– संजीव के. सूद
मणिपूरमध्ये गेल्या सुमारे चार महिन्यांत थोडीफार शांतता होती- म्हणजे कुणी ठार झाल्याच्या बातम्या तरी येत नव्हत्या. ही शांतता, परवाच्या ८ मार्च रोजी एका कुकी निदर्शकाचा मृत्यू झाल्यामुळे आणि सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह अनेकजण जखमी झाल्याने भंग पावली. सेनापती ते इम्फाळ या महामार्गावरील (गेले २२ महिने बंदच असलेली) वाहतूक सुरू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना कांगपोक्पी येथे निदर्शकांनी विरोध केला तेव्हा ही घटना घडली. ‘राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २’ हा आसाममधील दिब्रूगडपासून खाली मिझोरममधील तुइपांगपर्यंत जाणारा सुमारे हजार कि.मी.चा मार्ग मणिपूरला नागालँडद्वारे उर्वरित भारताशी जोडतो. या महामार्गाचाच इम्फाळ ते सेनापती हा एक टप्पा. मैतेईंची बहुसंख्या असलेल्या इम्फाळ खोऱ्यात वस्तू आणि कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी या महामार्गावरच अवलंबून राहावे लागते. येथील जमातींचा हिंसाचार सुरू झाल्यापासून मणिपूरला इतर राज्यांशी जोडणारे सर्वच महामार्ग गेल्या २२ महिन्यांपासून बंद आहेत. वाहतूक सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला महामार्गाचा दुसरा टप्पा इम्फाळ ते चुराचंदपूर असा होता; तोही पुन्हा अडवण्यात आला. बस मैतेई भागातून चुराचंदपूर शहरापासून सुमारे २० किमी अंतरावर असलेल्या कांगवाईपर्यंत गेली खरी, परंतु पुढल्या कुकी-बहुसंख्येच्या भागात ती शिरूच शकली नाही. या घटनांवरून हे सिद्ध होते की मणिपूरमधील परिस्थिती सामान्य नाही. मुख्यमंत्रीपदावरून एन. बिरेन सिंग यांचा अखेर राजीनामा दिल्यानंतर गेला महिनाभर या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे, पण इथल्या मैतेई आणि कुकी या समुदायांमध्ये असलेला वैरभाव आणि तणाव निवळण्याची शक्यता अद्यापही दूरच आहे.
‘राष्ट्रपती राजवटीनंतर एका महिन्याच्या आत’ जनजीवन पूर्वपदावर आल्याचे दाखवण्यासाठी असेल किंवा आणखी कशासाठी, पण या राष्ट्रीय महामार्गाचे माणिपूरमधील दोन्ही टप्पे (इम्फाळ- कांगपोक्पी आणि इम्फाळ-चुराचांदपूर ८ मार्च रोजीच सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी १ मार्च रोजीच्या ‘सुरक्षा आढावा बैठकी’अंती घेतला होता. पण मणिपूरच्या कुकी समाजाने ‘आमची बहुसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना स्वायत्त प्रशासकीय विभाग म्हणून घोषित करा, अशी जी मागणी गेले काही महिने लावून धरलेली आहे, तीवर केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे, स्वायत्त विभागाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आम्ही महामार्ग अडवणार, अशा अटीतटीवर कुकी समाज आला.
महामार्ग रोखल्याने इम्फाळ खोऱ्यातील रहिवाशांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, किमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे महामार्ग पूर्ववत खुले झाले पाहिजेत. तथापि, २२ महिन्यांच्या निष्क्रियतेनंतर ज्या पद्धतीने आणि तातडीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे ते सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल आणि प्राधान्यक्रमांबद्दलच्या शंकांना वाव देणारे आहे. सरकारकडेच अधिकार असतात, त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी कुणाकडे पाहाण्याची गरज सरकारला नाही, हे कागदोपत्री खरेच. पण मणिपुरातील परिस्थिती पाहाता, केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारात राष्ट्रीय महामार्ग खुले करण्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या आखलेल्या कृती योजनेद्वारे, परिश्रमपूर्वक केले पाहिजे. अनेक तज्ज्ञांनी सुचवल्याप्रमाणे, पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मणिपूर पोलिस आणि इंडिया रिझर्व्ह बटालियनच्या शस्त्रागारांमधून लुटलेली सर्व शस्त्रे परत मिळवली जातील याची खात्री करणे. यासाठीची अंतिम मुदत निघून गेली आहे, फक्त काही अत्याधुनिक शस्त्रेच आत्मसमर्पणाच्या मार्गाने परत आलेली आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक आहे. म्हणून सशस्त्र दलांना ही शस्त्रे परत मिळवण्यासाठी उसंत दिली पाहिजे.
त्यासाठी मुळात वाटाघाटींचाही पर्याय सरकारने खुला ठेवला पाहिजे. शांतता प्रस्थापित करण्याचे फायदे आणि आवश्यकता याबद्दल प्रत्येक समुदायाच्या प्रमुखांना आणि आदरणीय व्यक्तींना सरकारनेच विश्वासात घ्यावे, त्यासाठी एकाच वेळी विविध ठिकाणी बोलणी सुरू करावीत आणि पुरवठा मार्ग उघडण्याचे फायदे सर्वमान्य व्हावेत. सध्या परिस्थिती अशी की, महामार्ग उघडले तरी एका समुदायातील व्यक्ती दुसऱ्या समुदायाचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रातून जाण्याची शक्यता नाही. चुराचांदपूरकडे जाणारे वाहन कांगवई येथे थांबावे लागले, यातून हेच दिसून येते की लोकांना सुरक्षा दलांनी समुदायांना वेगळे करण्यासाठी उभारलेल्या अडथळ्यांवरून ओलांडणे सुरक्षित वाटत नाही. तरीसुद्धा सरकार जर निव्वळ सुरक्षादलांचे बळ वापरून महामार्ग खुले करण्याचे ठरवत असेल, तर ही धोरणात्मक गफलत म्हणावी लागेल. मणिपूर सध्या राष्ट्रपती राजवटीखाली, राज्यातले राष्ट्रीय महामार्ग केंद्राचेच आणि निमलष्करी दलेसुद्धा गृह मंत्रालयाच्या हुकमाची ताबेदार, त्यामुळे प्रचंड बंदोबस्तात महामार्ग खुले करता येतीलसुद्धा पण निव्वळ काफिल्यांवर हल्ला होऊ नये यासाठी मोठ्या संख्येने सैन्य तैनात करावे लागल्याने, शस्त्रे परत मिळवण्यासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी मनुष्यबळ अपुरेच पडेल. यामुळे सुरक्षादले आणि इथले रहिवासी अशा थेट संघर्षाचे प्रसंगच येत राहातील, ज्यामुळे जीवितहानी होऊ शकते, परिणामी आता कुठे जरा निवलेला असंतोषही वाढत जाऊ शकतो.
‘भूतकाळावर टीका करण्यात काही अर्थ नाही… आपण पुढे पाहायला हवे’ असे म्हणणे ऐकायला छानच वाटते, पण मणिपुरात गेल्या २२ महिन्यांतील हिंसाचाराचा जो परिणाम बळी ठरलेल्यांच्या किंवा संबंधित समुदायांच्या मानसिकतेवर झालेला आहे, तो सहजासहजी विसरता येणारा नाही. म्हणूनच, सरकारने कोणतीही कारवाई जबरदस्तीने सुरू करण्यापूर्वी, लोकांशी मोठ्या प्रमाणात संपर्क साधण्याची मोहीम सुरू केली पाहिजे. अधिकार आहेत हे खरे, पण कोणत्या परिस्थितीत ते कसे वापरायचे याचा विचार करावाच लागतो. हडेलहप्पीमुळे चांगल्यापेक्षा नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते.
(लेखक ‘सीमा सुरक्षा दला’तून अतिरिक्त महासंचालक या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.)
