जालन्यातील उपोषण स्थगित झाल्याने मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातून सरकारला उसंत मिळाली इतकेच. एरवी, सर्वांगीण परिस्थितीचा विचार करता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळण्याची शक्यता वाटत नाही. आणि तशी राजकीय राजकीय इच्छाशक्ती कार्यरत असल्याचेही दिसत नाही. मराठ्यांच्या नेत्यांना या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. सामान्य मराठा मात्र आरक्षणाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर अंगांपासून अनभिज्ञ आहे. सरकार हे सर्वशक्तिमान असून त्याने ठरविले तर एका दिवसातही आरक्षण देऊ शकते, याविषयी त्यांना खात्री असते. मनोज जरांगे हे याच मराठा समाजाचे प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत. प्रत्यक्षात आरक्षण देणे महाराष्ट्र सरकारच्या मुळीच हातात नाही. एकटे न्यायालयही त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही. आरक्षणाच्या प्रश्नाला राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर बाजू आहेत. आणि त्यातून अनेक समस्या उद्भवणार आहेत. त्या सर्व समस्यांचे निराकरण केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि इतर आरक्षित आणि अनारक्षित जातीसमाज यांना बरोबर घ्यावे लागेल. मराठा नेत्यांना हे सगळे माहीत असूनही ते यावर बोलत नाहीत, याचे दोन अर्थ निघू शकतात…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
