विवेक पंडित
आपण नुकताच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला, पण हे स्वातंत्र्य अजूनही कडयाकपारीमधल्या अनेकांपर्यंत पोहोचलेलंच नाही. आजही ते कमालीच्या विपन्नावस्थेत वेठबिगाराचं जिणं जगताहेत. त्यांना आशेचा किरण दिसण्यासाठी स्वातंत्र्याची शंभरी गाठायची वाट बघावी लागणार आहे का?
मंजी सवरा.. इंद्रियांच्या सर्व संवेदनांच्या पलीकडे गेलेला कातळ चेहरा. डोळयात भूतकाळाची वेदना, वर्तमानाची लगबग आणि भविष्याची आसही नाही. जेमतेम माणसाच्या उंचीचे आठ बाय आठचे कारवीचे खोपटे मंजीचे. दरवाजा म्हणजे जीर्ण लुगडयाचं फाटकं कापड टाकलेलं इतकाच आडोसा. घरातल्या वस्तू, जिन्नस सुरक्षित ठेवाव्यात म्हणून माफक दरवाजा असावा, तशी इथे आवश्यकताही नव्हती हे खोपटयात गेल्यावर लक्षात आलं. कारण खोपटयाच्या एका कडेला तीन विटांची विझलेली चूल. साधी धगही नव्हती, फक्त मूठभर राख होती आणि चुलीच्या बाजूला दोन पोक आलेल्या कळकट्ट डबडयाच्या तळाशी हळद-मिरचीची बुक्की. खूप जुनं झालेलं प्लास्टिक अधिक वापरानं दुधाळ होतं तशा दुधाळ डब्यात मीठ तं. पिशवीत काही मूठ तांदूळ आणि एक काडेपेटी. दरवाजा म्हणून घातलेलं ते जीर्ण कापड दूर सारून तिच्या खोपटयात वाकून मी आत गेलो. तिच्या डोळयाइतकीच थिजलेली चूल. गेली ४४ वर्ष सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून तर कधी आमदार म्हणून अनेक अंत्यसंस्कार जवळून पाहिले.अग्नी दिला जाताना आसपास काही जळून विझलेल्या शेकडो चिता पाहिल्या. त्या चितांची राख आणि मंजीच्या चुलीतील राख यात काहीतरी साधर्म्य होतं. मला ते जाणवत होतं, पण सांगता येत नव्हतं.
हेही वाचा >>> महानंद एनडीडीबीकडे देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची शोकांतिका
एका भांडयात शिजवलेला भात पाहून मी मंजीला विचारलं, ‘‘भात कशाबरोबर खाणार मंजी?’’ बराच वेळ मंजी माझ्याकडे पाहतच राहिली. तिला हा प्रश्न अनपेक्षित होता, यापेक्षा याचं उत्तर तिनं कधीच शोधलं नसावं वा ते शोधावं याची तिला जाणीव नसावी किंवा मग जगताना असाही प्रश्न स्वत:ला विचारायचा असतो याची सजगता तिला व तिच्यासारख्या अनेकांना नसावी. आणि प्रश्नाचं उत्तर शोधून नेमकं करायचं काय? जायचं कुठे? याचं भानच तिला परिस्थितीने दिलेलं नाही. स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही भारतासारख्या जगातील मोठया लोकशाही व्यवस्थेला यांना साधं जगणंही शिकवता येऊ नये, हे लोकशाहीचे अपयश आहे. माझ्या सामाजिक कामात मी जे झ्र् जे पाहिलं, निरीक्षणं नोंदवली आणि काही निष्कर्षांप्रत आलो त्यातला एक निष्कर्ष असा की साक्षरता दोन प्रकारची असते. एक शैक्षणिक साक्षरता, जी माणसाची व्यावहारिक बाजू सांभाळते आणि दुसरी जगण्याची साक्षरता. माणूस म्हणून जगण्यासंबंधीची साक्षरता. पहिली साक्षरता नसेल तर व्यक्ती व्यावहारिकदृष्टया सक्षम होण्यास अडचणी येतात आणि दुसरी साक्षरता नसेल तर व्यक्ती माणूस म्हणून किमान जगण्यासाठीही सक्षम राहत नाही. दोन्हीही साक्षरता परमपवित्र संविधानाने बहाल केलेले मूलभूत अधिकार आहेत, मात्र जर दोन्हीही साक्षरता नसतील तर व्यक्तीला पशूंपेक्षाही निम्न प्रतीचं आयुष्य कंठायचे दुर्दैव माथी येतं. तेच आजच्या सत्त्याहत्तरीतील कातकऱ्यांचे आहे. त्यांच्या माथी तेच दुर्दैव आहे. यात दोष कातकऱ्यांचा नाही, संविधानकर्त्यांचा नाही. तो असेलंच तर संविधानाचे रक्षण करणाऱ्यांचा आहे. व्यवस्थेचा आहे.
‘‘भात कशाबरोबर खाणार?’’ या प्रश्नांचे उत्तर आलं नाही मग मीच विचारलं, ‘‘मंजी, डाळ नाही का? तेल कुठं आहे?’’ तिनं खालच्या मानेनंच नाही म्हटलं. ‘‘भातावर मिरची पावडरची लाल बुक्की टाकणार का मग?’’ त्यावर मंजी मानेनेच ‘हो’ म्हणाली. ती, तिचा नवरा, दोन मुलं सकाळ-संध्याकाळ हेच जेवतात. भात अन् मिरचीची बुक्की आणि तेही एकाच पातेल्यात. वाढायला ताटझ्र्पेले काहीच नाही. खोपटाबाहेर म्हशीचं पारडू शेठनं बांधलेलं होतं. शेठने पाळलेल्या त्या परडयासाठी मजूर खुराक तयार करीत होता. विपरीतता यात ही होती की मिरचीची बुक्की कालवून सकाळझ्र्संध्याकाळ भात खाऊन अर्धपोटी राहणारे मंजीसारखे कैक मजूर त्यांच्या शेठने पाळलेल्या जनावरांसाठी पौष्टिक खुराक करीत असतात.
हेही वाचा >>> …तर बहुमतपासून भाजपला रोखणे शक्य आहे
भल्या पहाटेच मी भिवंडीच्या चिंबीपाडा गावातील सिद्दिक शेखच्या वीटभट्टीवर गेलो तेव्हा मंजीसारख्या दहा-बारा महिला विटांसाठी लागणाऱ्या मातीची ढेकळं फोडीत होत्या. ऐन थंडीत त्यांची लहान उघडी- नागडी मुलं खेळत होती. भट्टीवर असलेली मुले शासनाच्या आदेशानुसार जवळच्या शाळेत दाखल व्हायला पाहिजेत. त्यांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. संविधानातील अनुच्छेद-२१ नुसार घटनादुरुस्ती करून शिक्षण हक्क कायदा झाला आहे. जवळच्या जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकांना हजेरीपट घेऊन मी बोलावले. यातील सहा वर्षांवरील मुले शाळेत दाखल आहेत का, असं विचारल्यावर ते मुख्याध्यापक माझ्याकडे फक्त बघत राहिले. हजेरीपट बघून ते म्हणाले, ‘‘फक्त हीच मुले दाखल नाहीत. सव्‍‌र्हे केला तेव्हा मुले इथे नव्हती.’’ वास्तव हे आहे की मंजीची दोन्ही मुले जन्माला आल्यापासून याच वीटभट्टीवर आहेत, परंतु शाळेच्या दप्तरी त्यांची आजतागायत नोंद नाही. एकटया भिवंडी तालुक्यात साडेचारशे वीटभट्टया आहेत. त्यात किमान दोन हजारहून अधिक मुले सहा वर्षांवरील आहेत, शिक्षण हक्क हा कायद्याने दिला आहे, पण तरीही त्यातल्या अनेकांची नोंदच नाही. ज्या मूठभरांची नोंद आहे, ते प्रत्यक्ष शाळेत जात नाहीत. शिक्षणाचा हक्क देणारी शिक्षणव्यवस्था याविषयीही पूर्णत: अनभिज्ञ आहे. जे वास्तव भिवंडीचे, तेच संपूर्ण राज्यातील कातकऱ्यांचे वास्तव आहे.
भट्टीवर काम करणाऱ्या सुनिता, मंदा आणि इतर सर्वांना एकेकीला बोलावून त्यांची कहाणी मी समजून घेतली. मंजी त्यातीलच एक. गेल्या दहा वर्षांपासून ती आणि तिचा नवरा संतोष, केवळ पाच हजार रुपये फेडण्यासाठी बाराही महिने शेठचे काम करत होते. मंजीचे वडील लक्ष्मण सवराही सिद्दिक शेखकडे दहा वर्षांहून अधिक काळापासून राबत आहेत. त्यांचं कर्ज फिटत नव्हतं म्हणून त्यानं मंजीला कामाला बोलावून घेतलं. मंजीच्या नवऱ्यालाही पाच हजार रुपये बयाना देऊन कामावर ठेवलं. गेली दहा वर्ष पाच हजार रुपये बयानाकरिता मंजी व मंजीचा नवरा सिद्दिककडे वर्षभर दिवसरात्र काम करत आहेत. उन्हाळयात ढेकळे फोडणे, चिखल करणे, विटा पाडणे आणि पावसाळयात शेतीची सर्व कामे करणे, गवत कापणे अशी कामे ती करतात. वीटभट्टीचं काम संपल्यावर शेतावर आणि शेताचं काम संपलं की याच शेठकडे ते वर्षभर मोलमजुरी करीत. कामाला जायला थोडाही उशीर झाला तरी शेठ मारझोड करीत असे. दहा वर्ष राबूनही पाच हजार रुपयाचा बयानाही फिटला नाही आणि गुलामीही संपली नाही. कारण शेठ हिशेब देत नाही त्यामुळे पैसेही फिटत नाही. शेठ दुसरीकडे त्यांना कामालाही जाऊ देत नाही. शेठनं केलेली मारहाण निमूट सहन करण्यापलीकडे ते काहीही करू शकत नाहीत.
मंजी कातकरी या जमातीची. मूळची डहाणूच्या गंजाड गावची. तिच्याकडे अस्तित्वाचा काहीही पुरावा नाही. ना आधारकार्ड, ना रेशनकार्ड, ना जॉबकार्ड, ना बँक खाते, ना घरासाठी जागा. राज्यातील दहापैकी नऊ कातकऱ्यांची स्थिती हीच आहे. आज शासकीय कर्मचारी ते विधिमंडळ सदस्य यांना निवृत्ती वेतनाकरिता हयातीचा दाखला अनिवार्य आहे, पण मंजीसारखे असे लाखो आदिवासी आहेत, जे जिवंत असल्याचा कोणताच पुरावा नाही. कारण ते जिवंत आहेत याचे भान आजवरच्या कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडे नाही. प्रत्येकीच्या खोपटयात जे मंजीच्या चुलीजवळ होते तसेच भीषण चित्र. चुलीत तीच थिजलेली राख. ना कुटुंब व्यवस्था, ना उद्यासाठी जगण्याची आशा, ना स्वप्नं पाहण्याची उमेद. आजचा दिवस कसा काढायचा याचीच चिंता फक्त! जनावरांना खुराक आहे, मात्र माणसांना अर्धपोटी भात अन् मिरचीची बुक्की आहे. मरेस्तोवर काम करूनही अंगावर कपडा नाही, खायला अन्नही नाही.
संविधानाच्या अनुच्छेद- २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार म्हणून अन्नसुरक्षा कायदा जरूर केला पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? या कातकरी कुटुंबांना रेशनकार्डही नाही, तर धान्य कुठचे मिळणार? मुलांना संविधानाने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला, पण तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. शाळाबाह्य मुलांची संख्या शासन अहवालानुसार घटती आहे, पण ती कागदावरच! प्रत्यक्षात शिक्षण यांच्यापर्यंत पोहोचवणारी अंमलबजावणी यंत्रणा ढिम्म आहे. आज शाळेला पारखी असणारी मुलं, भविष्यातील भारताची निरक्षर जनता आहे. महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या माझ्या प्रिय भारताचे उद्याचे हे विदारक वास्तव आहे. भारताचं हे निरक्षर भविष्य आहे हे विसरून चालणार नाही.
रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख कातकरी ही आदिम आदिवासी जमात राहते. भीषण दारिद्रय त्यांच्या पाचवीला पुजलेले आहे. होमोसेपिअन्सवर भाष्य करणारे आपण मात्र आजही आपल्यात या कातकऱ्यांसारखे लाखो होमोइरेक्ट्स आहेत. ज्यांची शारीरिक जडणघडण मानवी जरुरी आहे पण शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्तर हा होमोइरेक्ट्स या प्रजातीसारखा अप्रगत आहे.
गेली ४४ वर्ष गुलामगिरी विरोधात काम करूनही या कातकरी-आदिवासींची इतकी विदारक स्थिती पाहून माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या मनात एक वेदनादायी प्रश्न राहतोच, स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही गुलामी संपण्याची, जगण्याचा, अन्नाचा, शिक्षणाचा, शोषण विरोधी हक्काचा, स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क या दुर्बल घटकापर्यंत पोहोचण्याची प्रतीक्षा स्वातंत्र्याच्या शंभरीत करायची का? या प्रश्नाचा विचार केवळ तुम्ही-आम्ही करून चालणार नाही तर याचा विचार खरंतर यांच्यासाठी धोरण, कायदे बनवणाऱ्या व ते राबवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. राज्यकर्त्यांनी अंतर्मुख होऊन स्वत:ला हे प्रश्न विचारावयास हवेत की आझादीचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना संविधानाचे रक्षणकर्ते म्हणून संविधानातील हे हक्क सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे दायित्व आपण पार पाडलं आहे का? मंजीसारखे असंख्य दुर्बल अमृतमहोत्सवी स्वतंत्र भारतात गुलामांचे जिणं जगत आहेत, हे वास्तव बदलण्याचा, या नव-गुलामगिरीतील गुलामांनाही सन्मानाचे जिणं देण्याचा विचार आपण करणार आहोत का? की मतांच्या राजकारणाच्या गोळाबेरजेत नगण्य स्थान असणारे हे कातकरी-आदिवासी आझादीच्या शताब्दी महोत्सवातही याच दुर्दैवी वास्तवात खितपत पडलेले असतील? या प्रश्नांची उत्तरं दायित्वाच्या भावनेतून जेव्हा राज्यकर्ते धुंडाळतील तेव्हाच मंजीसारख्या लाखो कातकरी-आदिवासींना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळेल.
लेखक श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक असून राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास आढावा समितीचे मंत्री दर्जाचे अध्यक्ष आहेत.
pvivek2308 @gmail.com
आपण नुकताच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला, पण हे स्वातंत्र्य अजूनही कडयाकपारीमधल्या अनेकांपर्यंत पोहोचलेलंच नाही. आजही ते कमालीच्या विपन्नावस्थेत वेठबिगाराचं जिणं जगताहेत. त्यांना आशेचा किरण दिसण्यासाठी स्वातंत्र्याची शंभरी गाठायची वाट बघावी लागणार आहे का?
मंजी सवरा.. इंद्रियांच्या सर्व संवेदनांच्या पलीकडे गेलेला कातळ चेहरा. डोळयात भूतकाळाची वेदना, वर्तमानाची लगबग आणि भविष्याची आसही नाही. जेमतेम माणसाच्या उंचीचे आठ बाय आठचे कारवीचे खोपटे मंजीचे. दरवाजा म्हणजे जीर्ण लुगडयाचं फाटकं कापड टाकलेलं इतकाच आडोसा. घरातल्या वस्तू, जिन्नस सुरक्षित ठेवाव्यात म्हणून माफक दरवाजा असावा, तशी इथे आवश्यकताही नव्हती हे खोपटयात गेल्यावर लक्षात आलं. कारण खोपटयाच्या एका कडेला तीन विटांची विझलेली चूल. साधी धगही नव्हती, फक्त मूठभर राख होती आणि चुलीच्या बाजूला दोन पोक आलेल्या कळकट्ट डबडयाच्या तळाशी हळद-मिरचीची बुक्की. खूप जुनं झालेलं प्लास्टिक अधिक वापरानं दुधाळ होतं तशा दुधाळ डब्यात मीठ तं. पिशवीत काही मूठ तांदूळ आणि एक काडेपेटी. दरवाजा म्हणून घातलेलं ते जीर्ण कापड दूर सारून तिच्या खोपटयात वाकून मी आत गेलो. तिच्या डोळयाइतकीच थिजलेली चूल. गेली ४४ वर्ष सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून तर कधी आमदार म्हणून अनेक अंत्यसंस्कार जवळून पाहिले.अग्नी दिला जाताना आसपास काही जळून विझलेल्या शेकडो चिता पाहिल्या. त्या चितांची राख आणि मंजीच्या चुलीतील राख यात काहीतरी साधर्म्य होतं. मला ते जाणवत होतं, पण सांगता येत नव्हतं.
हेही वाचा >>> महानंद एनडीडीबीकडे देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची शोकांतिका
एका भांडयात शिजवलेला भात पाहून मी मंजीला विचारलं, ‘‘भात कशाबरोबर खाणार मंजी?’’ बराच वेळ मंजी माझ्याकडे पाहतच राहिली. तिला हा प्रश्न अनपेक्षित होता, यापेक्षा याचं उत्तर तिनं कधीच शोधलं नसावं वा ते शोधावं याची तिला जाणीव नसावी किंवा मग जगताना असाही प्रश्न स्वत:ला विचारायचा असतो याची सजगता तिला व तिच्यासारख्या अनेकांना नसावी. आणि प्रश्नाचं उत्तर शोधून नेमकं करायचं काय? जायचं कुठे? याचं भानच तिला परिस्थितीने दिलेलं नाही. स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही भारतासारख्या जगातील मोठया लोकशाही व्यवस्थेला यांना साधं जगणंही शिकवता येऊ नये, हे लोकशाहीचे अपयश आहे. माझ्या सामाजिक कामात मी जे झ्र् जे पाहिलं, निरीक्षणं नोंदवली आणि काही निष्कर्षांप्रत आलो त्यातला एक निष्कर्ष असा की साक्षरता दोन प्रकारची असते. एक शैक्षणिक साक्षरता, जी माणसाची व्यावहारिक बाजू सांभाळते आणि दुसरी जगण्याची साक्षरता. माणूस म्हणून जगण्यासंबंधीची साक्षरता. पहिली साक्षरता नसेल तर व्यक्ती व्यावहारिकदृष्टया सक्षम होण्यास अडचणी येतात आणि दुसरी साक्षरता नसेल तर व्यक्ती माणूस म्हणून किमान जगण्यासाठीही सक्षम राहत नाही. दोन्हीही साक्षरता परमपवित्र संविधानाने बहाल केलेले मूलभूत अधिकार आहेत, मात्र जर दोन्हीही साक्षरता नसतील तर व्यक्तीला पशूंपेक्षाही निम्न प्रतीचं आयुष्य कंठायचे दुर्दैव माथी येतं. तेच आजच्या सत्त्याहत्तरीतील कातकऱ्यांचे आहे. त्यांच्या माथी तेच दुर्दैव आहे. यात दोष कातकऱ्यांचा नाही, संविधानकर्त्यांचा नाही. तो असेलंच तर संविधानाचे रक्षण करणाऱ्यांचा आहे. व्यवस्थेचा आहे.
‘‘भात कशाबरोबर खाणार?’’ या प्रश्नांचे उत्तर आलं नाही मग मीच विचारलं, ‘‘मंजी, डाळ नाही का? तेल कुठं आहे?’’ तिनं खालच्या मानेनंच नाही म्हटलं. ‘‘भातावर मिरची पावडरची लाल बुक्की टाकणार का मग?’’ त्यावर मंजी मानेनेच ‘हो’ म्हणाली. ती, तिचा नवरा, दोन मुलं सकाळ-संध्याकाळ हेच जेवतात. भात अन् मिरचीची बुक्की आणि तेही एकाच पातेल्यात. वाढायला ताटझ्र्पेले काहीच नाही. खोपटाबाहेर म्हशीचं पारडू शेठनं बांधलेलं होतं. शेठने पाळलेल्या त्या परडयासाठी मजूर खुराक तयार करीत होता. विपरीतता यात ही होती की मिरचीची बुक्की कालवून सकाळझ्र्संध्याकाळ भात खाऊन अर्धपोटी राहणारे मंजीसारखे कैक मजूर त्यांच्या शेठने पाळलेल्या जनावरांसाठी पौष्टिक खुराक करीत असतात.
हेही वाचा >>> …तर बहुमतपासून भाजपला रोखणे शक्य आहे
भल्या पहाटेच मी भिवंडीच्या चिंबीपाडा गावातील सिद्दिक शेखच्या वीटभट्टीवर गेलो तेव्हा मंजीसारख्या दहा-बारा महिला विटांसाठी लागणाऱ्या मातीची ढेकळं फोडीत होत्या. ऐन थंडीत त्यांची लहान उघडी- नागडी मुलं खेळत होती. भट्टीवर असलेली मुले शासनाच्या आदेशानुसार जवळच्या शाळेत दाखल व्हायला पाहिजेत. त्यांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. संविधानातील अनुच्छेद-२१ नुसार घटनादुरुस्ती करून शिक्षण हक्क कायदा झाला आहे. जवळच्या जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकांना हजेरीपट घेऊन मी बोलावले. यातील सहा वर्षांवरील मुले शाळेत दाखल आहेत का, असं विचारल्यावर ते मुख्याध्यापक माझ्याकडे फक्त बघत राहिले. हजेरीपट बघून ते म्हणाले, ‘‘फक्त हीच मुले दाखल नाहीत. सव्‍‌र्हे केला तेव्हा मुले इथे नव्हती.’’ वास्तव हे आहे की मंजीची दोन्ही मुले जन्माला आल्यापासून याच वीटभट्टीवर आहेत, परंतु शाळेच्या दप्तरी त्यांची आजतागायत नोंद नाही. एकटया भिवंडी तालुक्यात साडेचारशे वीटभट्टया आहेत. त्यात किमान दोन हजारहून अधिक मुले सहा वर्षांवरील आहेत, शिक्षण हक्क हा कायद्याने दिला आहे, पण तरीही त्यातल्या अनेकांची नोंदच नाही. ज्या मूठभरांची नोंद आहे, ते प्रत्यक्ष शाळेत जात नाहीत. शिक्षणाचा हक्क देणारी शिक्षणव्यवस्था याविषयीही पूर्णत: अनभिज्ञ आहे. जे वास्तव भिवंडीचे, तेच संपूर्ण राज्यातील कातकऱ्यांचे वास्तव आहे.
भट्टीवर काम करणाऱ्या सुनिता, मंदा आणि इतर सर्वांना एकेकीला बोलावून त्यांची कहाणी मी समजून घेतली. मंजी त्यातीलच एक. गेल्या दहा वर्षांपासून ती आणि तिचा नवरा संतोष, केवळ पाच हजार रुपये फेडण्यासाठी बाराही महिने शेठचे काम करत होते. मंजीचे वडील लक्ष्मण सवराही सिद्दिक शेखकडे दहा वर्षांहून अधिक काळापासून राबत आहेत. त्यांचं कर्ज फिटत नव्हतं म्हणून त्यानं मंजीला कामाला बोलावून घेतलं. मंजीच्या नवऱ्यालाही पाच हजार रुपये बयाना देऊन कामावर ठेवलं. गेली दहा वर्ष पाच हजार रुपये बयानाकरिता मंजी व मंजीचा नवरा सिद्दिककडे वर्षभर दिवसरात्र काम करत आहेत. उन्हाळयात ढेकळे फोडणे, चिखल करणे, विटा पाडणे आणि पावसाळयात शेतीची सर्व कामे करणे, गवत कापणे अशी कामे ती करतात. वीटभट्टीचं काम संपल्यावर शेतावर आणि शेताचं काम संपलं की याच शेठकडे ते वर्षभर मोलमजुरी करीत. कामाला जायला थोडाही उशीर झाला तरी शेठ मारझोड करीत असे. दहा वर्ष राबूनही पाच हजार रुपयाचा बयानाही फिटला नाही आणि गुलामीही संपली नाही. कारण शेठ हिशेब देत नाही त्यामुळे पैसेही फिटत नाही. शेठ दुसरीकडे त्यांना कामालाही जाऊ देत नाही. शेठनं केलेली मारहाण निमूट सहन करण्यापलीकडे ते काहीही करू शकत नाहीत.
मंजी कातकरी या जमातीची. मूळची डहाणूच्या गंजाड गावची. तिच्याकडे अस्तित्वाचा काहीही पुरावा नाही. ना आधारकार्ड, ना रेशनकार्ड, ना जॉबकार्ड, ना बँक खाते, ना घरासाठी जागा. राज्यातील दहापैकी नऊ कातकऱ्यांची स्थिती हीच आहे. आज शासकीय कर्मचारी ते विधिमंडळ सदस्य यांना निवृत्ती वेतनाकरिता हयातीचा दाखला अनिवार्य आहे, पण मंजीसारखे असे लाखो आदिवासी आहेत, जे जिवंत असल्याचा कोणताच पुरावा नाही. कारण ते जिवंत आहेत याचे भान आजवरच्या कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडे नाही. प्रत्येकीच्या खोपटयात जे मंजीच्या चुलीजवळ होते तसेच भीषण चित्र. चुलीत तीच थिजलेली राख. ना कुटुंब व्यवस्था, ना उद्यासाठी जगण्याची आशा, ना स्वप्नं पाहण्याची उमेद. आजचा दिवस कसा काढायचा याचीच चिंता फक्त! जनावरांना खुराक आहे, मात्र माणसांना अर्धपोटी भात अन् मिरचीची बुक्की आहे. मरेस्तोवर काम करूनही अंगावर कपडा नाही, खायला अन्नही नाही.
संविधानाच्या अनुच्छेद- २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार म्हणून अन्नसुरक्षा कायदा जरूर केला पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? या कातकरी कुटुंबांना रेशनकार्डही नाही, तर धान्य कुठचे मिळणार? मुलांना संविधानाने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला, पण तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. शाळाबाह्य मुलांची संख्या शासन अहवालानुसार घटती आहे, पण ती कागदावरच! प्रत्यक्षात शिक्षण यांच्यापर्यंत पोहोचवणारी अंमलबजावणी यंत्रणा ढिम्म आहे. आज शाळेला पारखी असणारी मुलं, भविष्यातील भारताची निरक्षर जनता आहे. महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या माझ्या प्रिय भारताचे उद्याचे हे विदारक वास्तव आहे. भारताचं हे निरक्षर भविष्य आहे हे विसरून चालणार नाही.
रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख कातकरी ही आदिम आदिवासी जमात राहते. भीषण दारिद्रय त्यांच्या पाचवीला पुजलेले आहे. होमोसेपिअन्सवर भाष्य करणारे आपण मात्र आजही आपल्यात या कातकऱ्यांसारखे लाखो होमोइरेक्ट्स आहेत. ज्यांची शारीरिक जडणघडण मानवी जरुरी आहे पण शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्तर हा होमोइरेक्ट्स या प्रजातीसारखा अप्रगत आहे.
गेली ४४ वर्ष गुलामगिरी विरोधात काम करूनही या कातकरी-आदिवासींची इतकी विदारक स्थिती पाहून माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या मनात एक वेदनादायी प्रश्न राहतोच, स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही गुलामी संपण्याची, जगण्याचा, अन्नाचा, शिक्षणाचा, शोषण विरोधी हक्काचा, स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क या दुर्बल घटकापर्यंत पोहोचण्याची प्रतीक्षा स्वातंत्र्याच्या शंभरीत करायची का? या प्रश्नाचा विचार केवळ तुम्ही-आम्ही करून चालणार नाही तर याचा विचार खरंतर यांच्यासाठी धोरण, कायदे बनवणाऱ्या व ते राबवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. राज्यकर्त्यांनी अंतर्मुख होऊन स्वत:ला हे प्रश्न विचारावयास हवेत की आझादीचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना संविधानाचे रक्षणकर्ते म्हणून संविधानातील हे हक्क सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे दायित्व आपण पार पाडलं आहे का? मंजीसारखे असंख्य दुर्बल अमृतमहोत्सवी स्वतंत्र भारतात गुलामांचे जिणं जगत आहेत, हे वास्तव बदलण्याचा, या नव-गुलामगिरीतील गुलामांनाही सन्मानाचे जिणं देण्याचा विचार आपण करणार आहोत का? की मतांच्या राजकारणाच्या गोळाबेरजेत नगण्य स्थान असणारे हे कातकरी-आदिवासी आझादीच्या शताब्दी महोत्सवातही याच दुर्दैवी वास्तवात खितपत पडलेले असतील? या प्रश्नांची उत्तरं दायित्वाच्या भावनेतून जेव्हा राज्यकर्ते धुंडाळतील तेव्हाच मंजीसारख्या लाखो कातकरी-आदिवासींना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळेल.
लेखक श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक असून राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास आढावा समितीचे मंत्री दर्जाचे अध्यक्ष आहेत.
pvivek2308 @gmail.com
