जालन्यातील उपोषण स्थगित झाल्याने मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातून सरकारला उसंत मिळाली इतकेच. एरवी, सर्वांगीण परिस्थितीचा विचार करता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळण्याची शक्यता वाटत नाही. आणि तशी राजकीय राजकीय इच्छाशक्ती कार्यरत असल्याचेही दिसत नाही. मराठ्यांच्या नेत्यांना या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. सामान्य मराठा मात्र आरक्षणाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर अंगांपासून अनभिज्ञ आहे. सरकार हे सर्वशक्तिमान असून त्याने ठरविले तर एका दिवसातही आरक्षण देऊ शकते, याविषयी त्यांना खात्री असते. मनोज जरांगे हे याच मराठा समाजाचे प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत. प्रत्यक्षात आरक्षण देणे महाराष्ट्र सरकारच्या मुळीच हातात नाही. एकटे न्यायालयही त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही. आरक्षणाच्या प्रश्नाला राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर बाजू आहेत. आणि त्यातून अनेक समस्या उद्भवणार आहेत. त्या सर्व समस्यांचे निराकरण केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि इतर आरक्षित आणि अनारक्षित जातीसमाज यांना बरोबर घ्यावे लागेल. मराठा नेत्यांना हे सगळे माहीत असूनही ते यावर बोलत नाहीत, याचे दोन अर्थ निघू शकतात…
एक हा की मराठा समाज आता आरक्षणासाठी पेटून उठलेला आहे. त्याला समजावून सांगण्याच्या प्रयत्नात आपल्यालाच त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती राजकीय नेत्यांना वाटत असावी आणि दुसरे म्हणजे या नेत्यांच्या मनात मराठ्यांच्या मागणीबाबत फारशी सहानुभूती नसावी, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. मला आश्चर्य वाटते मराठ्यांच्या वैचारिक नेतृत्वाचे. कोळसे पाटलांसारखे काही विचारवंत आणि सामाजिक नेते वगळता कोणी या प्रश्नाला थेट भिडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्यांनाही आपली लोकप्रियता आणि सामाजिक आधार कमी होण्याची भीती वाटते की काय, कोणास ठाऊक?
हेही वाचा… खनिज तेलाचा भार कमी करण्यासाठी ज्वारीपासून इथेनॉलचा पर्याय
मराठ्यांना कुणबी म्हणून किंवा मराठा म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाज नाराज झाल्याशिवाय राहणार नाही. मराठ्यांना आपल्या सवलतींत वाटेकरी होऊ देण्यास हा समाज तयार होणे शक्यच नाही. ओबीसी समाजाचा रोष पत्करण्याचे साहस कोणत्याही जातीचे किंवा पक्षाचे नेतृत्व दाखवू शकणार नाही. कारण तो त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्राप्त परिस्थिती काबूत आणण्याच्या दृष्टीने मराठ्यांना कुणबी म्हणून किंवा मराठे म्हणूनही आरक्षण दिले तरी त्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध करण्याचा प्रश्न आहेच. ते न्यायालयात कसे सिद्ध करणार? कारण अशा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.
मराठ्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या आरक्षणाशिवाय अतिरिक्त आरक्षण देण्याला कोणत्याही आरक्षित जातीसमूहाचा विरोध नाही. उलट आरक्षणार्थ सुरू असणाऱ्या मराठा आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबाच आहे, मात्र १९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा या अतिरिक्त आरक्षणाला अडथळा ठरत आहे. खरे तर ही मर्यादा म्हणजे काळ्या दगडावरची रेष नाही, हेही त्याच न्यायनिर्णयात सांगितलेले आहे. विशिष्ट परिस्थितीत ही मर्यादा राज्याला मोडता येईल, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारने ठरविले तर ही मर्यादा मोडणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक ती घटना दुरुस्ती करणे सरकारला शक्य आहे, पण असे करून अतिरिक्त आरक्षण दिल्यास खुल्या वर्गाचा अवकाश अत्यंत कमी होईल. ‘आर्थिक दुर्बल घटकां’चे आरक्षण गृहीत धरल्यास तो अवकाश आधीच ४० टक्क्यांवर आला आहे. मराठ्यांना ५० टक्क्यांच्यावर अतिरिक्त आरक्षण दिल्यास हा अवकाश आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील जाती प्रचंड नाराज होणार आहेत. सध्याचे केंद्रसरकार या जातींचे तारणहार असून या जातीही सध्याच्या सरकारच्या कट्टर पाठीराख्या आहेत. त्यामुळे हे सरकार या उच्च जातींचा विश्वास गमावण्यास तयार होईल, असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास देशातील इतर अनेक जाती आरक्षणासाठी उठाव करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच की काय, या अतिरिक्त आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा होऊ दिली जात नाही.
काहीही झाले तरी आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आरक्षण हा एकमेव मार्ग असणारच नाही. सध्या सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्केही नाही. आरक्षण दिले तरी किती बेरोजगारांना नोकरी मिळेल, हा प्रश्नच आहे, मात्र सध्या तरी ही वस्तुस्थिती समजून घेण्यास कोणीही तयार होणार नाही. आरक्षण दिल्यानंतरच समाजाला आपल्यापुढे असणाऱ्या खऱ्या समस्येची जाणीव होणार आहे. आणि आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते अतिरिक्त कोट्यातूनच देता येईल. त्यासाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचा कोटा वाढविता येईल.
आरक्षणाच्या अशा मागण्या पुढे येण्याचे कारण आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यात सर्वच पक्षांच्या सरकारांना आलेले अपयश हेच आहे. आणि जनतेला सरकारच्या या अपयशाची जाणीव नसल्याने त्यांना आरक्षण हाच आपल्या अभ्युदयाचा एकमेव आधार आहे, असे वाटत आहे. ही आकलनातील फार मोठी चूक आहे. राजकीय नेते सोडा, सामाजिक नेतृत्वही वास्तवाकडे डोळेझाक करून लोकानुनयाच्या मोहाला बळी पडते आणि लोकक्षोभाला घाबरून ठोस भूमिका घेण्यास कचरते.
harihar.sarang@gmail.com
एक हा की मराठा समाज आता आरक्षणासाठी पेटून उठलेला आहे. त्याला समजावून सांगण्याच्या प्रयत्नात आपल्यालाच त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती राजकीय नेत्यांना वाटत असावी आणि दुसरे म्हणजे या नेत्यांच्या मनात मराठ्यांच्या मागणीबाबत फारशी सहानुभूती नसावी, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. मला आश्चर्य वाटते मराठ्यांच्या वैचारिक नेतृत्वाचे. कोळसे पाटलांसारखे काही विचारवंत आणि सामाजिक नेते वगळता कोणी या प्रश्नाला थेट भिडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्यांनाही आपली लोकप्रियता आणि सामाजिक आधार कमी होण्याची भीती वाटते की काय, कोणास ठाऊक?
हेही वाचा… खनिज तेलाचा भार कमी करण्यासाठी ज्वारीपासून इथेनॉलचा पर्याय
मराठ्यांना कुणबी म्हणून किंवा मराठा म्हणून ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाज नाराज झाल्याशिवाय राहणार नाही. मराठ्यांना आपल्या सवलतींत वाटेकरी होऊ देण्यास हा समाज तयार होणे शक्यच नाही. ओबीसी समाजाचा रोष पत्करण्याचे साहस कोणत्याही जातीचे किंवा पक्षाचे नेतृत्व दाखवू शकणार नाही. कारण तो त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्राप्त परिस्थिती काबूत आणण्याच्या दृष्टीने मराठ्यांना कुणबी म्हणून किंवा मराठे म्हणूनही आरक्षण दिले तरी त्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध करण्याचा प्रश्न आहेच. ते न्यायालयात कसे सिद्ध करणार? कारण अशा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.
मराठ्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या आरक्षणाशिवाय अतिरिक्त आरक्षण देण्याला कोणत्याही आरक्षित जातीसमूहाचा विरोध नाही. उलट आरक्षणार्थ सुरू असणाऱ्या मराठा आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबाच आहे, मात्र १९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा या अतिरिक्त आरक्षणाला अडथळा ठरत आहे. खरे तर ही मर्यादा म्हणजे काळ्या दगडावरची रेष नाही, हेही त्याच न्यायनिर्णयात सांगितलेले आहे. विशिष्ट परिस्थितीत ही मर्यादा राज्याला मोडता येईल, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारने ठरविले तर ही मर्यादा मोडणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक ती घटना दुरुस्ती करणे सरकारला शक्य आहे, पण असे करून अतिरिक्त आरक्षण दिल्यास खुल्या वर्गाचा अवकाश अत्यंत कमी होईल. ‘आर्थिक दुर्बल घटकां’चे आरक्षण गृहीत धरल्यास तो अवकाश आधीच ४० टक्क्यांवर आला आहे. मराठ्यांना ५० टक्क्यांच्यावर अतिरिक्त आरक्षण दिल्यास हा अवकाश आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील जाती प्रचंड नाराज होणार आहेत. सध्याचे केंद्रसरकार या जातींचे तारणहार असून या जातीही सध्याच्या सरकारच्या कट्टर पाठीराख्या आहेत. त्यामुळे हे सरकार या उच्च जातींचा विश्वास गमावण्यास तयार होईल, असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास देशातील इतर अनेक जाती आरक्षणासाठी उठाव करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच की काय, या अतिरिक्त आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा होऊ दिली जात नाही.
काहीही झाले तरी आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आरक्षण हा एकमेव मार्ग असणारच नाही. सध्या सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्केही नाही. आरक्षण दिले तरी किती बेरोजगारांना नोकरी मिळेल, हा प्रश्नच आहे, मात्र सध्या तरी ही वस्तुस्थिती समजून घेण्यास कोणीही तयार होणार नाही. आरक्षण दिल्यानंतरच समाजाला आपल्यापुढे असणाऱ्या खऱ्या समस्येची जाणीव होणार आहे. आणि आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते अतिरिक्त कोट्यातूनच देता येईल. त्यासाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचा कोटा वाढविता येईल.
आरक्षणाच्या अशा मागण्या पुढे येण्याचे कारण आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यात सर्वच पक्षांच्या सरकारांना आलेले अपयश हेच आहे. आणि जनतेला सरकारच्या या अपयशाची जाणीव नसल्याने त्यांना आरक्षण हाच आपल्या अभ्युदयाचा एकमेव आधार आहे, असे वाटत आहे. ही आकलनातील फार मोठी चूक आहे. राजकीय नेते सोडा, सामाजिक नेतृत्वही वास्तवाकडे डोळेझाक करून लोकानुनयाच्या मोहाला बळी पडते आणि लोकक्षोभाला घाबरून ठोस भूमिका घेण्यास कचरते.
harihar.sarang@gmail.com
