मराठवाडा: होय, आम्ही पैसे पाण्यात घालतो!

विलासराव देशमुख तेव्हा मुख्यमंत्री होते. मराठवाडय़ात मंत्रिमंडळ बैठक घेतल्यानंतर त्या तरतुदी पूर्ण होतील, अशी आशा तेव्हा होती. आदल्या दिवशी मध्यरात्री असं सांगण्यात आलं की, लातूर-बीड आणि प्रामुख्याने धाराशिव जिल्ह्यातील शुष्क भागासाठी २१ टीएमसी (अब्ज घनफूट पाणी) देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेली संचिका अजित पवार यांनी अडवून ठेवली होती म्हणे. मग ती संचिका आणण्यासाठी रात्रीतून विमानाने अधिकारी मुंबईला पाठविण्यात आले आणि विलासराव देशमुखांनी मराठवाडय़ासाठी २३.६६ टीएमसी पाण्याचे प्रकल्प मंजूर केले. पुढे कृष्णा पाणी तंटा लवादाने केवळ सात टीएमसीचे प्रकल्प मंजूर करण्यास मान्यता दिली. आता काम अंतिम टप्प्यात आहे म्हणे. पश्चिम महाराष्ट्रातील इंदापूरजवळ बोगदा तयार आहे. तो १८ वर्षांनी मतदारांना दाखवला जात आहे. या प्रकल्पासाठी ८४८२.७३ कोटी रुपयांपैकी ३५४७.४६ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. पुढील तीन वर्षांत उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी २०२३-२४ मध्ये १२५२.४० कोटी रुपये, २०२४-२५ मध्ये १९८३.८८ कोटी रुपये २०२५-२६ मध्ये १६९८.९९ कोटी असा ४९३५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. यातील नीरा-भीमा जोड बोगद्याचे काम आणि त्याला लागणारा खर्च यात अद्याप तरतूद झालेली नाही. काम सुरू आहे म्हणे, त्याला आता झाली वीस वर्षे.

आणखी वाचा

आदिवासींच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

१७ ऑक्टोबर पंचांग: धनसंपत्ती की प्रचंड यश, गुरुवारी…

उद्योगमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच उद्योग आजारी पडत आहेत, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज – भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत

इरशाळवाडी विस्थापितांना हक्काची घरे मिळणार; निवडणूक आचारसहिंता लागण्यापूर्वी घरांचा ताबा देणार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

सावंतवाडी: शेतकरी व फळ बागायतदारांनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडत शक्ती प्रदर्शन

पुण्यातील फुलेवाडा प्रतिकृतीसाठी नाशिकमध्ये जागा – मुख्यमंत्री

पंढरपूरमध्ये विठुरायाच्या दर्शन रांगेसाठी ‘ स्कायवॉक ‘, १२९ कोटी खर्चाच्या आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता

“आम्ही तीन पिढ्या वीजबिल भरलं नाही, हजार रुपये इंजिनिअरला देतो अन्…”, शिंदे गटाच्या खासदाराचं विधान चर्चेत

हेही वाचा >>>मुंबई: मुंबईला हवी अधिक स्वायत्तता !

दिनांक : १८ जुलै २०२३

२०१२ ते २०२२ या कालावधीमध्ये मराठवाडय़ात एकूण ८ हजार ७१९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील ९२३ नापिकीमुळे. १ हजार ४९३ कर्जबाजारीपणामुळे. ४ हजार ३३१ कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीमुळे, दोन आत्महत्या कर्जफेडीच्या तगाद्यामुळे आणि १ हजार ९२९ आत्महत्या अनेक सरकारी योजनांच्या अपयशाचा भाग म्हणून झाल्या. ही आकडेवारी सुनील केंद्रेकर नावाच्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याने सरकारला कळवली. सर्वेक्षण करणारी, माहिती काढणारी, संकलित करून अहवाल तयार करणारी सगळी यंत्रणा सरकारी होती. पण हा अहवाल सरकारने स्वीकारलाच नाही. तो ‘अनऑफिशिअल स्टडी’ होता असे सांगण्यात आले. पुढे भारतीय प्रशासन सेवेतील या अधिकाऱ्याने स्वेच्छा सेवानिवृत्ती स्वीकारली. या वर्षी म्हणजे जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांतील आत्महत्यांचा आकडा आहे २१३. मराठवाडय़ाचा पुन्हा टँकरवाडा झाला आहे.

वर्ष : २०१५-१६

जेव्हा मराठवाडय़ात २००९-१० मध्ये ११८ टक्के पाऊस पडला होता. तेव्हा ४१२ टँकर लागले होते. २०१४ मध्ये जेव्हा ५३ टक्के पाऊस झाला आणि २०१५-१६ मध्ये ५६ टक्के पाऊस झाला तेव्हा टँकरची संख्या सर्वाधिक ४ हजार १५ एवढी होती. पुढे २०१८-१९ मध्ये ६४ टक्के पाऊस पडला तेव्हा ३ हजार ४४५ टॅँकर लागले होते. आता पिण्याचे पाणी नळातून मिळते, हे मराठवाडय़ातील माणसाच्या बुद्धीला पटतच नाही. भलेही ‘हर घर जल’ ही योजना आली असेल. टँकर हा मराठवाडय़ाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.

२०१९ नंतरची काही वर्षे ही अतिवृष्टीची. पण टँकर सुरूच होते. अधूनमधून आता पुन्हा २०२४ मध्ये १४०३ टँकर लागले आहेत. नगर-नाशिकबरोबरचा पाण्याचा लढाही मराठवाडय़ाने जिंकला आहे. पण तळाला गेलेली धरण पातळी हे मराठवाडय़ाचे वास्तव. ११ मोठे प्रकल्प, ७५ मध्यम प्रकल्प, ७४९ लघू प्रकल्प, गोदावरी नदीवर बांधलेले उच्च पातळी बंधारे असा ८ हजार १९३ दशलक्ष सिंचन साठवणुकीची क्षमता पण सारा सिंचन पसारा कोरडाठाक. शुष्क नद्यांचे आक्रोश तसे पाचवीला पूजलेले. अधूनमधून होणारी गारपीटही सोबत आहेच. पण हवामान आणि ढगांची पाहणी आणि अभ्यास करण्यासाठी ‘डॉपलर रडार’ नावाचे यंत्र मराठवाडय़ात बसले नाही. निधी मंजूर आहे बरं का, या कामासाठी. पण होईल आज ना उद्या, घाई कोणालाय ?

हेही वाचा >>>उत्तर महाराष्ट्र: शेती आहे, उद्योग आहेत, पण..

एक पाणी योजना कागदावरची

झपाटय़ाने वाढणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरला कधी पाच तर कधी सात दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. २००६ मध्ये ३६५ कोटी रुपयांची योजना होती. मग ती पीपीपीवर नेण्यात आली. तेव्हा किंमत झाली ७७६ कोटी. त्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळे झाले. ही योजना पुढे रद्द झाली. मग पुढे भाजपने त्यास नव्याने मंजुरी दिली. १६८० कोटी रुपयांची ही योजना निवडणुकीपूर्वी दररोज पाणी देण्याचे हमखास आश्वासन. या योजनेचे अपयश दाखविण्यासाठी मग घागर मोर्चे ठरलेले. योजनेचे श्रेय पुढे तरतुदीमध्ये वाढत गेले. आता ही योजना २७४० कोटी रुपयांची आहे. प्रशासकीय सर्व यंत्रणा अपयशी ठरल्यानंतर या योजनेवर न्यायालय लक्ष ठेवून आहे. पाणीपुरवठय़ाचे काम सुरू आहे. कधी फडणवीस, कधी उद्धव ठाकरे, कधी केंद्रीय नेते सारे जण सकारात्मक आहेत. पण गेल्या २० वर्षांत ३९ किलोमीटरपैकी आता ३१ किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे.

दररोज शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी ४० रुपयांची मोठी बाटली विकत घेतली जात आहे. बाकी काही नाही, काम सुरू आहे, त्याला आता १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रशासकीय आणि राजकीय यंत्रणा बेमुर्वतपणे पाणी योजनेचा प्रचार करत असते. समजा योजना चालतीबोलती असती तर तिला लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळाला असता.

वर्षनिहाय टँकरची

संख्या बोलकी

वर्ष        टँकरची संख्या

२०१०   ४१०

२०११   ४७८,

२०१२   १३०७,

२०१३   २१३६,

२०१६   ४०१५,

२०१७   ७३०,

२०१८   ९७३,

२०१९   ३४४५

suhas.sardeshmukh@expressindia.com