रमेश पाध्ये
मोदी सरकारने गेल्या सुमारे १० वर्षांत एकूण आर्थिक विकासासाठी बरेच काही केले. परंतु कृषि विकासासाठी फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. प्रत्येक शेताला पाण्याची सुविधा, ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ अशी घोषणाबाजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात यातील काहीच घडलेले दिसत नाही. शेती क्षेत्राचा विकास न झाल्यामुळे धान्योत्पादनात पुरेशी वाढ झाली नाही. देशात कडधान्यांचे पुरेसे उत्पादन होत नसल्यामुळे आपल्याला ती आयात करावी लागतात. खाद्यतेल हा विषय डोकेदुखी वाढविणारा आहे. कडधान्ये व खाद्यतेल यांच्या आयातीसाठी आपल्याला वर्षाला सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करावे लागते. अशी कृषी उत्पादने देशात पुरेशा प्रमाणात उत्पादित होऊ लागली, तर परकीय चलन तर वाचलेच आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही तेवढ्या प्रमाणात वाढेल.
भारतात सुमारे अडीच कोटी हेक्टर सुपीक जमीन पडीक आहे. अशी जमीन लागवडीखाली येण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी कोणती पाऊले उचलावीत हे नीति आयोगाने २०१६ साली सरकारला सांगितले. सरकारने नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार कृती केली असती, तर ग्रामीण भारतात सुमारे अडीच कोटी लोकांना उत्पादक रोजगार उपलब्ध झाले असते आणि त्यानंतर सरकारला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेवर वर्षाला सुमारे एक लाख काोटी रुपये खर्च करावे लागले नसते. तसेच आज पडीक असणाऱ्या जमिनीवर कडधान्ये व तेलबिया यांचे प्राधान्याने उत्पादन घेऊन देश भुसार पिकांच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण झाला असता. परंतु प्रत्यक्षात असे घडले नाही.
आणखी वाचा-सूक्ष्म सिंचनाला जलनियमनाची जोड हवी!
२०२१ साली भारतात नॅनो रासायनिक खतांचे उत्पादन सुरू करण्यात आले. अशी खते बनविण्याचे तंत्रज्ञान भारताने विकसित केले आहे आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्पादन करण्याचे एकस्व अधिकार म्हणजेच पेटन्ट मिळविले आहे. अशा नॅनो खतांचा उत्पादन खर्च पारंपारिक रासायनिक खतांपेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खतांवरील खर्चात मोठी बचत होईल. या खतांच्या वापरामुळे उत्पादनात सुमारे १० टक्के वाढ होणार आहे. तसेच अशी खते वनस्पती तात्काळ शोषून घेत असल्यामुळे पारंपारिक रासायनिक खतांमुळे होणारी पर्यावरणाची हानी निकाली निघणार आहे. एवढे सर्व फायदे होण्याची खात्री असताना नॅनो रासायनिक खतांचे पुरेशा प्रमाणात उत्पादन सुरू झालेले दिसत नाही. काही देशांनी नॅनो खतांची मागणी केली. परंतु सरकारने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. हा दुधाळ गाईच्या कासेतील दूध न काढण्यासारखा प्रकार झाला! नॅनो रासायनिक खतांचे पुरेशा प्रमाणात उत्पादन झाले असते, तर सरकारचे रासायनिक खतांसाठी अनुदान देण्यासाठी वर्षाला खर्च होणारे २.२५ लाख कोटी रुपये वाचले असते.
नॅनो रासायनिक खतांच्या संदर्भातील माहिती जाहीर होताच काही देशांनी अशी खते विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. परंतु भारत सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. गेल्या तीन वर्षात नॅनो खतांच्या संदर्भात झालेली वाटचाल विचारात घेता सरकारने नॅनो खतांच्या उत्पादनाचे अधिकार लिलवा करून एखाद्या उद्योगपतीला विकल्यास अशा खतांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होऊन जगातील सर्वांनाच फायदा होईल. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत हे पेटंट तिजोरीत बंद करून ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
आणखी वाचा-महासत्तांच्या स्थित्यंतरातून अलिप्ततावादच तारेल…
पाण्याचा अपरिमित उपसा
भारतातील हवामान वर्षाचे १२ महिने कृषी उत्पादने घेण्यास अनुकूल आहे. परंतु भारतात पाण्याची टंचाई आहे. या समस्येवर कमी पाणी लागणारी पिके घेऊन मात करता येईल. परंतु प्रत्यक्षात देशातील शेतकरी भरमसाठ पाणी लागणारी पिके घेतात. पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये पुरेसा पाऊस पडत नसताना शेतकरी खरीप हंगामात भात पिकवितात. यासाठी ते भूगर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा करतात. वर्षानुवर्षे असा पाण्याचा उपसा केल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी भविष्यात या राज्यांत भाताचे पीक घेता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
ही तर पाण्याची निर्यात
देशात ऊस आणि भात या पिकांखालील वाढलेले आणि वाढत जाणारे क्षेत्र यामुळे आधीच कमी असणाऱ्या पाण्याची टंचाई वाढते आहे. आपण साखर व तांदूळ अशी कृषी उत्पादने निर्यात करतो. अशी निर्यात म्हणजे एक प्रकारे पाण्याची निर्यात होय. ऊस व भात या पिकांखालचे क्षेत्र कमी करून वाचणारे पाणी फळे व भाज्या अशा पिकांसाठी वापरले, तर लोकांना भाज्या व फळे वाजवी किमतीत मिळतील आणि देशातील कुपोषणाची समस्या कमी होईल. तसेच भाज्या व फळे निर्यात करून शतेकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि देशाला मौल्यवान परकीय चलन मिळेल.
तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा लाभ का घेतला जात नाही?
शेती क्षेत्रात केल्या पाहिजेत अशा अनेक गोष्टी आज केल्या जात नाहीत. यामागचे प्रमुख कारण आपल्या देशाला कर्तृत्ववान व कार्यक्षम कृषीमंत्री मिळाला नाही, हे आहे. हा आजार जुनाच आहे. भारतातील कृषी विद्यापीठांचा दर्जा चांगला नाही. चांगले कृषी शास्त्रज्ञ शोधूनही सापडणार नाहीत अशी सर्वसाधारण स्थिती आहे. तसेच डॉक्टर आनंद कर्वे यांच्यासारखे परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेले कृषी वैज्ञानिक गेली किमान ५० वर्षे भारतात काम करत असले तरी सरकारांनी त्यांच्या ज्ञानाचा देशासाठी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास येत नाही. भारताच्या बाहेर काही देशांतील राज्यकर्त्यांनी त्यांना कृषी सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आणि सदर देशांना डॉक्टर आनंद कर्वे यांच्या ज्ञानाचा लाभ घेता आला.
कडवंची गावाचे उत्पन्न ७५ लाखांवरून ७५ कोटींवर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर ‘ड्रॉप मोअर क्रॉप’ अशी घोषणा केली. या घोषणेनुसार काम केलेले माझ्या माहितीतील गाव जालना जिल्ह्यातील कडवंची हे होय. या गावात सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च करून पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम विजय अण्णा बोराडे यांनी सुमारे २५ वर्षांपूर्वी केले. अशा कामामुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर शेतकऱ्यांनी जास्तीतजास्त उत्पन्न घेण्यासाठी कसा करावा हे बोराडे यांनी शेतकऱ्यांना शिकविले. यामुळे कडवंची गावांचा कायापालट झाला. २५ वर्षांपूर्वी या गावाचे वार्षिक उत्पन्न केवळ ७५ लाख होते. आज ते ७५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. या गावातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध जीवन अनुभवित आहेत.
आणखी वाचा-डॉ. आंबेडकरांची स्वप्ने कधी आणि कशी पूर्ण होणार?
राळेगणसिद्धीत दुष्काळातही टँकरची गरज नाही
अहमदनगर या दुष्काळी जिल्ह्यामधील राळेगणसिद्धी या गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम करून श्री. अण्णा हजारे यांनी गावाचा आर्थिक विकास घडवून आणला. त्या गावाच्या नजिक असणाऱ्या हिवरे बाजार गावाचा कायापालट करण्याचे काम पोपटराव पवार यांनी केले. त्यांनी भूगर्भातील पाणी घरगुती वापरासाठी राखून ठेवण्याचे काम केले. यामुळे २०१४-१५ व २०१५-१६ या लागोपाठच्या दुष्काळी वर्षातही गावातील लोकांना गावाबाहेरून पाण्याचा टँकर मागवावा लागला नाही. पोपटराव पवार यांनी महाराष्ट्रातील १०० गावांत राज्य सरकारच्या आदर्श ग्राम योजनेच्या माध्यमातून ग्राम विकासाचे काम पार पडले आहे.
एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर बारमाही पाणी
नाशिक शहराजवळील ओझर गावाच्या परिसरातील दहा गावांचा कल्पनातीत विकास करण्याचे काम बापूसाहेब उपाध्ये आणि त्यांचे सहकारी भरत कावळे यांनी करून दाखविले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड या धरणातून मिळणाऱ्या ८१ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे समन्याय पद्धतीने वाटप करून सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर बारमाही नंदनवन तयार करण्याचे काम येथील १० गावांत झाले आहे. महाराष्ट्रात धरणे व बंधारे यांमधील पाण्याचा एकूण साठा ६० हजार दशलक्ष घनमीटर एवढा प्रचंड आहे. अशा पाण्याचे वाटप वाघाड धरणाप्रमाणे केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्राचे नंदनवनात रूपांतर करता येईल.
महाराष्ट्रातील सुमारे २०० गावांत ग्रामविकासाचे दर्जेदार काम झालेले दिसते. ही संख्या नगण्य असली, तरी ग्रामविकासाचे काम कसे करावे हे दाखविणारी पाऊलवाट आज तयार आहे, ही जमेची बाब आहे. आता देशातील लाखो लोक राळेगणसिद्धी व हिवरे बाजार यांसारख्या गावांत जाऊन काम करण्याची पद्धत जाणून घेतात आणि आपापल्या गावांत अशा पद्धतीचे काम सुरू करतात. हिवरे बाजार गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम कसे करावे याचे प्रशिक्षण देणारी संस्था सुरू करण्यात आली आहे. अशा उपक्रमामुळे भविष्यात ग्रामविकासाच्या कामाला गती प्राप्त होणार आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्र सुजलाम, सुफलाम होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढली आहे. पुढील काळात ‘क्लायमेट चेंज’ सारख्या अरिष्टावर मात करून शेती विकासाच्या संदर्भात देशाच्या पातळीवर अव्वल स्थान पटकविण्याचे काम महाराष्ट्र करून दाखवील.
padhyeramesh27@gmail.com
मोदी सरकारने गेल्या सुमारे १० वर्षांत एकूण आर्थिक विकासासाठी बरेच काही केले. परंतु कृषि विकासासाठी फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. प्रत्येक शेताला पाण्याची सुविधा, ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ अशी घोषणाबाजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात यातील काहीच घडलेले दिसत नाही. शेती क्षेत्राचा विकास न झाल्यामुळे धान्योत्पादनात पुरेशी वाढ झाली नाही. देशात कडधान्यांचे पुरेसे उत्पादन होत नसल्यामुळे आपल्याला ती आयात करावी लागतात. खाद्यतेल हा विषय डोकेदुखी वाढविणारा आहे. कडधान्ये व खाद्यतेल यांच्या आयातीसाठी आपल्याला वर्षाला सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करावे लागते. अशी कृषी उत्पादने देशात पुरेशा प्रमाणात उत्पादित होऊ लागली, तर परकीय चलन तर वाचलेच आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही तेवढ्या प्रमाणात वाढेल.
भारतात सुमारे अडीच कोटी हेक्टर सुपीक जमीन पडीक आहे. अशी जमीन लागवडीखाली येण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी कोणती पाऊले उचलावीत हे नीति आयोगाने २०१६ साली सरकारला सांगितले. सरकारने नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार कृती केली असती, तर ग्रामीण भारतात सुमारे अडीच कोटी लोकांना उत्पादक रोजगार उपलब्ध झाले असते आणि त्यानंतर सरकारला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेवर वर्षाला सुमारे एक लाख काोटी रुपये खर्च करावे लागले नसते. तसेच आज पडीक असणाऱ्या जमिनीवर कडधान्ये व तेलबिया यांचे प्राधान्याने उत्पादन घेऊन देश भुसार पिकांच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण झाला असता. परंतु प्रत्यक्षात असे घडले नाही.
आणखी वाचा-सूक्ष्म सिंचनाला जलनियमनाची जोड हवी!
२०२१ साली भारतात नॅनो रासायनिक खतांचे उत्पादन सुरू करण्यात आले. अशी खते बनविण्याचे तंत्रज्ञान भारताने विकसित केले आहे आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्पादन करण्याचे एकस्व अधिकार म्हणजेच पेटन्ट मिळविले आहे. अशा नॅनो खतांचा उत्पादन खर्च पारंपारिक रासायनिक खतांपेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खतांवरील खर्चात मोठी बचत होईल. या खतांच्या वापरामुळे उत्पादनात सुमारे १० टक्के वाढ होणार आहे. तसेच अशी खते वनस्पती तात्काळ शोषून घेत असल्यामुळे पारंपारिक रासायनिक खतांमुळे होणारी पर्यावरणाची हानी निकाली निघणार आहे. एवढे सर्व फायदे होण्याची खात्री असताना नॅनो रासायनिक खतांचे पुरेशा प्रमाणात उत्पादन सुरू झालेले दिसत नाही. काही देशांनी नॅनो खतांची मागणी केली. परंतु सरकारने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. हा दुधाळ गाईच्या कासेतील दूध न काढण्यासारखा प्रकार झाला! नॅनो रासायनिक खतांचे पुरेशा प्रमाणात उत्पादन झाले असते, तर सरकारचे रासायनिक खतांसाठी अनुदान देण्यासाठी वर्षाला खर्च होणारे २.२५ लाख कोटी रुपये वाचले असते.
नॅनो रासायनिक खतांच्या संदर्भातील माहिती जाहीर होताच काही देशांनी अशी खते विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. परंतु भारत सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. गेल्या तीन वर्षात नॅनो खतांच्या संदर्भात झालेली वाटचाल विचारात घेता सरकारने नॅनो खतांच्या उत्पादनाचे अधिकार लिलवा करून एखाद्या उद्योगपतीला विकल्यास अशा खतांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होऊन जगातील सर्वांनाच फायदा होईल. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत हे पेटंट तिजोरीत बंद करून ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
आणखी वाचा-महासत्तांच्या स्थित्यंतरातून अलिप्ततावादच तारेल…
पाण्याचा अपरिमित उपसा
भारतातील हवामान वर्षाचे १२ महिने कृषी उत्पादने घेण्यास अनुकूल आहे. परंतु भारतात पाण्याची टंचाई आहे. या समस्येवर कमी पाणी लागणारी पिके घेऊन मात करता येईल. परंतु प्रत्यक्षात देशातील शेतकरी भरमसाठ पाणी लागणारी पिके घेतात. पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये पुरेसा पाऊस पडत नसताना शेतकरी खरीप हंगामात भात पिकवितात. यासाठी ते भूगर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा करतात. वर्षानुवर्षे असा पाण्याचा उपसा केल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी भविष्यात या राज्यांत भाताचे पीक घेता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
ही तर पाण्याची निर्यात
देशात ऊस आणि भात या पिकांखालील वाढलेले आणि वाढत जाणारे क्षेत्र यामुळे आधीच कमी असणाऱ्या पाण्याची टंचाई वाढते आहे. आपण साखर व तांदूळ अशी कृषी उत्पादने निर्यात करतो. अशी निर्यात म्हणजे एक प्रकारे पाण्याची निर्यात होय. ऊस व भात या पिकांखालचे क्षेत्र कमी करून वाचणारे पाणी फळे व भाज्या अशा पिकांसाठी वापरले, तर लोकांना भाज्या व फळे वाजवी किमतीत मिळतील आणि देशातील कुपोषणाची समस्या कमी होईल. तसेच भाज्या व फळे निर्यात करून शतेकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि देशाला मौल्यवान परकीय चलन मिळेल.
तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा लाभ का घेतला जात नाही?
शेती क्षेत्रात केल्या पाहिजेत अशा अनेक गोष्टी आज केल्या जात नाहीत. यामागचे प्रमुख कारण आपल्या देशाला कर्तृत्ववान व कार्यक्षम कृषीमंत्री मिळाला नाही, हे आहे. हा आजार जुनाच आहे. भारतातील कृषी विद्यापीठांचा दर्जा चांगला नाही. चांगले कृषी शास्त्रज्ञ शोधूनही सापडणार नाहीत अशी सर्वसाधारण स्थिती आहे. तसेच डॉक्टर आनंद कर्वे यांच्यासारखे परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेले कृषी वैज्ञानिक गेली किमान ५० वर्षे भारतात काम करत असले तरी सरकारांनी त्यांच्या ज्ञानाचा देशासाठी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास येत नाही. भारताच्या बाहेर काही देशांतील राज्यकर्त्यांनी त्यांना कृषी सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आणि सदर देशांना डॉक्टर आनंद कर्वे यांच्या ज्ञानाचा लाभ घेता आला.
कडवंची गावाचे उत्पन्न ७५ लाखांवरून ७५ कोटींवर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर ‘ड्रॉप मोअर क्रॉप’ अशी घोषणा केली. या घोषणेनुसार काम केलेले माझ्या माहितीतील गाव जालना जिल्ह्यातील कडवंची हे होय. या गावात सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च करून पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम विजय अण्णा बोराडे यांनी सुमारे २५ वर्षांपूर्वी केले. अशा कामामुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर शेतकऱ्यांनी जास्तीतजास्त उत्पन्न घेण्यासाठी कसा करावा हे बोराडे यांनी शेतकऱ्यांना शिकविले. यामुळे कडवंची गावांचा कायापालट झाला. २५ वर्षांपूर्वी या गावाचे वार्षिक उत्पन्न केवळ ७५ लाख होते. आज ते ७५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. या गावातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध जीवन अनुभवित आहेत.
आणखी वाचा-डॉ. आंबेडकरांची स्वप्ने कधी आणि कशी पूर्ण होणार?
राळेगणसिद्धीत दुष्काळातही टँकरची गरज नाही
अहमदनगर या दुष्काळी जिल्ह्यामधील राळेगणसिद्धी या गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम करून श्री. अण्णा हजारे यांनी गावाचा आर्थिक विकास घडवून आणला. त्या गावाच्या नजिक असणाऱ्या हिवरे बाजार गावाचा कायापालट करण्याचे काम पोपटराव पवार यांनी केले. त्यांनी भूगर्भातील पाणी घरगुती वापरासाठी राखून ठेवण्याचे काम केले. यामुळे २०१४-१५ व २०१५-१६ या लागोपाठच्या दुष्काळी वर्षातही गावातील लोकांना गावाबाहेरून पाण्याचा टँकर मागवावा लागला नाही. पोपटराव पवार यांनी महाराष्ट्रातील १०० गावांत राज्य सरकारच्या आदर्श ग्राम योजनेच्या माध्यमातून ग्राम विकासाचे काम पार पडले आहे.
एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर बारमाही पाणी
नाशिक शहराजवळील ओझर गावाच्या परिसरातील दहा गावांचा कल्पनातीत विकास करण्याचे काम बापूसाहेब उपाध्ये आणि त्यांचे सहकारी भरत कावळे यांनी करून दाखविले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड या धरणातून मिळणाऱ्या ८१ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे समन्याय पद्धतीने वाटप करून सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर बारमाही नंदनवन तयार करण्याचे काम येथील १० गावांत झाले आहे. महाराष्ट्रात धरणे व बंधारे यांमधील पाण्याचा एकूण साठा ६० हजार दशलक्ष घनमीटर एवढा प्रचंड आहे. अशा पाण्याचे वाटप वाघाड धरणाप्रमाणे केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्राचे नंदनवनात रूपांतर करता येईल.
महाराष्ट्रातील सुमारे २०० गावांत ग्रामविकासाचे दर्जेदार काम झालेले दिसते. ही संख्या नगण्य असली, तरी ग्रामविकासाचे काम कसे करावे हे दाखविणारी पाऊलवाट आज तयार आहे, ही जमेची बाब आहे. आता देशातील लाखो लोक राळेगणसिद्धी व हिवरे बाजार यांसारख्या गावांत जाऊन काम करण्याची पद्धत जाणून घेतात आणि आपापल्या गावांत अशा पद्धतीचे काम सुरू करतात. हिवरे बाजार गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम कसे करावे याचे प्रशिक्षण देणारी संस्था सुरू करण्यात आली आहे. अशा उपक्रमामुळे भविष्यात ग्रामविकासाच्या कामाला गती प्राप्त होणार आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्र सुजलाम, सुफलाम होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढली आहे. पुढील काळात ‘क्लायमेट चेंज’ सारख्या अरिष्टावर मात करून शेती विकासाच्या संदर्भात देशाच्या पातळीवर अव्वल स्थान पटकविण्याचे काम महाराष्ट्र करून दाखवील.
padhyeramesh27@gmail.com
