महात्मा गांधीजींचा स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विश्वास होता. खेडी स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी झाली तरच भारताचा विकास होईल ही त्यांची धारणा होती. यासाठी खेड्याकडे चला अशी त्यांनी भारतीयांना हाक दिली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी स्वदेशी चळवळीचा एक भाग म्हणून सूतकताई ते खादी वस्त्र असा गांधीजीप्रणीत प्रवास करणारा चरखा ग्रामीण रोजगार निर्मितीबरोबरच जाज्वल्य देशप्रेमदेखील जागृत करीत होता. आपल्या मुख्य गरजांची पूर्तता करण्यासाठी गाव आत्मनिर्भर असावे असे त्यांना वाटत होते. हे साधण्यासाठी गांधीजींनी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा आधार हे साधन मानले. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या धामधुमीत ही संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी त्यांनी आपल्या अनुयायांना प्रेरित करून कुटीर उद्योगांना चालना दिली.
मधमाशी हा निसर्गाच्या अन्नसाखळीतील एक महत्त्वाचा घटक आणि त्यावर आधारित असलेला मध उद्योग हा कुटीरोद्योगाचा एक भाग आहे. मध उद्योगाला अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे एक यंत्र म्हणून संबोधले जाते. हा उद्योग केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न राहता एक प्रमुख व्यवसाय केल्यास ग्रामीण रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. मधमाशांद्वारे परागीभवन होऊन विविध पिकांच्या व अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पती, फळझाडे यांच्या उत्पन्नात वाढ निश्चित होते असा अनुभव आहे. या दृष्टीने मधमाशापालन हा उद्योग कृषी उत्पादन वाढीसाठी तसेच सेंद्रिय शेतीसाठीही महत्त्वाचा आहे. भारत -बांगलादेश सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी आता सीमा सुरक्षा दलाच्या वतीने मधपेट्या ठेवण्यात येणार असून देशाच्या सुरक्षेसाठी आता मधमाशांचा उपयोग केला जाणार आहे. पर्यावरणाच्या संतुलनापासून देशाच्या सुरक्षेपर्यंत मधमाशांचे महत्त्व अधोरेखित होते. राज्यात सन १९४६ सालापासून तत्कालीन खादी व ग्रामोद्योग समितीच्या माध्यमातून महाबळेश्वर येथे प्रथम आधुनिक मधमाशापालनाला सुरुवात झाली. मंडळाच्या मध संचालनालयाच्या वतीने मधपाळ प्रशिक्षण, मधपेट्या व मधमाश्या वसाहती पुरवठा, सेंद्रिय मध निर्मिती व खरेदी, मधुमित्र पुरस्कार योजना आदि उपक्रम योजण्यात येतात.
हेही वाचा – लोकहो, महाराष्ट्र अस्थिर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत…!
आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी घोषणा केली व या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ‘मधुक्रांती’ या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू केली. कोरोनानंतरच्या काळात निसर्ग साखळीतील मधमाशांची घटलेली संख्या हा सर्वांपुढचा चिंतेचा विषय होता. त्यामुळे ती संख्या वाढविणे, मधमाशांच्या वसाहतींचे जतन व संवर्धन करणे याची आवश्यकता ओळखून राज्य खादी मंडळाने “मधाचे गाव” हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम महाराष्ट्रात १६ मे २०२२ पासून सुरू केला आणि सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर तालुक्यातील पहिले मधाचे गाव – मांघर हे विकसित होऊ लागले.
मधमाशापालन उद्योग हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय असून त्यामध्ये आज मोठ्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. देशात आणि राज्यात केंद्र व राज्य शासन मध उद्योगाच्या विविध योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शासनाने मध उद्योगासाठी सुमारे १६ कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, फळ बागायतदार, आदिवासी, जंगल व दऱ्याखोऱ्यातील गावकरी या सर्वांसाठी मध योजनेचा लाभ यामुळे घेता येणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर लागणाऱ्या मधमाशांच्या वसाहती वाढविणे व मधव्यवसाय हा एक प्रमुख व्यवसाय म्हणून पुढे आणणे यासाठी मंडळाने मधाचे गाव ही संकल्पना सन २०२२ पासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील मधाचे गाव मांघर हे देशातील पहिले गाव घोषित करण्यात आले. अगदी अलीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड तालुक्यातील ‘पाटगाव’ या गावास राज्यातील दुसरे मधाचे गाव होण्याचा मान मिळाला. शासनाने मधाचे गांव व संकल्पना या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे ठेवली आहेत.
- राज्यातील वन संपदा, फुलशेती, पीक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाशा पालन करणारे शेतकरी / मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करुन मधाच्या गावांची निवड करणे.
- संपूर्ण साखळी (start to end chain) म्हणजे मधमाशांना पोषक असे वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून, मधमाशापालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, ब्रँडिंग व पॅकिंग करुन मध व मधमाशापासून तयार होणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे तसेच या उत्पादनापासून तयार होणाऱ्या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
- ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना मधमाशापालनाकडे वळविणे व कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणे.
- वाढत्या रासायनिक कीटकनाशक फवारणीस प्रतिबंध करणे व सेंद्रिय शेतीस चालना देणे
- कृषि पर्यटनाच्या धर्तीवर मधु पर्यटनास चालना देणे व मधमाशांच्या महत्त्वाबाबत प्रचार व प्रसिद्धी करणे.
- निसर्गातील मधमाशांची घटती संख्या वाढविण्यासाठी राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रम राबविणे.
मधपाळांसाठी काही निकष
मंडळाने मधाच्या गावाची निवड करताना काही निकष ठरविले आहेत. जसे मधाचे गाव हे डोंगराळ व जंगली भागात असावे, परिसरात सातेरी व आग्या मधमाशांची उपलब्धता असावी, पर्यटनास अनुकूलता, भौगोलिकदृष्ट्या मधमाशांना पूरक असणारी शेती, पिके वनसंपदा व मुबलक फुलोरा खाद्य, मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे शेतकरी व नागरिक, स्थानिक ग्रामस्थांना मधमाशा पालन व मध संकलन करण्यात रुची आणि ग्रामसभा ठराव व मुख्य म्हणजे जनसहभागीदारिता.
मधाच्या गावामुळे त्या गावातील अर्थकारण निश्चित बदलते. जिथे फुलोरा जास्त आहे त्या काळात एका मधपेटीतून सामान्यतः २५-३० किलो मध निघतो. शेतकऱ्याने दहा मधपेट्या बाळगल्यास वर्षाला एका शेतकऱ्यास कमीत कमी ३०० किलो मध मिळतो. याचाच अर्थ वर्षाकाठी एका शेतकऱ्यास १.५०- १.७५ लाख रुपये प्राप्त होतात. या व्यतिरिक्त मधाच्या पोळ्यातून निघणाऱ्या मेणापासून अन्य उत्पादनेही मधपाळांना तयार करता येतात.
मांघरचे उदाहरण द्यायचे झाले तर, मांघर येथे सन १९५५ सालापासून मधपाळ व्यवसाय करतात. त्यावेळी मधाला सव्वा पाउंड प्रति किलो अशी किंमत होती. आज मधाचा दर मंडळ रुपये पाचशे प्रति किलोग्राम प्रमाणे देत आहे. मधाचे गाव घोषित होण्यापूर्वी मधाचे उत्पन्न १८०० ते २००० किलोग्रॅम होते. आता ते ३५०० ते ३६०० किलोग्रॅम झाले. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम व समूह विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गावात सुमारे ३५०० मध पेट्यांचे वाटप करण्यात आले. गावात १०० टक्के कुटुंबे आता मधमाशापालन व्यवसाय करू लागले आहेत. ग्रामस्थांनी मधाचे गाव हा स्वतःचा ब्रँड विकसित केला आहे.
पाटगाव गावामध्ये २६० मधपाळ आहेत. त्यापैकी ५६ सेंद्रिय मध संकलक आहेत. या गावात १९६० सालापासून मंडळच्या वेगवेगळ्या योजनांअंतर्गत मधपाळांना पेट्या वाटप व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मंडळामार्फत हमी भावाने मध खरेदी केला जातो. मधाचे गाव घोषित होण्यापूर्वी ४०० ते ५०० किलो मध मंडळाने खरेदी केला व गाव घोषित झाल्यानंतर ३२०० किलो मध खरेदी केला. उत्पादन ४००० ते ५००० किलोवरून सुमारे ७००० ते ८००० किलो ग्रॅम इतके वाढले आहे. १०० मध पाळकांना बी ब्रीडींग प्रशिक्षण दिले आहे. मेण पत्रा व मधाची पोळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी रसायने मंडळामार्फत दिली जात आहेत. चालू वर्षी १५०० मध पेट्या मंडळामार्फत अनुदान देण्यात येणार आहे. व आणखी ५०० मधपाळांना पुढील काळात ३००० मध पेट्यांचे वाटप करण्यात येईल. एक रुपयाचा मध निघतो त्यावेळी शेतीतून दहा रुपयांचा लाभ होतो. मांघर मधाचे गाव झाल्यापासून सातारा जिल्ह्यातील एकूण मध संकलनाच्या १० % मध संकलन मांघर मधून होण्यास सुरुवात झाली. वर्षभरात दोन लक्ष पर्यटकांनी या गावास भेट दिली. तेथील ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे स्वामित्व (ownership) स्वीकारले असून सामूहिक मधमाशापालन आता होत आहे हे त्याचे यश म्हणता येईल.
हेही वाचा – अल्टमन गेले, अल्टमन आले, नेमके काय घडले?
मधाचे गाव ब्रँडमुळे मांघरमध्ये पर्यटकांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे पर्यटकांची निवास, हॉटेलिंग, वाहनांची दुरुस्ती दुकाने, पार्किंग, जलपान, चहा, गाईड अशा पूरक व्यवसायास गती मिळाली आहे. पाटगावचेही अर्थकारण पुढील काळात बदलेल. शेतकऱ्यांना शेती व्यतिरिक्त अन्य स्रोतातून उत्पन्न मिळावे, गावकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, गाव स्वयंपूर्ण व्हावे आणि महाराष्ट्र मध समृद्ध व्हावा यासाठी राज्य खादी मंडळाने ‘मांघर’च्या धर्तीवर राज्यात आणखी गावे ‘मधाची गावे’ करण्याचा संकल्प केला आहे. राज्याच्या सहा प्रशासकीय भागांत किमान एक गाव पुढील सहा महिन्यांत ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित व्हावे यासाठी मंडळ पावले उचलत आहे. राज्यात विद्यमान स्थितीत ११४७ गावांमधून ४४०३ मधपाळ, ३०,८०० मधपेट्यांमधून मध काढत आहेत. एकूण वसाहती १८३२९ आहेत. मधाच्या गावामुळे या सर्व संख्येत वृद्धी होईल.
मांघर आणि पाटगाव नंतर राज्यात आमझरी (अमरावती), गुहिणी (पुणे), घोलवड (पालघर), बदलापूर (ठाणे), देवडे (रत्नागिरी), मुख्यमंत्र्यांचे मूळ गाव दरे-तांब (सातारा), आंबोली (सिंधुदुर्ग), पिर्ली (चंद्रपूर) व लेखा-मेंढा (गडचिरोली), किनवट (नांदेड) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण होऊन त्यातील गावांची प्राथमिक निवडही झाली आहे. यातील काही ठिकाणी स्थानिक ग्रामसभेचे ठरावही मंडळास प्राप्त झाले आहेत. मधाचे गाव या संकल्पनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस निश्चित गती मिळेल, मधाच्या गावच्या पंचक्रोशीतील गावे स्वयंपूर्ण होतील, शुद्ध सेंद्रिय मध उपलब्ध होईल. पर्यटन व्यवसाय वृद्धिंगत होईल व शाश्वत विकासाकडे एक पुढचे पाऊल पडेल. ‘मधाचे गाव’ ही मध चळवळ झाली तर महाराष्ट्रात मधु क्रांती होईल, असा राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळास विश्वास आहे.
लेखक महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती आहेत.
ravisathe64@gmail.com
मधमाशी हा निसर्गाच्या अन्नसाखळीतील एक महत्त्वाचा घटक आणि त्यावर आधारित असलेला मध उद्योग हा कुटीरोद्योगाचा एक भाग आहे. मध उद्योगाला अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे एक यंत्र म्हणून संबोधले जाते. हा उद्योग केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न राहता एक प्रमुख व्यवसाय केल्यास ग्रामीण रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. मधमाशांद्वारे परागीभवन होऊन विविध पिकांच्या व अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पती, फळझाडे यांच्या उत्पन्नात वाढ निश्चित होते असा अनुभव आहे. या दृष्टीने मधमाशापालन हा उद्योग कृषी उत्पादन वाढीसाठी तसेच सेंद्रिय शेतीसाठीही महत्त्वाचा आहे. भारत -बांगलादेश सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी आता सीमा सुरक्षा दलाच्या वतीने मधपेट्या ठेवण्यात येणार असून देशाच्या सुरक्षेसाठी आता मधमाशांचा उपयोग केला जाणार आहे. पर्यावरणाच्या संतुलनापासून देशाच्या सुरक्षेपर्यंत मधमाशांचे महत्त्व अधोरेखित होते. राज्यात सन १९४६ सालापासून तत्कालीन खादी व ग्रामोद्योग समितीच्या माध्यमातून महाबळेश्वर येथे प्रथम आधुनिक मधमाशापालनाला सुरुवात झाली. मंडळाच्या मध संचालनालयाच्या वतीने मधपाळ प्रशिक्षण, मधपेट्या व मधमाश्या वसाहती पुरवठा, सेंद्रिय मध निर्मिती व खरेदी, मधुमित्र पुरस्कार योजना आदि उपक्रम योजण्यात येतात.
हेही वाचा – लोकहो, महाराष्ट्र अस्थिर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत…!
आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी घोषणा केली व या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ‘मधुक्रांती’ या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू केली. कोरोनानंतरच्या काळात निसर्ग साखळीतील मधमाशांची घटलेली संख्या हा सर्वांपुढचा चिंतेचा विषय होता. त्यामुळे ती संख्या वाढविणे, मधमाशांच्या वसाहतींचे जतन व संवर्धन करणे याची आवश्यकता ओळखून राज्य खादी मंडळाने “मधाचे गाव” हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम महाराष्ट्रात १६ मे २०२२ पासून सुरू केला आणि सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर तालुक्यातील पहिले मधाचे गाव – मांघर हे विकसित होऊ लागले.
मधमाशापालन उद्योग हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय असून त्यामध्ये आज मोठ्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. देशात आणि राज्यात केंद्र व राज्य शासन मध उद्योगाच्या विविध योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शासनाने मध उद्योगासाठी सुमारे १६ कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, फळ बागायतदार, आदिवासी, जंगल व दऱ्याखोऱ्यातील गावकरी या सर्वांसाठी मध योजनेचा लाभ यामुळे घेता येणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर लागणाऱ्या मधमाशांच्या वसाहती वाढविणे व मधव्यवसाय हा एक प्रमुख व्यवसाय म्हणून पुढे आणणे यासाठी मंडळाने मधाचे गाव ही संकल्पना सन २०२२ पासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील मधाचे गाव मांघर हे देशातील पहिले गाव घोषित करण्यात आले. अगदी अलीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड तालुक्यातील ‘पाटगाव’ या गावास राज्यातील दुसरे मधाचे गाव होण्याचा मान मिळाला. शासनाने मधाचे गांव व संकल्पना या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे ठेवली आहेत.
- राज्यातील वन संपदा, फुलशेती, पीक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाशा पालन करणारे शेतकरी / मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करुन मधाच्या गावांची निवड करणे.
- संपूर्ण साखळी (start to end chain) म्हणजे मधमाशांना पोषक असे वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून, मधमाशापालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, ब्रँडिंग व पॅकिंग करुन मध व मधमाशापासून तयार होणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे तसेच या उत्पादनापासून तयार होणाऱ्या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
- ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना मधमाशापालनाकडे वळविणे व कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणे.
- वाढत्या रासायनिक कीटकनाशक फवारणीस प्रतिबंध करणे व सेंद्रिय शेतीस चालना देणे
- कृषि पर्यटनाच्या धर्तीवर मधु पर्यटनास चालना देणे व मधमाशांच्या महत्त्वाबाबत प्रचार व प्रसिद्धी करणे.
- निसर्गातील मधमाशांची घटती संख्या वाढविण्यासाठी राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रम राबविणे.
मधपाळांसाठी काही निकष
मंडळाने मधाच्या गावाची निवड करताना काही निकष ठरविले आहेत. जसे मधाचे गाव हे डोंगराळ व जंगली भागात असावे, परिसरात सातेरी व आग्या मधमाशांची उपलब्धता असावी, पर्यटनास अनुकूलता, भौगोलिकदृष्ट्या मधमाशांना पूरक असणारी शेती, पिके वनसंपदा व मुबलक फुलोरा खाद्य, मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे शेतकरी व नागरिक, स्थानिक ग्रामस्थांना मधमाशा पालन व मध संकलन करण्यात रुची आणि ग्रामसभा ठराव व मुख्य म्हणजे जनसहभागीदारिता.
मधाच्या गावामुळे त्या गावातील अर्थकारण निश्चित बदलते. जिथे फुलोरा जास्त आहे त्या काळात एका मधपेटीतून सामान्यतः २५-३० किलो मध निघतो. शेतकऱ्याने दहा मधपेट्या बाळगल्यास वर्षाला एका शेतकऱ्यास कमीत कमी ३०० किलो मध मिळतो. याचाच अर्थ वर्षाकाठी एका शेतकऱ्यास १.५०- १.७५ लाख रुपये प्राप्त होतात. या व्यतिरिक्त मधाच्या पोळ्यातून निघणाऱ्या मेणापासून अन्य उत्पादनेही मधपाळांना तयार करता येतात.
मांघरचे उदाहरण द्यायचे झाले तर, मांघर येथे सन १९५५ सालापासून मधपाळ व्यवसाय करतात. त्यावेळी मधाला सव्वा पाउंड प्रति किलो अशी किंमत होती. आज मधाचा दर मंडळ रुपये पाचशे प्रति किलोग्राम प्रमाणे देत आहे. मधाचे गाव घोषित होण्यापूर्वी मधाचे उत्पन्न १८०० ते २००० किलोग्रॅम होते. आता ते ३५०० ते ३६०० किलोग्रॅम झाले. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम व समूह विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गावात सुमारे ३५०० मध पेट्यांचे वाटप करण्यात आले. गावात १०० टक्के कुटुंबे आता मधमाशापालन व्यवसाय करू लागले आहेत. ग्रामस्थांनी मधाचे गाव हा स्वतःचा ब्रँड विकसित केला आहे.
पाटगाव गावामध्ये २६० मधपाळ आहेत. त्यापैकी ५६ सेंद्रिय मध संकलक आहेत. या गावात १९६० सालापासून मंडळच्या वेगवेगळ्या योजनांअंतर्गत मधपाळांना पेट्या वाटप व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मंडळामार्फत हमी भावाने मध खरेदी केला जातो. मधाचे गाव घोषित होण्यापूर्वी ४०० ते ५०० किलो मध मंडळाने खरेदी केला व गाव घोषित झाल्यानंतर ३२०० किलो मध खरेदी केला. उत्पादन ४००० ते ५००० किलोवरून सुमारे ७००० ते ८००० किलो ग्रॅम इतके वाढले आहे. १०० मध पाळकांना बी ब्रीडींग प्रशिक्षण दिले आहे. मेण पत्रा व मधाची पोळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी रसायने मंडळामार्फत दिली जात आहेत. चालू वर्षी १५०० मध पेट्या मंडळामार्फत अनुदान देण्यात येणार आहे. व आणखी ५०० मधपाळांना पुढील काळात ३००० मध पेट्यांचे वाटप करण्यात येईल. एक रुपयाचा मध निघतो त्यावेळी शेतीतून दहा रुपयांचा लाभ होतो. मांघर मधाचे गाव झाल्यापासून सातारा जिल्ह्यातील एकूण मध संकलनाच्या १० % मध संकलन मांघर मधून होण्यास सुरुवात झाली. वर्षभरात दोन लक्ष पर्यटकांनी या गावास भेट दिली. तेथील ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे स्वामित्व (ownership) स्वीकारले असून सामूहिक मधमाशापालन आता होत आहे हे त्याचे यश म्हणता येईल.
हेही वाचा – अल्टमन गेले, अल्टमन आले, नेमके काय घडले?
मधाचे गाव ब्रँडमुळे मांघरमध्ये पर्यटकांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे पर्यटकांची निवास, हॉटेलिंग, वाहनांची दुरुस्ती दुकाने, पार्किंग, जलपान, चहा, गाईड अशा पूरक व्यवसायास गती मिळाली आहे. पाटगावचेही अर्थकारण पुढील काळात बदलेल. शेतकऱ्यांना शेती व्यतिरिक्त अन्य स्रोतातून उत्पन्न मिळावे, गावकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, गाव स्वयंपूर्ण व्हावे आणि महाराष्ट्र मध समृद्ध व्हावा यासाठी राज्य खादी मंडळाने ‘मांघर’च्या धर्तीवर राज्यात आणखी गावे ‘मधाची गावे’ करण्याचा संकल्प केला आहे. राज्याच्या सहा प्रशासकीय भागांत किमान एक गाव पुढील सहा महिन्यांत ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित व्हावे यासाठी मंडळ पावले उचलत आहे. राज्यात विद्यमान स्थितीत ११४७ गावांमधून ४४०३ मधपाळ, ३०,८०० मधपेट्यांमधून मध काढत आहेत. एकूण वसाहती १८३२९ आहेत. मधाच्या गावामुळे या सर्व संख्येत वृद्धी होईल.
मांघर आणि पाटगाव नंतर राज्यात आमझरी (अमरावती), गुहिणी (पुणे), घोलवड (पालघर), बदलापूर (ठाणे), देवडे (रत्नागिरी), मुख्यमंत्र्यांचे मूळ गाव दरे-तांब (सातारा), आंबोली (सिंधुदुर्ग), पिर्ली (चंद्रपूर) व लेखा-मेंढा (गडचिरोली), किनवट (नांदेड) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण होऊन त्यातील गावांची प्राथमिक निवडही झाली आहे. यातील काही ठिकाणी स्थानिक ग्रामसभेचे ठरावही मंडळास प्राप्त झाले आहेत. मधाचे गाव या संकल्पनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस निश्चित गती मिळेल, मधाच्या गावच्या पंचक्रोशीतील गावे स्वयंपूर्ण होतील, शुद्ध सेंद्रिय मध उपलब्ध होईल. पर्यटन व्यवसाय वृद्धिंगत होईल व शाश्वत विकासाकडे एक पुढचे पाऊल पडेल. ‘मधाचे गाव’ ही मध चळवळ झाली तर महाराष्ट्रात मधु क्रांती होईल, असा राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळास विश्वास आहे.
लेखक महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती आहेत.
ravisathe64@gmail.com
