गणेश सोवनी
भारतीय संसदेच्या इतिहासात पश्चिम बंगालमधील संसदपटूंचे योगदान नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहे. आणीबाणीच्या आधी आणि त्यानंतर संसदेतील अत्यंत गाजलेल्या विषयांवरील चर्चाच्या किंवा भाषणांच्या बाबतीत प. बंगालमधील खास करून डाव्या विचारसरणीच्या खासदारांची भाषणे कायमच उल्लेखनीय आहेत. सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, भुपेश गुप्ता इत्यादी मंडळींची अभ्यासपूर्ण भाषणे नेहमी गाजत. आपल्या वक्तृत्वाच्या आधारे या मंडळींनी तेव्हाच्या सत्ताधारी पक्षाला आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना वारंवार नामोहरम केले होते. तथापि, तो काही आजचा विषय नव्हे.
अलीकडच्या काळात आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर अभ्यासपूर्ण भाषणे करत सरकारला खिंडीत पकडणाऱ्या काही मोजक्या खासदारांच्या यादीत पश्चिम बंगालच्या महुआ मोइत्रा यांचे नाव नक्कीच घ्यावे लागेल. कोलकातामधील गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतलेल्या महुआ मोइत्रा यांनी अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समधून गणित आणि अर्थशास्त्रातील पदवी घेतली. त्यानंतर न्यूयॉर्कस्थित जेपी मॉर्गन चेससारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत उपाध्यक्ष पदावर काही वर्षे काम केले. त्यानंतर लाखो डॉलर्सच्या नोकरीवर पाणी सोडून राजकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्या भारतात परतल्या.
राजकारणात आल्यावर २०१४ ते २०१९ या काळासाठी त्या बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या नडिया जिल्ह्यातील करीमनगर मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आल्या. नंतर २०१९ मध्ये कृष्णनगर लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. छाप पाडणारे, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आणि उत्कृष्ट वक्तृत्वाची जोड यामुळे अल्पावधीतच चांगल्या संसदपटू म्हणून त्यांची ओळख व्हायला सुरुवात झाली.
२०२३ च्या सुरुवातीस म्हणजेच फेब्रुवारीमध्ये हिंडेनबर्ग या अमेरिकास्थित आर्थिक उलाढालीवर संशोधनात्मक काम करणाऱ्या कंपनीचा भारतातील अदानी उद्योग समूहाबद्दलचा अहवाल आल्यानंतर खळबळ माजली. अशा वेळी महुआ मोइत्रांनी सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडले नसते तरच नवल!
हेही वाचा >>>खासदार निलंबन कारवाईमागचा दृष्टिकोन जुनाट आणि अकार्यक्षम!
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ (३) नुसार संसदेत केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याबद्दल खासदारावर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई होऊ शकत नाही. त्यामुळे सभागृहात त्यांनी अदानी प्रकरणात केलेल्या कोणत्याही आरोपाबद्दल किंवा भाष्याबद्दल त्यांना कोणत्याही कायद्याच्या कचाटय़ात अडकवणे हे शक्य नाही याची सत्ताधारी पक्षाला जाणीव होती. त्यामुळे त्यांना अडकविण्यासाठी दुसरा उपाय शोधणे गरजेचे होते. तेव्हा त्यांना वेसण घालण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने एक अफलातून योजना आखली आणि त्याद्वारे महुआ मोइत्रा यांच्या खासदारकीवरच प्रहार केला. त्यांच्या आता झालेल्या बडतर्फीमुळे तो डाव एका परीने यशस्वी झाला असेच म्हणावे लागते.
हिरानंदानी उद्योग घराण्याशी संबंध
खासदार म्हणून महुआ मोइत्रा कोणाकोणाच्या सतत संपर्कात असतात, विशिष्ट व्यक्तीला कोंडीत पकडण्यासाठी विशिष्ट उद्योग समूहाबद्दल त्या सतत प्रश्न विचारतात आणि उत्तराबद्दल आग्रही असतात हे लक्षात आल्यावर त्यांच्या दुबईवाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. हिरानंदानी उद्योग घराण्याला स्वारस्य असलेल्या विविध प्रकल्पांबद्दल गेल्या काही अधिवेशनांमध्ये खासदार मोइत्रा यांनी भरपूर प्रश्न विचारले होते. संसदीय कार्यालयाने प्रत्येक खासदाराला उपलब्ध करून दिलेल्या ई-मेलचा युजर आयडी आणि पासवर्ड अशा दोन्ही गोष्टी मोइत्रा यांनी त्यांचे दुबईस्थित मित्र दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडे उघड केल्या होत्या. दुबईमधून महुआ मोइत्रा यांचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून संसदेची वेबसाइट किमान ५० पेक्षा जास्त वेळा उघडण्यात आली होती. खासदार म्हणून मोइत्रा यांनी विचारलेल्या बऱ्याच प्रश्नांचा उगम हा हिरानंदानी यांच्या दुबईतील कार्यालयातून झाला होता हेदेखील नंतर उघडकीस आले. त्याव्यतिरिक्त मोइत्रा यांच्या प्रत्येक दुबईवारीत त्यांच्यावर अत्यंत महागडय़ा वस्तूंच्या भेटींचा वर्षांव होत राहिला ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा संबंध हा त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंशी लावून ‘कॅश फॉर क्वेअरी – २’ असे नवीन प्रकरण उघडकीस आले.
मित्रच उलटला
दरम्यानच्या काळात व्यवसायाने वकील असलेले महुआ मोइत्रांचे जवळचे मित्र विवेक देहाडराय क्षुल्लक कारणांसाठी महुआंच्या विरोधात गेले. त्यांनी दर्शन हिरानंदानी आणि महुआ यांच्यात किती वेळा संभाषण व्हायचे, कोणकोणत्या विषयांवर व्हायचे याचे तपशील आणि त्यांची इतर वागणूक यावर जाहीर टिप्पणी केली.
खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल कसलीही टिप्पणी करण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाच नाही. पण त्या त्यांच्या खासदारकीचा वापर वैयक्तिक स्वार्थासाठी करत असतील तर मात्र तो सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरतो आणि त्यामुळेच त्यांच्या कामकाजाचा ऊहापोह अत्यावश्यक ठरतो.
हेही वाचा >>>फौजदारी कायदे बदलाल, पोलिसी दंडेलीचे काय?
सत्ताधारी पक्षाला वारंवार अडचणीत आणणाऱ्या विरोधी पक्षातील एखाद्या खासदाराबद्दल गंभीर माहिती हाती लागल्यानंतर कोणताही सत्ताधारी पक्ष स्वस्थ बसणार नाही, हे उघड आहे. म्हणूनच भाजपचे आक्रमक खासदार निशिकांत दुबे यांच्या माध्यमातून लोकसभाध्यक्षांकडे तक्रार केली गेली आणि महुआ मोइत्रा आणि हिरानंदानी उद्योग समूह यांच्यातील लाग्याबांध्यांचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात आली. हे सर्व प्रकरण नैतिकता समितीकडे सोपविण्यात आले.
अशा प्रकारची चौकशी नैतिकता समितीकडे नाही, तर विशेषाधिकार समितीकडे (ढ१्र५्र’ीॠी उ्रे३३ी) द्यायला पाहिजे असे मत संसदीय सचिव म्हणून दोन दशके काम केलेल्या पी. डी. आचार्य यांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे एका वेगळय़ाच कायदेशीर चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
डॉ. निशिकांत दुबे यांच्या मागणीनुसार गठित झालेल्या नैतिकता समितीने आपला ४८२ पानांचा अहवाल सभापती ओम बिर्ला यांच्याकडे सुपूर्द केला. तो सभागृहात मांडल्यावर खासदार महुआ मोइत्रा यांची खासदारकी रद्द झाली. या नैतिकता समितीने भलेही सर्व गोष्टींची सांगोपांग चर्चा केली असली तरी तिच्या कार्यपद्धतीवरून बरेच अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होतात.
हिरानंदानींची साक्षच नाही
संपूर्ण अहवाल हा महुआ मोइत्रा यांचे मित्र विवेक देहाडराय यांच्या १४ ऑक्टोबर २०२३ च्या पत्राभोवती आणि दुबईतून उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांनी २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या नोटरीकृत सत्यप्रतिज्ञापत्राभोवती केंद्रित आहे. हिरानंदानी यांचे सत्यप्रतिज्ञापत्र खरे आणि बरोबर आहे असे गृहीत धरले तरी संसदीय समितीने त्यांना साक्षीसाठी बोलावले गेले नाही. त्यांची उलटतपासणी घेण्याचा महुआ मोइत्रा किंवा त्यांच्या वकिलांना असलेला कायदेशीर हक्क नाकारला गेला. त्यामुळे केवळ हिरानंदानींच्या (चिरफाड न झालेल्या ) सत्यप्रतिज्ञापत्रातील मजकुरावरून मोइत्रा यांना दोषी ठरविणे हे एकतर्फीपणाचे लक्षण ठरते. मोइत्रा यांच्या खात्यात असलेली ही एकमेव जमेची बाजू म्हणता येईल.
बहिष्कार भोवला?
संसदीय समितीने महुआ मोइत्रा यांना चौकशीसाठी बोलविल्यानंतर त्यांना तुम्ही रात्री कोणाशी बोलत असता, असा काहीसा खासगी प्रश्न विचारल्यावर त्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी रागारागाने समितीच्या कामकाजावर केवळ बहिष्कारच नाही टाकला तर बाहेर आल्यावर आतमध्ये काय काय घडले ते प्रसिद्धीमाध्यमांना सांगितले. ते त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितले, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल थोडीफार आस्था असलेल्या मंडळींच्या मनातून त्या उतरल्या. थोडक्यात काय तर भले चुकीच्या पद्धतीने गठन झालेली संसदीय समिती असेल, पण तिच्या चौकशीवर बहिष्कार टाकून मोइत्रा यांनी स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेतला. याउलट त्यांनी चौकशीला सामोरे जाऊन आपल्या बचावार्थ पुरावे दिले असते तर ते कायदेशीररीत्या उचित ठरले असते.
तेवढे मात्र चुकले
सभागृहात समितीच्या अहवालावर चर्चा होता असताना मोइत्रा यांना त्यावर बोलू दिले गेले नाही, हे मात्र उचित नाही. २००५ साली ‘कॅश फॅार क्वेअरी’प्रकरणी संबंधित समितीने दहा खासदारांच्या विरोधात (त्यात पाच भाजपचेच होते!) अहवाल दिला होता. तेव्हाचे सभापती सोमनाथ चटर्जी यांनीही त्या दहा खासदारांना अहवालाबद्दल त्यांची बाजू मांडू दिली नाही हा दाखला देत संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी खासदार मोइत्रांना का बोलू दिले गेले नाही याचे समर्थन केले आहे. पण चटर्जीचा चुकीचा कित्ता गिरविण्याचे काम आजचे सभापती ओम बिर्ला यांनी करावयास नको होते. चुकीच्या पायंडय़ाचे कधीही समर्थन होऊ शकत नाही.
मी पुढची सगळी वर्षे माझ्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी खर्च करेन असे विधान (माजी खासदार) मोइत्रा यांनी केले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली आहे. तथापि, त्यांचे सर्वच प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन पाहता त्यांना ही न्यायालयीन लढाई कितपत कामाला येईल याबद्दल शंका आहे. त्यामुळेच त्यांची राजकीय कारकीर्द जवळपास संपुष्टात आल्यात जमा आहे असे वाटते.