– विल्यम मूर
देणग्यांमधून उभे राहिलेले लोकोपयोगी काम हा सरकारच्या कल्याणकारी खर्चाला पर्याय ठरू शकत नाही. पण सध्याच्या काळात युरोपातील प्रगत देशांना संरक्षणखर्च आणि शस्त्रास्त्रखरेदी वाढवण्याची गरज अधिक वाटत असताना कल्याणकारी योजनांवरील खर्चाला कात्री लावली जाणारच, हे उघड आहे. अमेरिकेने तर कात्रीऐवजी कुऱ्हाडच चालवून, अन्य देशांसाठी अमेरिका देत असलेल्या निधीचा सरसकट फेरविचार आरंभला आहे. अशा वेळी कल्याणकारी, लोकोपयोगी, समाजभावी कामे कोलमडण्यापासून वाचवणार कशी, हा प्रश्न मोठा आहे.
या प्रश्नावर दोन प्रकारचे तोडगेवजा तात्कालिक प्रतिसाद सध्या आसपास नजर फिरवल्यास दिसतात : सरकारने थांबवलेले किंवा कमी केलेले काम आता देणग्यांमधून तरी सुरू राहावे अशी अपेक्षा करणे हा पहिला; तर सरकारवर ‘नैतिक’ जबाबदारी टाळल्याबद्दल टीकेची झोड उठवणे हा दुसरा. यापैकी पहिला तोडगा वास्तववादी नाही आणि दुसऱ्या तोडग्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. एकतर, व्यवस्थात्मक, जगड्व्याळ आव्हानांना सामोरे जाण्याचे नियोजन करण्याइतका निधी कितीही दानशूरांनी देणग्या दिल्या तरी उभारला जाऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे, राजकीय नेतृत्वाला तुम्ही नैतिकदृष्ट्या दिवाळखोर आहात असे सांगण्यामुळे कोणा नेत्याचे हृदयपरिवर्तन झालेले नाही, होतही नाही. मग अशा वेळी, या प्रश्नावर निराळा विचार करावा लागेल. जरूर तेथे धोरणकर्त्यांच्या साथीने आणि नाही जमले तर आपले आपण अशा प्रकारे काम होईल का, याची चाचपणी करावी लागेल. ही चाचपणी करणे, हा या लिखाणाचा उद्देश आहे.
सरकारी निधीतून जी काही ‘योजनांची उद्दिष्टपूर्ती’ होत असते, तिच्याबद्दल कटु सत्य असे की, ती खरोखरच्या परिणामांपेक्षा प्रशासकीय प्रक्रियांनाच प्राधान्य देते. पण देणग्यांमधून आणि पर्यायाने ‘स्वयंसेवी संस्थां’च्या जाळ्यातून जो काही समाजभावी कामांचा डोलारा उभा राहिलेला आहे, तो तरी कुठे प्रक्रियांपासून मुक्त आहे? आम्ही आमच्या ‘एलेनॉर क्रूक फाउंडेशन’ मार्फत सुरुवातीच्या काळात (सन १९९७ ते सुमारे २०००) कुपोषणाची सर्व कारणे एकाच वेळी हाताळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समग्र, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमांना निधी दिला. परंतु त्याचे परिणाम निराशाजनक होते. कागदावर हा दृष्टिकोन चांगला दिसत होता, परंतु कुपोषणाची समस्या कमी झाली नाही. मोजता येण्याजोग्या सुधारणा झाल्या नाहीत. म्हणून, आम्ही त्या अपयशातून धडा घेतला आणि मार्ग बदलला. आता जिथे पुरावे सर्वात मजबूत आहेत- म्हणजे, जिथे परिणाम सर्वात तात्काळ दिसतात- तिथेच निधी देण्याकडे आमचा कल असतो. पॅरिसमध्ये अलीकडेच झालेल्या ‘न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ’ (N4G) शिखर परिषदेत, ‘मल्टिपल मायक्रोन्यूट्रियंट सप्लिमेंट्स’ (एमएमएस) या ‘प्रसूतीपूर्व जीवनसत्त्व पुरवठा कार्यक्रमा’साठी एकंदर २० कोटी डॉलरच्या निधी-उभारणीपैकी पाच कोटी डॉलरचा वाटा ‘एलेनॉर क्रूक फाउंडेशन’ उचलेल, असे वचन आम्ही दिले. हा उपक्रम तुलनेने अधिक किफायतशीर आहे- म्हणजे, देणगीचा बऱ्यापैकी परिणाम मातांच्या आरोग्यावर त्याने दिसण्याची शक्यता आहे. पण जगभरच्या गर्भवती महिलांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचवायचा, तर तब्बल एक अब्ज डॉलरची गरज आहे… सध्या उभारले जाताहेत २० कोटीच.
हा उपक्रम ‘किफायतशीर’ कसा? यावरचे वैज्ञानिक उत्तर स्पष्ट आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये गर्भवती महिलांना अजूनही दिल्या जाणाऱ्या कालबाह्य लोह आणि फॉलिक ॲसिडच्या (म्हणजे फक्त दोनच प्रकारच्या) गोळ्यांऐवजी १५ पोषक तत्त्वे (‘मल्टिपल मायक्रोन्यूट्रियंट सप्लिमेंट्स’) देणारा हा उपक्रम आहे. पोषक तत्त्वांचा पुरवठा वाढल्यामुळे मातेतील अशक्तपणा, अर्भकमृत्यू, मूल जन्मत:च मृत असणे किंवा कमी वजनाचे असणे, यांसारख्या धोक्यांमध्ये लक्षणीय घट होते. बालमृत्यू जवळपास एक तृतीयांशाने कमी झाल्याचा अनुभव आहे. देणगीदारांसाठी, या मदतीचा अंदाजे आर्थिक परतावा गुंतवलेल्या प्रति एका डॉलरसाठी ३७ डॉलर इतक्या मोलाचा आहे – कारण तेवढ्या खर्चाचे काम या उपक्रमात एका डॉलरमध्ये होत असते.
माता-बाल आरोग्यामधील जागतिक विषमता खोलवर पसरलेली आहे. लंडन शहरातल्या गर्भवती महिलेला नियमितपणे व्यापक प्रसूतीपूर्व जीवनसत्त्वे मिळतात. नायजेरियातले लागोस हे मोठ्या लोकसंख्येचे शहर असूनही, गर्भवतीला केवळ ‘फॉलिक ॲसिड’ मिळू शकते, किंवा तेसुद्धा मिळत नाही. ही फरक ज्ञानातले नाही तर इच्छाशक्तीमधले अंतर दर्शवणारी आहे. अशा असमानतेचा अंत करण्यासाठी वैज्ञानिक प्रगतीची आवश्यकता नाही, फक्त आधीच सिद्ध झालेल्या उपायांमध्ये मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे.
दोन दशकांहून अधिक काळाचे संशोधन, ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय संशोधन-नियतकालिकात प्रकाशित झालेले तीन अभ्यास आणि जागतिक बँकेच्या मदतीतून अनेक ठिकाणी चालणाऱ्या प्रकल्पांचा अनुभव यांमधून सुमारे दहा ‘पोषण हस्तक्षेप’ आवश्य असल्याचे दिसून आलेले आहे. त्यांची पोषण-परिणामकारकता झाली असूनही सातत्याने कमी निधी दिला जातो आहे. हे उपक्रम निव्वळ दाखवेगिरीचे, ‘आम्ही हेही करतो, तेही करतो’ प्रकारचे किंवा स्वप्नाळू नाहीत. ते लक्ष्यित, पुराव्यावर आधारित कार्यक्रम आहेत. त्यामुळे, मोजता येण्याजोगे परिणाम देण्यासाठी हे उपक्रम कुठेही त्वरित, मोठ्या प्रमाणात अंमलात आणले जाऊ शकतात.
स्तनपान निकोप होण्यासाठी पोषण, ‘अ’ जीवनसत्त्वासह अन्य प्रसूतीपूर्व जीवनसत्त्वे आणि गंभीररीत्या कुपोषित मुलांसाठी वापरण्यास तयार अन्न यांसारखे उपाय हे अशा उपक्रमांत समाविष्ट आहेत. या उपक्रमांची व्याप्ती जरी अतिकुपोषित अशा नऊ देशांमध्ये वाढवली, तरी येत्या पाच वर्षांत किमान वीस लाख माता व बालकांचे जीव वाचवू शकतात. अशा जीवन बदलणाऱ्या परिणामांसाठी दरवर्षी फक्त ८८ कोटी ७० लाख डॉलरचा खर्च येईल.
कुपोषण हे आजघडीला जागतिक स्तरावर बालमृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. २०२३ मध्ये सुमारे तीस लाख कुपोषणबळी गेल्याची ढळढळीत आकडेवारी आहे. झाले. या काही ‘गूढ-गहन दुर्घटना’ नाहीत की, त्या आता कशा बरे रोखायच्या असा जणू प्रश्नच जगाला पडावा… कुपोषणाची समस्या आणि तिच्यावरील उपाय, दोन्ही आज आपल्या समोर आहेत. आपल्याला हेही माहीत आहे की बहुतेकदा, कुपोषणबळी रोखण्यासाठी फारसा खर्च येत नाही. अंतराळातही पर्यटकांनी ‘सहज फिरायला’ जावे असे मनसुबे तडीस नेणाऱ्या आपल्या जगात, सर्व गर्भवती महिलांना दोन डॉलर इतक्या किमतीची जीवनसत्त्वे मिळतील याची खात्री करणे ‘परवडणार नाही’ असे कोण म्हणू शकेल?
हा पुढाकार जगभर जाण्यासाठीचे प्रयत्न ज्या ‘न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ’ परिषदेत सुरू झाले, ती पॅरिसमधल्या ऑलिम्पिकला जोडून भरलेल्या अनेक जागतिक शिखर-परिषदांपैकी एक होती. पुढल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्याही वेळी ‘न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ’चा आढावा घेतला जावा, पण बहुधा पॅरिसमध्ये झालेली परिषदच अखेरची ठरेल… कारण पुढले ऑलिम्पिक अमेरिकेत भरणार आहे आणि अमेरिकी प्रशासनाने तर, आम्ही हे असले काही करणार नाही- परंपरा असली तरी आम्ही ती पाळणार नाही, असे संकेत आतापासूनच दिलेले आहेत. त्यामुळे आता किमान पॅरिस शिखर परिषदेत अन्य देणगीदार वा सरकारांनी जेवढ्या निधीउभारणीची वचने दिली, तेवढी तरी पूर्ण व्हावीत ही अपेक्षा अधिकच तातडीची ठरते. मोघम आश्वासने, राजकीय चमकोगिरी यांना फाटा देऊन माता- बाल मृत्यू रोखणे गरजेचेच आहे.
“सरकारांनी पूर्वीप्रमाणेच खर्च करावा’’ अशी मागणी आम्ही (एलेनॉर क्रूक फाउंडेशन) अजिबात करत नाही… उलट, आम्ही त्यांना पुरावे पाहण्याचा आणि अनुभवसिद्ध, किफायतशीर उपायांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी त्यांच्या उर्वरित तरतुदींचा वापर (अधिकृत विकास सहाय्यासाठीच) करण्याचा आग्रह करतो आहोत. ‘मल्टिपल मायक्रोन्यूट्रियंट सप्लिमेंट्स’मधली माफक गुंतवणूक ही ‘जी७’ देशांच्या संरक्षण खर्चाशी तुलना करायची तर, एका आठवड्यात होणाऱ्या संरक्षणखर्चापेक्षा कमीच भरते; आणि तरीही ती सहा लाख माता-बालकांचे जीव वाचवू शकते.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर मर्यादा आलेल्या असतानासुद्धा आपल्याकडे लाखो जीव वाचवण्याची संधी आहे, असा विचार प्रगत देशांच्या सरकारांनी जरूर करावा; पण त्यासाठी ‘हेही पाहिजे, तेही दिसले पाहिजे’ असले विकास-कार्यक्रम सोडून त्याऐवजी योग्य गोष्ट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले तरच हे शक्य आहे.
लेखक ‘एलेनॉर क्रूक फाउंडेशन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) असून ‘युनायटेड नेशन्स फाउंडेशन फॉर ग्लोबल लीडरशिप कौन्सिल’च्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत. हा लेख ‘लोकसत्ता’शी ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या झालेल्या करारानुसार अनुवादित करण्यात आलेला आहे.
http://www.project-syndicate.org