेही वाचा >>>अदानी सौर ऊर्जा प्रकरणामागे संपूर्ण अभय ही शाश्वती?
महाराष्ट्रात असे होऊच कसे शकते?
सर्व काही अदानींच्या घशात घालण्याचे मोदी सरकारचे षड्यंत्र उघड आहे. धारावीसह मुंबईच्या आसपासचा महानगरातील प्रदेश, कोल्हापुरातील पाणी, चंद्रपूरमधील खाणी, शाळा, पालघरमधील वाढवण बंदर, मुंबई-नवी मुंबईचे विमानतळ, महाराष्ट्रभरातील वीज असे बरेच काही थेट अदानी समूहाच्या घशात जात आहे, गेले आहे. मुंबई महानगरपालिका ज्यांच्या नेतृत्वात त्यांच्या हातात देशाची आर्थिक राजधानी राहते. त्यामुळे मुंबईसह इतर महानगरपालिकांच्या निवडणुकाच होणार नाहीत याची तजवीज केली गेल्याची शंका येते. महाराष्ट्रातले प्रमुख आकर्षक उद्याोग गुजरातला नेण्यात आले. प्रस्तावित आयएफएससी, वेदांता फॉक्सकॅान, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्क, नॅशनल मरीन पोलीस अकॅडेमी आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स, हिरे बाजार, टेस्ला प्रकल्प, हे व असे अनेक प्रकल्प भाजप सरकारच्या काळात गुजरातमध्ये नेले गेले. तरुण आणि शेतकऱ्यांत असंतोष उसळला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंधुदुर्गातील पुतळा कोसळला. त्या पुतळ्याच्या कामातही भ्रष्टाचार झाल्याचे महाराष्ट्र पाहत होता. तरीही या सरकारला महाराष्ट्राने भरघोस मतांनी निवडून आणले, हे खरेच अशक्य वाटते.
घोषणा केल्या, पण…
महाराष्ट्रात भाजपला मिळालेली मते ही केवळ भाजपची नसून ती राज्यातील लाडक्या बहिणींनी त्यांना मिळालेल्या रकमेच्या बदल्यात दिलेली ओवाळणी आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. आता महायुती त्यांचा वचनभंग करणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र इथूनच अग्निपरीक्षा सुरू होणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधीची जुळवाजुळव करणे राज्याच्या घटत्या महसुलात आणि वाढत्या कर्जात कसे शक्य होणार हा खरा प्रश्न आहे. या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यावरील एकूण कर्ज आणि देणी ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे. ती एकूण उत्पन्नाच्या १७.६ टक्के आहेत. राज्यावर एकूण सात लाख ११ हजार कोटी रुपये कर्ज आणि देणी यांचा भार सध्या आहे.
महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या. त्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, तीर्थाटनासाठी योजना, विविध समाजवर्गांसाठी योजनांचा त्यात समावेश होता. या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने २७० कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुद्रित, दृक्-श्राव्य जिंगल्स, माहितीपट, लघुपट इत्यादीसाठी तीन कोटी रुपये, वर्तमानपत्रांसाठी ४० कोटी रुपये, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, एफएम रेडिओ आदीसाठी ३९ कोटी ७० लाख रुपये, होर्डिंग्ज, बसवरच्या जाहिराती इत्यादींवर १३६ कोटी ३५ लाख रुपये, समाजमाध्यमांवर ५१ कोटी रुपये एवढी उधळण सरकारी तिजोरीतून करण्यात आली. यामुळेच आर्थिक शिस्त बिघडते. आता लाडक्या बहिणींना द्यायला तिजोरीत निधी असेल का? कारण राज्यातील महायुतीने दिलेल्या वचनांचा पाढा वाचला तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: दरवर्षी ५० हजार कोटींचा खर्च, अडीच कोटी लाभार्थी. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना : दरवर्षी ९००० कोटींचा खर्च, १८ लाख लाभार्थी, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण : २० लाख लाभार्थी मुली, दरवर्षी १८०० कोटींचा खर्च, पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा : १७ शहरांमधील १० हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना : दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना लाभ, दरमहा ६ ते १० हजारांचे विद्यावेतन, पंढरीत येणाऱ्या मानाच्या पालख्यांना निधी : ३४४ पालख्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये, एक रुपयात पीकविमा : एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना लाभ, दरवर्षी ७०० कोटींचा खर्च, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’मधील महिलांना दरवर्षी ३ गॅस सिलिंडर मोफत, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : वयोगट ६० वर्षे पूर्ण, प्रतिप्रवासी ३० हजार रुपये, नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना : ९२ लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी ६ हजार कोटी. अशी हजारो कोटींची उधळण महायुतीने केली होती. या सर्व योजना आणि केलेल्या घोषणा खरेच येणारे सरकार पूर्ण करू शकणार आहे का?
राज्यावरील कर्जाचा बोजा गेल्या वर्षभरात ८२ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्यावर सहा लाख २९ हजार २३५ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. वर्षभरात त्यात ८२,०४३ कोटी रुपयांची वाढ होऊन ते सात लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर गेले आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०२१- २२ मध्ये २,१९,५७३ रुपये होते. ते २०२२-२३ मध्ये वाढून २,५२,३८९ रुपये झाले. म्हणजे अडीच लाख कोटी रुपयांची तिजोरी असलेल्या महाराष्ट्राला त्याच्या महासुली उत्पन्नातील ५० हजार कोटी केवळ लाडक्या बहिणींसाठी यापुढे पाच वर्षे खर्च करावे लागणार आहेत. त्यासाठी उर्वरित योजना आणि निधी यांना जबरदस्त कात्री लावावी लागेल, हे स्पष्टच आहे.
हेही वाचा >>>यशाचे ‘डिझाइन’ राष्ट्रवादीचेच!
विसरशील खास मला…
महाराष्ट्रातील जनतेला भाजप आणि महायुतीने दिलेली वचने, ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ ठरू नयेत अशी अपेक्षा आहे. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यातून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांत वळविले जाईल. पश्चिम विदर्भातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी वैनगंगा नदीतील पाण्याचा वापर केला जाईल. पावसाळ्यात कृष्णा, कोयना आणि इतर नद्यांमधून वाहणारे अतिरिक्त पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील बारमाही दुष्काळी भागांत वळविले जाईल, एक कोटी कुटुंबांना महिला बचत गटांशी जोडले जाईल आणि त्यांना रोजगाराच्या विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पाच्या माध्यमातून संपूर्ण मराठवाड्याला सीलबंद पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ११ धरणे जोडली जातील. येत्या पाच वर्षांत, सौरऊर्जेचा वापर शेतीसाठीची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल. शेतकऱ्यांना दिवसभरात १२ तास वीज मिळेल. त्यासाठी सौरऊर्जेला कृषी सिंचन सुविधेशी जोडण्यासाठी सोलार पॉवर ग्रिड उभारण्यात येतील. पुढील पाच वर्षांत एक कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्यात येतील. प्रत्येक बेघर व्यक्तीला घर दिले जाईल आणि प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी दिले जाईल. केंद्र सरकारच्या मदतीने पायाभूत सुविधांमध्ये पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. राज्यभरातील सर्व रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात ३० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते बांधले जातील आणि शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठीचे रस्ते मजबूत केले जातील. राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जलदगती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कोणीही वैद्याकीय उपचारांपासून वंचित राहू नये, याची काळजी घेऊन ‘पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजना’ आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा विस्तार केला जाईल. शिक्षण अधिक समकालीन आणि मूल्याधारित केले जाईल. सर्व कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात आणले जाईल. महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि वीर सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी अनेक आश्वासने दिली आहेत. ती पूर्ण करण्याचे आव्हान नवनिर्वाचित सरकारपुढे असणार आहे.
भाजप कार्यकर्त्यांचे दु:ख
भाजपचा मूळ कार्यकर्ता आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सच्चा संघटक महाराष्ट्राच्या या निकालाने हुरळून गेला नाही तर उलट त्याच्या चेहऱ्यावर आणखी एक चिंतेची रेघ उमटली असल्याचे जाणवले कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळते तेव्हा, कार्यकर्त्याला नजरेआड केले जाण्याची शक्यता वाढते. पंकजा मुंडे यांनी जाहीरपणे हे सांगितले होते की महाराष्ट्रात सुमारे ८० हजार बूथवर गुजरातमधून आलेले कार्यकर्ते बूथप्रमुख म्हणून सेवा करत होते. म्हणजे संघाच्या आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला बसावे लागले. तसेही भाजप हा आता अनेक पक्षांतून आलेल्यांचा समूह झाला आहे. ईडी, सीबीआयच्या धाकाने झोप उडालेले भाजपत येतात आणि वॉशिंग मशीनमधून धुऊन निघाल्यावर त्यांना निवांत झोप लागते. त्यामुळे भाजपच्या आणि संघाच्या मूळ कार्यकर्त्याची अवस्था आता उरलो केवळ सतरंज्या उचलण्यापुरता अशी झाली आहे. भाजपने या सच्च्या कार्यकर्त्यांची स्थिती गडकरी, जावडेकर यांच्यासारखी होऊ देऊ नये, एवढीच अपेक्षा!
ज्यांच्यामुळे यश मिळाले, त्यांनाच वाटेतून दूर करणे हे भाजपचे आजवरचे धोरण दिसते. आज महाराष्ट्रात असंतोष खदखदत असतानाही महायुतीला घवघवीत यश मिळवून देणाऱ्यांना तरी भाजपने विसरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करत ‘विजयश्री खेचून आणली!’ या ‘पहिली बाजू’चा (लोकसत्ता २६ नोव्हेंबर) प्रतिवाद करणारा लेख…
विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठीही धक्कादायक असावे एवढे अभूतपूर्व आहे. संघाने काम केले असले, तरी तेवढ्यामुळे एवढ्या जागा मिळाल्या हे पटणे अवघडच! ईव्हीएमवर शंका घ्यायची की ‘लाडक्या बहिणीं’ची किमया मंजूर करायची हा प्रश्न अलाहिदा, पण विजयश्री खऱ्या अर्थाने देणाऱ्यांना अगदी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासहित लाडक्या बहिणींना भाजपच्या दिल्लीश्वरांनी विसरू नये, इतकीच अपेक्षा!
भाजपच्या कार्यपद्धतीचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहता ज्यांच्यामुळे पक्ष वाढला आणि ज्यांच्या चाणक्यनीतीमुळे पक्षाने विजयश्री खेचून आणली, त्यांना आधी बाजूला सारून पुढे वाटचाल करायची अशीच नीती दिसते. अगदी गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष असो नाहीतर महाराष्ट्रातील बाळासाहेबांची उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असो गेली दोन-तीन दशके हाच कित्ता गिरवल्याचे दिसते. स्वपक्षातील मातब्बर नेत्यांनाही बाजूला सारल्याचे दाखले आहेत. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आणि या दोघांच्या पश्चात त्यांचे कुटुंब, नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, एकनाथ खडसे, महादेव शिवणकर, पांडुरंग फुंडकर, किरीट सोमैया, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार अशी ढिगाने उदाहरणे देता येतील. देवेंद्र फडणवीस त्याच रांगेत असल्याचे आज जाणवते.
हेही वाचा >>>अदानी सौर ऊर्जा प्रकरणामागे संपूर्ण अभय ही शाश्वती?
महाराष्ट्रात असे होऊच कसे शकते?
सर्व काही अदानींच्या घशात घालण्याचे मोदी सरकारचे षड्यंत्र उघड आहे. धारावीसह मुंबईच्या आसपासचा महानगरातील प्रदेश, कोल्हापुरातील पाणी, चंद्रपूरमधील खाणी, शाळा, पालघरमधील वाढवण बंदर, मुंबई-नवी मुंबईचे विमानतळ, महाराष्ट्रभरातील वीज असे बरेच काही थेट अदानी समूहाच्या घशात जात आहे, गेले आहे. मुंबई महानगरपालिका ज्यांच्या नेतृत्वात त्यांच्या हातात देशाची आर्थिक राजधानी राहते. त्यामुळे मुंबईसह इतर महानगरपालिकांच्या निवडणुकाच होणार नाहीत याची तजवीज केली गेल्याची शंका येते. महाराष्ट्रातले प्रमुख आकर्षक उद्याोग गुजरातला नेण्यात आले. प्रस्तावित आयएफएससी, वेदांता फॉक्सकॅान, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्क, नॅशनल मरीन पोलीस अकॅडेमी आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स, हिरे बाजार, टेस्ला प्रकल्प, हे व असे अनेक प्रकल्प भाजप सरकारच्या काळात गुजरातमध्ये नेले गेले. तरुण आणि शेतकऱ्यांत असंतोष उसळला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंधुदुर्गातील पुतळा कोसळला. त्या पुतळ्याच्या कामातही भ्रष्टाचार झाल्याचे महाराष्ट्र पाहत होता. तरीही या सरकारला महाराष्ट्राने भरघोस मतांनी निवडून आणले, हे खरेच अशक्य वाटते.
घोषणा केल्या, पण…
महाराष्ट्रात भाजपला मिळालेली मते ही केवळ भाजपची नसून ती राज्यातील लाडक्या बहिणींनी त्यांना मिळालेल्या रकमेच्या बदल्यात दिलेली ओवाळणी आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. आता महायुती त्यांचा वचनभंग करणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र इथूनच अग्निपरीक्षा सुरू होणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधीची जुळवाजुळव करणे राज्याच्या घटत्या महसुलात आणि वाढत्या कर्जात कसे शक्य होणार हा खरा प्रश्न आहे. या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यावरील एकूण कर्ज आणि देणी ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे. ती एकूण उत्पन्नाच्या १७.६ टक्के आहेत. राज्यावर एकूण सात लाख ११ हजार कोटी रुपये कर्ज आणि देणी यांचा भार सध्या आहे.
महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या. त्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, तीर्थाटनासाठी योजना, विविध समाजवर्गांसाठी योजनांचा त्यात समावेश होता. या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने २७० कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुद्रित, दृक्-श्राव्य जिंगल्स, माहितीपट, लघुपट इत्यादीसाठी तीन कोटी रुपये, वर्तमानपत्रांसाठी ४० कोटी रुपये, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, एफएम रेडिओ आदीसाठी ३९ कोटी ७० लाख रुपये, होर्डिंग्ज, बसवरच्या जाहिराती इत्यादींवर १३६ कोटी ३५ लाख रुपये, समाजमाध्यमांवर ५१ कोटी रुपये एवढी उधळण सरकारी तिजोरीतून करण्यात आली. यामुळेच आर्थिक शिस्त बिघडते. आता लाडक्या बहिणींना द्यायला तिजोरीत निधी असेल का? कारण राज्यातील महायुतीने दिलेल्या वचनांचा पाढा वाचला तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: दरवर्षी ५० हजार कोटींचा खर्च, अडीच कोटी लाभार्थी. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना : दरवर्षी ९००० कोटींचा खर्च, १८ लाख लाभार्थी, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण : २० लाख लाभार्थी मुली, दरवर्षी १८०० कोटींचा खर्च, पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा : १७ शहरांमधील १० हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना : दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना लाभ, दरमहा ६ ते १० हजारांचे विद्यावेतन, पंढरीत येणाऱ्या मानाच्या पालख्यांना निधी : ३४४ पालख्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये, एक रुपयात पीकविमा : एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना लाभ, दरवर्षी ७०० कोटींचा खर्च, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’मधील महिलांना दरवर्षी ३ गॅस सिलिंडर मोफत, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : वयोगट ६० वर्षे पूर्ण, प्रतिप्रवासी ३० हजार रुपये, नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना : ९२ लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी ६ हजार कोटी. अशी हजारो कोटींची उधळण महायुतीने केली होती. या सर्व योजना आणि केलेल्या घोषणा खरेच येणारे सरकार पूर्ण करू शकणार आहे का?
राज्यावरील कर्जाचा बोजा गेल्या वर्षभरात ८२ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्यावर सहा लाख २९ हजार २३५ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. वर्षभरात त्यात ८२,०४३ कोटी रुपयांची वाढ होऊन ते सात लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर गेले आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०२१- २२ मध्ये २,१९,५७३ रुपये होते. ते २०२२-२३ मध्ये वाढून २,५२,३८९ रुपये झाले. म्हणजे अडीच लाख कोटी रुपयांची तिजोरी असलेल्या महाराष्ट्राला त्याच्या महासुली उत्पन्नातील ५० हजार कोटी केवळ लाडक्या बहिणींसाठी यापुढे पाच वर्षे खर्च करावे लागणार आहेत. त्यासाठी उर्वरित योजना आणि निधी यांना जबरदस्त कात्री लावावी लागेल, हे स्पष्टच आहे.
हेही वाचा >>>यशाचे ‘डिझाइन’ राष्ट्रवादीचेच!
विसरशील खास मला…
महाराष्ट्रातील जनतेला भाजप आणि महायुतीने दिलेली वचने, ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ ठरू नयेत अशी अपेक्षा आहे. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यातून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांत वळविले जाईल. पश्चिम विदर्भातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी वैनगंगा नदीतील पाण्याचा वापर केला जाईल. पावसाळ्यात कृष्णा, कोयना आणि इतर नद्यांमधून वाहणारे अतिरिक्त पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील बारमाही दुष्काळी भागांत वळविले जाईल, एक कोटी कुटुंबांना महिला बचत गटांशी जोडले जाईल आणि त्यांना रोजगाराच्या विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पाच्या माध्यमातून संपूर्ण मराठवाड्याला सीलबंद पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ११ धरणे जोडली जातील. येत्या पाच वर्षांत, सौरऊर्जेचा वापर शेतीसाठीची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल. शेतकऱ्यांना दिवसभरात १२ तास वीज मिळेल. त्यासाठी सौरऊर्जेला कृषी सिंचन सुविधेशी जोडण्यासाठी सोलार पॉवर ग्रिड उभारण्यात येतील. पुढील पाच वर्षांत एक कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्यात येतील. प्रत्येक बेघर व्यक्तीला घर दिले जाईल आणि प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी दिले जाईल. केंद्र सरकारच्या मदतीने पायाभूत सुविधांमध्ये पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. राज्यभरातील सर्व रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात ३० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते बांधले जातील आणि शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठीचे रस्ते मजबूत केले जातील. राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जलदगती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कोणीही वैद्याकीय उपचारांपासून वंचित राहू नये, याची काळजी घेऊन ‘पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजना’ आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा विस्तार केला जाईल. शिक्षण अधिक समकालीन आणि मूल्याधारित केले जाईल. सर्व कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात आणले जाईल. महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि वीर सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी अनेक आश्वासने दिली आहेत. ती पूर्ण करण्याचे आव्हान नवनिर्वाचित सरकारपुढे असणार आहे.
भाजप कार्यकर्त्यांचे दु:ख
भाजपचा मूळ कार्यकर्ता आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सच्चा संघटक महाराष्ट्राच्या या निकालाने हुरळून गेला नाही तर उलट त्याच्या चेहऱ्यावर आणखी एक चिंतेची रेघ उमटली असल्याचे जाणवले कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळते तेव्हा, कार्यकर्त्याला नजरेआड केले जाण्याची शक्यता वाढते. पंकजा मुंडे यांनी जाहीरपणे हे सांगितले होते की महाराष्ट्रात सुमारे ८० हजार बूथवर गुजरातमधून आलेले कार्यकर्ते बूथप्रमुख म्हणून सेवा करत होते. म्हणजे संघाच्या आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला बसावे लागले. तसेही भाजप हा आता अनेक पक्षांतून आलेल्यांचा समूह झाला आहे. ईडी, सीबीआयच्या धाकाने झोप उडालेले भाजपत येतात आणि वॉशिंग मशीनमधून धुऊन निघाल्यावर त्यांना निवांत झोप लागते. त्यामुळे भाजपच्या आणि संघाच्या मूळ कार्यकर्त्याची अवस्था आता उरलो केवळ सतरंज्या उचलण्यापुरता अशी झाली आहे. भाजपने या सच्च्या कार्यकर्त्यांची स्थिती गडकरी, जावडेकर यांच्यासारखी होऊ देऊ नये, एवढीच अपेक्षा!
