प्रिया जाधव
‘सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ?’ हा ‘महावितरण’चे अध्यक्ष विजय सिंघल यांचा लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये अलीकडेच प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा लेख –
‘महावितरण’चे अध्यक्ष विजय सिंघल यांनी आपल्या लेखात वीज बिलं न भरणाऱ्या सधन शेतकऱ्यांबद्दल लिहिले आहे. शेतकरी बिलं भरत नाहीत, आणि काही शेतकरी कधीकधी एका जोडणीवर दोन पंप वापरतात, काही आकडा टाकतात, इत्यादी गोष्टी खऱ्या आहेत. मात्र त्याच वेळी वीजपुरवठा खंडित होणं, रात्रीचा पुरवठा असणं, कमी वीजदाब मिळणं, या समस्या त्यांच्यासाठी अतिशय त्रासदायक आहेत. तथापि, एक राज्यस्तरीय सार्वजनिक संस्था म्हणून ‘महावितरण’ने शेतकरीविरोधी भूमिका घेण्यापेक्षा परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
आपल्याकडे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांचे वर्गीकरण फक्त सधन किंवा गरीब एवढेच करता येत नाही, तर कोरडवाहू किंवा बागायती करणारे, विहीर बाळगणारे, बोरिंगमधून पाणी घेणारे किंवा हंगामी नाल्यातून एखाद्याच वर्षी पाणी घेणारे असे वेगवेगळय़ा प्रकारे करता येते. महावितरणने या वेगवेगळय़ा शेतकऱ्यांच्या विविध गरजा समजून, त्यांच्याशी संवाद साधून आणि या संदर्भात तांत्रिक व इतर उपयुक्त उपक्रम राबविले पाहिजेत. आयआयटी मुंबईच्या सितारा विभागात केल्या गेलेल्या अनेक वर्षांतील अभ्यासातून असं दिसतं की तांत्रिक, धोरणात्मक आणि शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने शक्य होणारे, असे अनेक उपाय आहेत. ते राबविले तर ‘महावितरण’, शेतकरी आणि शासन, सर्वाकरिता परिस्थिती सावरेल.
असेच काही उपाय आणि परिणामी बचतीचा मार्ग मांडून दाखवणं हे या लेखाचं प्रयोजन आहे. हे उपाय ‘महावितरण’ला वेळोवेळी कळविण्यात आले होते, पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. हे उपाय कृषी विभागाचे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) आणि इतर अभ्यासाअंतर्गत योजले गेले. या संदर्भात पोकरा, महाराष्ट्र राज्य वीज आयोग, तसेच लेखक, यांच्याकडून ‘महावितरण’ला पाठविले होते. त्या संदर्भातील संवादधागा https://tinyurl.com/commMSEDCL या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
कमी वीजदाब, ट्रिपिंग आणि रोहित्र (डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर) बिघाड या समस्या वीजजाळय़ांचे घटक म्हणजे वाहिन्या व रोहित्र यांची पुरेशी क्षमता नसल्यामुळे अथवा क्षमतेच्या तुलनेत शेतीपंपांची संख्या अधिक असल्यामुळे उद्भवतात. वीजमागणी आणि पुरवठा यामध्ये असलेल्या तफावतीच्या समस्येचं एक कारण म्हणजे नवीन जोडणीसाठी अर्ज केल्यावर शेतकऱ्यांना दोन ते तीन वर्षे वाट बघावी लागते आणि ते आकडा टाकून पंप चालवतात. एक उपाय म्हणजे कमी खर्चात नवीन वीजजोडणी देणं. त्यामुळे विजेच्या समस्या कमी होतील.
वर्षांनुवर्षे विहिरींची संख्या वाढत गेली तसं वीजपुरवठय़ाचं जाळंदेखील वाढत गेलं. पण त्यामध्ये सुसूत्रता कमी होत गेली. प्रयोग म्हणून वाशीम जिल्ह्यातला उंबर्डा बाजारगावात केलेल्या अभ्यासात असं आढळून आलं की वीजजाळं आणि रोहित्रांचं पुनर्नियोजन केल्यास कार्यक्षमता वाढेल आणि नवीन वीजजोडणी रचनेचा खर्च कमी होईल. अशा पद्धतीने नवीन वीजजोडणीस सुमारे ३५ हजार रुपये प्रति जोडणी खर्च लागेल. तो पारंपरिक पद्धतीने दुप्पट झाला असता. राज्यात सरासरी प्रति जोडणीचा खर्च एक लाख रुपये आहे.
परंतु २०१८ पासून ‘महावितरण’ने उच्च दाब वीज प्रणाली (एच. व्ही. डी. एस.) ही नवीन प्रणाली स्वीकारली. ती खूप महागडी असून प्रति जोडणीचा खर्च अडीच लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. या प्रणालीचे वीजदाब सुधारणा, रोहित्र बिघाड कमी होणं असे बरेच फायदे आहेत. अलीकडे सादर केलेल्या उपक्रमद्वारे ती कमी खर्चात साध्य आहे. उच्च दाब वीज प्रणालीचा एक विशेष म्हणजे शेतकरी आकडा टाकून वीजचोरी करू शकत नाही, असं २०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद आहे. इथं एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. वीजचोरी थांबवून ऊर्जेची जी बचत होईल, ती उच्च दाब वीज प्रणालीच्या अतिरिक्त खर्चापेक्षा जास्त असेल तरच ही प्रणाली परवडेल. त्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र असा निर्णय अमलात आणण्याआधी तसा अभ्यास करायला हवा होता.
‘पोकरा’अंतर्गत मागील वर्षी एक प्रयोग राबविण्यात आला. नांदेड आणि वाशीम जिल्ह्यात आयआयटीने निवडक रोहित्रावरच्या शेतकरी गटांना एकत्रित सिंचनाचं वेळापत्रक तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं. सिंचनाच्या वेळांमध्ये समन्वय झाल्याने एका वेळी मोजकेच पंप चालले, जेणेकरून वीजजाळय़ांवर कमी भार आला. परिणामी जाळय़ांची कार्यक्षमता सुधारली. सिंचनासाठी शेतात जाण्याचा शेतकऱ्याचा वेळ वाचला आणि ऊर्जेची बचत झाली, रोहित्र बिघाड कमी झाला, असे फायदे त्यातून झाले. याव्यतिरिक्त एका रोहित्रावर अधिक पंपांची जोडणी शक्य आहे, जेणेकरून प्रति जोडणीचा खर्च कमी होईल. अशा प्रयोगांमधून ग्राहक वर्तन बदलते आणि त्यामुळे पुरवठय़ाचा दर्जा वाढतो. या प्रयोगांना ‘डिमांडसाइड मॅनेजमेंट’ असं म्हणतात. हे प्रयोग ‘महावितरण’ने सर्व जिल्ह्यांमध्ये करणं गरजेचं आहे.
तिसरा उपाय आहे शेतकऱ्यांनी पंपावर कॅपॅसिटर बसवणं. त्यात ‘महावितरण’ आणि शेतकरी दोघांना फायदा आहे. वीजप्रवाहामुळे वाहिन्यांत उष्णता (कॉपर लॉस) तयार होते, त्यामुळे ऊर्जेचा ऱ्हास होतो. कॅपॅसिटरच्या वापराने ऊर्जेचा ऱ्हास कमी होईल आणि त्यामुळे दर वर्षी ४४१ कोटींची बचत होऊ शकेल. त्याबरोबरच वीजदाब सुधारणं, ट्रिपिंग आणि रोहित्र बिघाड कमी होणं हेदेखील कॅपॅसिटरचे फायदे आहेत. रोहित्र बिघाड ही एक मोठी समस्या आहे. हा बिघाड दर एकूण ३० टक्के गृहीत धरल्यास दर वर्ष रोहित्र दुरुस्तीवर १२० कोटी रुपये खर्च होतात. हे टाळणं शक्य आहे फक्त ५०० रुपये किमतीच्या कॅपॅसिटरद्वारे. तो एकदा बसवला तर पाच-दहा वर्षे सहज टिकतो. त्यातून होणारी एकूण बचत शेती वीज देयकाच्या अंदाजे १५ टक्के एवढी असू शकते.
शेतकऱ्यांना कॅपॅसिटर आणि त्याचे फायदे याची जाणीव नाही. कॅपॅसिटरविषयी त्यांना जागृत करण्यासाठी ‘महावितरण’च्या प्रत्येक उपविभागीय आणि ग्राम पंचायत कार्यालयात फलक लावणं, गावोगावी प्रात्यक्षिके आयोजित करणं आणि कॅपॅसिटर खरेदीसाठी सहज उपलब्ध करून देणं अशी मोहीम चालवणं गरजेचं आहे. ‘महावितरण’चे क्षेत्रीय अधिकारी कॅपॅसिटरच्या मूल्याशी मनापासून सहमत आहेत. शेतकऱ्यांना कॅपॅसिटर वापरायला प्रोत्साहित करा अशी परिपत्रकं प्रकाशगडकडून वेळोवेळी मंडळ/उपविभाग कार्यालयांना पाठवली जातात. पण हे पुरेसं नाही. शेतकरी अजूनही कॅपॅसिटर वापरात नाहीत हेच, यावरून सिद्ध होतं.
जगभर वीज वितरण कंपन्या ग्राहकांच्या गरजा, वीज वापराची पद्धत, आदी माहिती गोळा करतात आणि ग्राहकांचे प्रबोधन करतात. या माहितीचा वापर करून कंपनीचा नफा वाढेल आणि ग्राहकांच्या अपेक्षाही पुरवल्या जातील, असं धोरण किंवा नियम लागू करतात. ‘महावितरण’ने देखील आपल्या ग्राहकांना नीट समजून घेणं आवश्यक आहे.
शेतीपंप ही ‘महावितरण’साठी एक प्रमुख आणि म्हणून महत्त्वाची ग्राहक श्रेणी आहे. त्याबाबत तक्रार करण्याऐवजी वीजपुरवठय़ाची गुणवत्ता व वीजजाळय़ांची कार्यक्षमता याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा या प्रयासात समावेश केला पाहिजे. अन्यथा इतर फायदेशीर क्षेत्रांप्रमाणे कृषी क्षेत्रातील सधन ग्राहक अर्थात, शेतकरीवर्ग स्वीकारायला खासगी कंपन्या तयार आहेतच.
