राज कुलकर्णी
मालदिवमधे अलीकडेच निवडणुका झाल्या, विद्यमान राष्ट्रपती इब्राहिम सुलिह पराभूत होऊन विरोधीपक्षाचे नेते मोहम्मद मोईजू निवडून आले. यातील भारतासाठी चिंताजनक बाब अशी की, मोईजू हे चीन समर्थक आहेत. त्यांच्या पक्षाने थेट ‘भारताला मालदिवबाहेर हकला,’ असाच प्रचार केला होता. राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे १७ नोव्हेंबरपासून हाती घेणार असलेल्या मोईजू यांची भूमिका भारताबद्दल प्रतिकूल नसली, तरी त्यांच्या पक्षाची भूमिका मात्र भारताला मालदिवबाहेर हाकला अशीच आहे. त्यामुळे भारतीय सैन्य आणि भारताची मालदिवमधील गुंतवणूक यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मालदिवमध्ये ‘इंडिया आऊट’ हा प्रचार केव्हा सुरू झाला, हे पाहणे खूप महत्त्वाचे आहे. भारतात मोदींचे म्हणजे भाजपचे सरकार आहे. भाजप या पक्षाचे ध्येयधोरण अधिकृत पातळीवर प्रखर हिंदुराष्ट्रवादी आहे. तसेच मोदींच्या समर्थकांचाही अनेकदा असा प्रचार असतो की, मोदी सत्तेत आल्यापासून भारत हिंदुराष्ट्र झाले आहे. स्वाभाविकच भाजप मुस्लिमविरोधी आहे, अशी भूमिका जशी राष्ट्रीय पातळीवर प्रचलित आहे, तशीच ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही प्रसिद्ध झाली आहे. ती मोदींच्या भाजपाला मतांचे ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकण्यास उपयुक्त असली, तरीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचे काय परिणाम होतील, याचा विचार मोदीसमर्थक करत नाहीत.
भारताच्या अंतर्गत घटनेवरची प्रतिक्रिया म्हणून भाजपच्या प्रवक्त्या नूपुर शर्मा आणि भाजपच्या दिल्ली आयटी सेलचे प्रमुख नवीन कुमार जिंदाल यांनी जून २०२२ मध्ये प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याबाबत अवमानकारक वक्तव्य ट्वीट केले होते. ट्विटर (आता ‘एक्स’) फक्त भारतात पाहिले जात नाही, ते आंतरराष्ट्रीय माध्यम आहे. प्रेषित महंमद यांच्याबाबत भाजप पदाधिकाऱ्यांनी अवमानकारक वक्तव्य केल्याने भारतातील हिंदुत्ववादी आनंदले असतील खरे पण याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटले. मालदिवमधील जनता भारताबाबत प्रचंड प्रक्षुब्ध झाली. मालदिवच्या किनाऱ्यावर मोदींच्या प्रतिमेवर लाथ मारल्याचे चित्र तयार करून ते चित्र कचराकुंडीवर लावण्यात आले होते. या शिवाय अनेक मुस्लिम देशांनी भारतातील सत्ताधारी पक्षाच्या या कृतीवर आक्षेप घेत तीव्र निषेध नोंदवला. भाजपने तातडीने या बाबीची दखल घेत, नूपुर शर्मा आणि नविन जिंदाल यांना पक्षातील पदांवरून दूर केले. पण तोपर्यंत मालदिवमध्ये भारतविरोधी वातावरण तयार होऊन ‘इंडिया आऊट’ हे आंदोलन सुरू झाले होते. या आंदोलनास विरोधी पक्षाने संपूर्ण मालदिवमध्ये प्रसृत केले.
मालदिवचा मित्र भारत
मोदींनी कोविडकाळात मालदिवला मदतही केली होती. मोदी मालदिवसोबत संबंध प्रस्थापित करताना यापूर्वीच्या सर्व भारतीय सरकारांप्रमाणे सहकार्याने वागत होते, त्यामुळे त्यांना मालदिव सरकारचा सर्वोच्च नागरी सम्मान ‘निशान ए इज्जुद्दीन २०१९’ने गौरविण्यात आले होते. पण २०२२ च्या घटनेनंतर हा सन्मान परत घ्यावा, अशी मागणी मालदिवमधील ‘जमियत अल सलाफ’ या संघटनेने केली आणि या ‘इंडिया आऊट’ या आंदोलनाद्वारे या मागणीला समर्थन मिळाले.
मालदिव सरकारने जनतेच्या मनातील प्रक्षुब्ध भावना लक्षात घेऊन अधिकृत स्तरावर याची दखल घेत, भारत सरकारकडे तीव्र नापसंती व्यक्त केली. भाजपच्या नेत्यांची ही वक्तव्ये पराकोटीच्या मुस्लीमद्वेषाची, योजनाबद्ध वंशवादाची आणि भारतातील जातिआधारित हिंसेची द्योतक असल्याचे त्यात म्हटले होते. भारताच्या अंतर्गत प्रश्नावर अशा प्रकारे टिप्पणी करण्याची संधी यामुळे मालदिवला मिळाली. खरे तर राष्ट्रपती इब्राहीम सुलीह यांची प्रतिमा भारताचे समर्थक अशी आहे, त्यामुळे हाच धागा पकडत विरोधी पक्षांनी त्यांच्या इब्राहीमविरोधी प्रचाराला अधिक धारदार केले.
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत एकूण सहा उमेदवारांपैकी केवळ दोन उमेदवार ५० टक्के मते मिळवू शकले. शकले , त्यात ५४ टक्के मोईजूंना तर ४९ टक्के मते सुलिह यांना मिळाली. मालदीव हिंदी महासागरातील लहानसा परंतु त्यांच्या विशिष्ट स्थानामुळे महत्त्वपूर्ण देश आहे. मालदिव आणि भारताचे अनेक वर्षांपासून सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. भारताचा मालदिववरील प्रभाव आणि भारताचे मालदिवमधील अस्तित्व लष्करी आणि राजकीय दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
मालदिवचे हे भूराजकीय महत्त्व ओळखून मालदिवशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी यांनी केला होता. भारत आणि मालदिव यांच्यात १९७६ साली सागरी करार यशस्वी झाला आणि त्यात मालदिवनजीकचे ‘मिनिकॉय’ नावाचे लहानसे बेट भारताच्याच हद्दीत असल्याचे मालदिवने अधिकृतपणे मान्य केले. त्यामुळे मालदिवमध्ये भारताचा प्रभाव प्रथम दिसला.
भारतीय सैन्य १९८८ पासूनचे!
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८८ साली दोन महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या. त्या वर्षी राजीव गांधी यांनी मालदिवशी व्यापारी करार करून आर्थिक गुंतवणूक केली, जी प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांमध्ये आहे. याच वर्षी मालदिवमधील अंतर्गत यादवीत भारताने हस्तक्षेप करून मालदिव सरकारशी सहकार्य करत ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ ही लष्करी आणि कूटनीतिक योजना यशस्वी करून एकत्रित विजय मिळवला. भारताचे तत्कालीन व्हाइस ॲडमिरल गोपालचारी, ब्रिगेडियर फारूख बलसारा, कर्नल सुभाष जोशी आणि मालदिवचे लष्करप्रमुख मायून अब्दुल्ला यांनी या मोहिमेचे एकत्रित नेतृत्व केले होते. या मोहिमेत भारतातर्फे ५०० नौसैनिकांनी भाग घेतला होता. या सैनिकांचे मालदिवमध्ये नंतर स्थायी अस्तित्व निर्माण झाले, ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची आहे. आजही भारतीय सैन्य मालदिवमध्ये आहे ते याच मोहिमेतील सहभागामुळे!
डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २००६ साली भारताने एक एअरक्राफ्ट दिले आणि भारताची दोन हेलिकॉप्टर्स भारताचा ताबा असलेल्या भागात तैनात केली. याशिवाय मालदिवमध्ये २६ ठिकाणी रडार यंत्रणा विकसित करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य आणि मनुष्यबळ दिले. हेतू हा होता की, भारताचा मालदिववरील प्रभाव कायम राहावा आणि आखाती देशांतून येणाऱ्या तेल वहातुकीवर निगराणीची सोय व्हावी. ही खूप मोठी, दीर्घदृष्टीची योजना होती.
डॉ. सिंग यांच्याच काळात २०१४ साली मालदिवमधील पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी ‘आयएनएस सुकन्या’ आणि ‘आयएनएस दीपक’ या नौका पाठवण्यात आल्या. यामुळे भारत मालदिव संबंध अधिक दृढ झाले. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर २०१५मध्ये त्यांनी मालदिवला भेट देण्याचे ठरवले, मात्र ऐनवेळी दौरा रद्द केला. या काळातच मालदिवमध्ये चीनने शिरकाव केला होता. चीनने २०१६ साली मालदिवला एक दशलक्ष डॉलरचे कर्ज देऊन मालदिवमधे आर्थिक गुंतवणूक केली. चीनने आपल्या नौसेनेच्या व्याप्तीत मालदिवचाही समावेश करत हिंदी महासागरात अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला, ज्यास आता यश मिळताना दिसते.
मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर अनेक देशांना भेटी दिल्या. एवढेच काय मोदींनी देशांतर्गत अनेक राज्यांतील निवडणुकांत असंख्य प्रचार सभा घेतल्या. देशातील ग्रामपंचायती वगळून महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतील प्रचारासाठीही त्यांनी हजेरी लावली आणि आपल्या पक्षाला विजय मिळवून दिला, पण त्यांना मालदिवला भेट देण्यास वेळ मिळाला नाही.
वृत्तवाहिन्यांना हाताशी धरत चर्चेतील अवकाश राजकीय विरोधकांना मिळू नये, याची काळजी घेणाऱ्या मोदींनी मालदिवमधे मात्र चीनला अवकाश मिळवून दिला. चीनने मालदिवमध्ये प्रवेश केला, तो याच २०१६ ते २०२० या काळात. पण ही बाब लक्षात येताच मोदींनी मालदीवला मदत देण्याचे जाहीर करत २०१८ साली इब्राहिम सुलिह यांच्या शपथविधी सोहळ्यास हजेरी लावली आणि भारताचा प्रभाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. मोदींनी २०१९-२० या काळात भारत सरकारतर्फे कोविड साथीदरम्यान ‘ऑपरेशन संजीवनी’ राबवून मालदिवला लसीकरणासाठी साहाय्य केले. मालदिव सरकारने मोदींना सर्वोच्च नागरी सम्मान जाहीर केला, तो त्यामुळेच, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. कारण चीनच्या प्रभावाचा काळ सुरू झाला होता. चीनला आखाती देशांतून येणाऱ्या तेलवहातूक मार्गावर नियंत्रण मिळवत, आपल्या तेलवहातुकीला सरंक्षण द्यायचे आहे. नुकतेच निवडून आलेले मोईजू हे चीन समर्थक आहेत. आता भारताचे मालदिवमधील भवितव्य मोईजूंवरच अवलंबून राहणार आहे.
‘मिनिकॉय’ हे बेट भारताच्या ताब्यात आहे. तिथे भारताची मोठी गुंतवणूक आहे. तेथे भारताचा सैन्यतळ आहे, सैन्य अधिकारी आहेत. असे असताना, भारताला सहजपणे ‘आऊट’ करणे लगेच शक्य होणार नाही. प्रत्यक्षात ही बाब अशक्य आहे. मोईजूंनी अद्याप तरी ‘ये नया मालदिव है, घुसकर मारेगा’ असे म्हटलेले नाही, पण मोदींच्या काळात ‘ये नया इंडिया है, घुसकर मारेगा’, म्हणणाऱ्या नया इंडियाला आऊट करण्याची भावना मात्र मालदिवमध्ये प्रतिष्ठा मिळवत आहे, हे वास्तव आहे.
मोदींनी मोईजूंना शुभेच्छा देत, मालदिव- भारत सबंध दृढ करण्याचा निश्चय करत आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. मोईजू भारताचे अस्तित्व मालदिवमधून संपवू शकणार नाहीत, पण मालदिवच्या जनतेच्या मनातील ‘नव भारता’बद्दलचा तिरस्कार मोदी कसे संपवणार, हे खरे आव्हान असणार आहे.
लेखक नवी दिल्ली येथील ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे (विचार विभाग) राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.
