प्रा. डॉ. प्रवीण घोडेस्वार महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठांपैकी मुंबई विद्यापीठ (स्थापना १८५७) १५० वर्षं आणि नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (स्थापना १९१६) १०० वर्षं पूर्ण केलेली विद्यापीठं आहेत. तर नागपूर इथल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाला येत्या वर्षात म्हणजे २०२३ मध्ये १०० वर्षं पूर्ण होत आहेत. तर पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना होऊन ७० वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठालाही ६० वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाला २०२२ मध्ये ६० वर्षं पूर्ण झाली आहेत. अमरावती इथल्या संत गाडगेबाबा विद्यापीठाला येणाऱ्या २०२३ मध्ये ४० वर्षं पूर्ण होत आहेत. याशिवाय राज्यात चार स्वतंत्र कृषी विद्यापीठंदेखील कार्यरत आहेत. यापैकी राहुरी इथलं महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ सर्वात जुनं. हे विद्यापीठ १९६८ मध्ये अस्तित्वात आलं. त्यानंतर १९६९ मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला इथं सुरू झालं. दादासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी; ही दोन्ही विद्यापीठं एकाच वर्षी म्हणजे वर्ष १९७२ मध्ये स्थापन झाली. ही चारही विद्यापीठं कार्यान्वित होऊन अर्धशतकाचा काळ उलटलेला आहे. नाशिकला यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ तर लोणेरे (रायगड ) इथं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, ही दोन विद्यापीठं १९८९ मध्ये स्थापन झाली. जळगाव इथं कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ १९९० मध्ये सुरू करण्यात आलं. या तीनही विद्यापीठांची स्थापना होऊन तीन दशकं उलटली आहेत. औरंगाबादच्या मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार झाल्यावर या विद्यापीठाचं विभाजन करून १९९४ मध्ये नांदेड इथं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ, सोलापूर (२००४) आणि गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली २०११ मध्ये अस्तित्वात आली आहेत. या सर्व विद्यापीठांच्या स्थापना वर्षावर नजर टाकली असता असं लक्षात येतं की, १५० वर्षं ते ११ वर्षं एवढं यांचं वयोमान आहे. ही विद्यापीठं स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत किती आणि कोणत्या विद्यापीठांमध्ये महिला कुलगुरूंची नियुक्ती झाली आहे याचा शोध घेतला तर प्रचंड निराशा हाती लागते. (सध्याच्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ हा या पदावरील व्यक्तीने वयाची ६५ वर्षं पूर्ण होईपर्यंत किंवा अधिकतम पाच वर्षांचा असतो. एखाद्या कुलगुरूची निवड वयाच्या ६१ व्या वर्षी झाली तर ती व्यक्ती चार वर्षंच या पदावर राहू शकते.) एसएनडीटी महिला विद्यापीठाशिवाय इतर अनेक विद्यापीठांमध्ये एकदाही महिला कुलगुरूची निवड झालेली नाहीये. महर्षी कर्वे यांनी महिलांसाठी स्थापन केलेल्या एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कायद्यात तरतूद केल्यानुसार इथं केवळ महिलेलाच कुलगुरू होण्याची संधी मिळते. (त्यामुळे इथं १९४२ ते २०२१ या कालखंडात १४ महिलांना कुलगुरूपदावर काम करण्याची संधी मिळाली आहे.) १५० वर्षं जुन्या मुंबई विद्यापीठात आतापर्यंत फक्त दोनदा महिला कुलगुरू झाल्या आहेत. डॉ. मेहरू बेंगाली १९८६ ते १९९२ आणि डॉ. स्नेहलता देशमुख १९९५ ते २००० या कालावधीत इथं कुलगुरू होत्या. एके काळी पूर्वेचं ऑक्सफर्ड असा लौकिक असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला आजतागायत एकदाही महिला कुलगुरू लाभल्या नाहीयेत, ही बाब विशेष नोंद घेण्याजोगी आहे. हीच अवस्था शंभरीत पदार्पण करणाऱ्या नागपूर विद्यापीठाची आहे. इथंही आजपर्यंत एकाही महिलेला कुलगुरूपदाची संधी मिळालेली नाहीये. मात्र इतर विद्यापीठांच्या तुलनेने नवीन असलेल्या नाशिक इथल्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचं कुलगुरूपद भूषवण्याची संधी दोन महिलांना प्राप्त झाली आहे. डॉ. मृदुला फडके या विद्यापीठाच्या पहिल्या महिला कुलगुरू. तर सध्या कार्यरत असणाऱ्या डॉ. माधुरी कानिटकर या दुसऱ्या महिला कुलगुरू आहेत. अमरावती इथल्या संत गाडगेबाबा विद्यापीठाला डॉ. कमलसिंह यांच्या रूपाने एक महिला कुलगुरू लाभल्या आहेत. त्या २००५ ते २०१० या काळात कार्यरत होत्या. सोलापूर इथल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठात सध्या डॉ. मृणालिनी फडणवीस कुलगुरू म्हणून कार्यरत असून २०२३ मध्ये त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. आपल्या राज्यातल्या चार कृषी विद्यापीठांपैकी एकाही विद्यापीठात महिला कुलगुरू अद्यापपर्यंत झालेल्या नाहीत, हे विशेष.डॉ. मेहरू बंगाली, डॉ. स्नेहलता देशमुख, डॉ. कमल सिंह, डॉ. मृदुला फडके, ले. ज. माधुरी कानिटकर आणि डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनाच आतापर्यंत कुलगुरू होण्याची संधी प्रगतिशील आणि पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात मिळालेली आहे. १९९८ मध्ये स्थापन झालेलं नागपूरजवळच्या रामटेक इथलं कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, २००० मध्ये अस्तित्वात आलेलं नागपूरचं महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, राज्यात अलीकडच्या काळात मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर इथं स्थापन झालेली महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठं, नुकतीच मुंबईला सुरू झालेली दोन क्लस्टर (समूह) विद्यापीठं आणि राज्यात कार्यरत असलेल्या स्वायत्त/ अभिमत व खासगी विद्यापीठांचा या ठिकाणी विचार केलेला नाहीये. महाराष्ट्र अनेक बाबतीत पुढारलेले, प्रगत आणि आधुनिक राज्य समजलं जातं. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आपल्या राज्याचा नावलौकिक बरा आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण आखणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई यांना आद्यशिक्षिकेचा मान देण्यात येतो. इतर राज्यांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या शिक्षणाचं प्रमाणही आपल्याकडे समाधानकारक आहे. असं सगळं असूनही उच्च शिक्षण क्षेत्रातलं सर्वोच्च पद समजलं जाणाऱ्या कुलगुरू या पदाची माळ आतापर्यंत हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढ्याच स्त्रियांच्या गळ्यात पडली आहे, ही बाब अजिबात भूषणावह नाहीये. आपल्या राज्यात उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात खरंच स्त्री-पुरुष समानता आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो! यामागच्या कारणांचा शोध आणि वेध घेण्याची गरज वाटते. कुलगुरूपदाची निवड प्रक्रियादेखील यांस कारणीभूत आहे की काय याचीही चिकित्सा व्हायला हवी. सध्याच्या काळात हे पद केवळ गुणवत्तेवर मिळतं असं म्हणणं धारिष्ट्याचं ठरेल. यासाठी जी लॉबिंग करायला लागते त्यामुळेच तर स्त्रिया यापासून लांब राहत नसतील ना? या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या नगण्य असेल तर साहजिकच निवडीची शक्यताही कमीच असेल. पण मग असं असेल तर स्त्रिया कुलगुरूपदासाठी कमी संख्येने अर्ज का सादर करतात, त्यामागची कारणमीमांसा करणं गरजेचं ठरतं. देशाच्या आणि राज्यांच्या प्रशासकीय सेवेत आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात/ बहुराष्ट्रीय उद्योग-व्यवसाय कंपन्यांमध्ये स्त्रिया जर उच्च पदावर जाऊन उत्तम कार्य करू शकतात तर मग उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात काय अडचणी नि अडथळे आहेत? याचा अभ्यास व्हायला हवा. आपल्या समाजावर पितृसत्ताक संरचनेचा गडद प्रभाव असल्यामुळे कुलगुरूपदावर स्त्रियांना संधी देण्याची मानसिकता अद्यापही विकसित झालेली नाहीये, असं म्हणता येईल का? की पात्रताधारक असूनही अनेक स्त्रिया या पदाची जबाबदारी घ्यायला तयार नसल्याने निवड प्रक्रियेत सहभागी होत नाही, अशी काहीशी स्थिती आहे का? याचाही धांडोळा घेण्याची आवश्यकता आहे. अशा अभ्यासातून वास्तव काय आहे, याची स्पष्टता होईल. (हा अभ्यास राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्रालय किंवा महिला आयोग किंवा स्वयंसेवी संस्था किंवा विविध विद्यापीठांतल्या स्त्री अध्ययन केंद्रे यांना करता येईल.) सध्या पुणे, मुंबई, नाशिक इथल्या विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारला या संदर्भात या दिशेने विचार करण्याची संधी आहे. कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया राज्यपाल (जे सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात) यांच्या आधिपत्याखाली होत असते. तरीही यात अर्थातच राज्य सरकारचा सहभाग घेतलेला असतोच. त्यामुळे या संदर्भात राज्यपाल तथा कुलपती यांच्याशी विचारविनिमय करून योग्य ती उपाययोजना राज्य सरकारला करता येईल. पण कुलगुरूपदावर महिलेला संधी देत असताना प्रतीकात्मतेमध्ये न अडकता गुणवत्तेच्या आधारेच अशी संधी देण्यात यावी, असं प्रकर्षाने वाटतं. (लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)gpraveen18feb@gmail.com
