कर्मचाऱ्यांच्या लाडांना कात्री, कंपन्यांची तगून राहण्यासाठी धडपड

बहुतेक कर्मचारी या सोन्याच्या पिंजऱ्यात अडकलेले असतात. पण आता या पिंजऱ्यात खुद्द कंपन्यांचाच जीव गुदमरू लागला आहे. जागतिक मंदीचे वारे घोंगावू लागले असताना वारेमाप पगार आणि भरीस भर म्हणून अवाच्या सवा सुविधाखर्च या गब्बर कंपन्यांनाही पेलवेनासे झाले आहेत. एकीकडे कर्मचारी कपात करून खर्च नियंत्रणात आणले जात असताना दुसरीकडे सुविधाकपातीचं ठिगळही लावण्याचा प्रयत्न अनेक कंपन्यांनी सुरू केला आहे. त्यात ‘गूगल’, ‘मेटा’, ‘टेल्सा’बरोबरच अन्य अनेक बड्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा – साहित्य संमेलनाचा ‘अमळनेरी’ आदर्श…!

एप्रिलच्या मध्यावर ‘मेटा’ने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनेक सुविधांत कपात केली. कोविडकाळात ‘घरून काम’ संस्कृतीला सरावलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन काम करणं बंधनकारक करण्यात आलं. त्यामुळे आधीच त्यांच्यात असंतोष पसरला होता. त्यात भर म्हणजे आता कार्यालयही पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही. कंपनीने खाण्या-पिण्याच्या खर्चात मोठी कपात केली आहे. कॅन्टीनमध्ये दिवसा जेवण देणं बंद करण्यात आलं आहे. कॅफेटेरियात उपलब्ध पर्यायांत आणि सीरियल्सच्या प्रकारांतही कपात करण्यात आली आहे. रात्रीचं जेवण सध्या मोफत उपलब्ध असलं, तरी ते सुरू होण्याची वेळ अर्धा तास पुढे ढकलून खर्च वाचविण्यात येऊ लागला आहे. कंटेनरमधून मिळणारे पदार्थही बंद करण्यात आले आहेत. आरोग्यसुविधांवरच्या खर्चात कपात करण्यात आली आहे. कार्यालयातील लाँड्री आणि ड्रायक्लीनिंगची सुविधा आणि त्यासाठीचे भत्तेही बंद करण्यात आले आहेत.

‘गूगल’नेही कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांत मोठी कपात केली आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या ईमेलमध्ये त्यासंदर्भातली माहिती नमूद करण्यात आली होती. जुनी उपकरणं बदलून नवी देण्याच्या धोरणात बदल करण्यात आल्याचं त्यात म्हटलं होतं. ज्या कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप, डेस्कटॉप किंवा मॉनिटर बदलून हवा आहे, त्यांना सरसकट ‘क्रोमबुक’ दिलं जाणार आहे. हे गूगलचं स्वतःचंच उत्पादन आहे आणि ते गूगलच्याच ‘क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टीम’वरच चालतं. त्यामुळे खर्चात मोठी कपात शक्य होणार आहे. यापूर्वी या कर्मचाऱ्यांना ‘मॅकबुक’ वगैरे महागडी गॅजेट्सही दिली जात. मोबाइल फोनची मागणीसुद्धा कंपनीकडे उपलब्ध पर्यायांतूनच भागविली जाणार आहे. कंपनीच्या स्टॉकमध्ये नाही असं कोणतंही हजार डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक किमतीचं उपकरण खरेदी करण्यासाठी संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळवावी लागणार आहे.

या ईमेलमध्ये असंही म्हटलं आहे की, यापूर्वी कंपनीतल्या सर्व सोयीसुविधा पाच दिवसांचा आठवडा गृहीत धरून देण्यात येत होत्या. आता बहुतेक कर्मचारी तीन दिवस कार्यालयात येतात आणि दोन दिवस घरून काम करतात. परिणामी अनेकदा मागणीअभावी कॅफेटेरियातलं अन्न वाया जातं. कंपनीच्या बसमध्ये एखाद-दोनच प्रवासी असतात. शुक्रवारच्या योगवर्गांनाही तुरळक उपस्थिती असते. हे टाळण्यासाठी आता सोमवार आणि शुक्रवारी कॅफेटेरिया बंद ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. मसाज थेरपीही बंद करण्यात येणार आहे. यापूर्वी गूगलच्या एकेका कार्यालयात डझनावारी मसाज थेरपीस्ट कार्यरत होते. अन्यही फारशा वापरल्या न जाणाऱ्या सुविधा बंद करण्याचा विचार कंपनी करत आहे.

हेही वाचा – सरकारचा इरादा नेक नाही, हेच खरे…

इलॉन मस्क यांनी ‘ट्विटर’ खरेदी केल्यापासून तिथे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात तर झालीच आहे, शिवाय नोव्हेंबर २०२२ पासून कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांतही घट झाली आहे. पूर्णपणे मोफत जेवण बंद करून सवलतीतलं जेवण सुरू करण्यात आलं आहे. फोन आणि प्रवासखर्चातील सवलतीही बंद करण्यात आल्या आहेत. इंटरनेट, आरोग्यविषयक सुविधा, पाळणाघर इत्यादी सेवांना कात्री लावण्यात आली आहे. ‘टेस्ला’मध्ये बोनस बंद करण्यात आला आहे. ‘सेल्सफोर्स’ने वेलबिइंग डे म्हणजेच दरमहा आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी दिली जाणारी एका दिवसाची रजा बंद केली आहे.

‘बाइट डान्स लिमिटेड’मध्ये (‘टिक-टॉक’, ‘हॅलो’ ॲप विकसित करणारी कंपनी) काम केलेल्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितलं की, या कंपन्यांमध्ये खाण्या-पिण्याची चंगळ तर असतेच, त्याशिवाय तुम्हाला कामासाठी हव्या त्या सर्व सुविधा (हव्या त्या कंपनीचा लॅपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टीम) खर्चाचा विचार न करता दिल्या जातात. कर्मचाऱ्याच्या कंपनीतल्या स्थानानुसार आणि त्याच्या मागणीनुसार वाहन, वाहनचालक किंवा इंधनखर्च दिला जातो. देश-विदेशातील सहकुटुंब सहलींचं पॅकेज दिलं जातं.

‘ट्रेल एक्स्पिरियन्स प्रा. लि.’ या कंपनीच्या एका माजी कर्मचाऱ्याचा अनुभव बोलका आहे. हा कर्मचारी टाळेबंदीचं सावट सरत असताना कंपनीत रुजू झाला. कंपनीचं कार्यालय बंगळुरुला असल्यामुळे देशातील ठिकठिकाणचे कर्मचारी घरूनच काम करत होते. एका आगामी प्रोजेक्टसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी कंपनीने विविध राज्यांतल्या निवडक कर्मचाऱ्यांना बंगळुरुच्या कार्यालयात बोलावलं. दोन्ही वेळचा विमानप्रवास, कर्मचाऱ्याच्या आवडीच्या हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय, हॉटेलपासून कार्यालयापर्यंतच्या प्रवासाचा खर्च, सांघिक भावना निर्माण व्हावी म्हणून महागड्या रेस्टॉरन्ट्समध्ये पार्ट्या, कर्मचाऱ्यांना बंगळुरुची ओळख व्हावी म्हणून वरचेवर पिकनिक असा जवळपास ४० लाख रुपयांचा खर्च केवळ चर्चेसाठी करण्यात आला. दीड-दोन महिने तिथे राहून संभाव्य प्रकल्पाचं नियोजन करून कर्मचारी घरी परतले आणि काही दिवसांतच कंपनीला प्रकल्प मिळालाच नाही, असं कळलं. त्यानंतर अल्पावधीतच कंपनीत ‘लेऑफ’चे वारे वाहू लागले आणि अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आलं. जो प्रकल्प हाती येण्याची खात्री नाही, त्यावर केवळ चर्चाच करायची होती तर ती प्रत्येक कर्मचारी आपापल्या घरी राहूनही करू शकला असता. कोविडकाळात त्यासाठीच्या सुविधा चांगल्याच प्रस्थापित झाल्या असताना केवळ चर्चेसाठी एवढी उधळपट्टी करण्याची गरज काय होती, असा प्रत्येक प्रकल्पावर केला जाणारा वारेमाप खर्च वाचवला, तर कंपनीची आर्थिक संकटातही तगून राहण्याची क्षमता वाढणार नाही का, असा प्रश्न कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना या प्रसंगानंतर पडला.

हेही वाचा – ‘मोहावर विजया’चा मोह..

कर्मचारी कार्यक्षम राहतील, त्यांचं शारीरिक मानसिक आरोग्य चांगलं राहील, याची काळजी घेणं ही कंपनीची जबाबदारीच आहेच. पण म्हणून वारेमाप खर्च, वाट्टेल त्या सुविधा, हव्या तेवढ्या सुट्ट्या, खाण्या-पिण्याचे लाड, पार्टी-पिकनिक-गिफ्ट्स ही कर्मचारी कल्याणाची व्याख्या नव्हे, हे कर्मचाऱ्यांच्या आता लक्षात येऊ लागलं आहे. त्यापेक्षा मोकळा श्वास घेता येईल एवढीच टार्गेट्स आणि नोकरीची किमान काही कालावधीसाठी का असेना शाश्वती हे आपल्यासाठी अधिक कल्याणकारी आहे, हे त्यांना उमजू लागलं आहे. चंगळवादी चकचकाट या काळात परवडणार नाही, हे कंपन्यांच्याही आता लक्षात येऊ लागलं आहे. आताचा काळ हा उधळपट्टीचा नाही, तगून राहण्यासाठीच्या संघर्षाचा आहे, हे सत्य त्यांनी स्वीकारलं आहे. देशविदेशातल्या अनेक कंपन्यांत सोयीसुविधांत झालेली कपात हेच वास्तव अधोरेखित करणारी आहे.

(vijayajangle@expressindia.com)