श्रीकांत पटवर्धन
“मराठा आरक्षणासाठी केंद्राची मदत घेऊ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही.” ही बातमी वाचली. विधान परिषदेत याविषयी बोलताना त्यांनी – “मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील,” असेही म्हटले आहे. या संदर्भात विचार केल्यास हे लक्षात येते, की “ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील” हे म्हणणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अगदी स्पष्टपणे विरोधी आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय फार महत्त्वाचा आहे. एकूणच मराठा आरक्षण, विशेषतः गायकवाड आयोगाचा अहवाल, याबाबतीत राज्य सरकारकडून आजपर्यंत बरीच घिसाडघाई/ उतावीळ झालेली दिसते. आता परिस्थिती अशी आहे, की त्या अहवालात दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारेच ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द ठरवले गेले आहे!
या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातला महत्त्वाचा भाग असा :
राज्याच्या सेवेतील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वासंबंधी आयोगाने संकलित केलेली, आणि राज्याने पुरवलेली माहिती आम्ही तपासली. त्यावरून लक्षात येते, की राज्य सेवा वर्ग (ग्रेड) A, B, C व D यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण अनुक्रमे ३३.२३%, २९.०३%, ३७.०६% आणि ३६.५३% इतके – खुल्या प्रवर्गातील भरलेल्या जागांपैकी – आहे. हे पुरेसे आणि समाधानकारक प्रतिनिधित्व म्हणावे लागेल. समाजाच्या एखाद्या विशिष्ट वर्गाला राज्य सेवेमधील जागा इतक्या प्रमाणात मिळवता येणे निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे, आणि साहजिकच तिला मिळणारे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे, असे म्हणता येणार नाही. घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) नुसार एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण देताना ते ‘पुरेसे’ आहे की नाही, हे महत्त्वाचे आहे; ते त्या वर्गाच्या (लोकसंख्येचा) ‘प्रमाणात’ असण्याची गरज नाही. आयोग बहुधा असे धरून चालला, की मराठा समाजाला त्यांच्या (लोकसंख्येच्या) प्रमाणात जोपर्यंत प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तोपर्यंत ते ‘पुरेसे’ नाही. इंद्रा साहनी निकालामध्ये अनुच्छेद १६(४) नुसार आरक्षण देताना ते केवळ ‘पुरेसे’ असण्याची गरज आहे, ‘प्रमाणशीर’ असण्याची नव्हे, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १६(४) नुसार आवश्यक असलेली पूर्वअट मराठा समाजाच्या बाबतीत पूर्ण होत नसल्याने गायकवाड अहवाल, तसेच २०१८ चे मराठा आरक्षण दोन्ही कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाहीत. आम्ही अनुच्छेद १६(४) नुसार हे आरक्षण रद्द ठरवत असल्याने, गायकवाड आयोगाचा मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा निर्णय आपोआपच रद्द ठरतो. मराठा समाजाला राज्य सेवांमध्ये आधीच पुरेसे, आणि योग्य प्रतिनिधित्व मिळत असल्याने, तो समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाही.
गायकवाड आयोगाने त्यांच्या अहवालात दिलेली आकडेवारी – राज्य सेवा, तसेच इंजिनीयरिंग, मेडिकल व इतर विद्याशाखांतील प्रवेश, उच्च शैक्षणिक पदांवरील त्यांचे प्रतिनिधित्व, – वगैरे बघितल्यास हे लक्षात येते, की आयोगाने काढलेले निष्कर्ष त्यांनीच संकलित केलेल्या, मांडलेल्या आकडेवारीशी सुसंगत नाहीत. आयोगाने संकलित केलेली व मांडलेली आकडेवारीच हे स्पष्ट दाखवून देते, की मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही.
मराठा आरक्षण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढे ठेवण्यात आलेले प्रश्न एकूण सहा होते. त्यातील पहिले तीन प्रश्न अधिक महत्त्वाचे; ते असे :
१. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या १९९२ च्या खटल्याच्या निकालाचा पुनर्विचार, अधिक मोठ्या घटनापीठाकडून, करवून घेणे आवश्यक आहे का? १९९२ नंतरच्या वेगवेगळ्या घटना दुरुस्त्या, न्यायालयीन निकाल, तसेच बदलती सामाजिक परिस्थिती, इ. संदर्भात हे आवश्यक आहे का?
२. महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०१८ मध्ये आणलेला व २०१९ मध्ये दुरुस्त केलेला, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून, त्यांना शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकऱ्यांत अनुक्रमे १२% व १३% आरक्षण – (सामाजिक आरक्षणासाठी असलेल्या ५०% मर्यादेच्या बाहेर जाऊन,) – देणारा कायदा, हा इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालात घटनापीठाने निर्देशित केलेल्या ‘अपवादात्मक’; परिस्थितीत बसतो का?
३. एम. सी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सरकार, हे आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा सहानी निकालामध्ये निर्देशित करण्यात आलेली ‘असामान्य आणि अपवादात्मक परिस्थिती’ अस्तित्वात असल्याचे दाखवून देऊ शकले का?
(प्रश्न क्र. ४, ५ व ६ हे मुख्यतः तांत्रिक स्वरूपाचे असल्याने ते सध्या बाजूला ठेवू.)
आता आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वरील प्रश्नांची काय उत्तरे देतो, ते पाहू :
प्रश्न क्र. १. : या प्रश्नाचे उत्तर निकालात अत्यंत सविस्तर दिलेले असून, त्यातील सारांश असा : इंद्रा सहानी निकालांत मांडण्यात आलेला ५०% चा नियम, हा घटनेच्या अनुच्छेद १४ , १५ व १६ मध्ये अनुस्यूत असलेले समानतेचे तत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ही तर्कसंगत असून त्यामुळे समानतेचा हेतू साध्य होतो. हा ५० टक्क्यांचा नियम मोडणे, याचा अर्थ ‘समानते’च्या जागी, जातिभेदाच्या, जातिवर्चस्वाच्या पायावर आधारित समाजाची निर्मिती करणे होय. आरक्षणाच्या प्रमाणावर घातलेली ५०% ची मर्यादा, ही घटनेच्या अनुच्छेद १५ (१) व १५ (४) तसेच १६(१) व १६ (४) अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये समतोल साधण्यासाठी आहे. तिचा हेतू समानता साधणे, समतोल साधणे हा असल्याने ती अतार्किक/ मनमानी (Arbitrary) म्हणता येणार नाही. आरक्षण देणे, हा काही सामाजिक- शैक्षणिक मागास वर्गांचा विकास साधण्याचा एकमेव मार्ग नव्हे. राज्य त्यासाठी इतरही मार्गांचा अवलंब करू शकते, उदा. मोफत शैक्षणिक सुविधा देणे, स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, इ. यांत काहीच दुमत नाही, की समाज बदलतो, कायदे बदलतात, लोक बदलतात; पण याचा अर्थ हा नव्हे की समाजात समानता राखण्यासाठी उपयुक्त सिद्ध झालेले चांगले नियमसुद्धा केवळ बदलासाठी बदलावेत. जेव्हा घटनापीठाने इंद्रा साहनी खटल्यात अनुच्छेद १६(४) नुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% ठरवून दिली, तेव्हा अनुच्छेद १४१ नुसार ती मर्यादा कायद्याने अमलात आली. घटनेच्या अनुच्छेद १५(४) च्या अनुषंगाने ही इंद्रा साहनी निकाल पूर्णपणे लागू आहे.
इ.स. २००० मधील राज्यघटनेची ८१ वी दुरुस्ती जिच्यानुसार अनुच्छेद १६ मध्ये परिच्छेद (४ ब) घालण्यात आला, त्यामुळे या ५०% मर्यादेला एक प्रकारे घटनात्मक पुष्टीसुद्धा मिळाली. रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी इंद्रा साहनी निकालाचा पुनर्विचार, किंवा तो अधिक मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्यासाठी मांडलेल्या दहा मुद्द्यांपैकी एकाही मुद्द्यात आम्हाला काहीही तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे त्या निकालाचा पुनर्विचार किंवा तो अधिक मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही.
प्रश्न क्र. २ : गायकवाड आयोग, तसेच मुंबई उच्च न्यायालय, यांना ५०% कमाल मर्यादेच्या उल्लंघनासाठी ‘असामान्य परिस्थिती’ अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले, यासाठी त्यांनी दिलेले कारण म्हणजे राज्यात मागासवर्गाची एकूण लोकसंख्या ८०% असताना, मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओ.बी.सी.) असलेल्या ५०% आरक्षणामध्ये बसवणे न्यायाचे झाले नसते. परंतु, हे कारण किंवा ही परिस्थिती इंद्रा साहनी निकालामध्ये ५०% कमाल मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक ‘असामान्य परिस्थिती’ म्हणून नमूद केलेल्या कोणत्याही मानक/ मापदंडामध्ये बसत नाही.
प्रश्न क्र. ३. : ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणतीही ‘असामान्य’/ ‘अपवादात्मक’ परिस्थिती असल्याचे राज्य सरकार किंवा आयोगाला दाखवता आलेले नाही. त्यामुळे २०१८ चा सदर कायदा घटनेतील अनुच्छेद १६ मध्ये अनुस्यूत असलेले समानतेचे तत्त्व डावलतो. ‘असामान्य’ परिस्थिती नसताना केलेले कमाल मर्यादेचे उल्लंघन घटनेच्या अनुच्छेद १४ व १६ च्या विरोधी असल्याने हा कायदा घटनाबाह्य ठरतो.
(न्यायालयापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रश्न क्र. १, २ व ३ यांच्या वरील उत्तरांशी सर्व पाचही न्यायमूर्ती सहमत आहेत; – अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, व रवींद्र भट.)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, तर मुख्यमंत्री त्यांना ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील, अशी घोषणा कशी करू शकतात ? उद्या यातून न्यायालयाच्या अवमानाचा दावा कोणी दाखल केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मराठा आरक्षणाबाबत आधीच पुष्कळ घोळ झालेला असल्याने आता कोणतीही पावले टाकताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.
sapat1953@gmail.com
“मराठा आरक्षणासाठी केंद्राची मदत घेऊ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही.” ही बातमी वाचली. विधान परिषदेत याविषयी बोलताना त्यांनी – “मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील,” असेही म्हटले आहे. या संदर्भात विचार केल्यास हे लक्षात येते, की “ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील” हे म्हणणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अगदी स्पष्टपणे विरोधी आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय फार महत्त्वाचा आहे. एकूणच मराठा आरक्षण, विशेषतः गायकवाड आयोगाचा अहवाल, याबाबतीत राज्य सरकारकडून आजपर्यंत बरीच घिसाडघाई/ उतावीळ झालेली दिसते. आता परिस्थिती अशी आहे, की त्या अहवालात दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारेच ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द ठरवले गेले आहे!
या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातला महत्त्वाचा भाग असा :
राज्याच्या सेवेतील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वासंबंधी आयोगाने संकलित केलेली, आणि राज्याने पुरवलेली माहिती आम्ही तपासली. त्यावरून लक्षात येते, की राज्य सेवा वर्ग (ग्रेड) A, B, C व D यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण अनुक्रमे ३३.२३%, २९.०३%, ३७.०६% आणि ३६.५३% इतके – खुल्या प्रवर्गातील भरलेल्या जागांपैकी – आहे. हे पुरेसे आणि समाधानकारक प्रतिनिधित्व म्हणावे लागेल. समाजाच्या एखाद्या विशिष्ट वर्गाला राज्य सेवेमधील जागा इतक्या प्रमाणात मिळवता येणे निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे, आणि साहजिकच तिला मिळणारे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे, असे म्हणता येणार नाही. घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) नुसार एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण देताना ते ‘पुरेसे’ आहे की नाही, हे महत्त्वाचे आहे; ते त्या वर्गाच्या (लोकसंख्येचा) ‘प्रमाणात’ असण्याची गरज नाही. आयोग बहुधा असे धरून चालला, की मराठा समाजाला त्यांच्या (लोकसंख्येच्या) प्रमाणात जोपर्यंत प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तोपर्यंत ते ‘पुरेसे’ नाही. इंद्रा साहनी निकालामध्ये अनुच्छेद १६(४) नुसार आरक्षण देताना ते केवळ ‘पुरेसे’ असण्याची गरज आहे, ‘प्रमाणशीर’ असण्याची नव्हे, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १६(४) नुसार आवश्यक असलेली पूर्वअट मराठा समाजाच्या बाबतीत पूर्ण होत नसल्याने गायकवाड अहवाल, तसेच २०१८ चे मराठा आरक्षण दोन्ही कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाहीत. आम्ही अनुच्छेद १६(४) नुसार हे आरक्षण रद्द ठरवत असल्याने, गायकवाड आयोगाचा मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा निर्णय आपोआपच रद्द ठरतो. मराठा समाजाला राज्य सेवांमध्ये आधीच पुरेसे, आणि योग्य प्रतिनिधित्व मिळत असल्याने, तो समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाही.
गायकवाड आयोगाने त्यांच्या अहवालात दिलेली आकडेवारी – राज्य सेवा, तसेच इंजिनीयरिंग, मेडिकल व इतर विद्याशाखांतील प्रवेश, उच्च शैक्षणिक पदांवरील त्यांचे प्रतिनिधित्व, – वगैरे बघितल्यास हे लक्षात येते, की आयोगाने काढलेले निष्कर्ष त्यांनीच संकलित केलेल्या, मांडलेल्या आकडेवारीशी सुसंगत नाहीत. आयोगाने संकलित केलेली व मांडलेली आकडेवारीच हे स्पष्ट दाखवून देते, की मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही.
मराठा आरक्षण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढे ठेवण्यात आलेले प्रश्न एकूण सहा होते. त्यातील पहिले तीन प्रश्न अधिक महत्त्वाचे; ते असे :
१. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या १९९२ च्या खटल्याच्या निकालाचा पुनर्विचार, अधिक मोठ्या घटनापीठाकडून, करवून घेणे आवश्यक आहे का? १९९२ नंतरच्या वेगवेगळ्या घटना दुरुस्त्या, न्यायालयीन निकाल, तसेच बदलती सामाजिक परिस्थिती, इ. संदर्भात हे आवश्यक आहे का?
२. महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०१८ मध्ये आणलेला व २०१९ मध्ये दुरुस्त केलेला, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून, त्यांना शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकऱ्यांत अनुक्रमे १२% व १३% आरक्षण – (सामाजिक आरक्षणासाठी असलेल्या ५०% मर्यादेच्या बाहेर जाऊन,) – देणारा कायदा, हा इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालात घटनापीठाने निर्देशित केलेल्या ‘अपवादात्मक’; परिस्थितीत बसतो का?
३. एम. सी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सरकार, हे आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा सहानी निकालामध्ये निर्देशित करण्यात आलेली ‘असामान्य आणि अपवादात्मक परिस्थिती’ अस्तित्वात असल्याचे दाखवून देऊ शकले का?
(प्रश्न क्र. ४, ५ व ६ हे मुख्यतः तांत्रिक स्वरूपाचे असल्याने ते सध्या बाजूला ठेवू.)
आता आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वरील प्रश्नांची काय उत्तरे देतो, ते पाहू :
प्रश्न क्र. १. : या प्रश्नाचे उत्तर निकालात अत्यंत सविस्तर दिलेले असून, त्यातील सारांश असा : इंद्रा सहानी निकालांत मांडण्यात आलेला ५०% चा नियम, हा घटनेच्या अनुच्छेद १४ , १५ व १६ मध्ये अनुस्यूत असलेले समानतेचे तत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ही तर्कसंगत असून त्यामुळे समानतेचा हेतू साध्य होतो. हा ५० टक्क्यांचा नियम मोडणे, याचा अर्थ ‘समानते’च्या जागी, जातिभेदाच्या, जातिवर्चस्वाच्या पायावर आधारित समाजाची निर्मिती करणे होय. आरक्षणाच्या प्रमाणावर घातलेली ५०% ची मर्यादा, ही घटनेच्या अनुच्छेद १५ (१) व १५ (४) तसेच १६(१) व १६ (४) अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये समतोल साधण्यासाठी आहे. तिचा हेतू समानता साधणे, समतोल साधणे हा असल्याने ती अतार्किक/ मनमानी (Arbitrary) म्हणता येणार नाही. आरक्षण देणे, हा काही सामाजिक- शैक्षणिक मागास वर्गांचा विकास साधण्याचा एकमेव मार्ग नव्हे. राज्य त्यासाठी इतरही मार्गांचा अवलंब करू शकते, उदा. मोफत शैक्षणिक सुविधा देणे, स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, इ. यांत काहीच दुमत नाही, की समाज बदलतो, कायदे बदलतात, लोक बदलतात; पण याचा अर्थ हा नव्हे की समाजात समानता राखण्यासाठी उपयुक्त सिद्ध झालेले चांगले नियमसुद्धा केवळ बदलासाठी बदलावेत. जेव्हा घटनापीठाने इंद्रा साहनी खटल्यात अनुच्छेद १६(४) नुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०% ठरवून दिली, तेव्हा अनुच्छेद १४१ नुसार ती मर्यादा कायद्याने अमलात आली. घटनेच्या अनुच्छेद १५(४) च्या अनुषंगाने ही इंद्रा साहनी निकाल पूर्णपणे लागू आहे.
इ.स. २००० मधील राज्यघटनेची ८१ वी दुरुस्ती जिच्यानुसार अनुच्छेद १६ मध्ये परिच्छेद (४ ब) घालण्यात आला, त्यामुळे या ५०% मर्यादेला एक प्रकारे घटनात्मक पुष्टीसुद्धा मिळाली. रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी इंद्रा साहनी निकालाचा पुनर्विचार, किंवा तो अधिक मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्यासाठी मांडलेल्या दहा मुद्द्यांपैकी एकाही मुद्द्यात आम्हाला काहीही तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे त्या निकालाचा पुनर्विचार किंवा तो अधिक मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही.
प्रश्न क्र. २ : गायकवाड आयोग, तसेच मुंबई उच्च न्यायालय, यांना ५०% कमाल मर्यादेच्या उल्लंघनासाठी ‘असामान्य परिस्थिती’ अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले, यासाठी त्यांनी दिलेले कारण म्हणजे राज्यात मागासवर्गाची एकूण लोकसंख्या ८०% असताना, मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओ.बी.सी.) असलेल्या ५०% आरक्षणामध्ये बसवणे न्यायाचे झाले नसते. परंतु, हे कारण किंवा ही परिस्थिती इंद्रा साहनी निकालामध्ये ५०% कमाल मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक ‘असामान्य परिस्थिती’ म्हणून नमूद केलेल्या कोणत्याही मानक/ मापदंडामध्ये बसत नाही.
प्रश्न क्र. ३. : ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणतीही ‘असामान्य’/ ‘अपवादात्मक’ परिस्थिती असल्याचे राज्य सरकार किंवा आयोगाला दाखवता आलेले नाही. त्यामुळे २०१८ चा सदर कायदा घटनेतील अनुच्छेद १६ मध्ये अनुस्यूत असलेले समानतेचे तत्त्व डावलतो. ‘असामान्य’ परिस्थिती नसताना केलेले कमाल मर्यादेचे उल्लंघन घटनेच्या अनुच्छेद १४ व १६ च्या विरोधी असल्याने हा कायदा घटनाबाह्य ठरतो.
(न्यायालयापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रश्न क्र. १, २ व ३ यांच्या वरील उत्तरांशी सर्व पाचही न्यायमूर्ती सहमत आहेत; – अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, व रवींद्र भट.)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, तर मुख्यमंत्री त्यांना ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील, अशी घोषणा कशी करू शकतात ? उद्या यातून न्यायालयाच्या अवमानाचा दावा कोणी दाखल केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मराठा आरक्षणाबाबत आधीच पुष्कळ घोळ झालेला असल्याने आता कोणतीही पावले टाकताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.
sapat1953@gmail.com
