शाहू पाटोळे
मैतेइ ही मणिपुरमधील ‘एक स्थानिक जमात’ असल्याचा महाराष्ट्रासारख्या दूरच्या राज्यातील अनेकांचा समज असतो… वस्तुस्थिती तशी नसून ‘मैतेयी’ (उच्चारांतल्या भेदाप्रमाणे ‘मैतेई’) हे बहुसंख्याक हिंदू आहेत, स्वतःला हिंदू म्हणवून घेणारे मैतेयी हे प्रामुख्याने ‘वैष्णव’ पंथीय आहेत. मैतेयी हे मुळात वैष्णव नव्हते. मूळ मैतेयी लोक स्वतःला ‘सनामाही’ म्हणवून घेतात आणि त्यांची लोकसंख्या एका अंदाजानुसार एकूण मैतेईंच्या सुमारे आठ टक्के असल्याचे मानले जाते. सनामाहीची पूजा पद्धती, मंदिरं वेगळी आहेत आणि देवही वेगळे आहेत. वैष्णव पंथाचे पालन करणारे सर्वसामान्य मैतेयी सनामाहींचे सण,उत्सवही साजरे करतात. तसेच मणिपूर मधील मुस्लिम स्वतःला मैतेयी समजतात आणि त्यांना बाकीचे मैतेयीतर लोक ‘पंगन मैतेयी’ म्हणतात. माणिपूरमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये ‘तेढ’ नाही तर सख्य आहे. मैतेयीमध्ये उच्चवर्णीय, क्षत्रिय आहेत तसेच ओबीसीसुद्धा आहेत आणि ख्रिश्चनपण आहेत. बहुसंख्य मैतेई जसे ओबीसी आहेत तसेच ख्रिश्चन मैतेईपण ओबीसी आहेत. हिंदू मैतेयी लोक नागा, कुकी आणि अन्य स्थानिक जमातींच्या लोकांना मैदानी प्रदेशातील तथाकथित उच्चवर्णीय हिंदूंप्रमाणे ‘अस्पृश्यतेची’ वागणूक देतात. मूळ मुद्दा असा आहे की, ‘ज्यांची मातृभाषा मैतेयी आहे ते सगळे समूह मणिपुरी म्हणून ओळखले जातात किंवा मणिपुरी म्हणजे मैतेयी ज्यांची मातृभाषा आहे असे लोक’ .मणिपूरमधले सगळे लोक मणिपुरी नाहीत; तर इतर लोकांची ओळख ही मणिपूरमध्ये वास्तव्य करणारे नागा, कुकी,गान्ते अशी त्यांच्या-त्यांच्या जमातीप्रमाणे असते.
मणिपुरी भाषेला अर्थात मैतेयी भाषेला स्वतःची लिपी आहे आणि अर्थातच त्या भाषेवर मैतेयी लोकांचे प्रभुत्व आहे. तिथले राजघराणे मैतेयी होते त्यामुळे पूर्वापार शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मैतेयी लोकांचे जास्त प्राबल्य आहे.राज्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये,केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मैतेयी भाषा असल्याने केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये मैतेयींचा टक्का जास्त आहे. पूर्वापार बहुसंख्य मैतेयी लोक सुपीक अशा इम्फाळ नदीच्या खोऱ्यात राहतात. तर मणिपूरचेच नागरिक असलेले नागा, कुकी आणि अन्य बऱ्याच जमातींचे लोक हे आसपासच्या हिमालयाच्या रांगांमध्ये वरच्या बाजूला राहतात.
‘मैतेई ही स्थानिक जमात’ असा उल्लेख लोकसत्ताच्या अग्रलेखातही अलीकडेच होता, पण एकटे मैतेयी हेच मणिपूरचे ‘स्थानिक नागरिक’ नसून, इतर लहानमोठ्या तीसेक जमातीपण मणिपूर राज्यातील स्थानिक जमातीच आहेत ! त्या त्या जमाती मणिपूरमध्ये काही बाहेरून येऊन स्थायिक झालेल्या नाहीत, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. (मणिपूरमध्ये जी नेपाळी गावे आहेत, त्यांचे प्रश्न आणखीच वेगळे आहेत.)
भारत स्वतंत्र झाल्यावर माणिपूरच्या शेजारच्या राज्यांतील जमातींना स्वतःचे स्वतंत्र ‘अस्तित्व’ राखायचे होते, त्यासाठी जो लढा दिला जात होता, तीच मागणी मणिपूरमधील जमातींचीदेखील होती. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे, त्या त्या जमाती या वांशिकदृष्ट्या ‘एक’ होत्या, आहेत; नागा जसे नागलँडमध्ये आहेत तसेच ते मणिपूरमध्येही आहेत आणि म्यानमारमध्येही आहेत. तेच कुकी आणि पहाडावर राहणाऱ्या अन्य जमातींबद्दल सिद्ध करता येते. शिवाय ते भौगोलिकदृष्ट्याही जोडले गेलेले आहेत… आणि महत्त्वाचे म्हणजे धर्म. पहाडावर वास्तव्य करणाऱ्या बहुतेक सर्व जमाती या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी ‘सिव्हिलाइज्ड’ करून एका धर्मात ओवलेल्या आहेत. पहाडावर वास्तव्य करणाऱ्या त्या जमातींचा रोष कमी करण्यासाठी आणि त्यांना देशाशी जोडून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने त्या जमातींना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१ मधल्या तरतुदी वापरूनच राज्यनिहाय ‘विशेष अधिकार’ दिलेले आहेत, विशेष दर्जा दिलेला आहे.
सध्याचा माणिपूरचा प्रश्न राज्य आणि केंद्र सरकारला सोडवायचा असता, तर अगोदर अनुच्छेद ३७० चा जसा ‘निकाल’ लावला तसा मणिपूरबाबत ‘३७१ (सी)’ कलमाचा लावायला हवा (बरं हे जे ३७१ कलम आहे ते ‘ए पासून जे’ पर्यंत आहे यात ईशान्येकडील राज्ये आहेतच, पण विदर्भही आहे). आता हा प्रश्न फक्त मणिपूरचा राहिलेला नाही, तर इतर राज्यांतील स्वतःच्या हक्कांबाबत सतत जागरुक असलेल्या जमाती आणखी सजग झालेल्या असतील.यातून सध्या सुप्त दिसणाऱ्या ‘पॅन नागा’ च्या मागणी सारख्या अन्य मागण्या आंदोलनाच्या रुपात पुढे येऊ शकतात.
माणिपूरमध्ये बहुसंख्य हिंदू असलेल्या मैतेयींना ‘जमात’ ठरवून अनुसूचित जमातीच्या संवर्गात ‘घालणे’ म्हणजे प्रयोगशाळेत ठरवून स्फोट घडवून आणण्यासारखे आहे. बरे, अनुसूचित जमातीच्या संवर्गात सकळ मैतेयींचा समावेश केलेला आहे की, काहींचा हे अद्यापही स्पष्ट होत नाही. ‘मैतेयींना वास्तव्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे, डोंगरावर राहणाऱ्या जमातींनी जंगलांवर अतिक्रमण केलेलं असल्यानं मैतेयी तिकडं जागा घेऊ शकत नाहीत’; यां सारखे तर्क माध्यमांतून ‘प्रसवले’ जात आहेत, मैतेईंच्या बाबत जी सहानुभूती गोळा करण्याचे काम माध्यमे करताहेत त्यांना ईशान्येकडील सामाजिक व्यवस्था माहीत नसेल; असे एकवेळ मानता येईल. पण केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारातील ‘सल्लागार जाणकारांना’ ते काय करताहेत याचे पूर्ण ‘भान’ असावे. लोकांमधील सध्याचा असंतोष बघून न्यायव्यवस्था आणि सरकारे चार पावले माघार घेतील; पण भविष्यात ते आणि त्यांची ‘थिंकटॅंक’ प्रयत्न सोडणार नाहीत, याची खात्री वाटते!
shahupatole@gmail.com
