देवीदास तुळजापूरकर
पन्नासेक वर्षांपूर्वी मराठवाडा विकास आंदोलनातून पहिल्यांदा रोजगाराभिमुख अस्वस्थतेला तोंड फुटले.. आजही आपण तिथेच आहोत, असे का?
दिवस होता, २७ मार्च १९७४. मराठवाडयातील वसमत, जिल्हा परभणी. कालवा निरीक्षक १५० जागांसाठी मुलाखती होणार होत्या. साडेचार हजार उमेदवार आले होते. पोलीस बंदोबस्त होता. घोळक्या- घोळक्यात ही तरुण मुले उभी होती. सर्वत्र कुजबुज एकच होती. वशिलेबाजीने जागा भरल्या जातील! हे सगळे नाटक आहे! वेळ जाऊ लागला तसतशी उमेदवारांतील अस्वस्थता वाढत गेली. वैफल्यग्रस्त, नैराश्यग्रस्त तरुणाईची सुरुवातीला पोलिसांशी बाचाबाची झाली. लगेच त्याचे रूपांतर धुमश्चक्रीत झाले. पोलिसांनी लाठीमार, अश्रुधूर आणि शेवटी गोळीबार केला. त्यात देवीदास राठोड, साईराम शिसोदे यांचा जागेवरच बळी गेला.
ही होती मराठवाडा विकास आंदोलनाची सुरुवात. देश स्वतंत्र झाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी. तेव्हा मराठवाडा विभाग निजाम राजवटीचा भाग होता. तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी केलेल्या कारवाईमुळे निजाम शरण आला आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा स्वतंत्र झाला. १९४८ पासून देशभरातून विविध राज्यांतून भाषावार प्रांत स्थापन केले जावेत यासाठी चळवळी जोर धरत होत्या आणि त्यातूनच अखेर १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा संमत करण्यात आला. १४ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश आकाराला आले. त्यातील एक महाराष्ट्र राज्य. मध्य प्रदेशातील विदर्भ आणि आंध्र प्रदेशातील मराठवाडा विभाग यासह १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. विदर्भ विभाग महाराष्ट्र राज्यात सहभागी होताना महाराष्ट्र राज्यावर काही अटी घालण्यात आल्या. हाच तो नागपूर करार होय. यातील तरतुदीनुसार नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला आणि दरवर्षी नागपूर येथे विधानसभेचे एक अधिवेशन घेण्याचे मान्य करण्यात आले. मराठवाडा विभाग मात्र अशा काही अटी वगैरे न घालताच महाराष्ट्रात सामील झाला!
हेही वाचा >>> तोडगट्टाच्या आदिवासींना काय म्हणायचंय?
मराठवाडा एकीकडे निजामी जुलमी राजवटीचे भक्ष्य बनला होता, तर दुसरीकडे सरंजामशाहीचा. येथील प्रमुख व्यवसाय शेती आणि तीदेखील कोरडवाहू. शिक्षणासाठी हा भाग निजाम स्टेटच्या राजधानीवर म्हणजे हैदराबादवरच अवलंबून होता. शिक्षण, आरोग्य सिंचन, रोजगार, औद्योगिकीकरण या सर्व आघाडयावर मागासलेपण होते. महाराष्ट्र राज्यात सामील झाल्यानंतर विकास होईल ही अपेक्षा होती, पण वर्षे उलटत गेली तसतसा मराठवाडयातील जनतेचा भ्रमनिरास झाला. त्यातच भर पडली ती १९७१ च्या भीषण दुष्काळाची. यात सामान्यजन भूक, गरिबी, बेरोजगारी यांच्याशी पराकोटीची झुंज देत होता, पण राज्यव्यवस्था त्याची दखल घ्यायला तयार नव्हती. राजकारणात नुसती साठमारी चालू होती. त्या वेळी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते, नाशिकराव तिरपुडे, बाळासाहेब देसाई अशी मातब्बर मंडळी सक्रिय होती. पण मराठवाडा कुठेच दखलपात्र नव्हता. आर्थिक मागासलेपण आणि तरुणाईची विफलता या भावना मराठवाडा विकास आंदोलनाच्या मुळाशी होत्या. ही परिस्थिती फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरती मर्यादित नव्हती. गुजरातेत तरुणाईचे नव-निर्माण आंदोलन भरात आले होते. बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली तरुणाई बंड करून उभी होती. एकूणच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हे प्रश्न टोकदार बनले होते.
आज जवळजवळ पन्नास वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ पाहत आहे. १ सप्टेंबर २०२३ मराठवाडयातील एक गाव छोटेखानी गाव अंतरवेली सराटी, तालुका अंबड, जिल्हा जालना. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणाचा चौथा दिवस. पोलीस उपोषणस्थळी दाखल होतात. सुरुवातीला बाचाबाची, मग धुमश्चक्री होते. पोलिसांचा लाठीमार सुरू होतो आणि परिस्थिती चिघळते. अखेर पोलीस नमते घेऊन आपल्या छावणीत दाखल होतात आणि मग मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून एका महानाटयाला सुरुवात होते.
या प्राणांतिक उपोषणाला राज्यभरातून निघालेल्या ५८ मोर्चाची पार्श्वभूमी होती. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नव्हते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न विधानसभा, न्यायपालिका यांच्या दरवाजात जाऊन अनेक चढ-उतार पाहून पुन्हा पोहोचला होता तेथे जिथून त्याची सुरुवात झाली होती. सर्व राजकीय पक्षांचे या प्रश्नावर एकमत होते, मात्र प्रश्न सुटत नव्हता. या प्रश्नाचा वापर मात्र प्रत्येक राजकीय पक्ष आलटूनपालटून स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी करत होता. राजकीय साठमारीने परमोच्च बिंदू गाठला होता. राष्ट्रवादीचे दोन गट, शिवसेनेचे दोन गट, काँग्रेस, भाजप आणि त्यांचे नेते यांच्यातील आपसी बेबनाव, शह-काटशह, कुरघोडी ही सगळी सत्तेच्या हव्यासापोटी होती, स्वार्थापोटी होती. राजकारणातील विश्वास, जनतेचा राजकारण्यांवरचा विश्वास पार उडाला होता. त्यातच भरीस भर म्हणून पुन्हा वारंवार पडणारा ओला, कोरडा दुष्काळ, निसर्गाची अस्मानी-सुलतानी यामुळे सामान्य माणूस पार गांजला होता, पिचला होता. त्याच्यात एक वैफल्याची, निराशेची भावना निर्माण झाली होती. याचा आविष्कार म्हणजे १ सप्टेंबरची घटना!
२७ मार्च १९७४ मराठवाडा विकास आंदोलनाची फलनिष्पत्ती म्हणून मराठवाडयातील ब्रॉडगेज रेल्वे, आंबेजोगाई येथे मेडिकल कॉलेज, परभणी कृषी विद्यापीठ, जायकवाडी धरणातील अपूर्ण टप्पा पूर्ण, नवीन औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती इत्यादी विकासोन्मुख प्रकल्प मार्गी लागले. स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या पुढाकाराने स्थापित मराठवाडा जनता विकास परिषदेने यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. या आंदोलनात सर्वपक्षीय तरुणाई होती. यातील सहभागी मध्यमवर्गातील तरुण या आंदोलनात परिवर्तनाचे, क्रांतीचे स्वप्न पाहत होता तसा संघाच्या मुशीतून तयार झालेला तरुण त्यांचा संघटनात्मक पाया विस्तारू पाहत होता, तर सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातील तरुणदेखील या आंदोलनात सहभागी होता. त्याचा परिणाम म्हणून मराठवाडा विभागाने विकासाची पहाट झालेली जरूर पाहिली. मराठवाडय़ाला मुख्यमंत्रीपद शंकरराव चव्हाण यांच्या रूपात जरूर मिळाले, पण नंतरच्या काळात मराठवाडय़ाच्या विकासाची प्रक्रिया थंडावत गेली. राजकारणाच्या या सारिपाटावर एकीकडे मंडल आयोग, तर दुसरीकडे रामजन्मभूमी असे विषय आले आणि एकूण राजकारणाचा पोत बदलला. या विकास आंदोलनातून जे तरुण नेतृत्व उभे राहिले होते त्यांनी आपापल्या वैचारिक पार्श्वभूमीनुसार विविध राजकीय पक्षांत आपली जागा शोधली.
एकीकडे विकासाची गती मंदावली, राजकारण भरकटत गेले. अस्मितेचे प्रश्न प्राथमिकतेचे बनले. तर दुसरीकडे विकासाचे जे प्रारूप अमलात आणण्यात आले त्याच्या मर्यादा स्पष्ट होत गेल्या. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत मराठवाडय़ातील मागास भागात जे उद्योग निघाले होते त्यांनी स्वस्त जागा, स्वस्त वीज, करात वारेमाप सूट, स्वस्त पाणी याचा पुरेपूर उपभोग घेतला. आणि मग उद्योग मोडीत काढून जागा चढया दराने विकल्या, कर, बँकेचे कर्ज बुडवले आणि काढता पाय घेतला. औरंगाबाद, नांदेड, लातूर येथे शिक्षण संस्था भरपूर निघाल्या, पण इथल्या विद्यार्थ्यांकडे फी भरण्यासाठी पैसे होते कुठे? जे स्थानिक या शिक्षण संस्थांतून शिकले त्यांना या भागात रोजगार नव्हता म्हणून तेही तिथून बाहेर पडले. नव्वदच्या दशकापासून तर सरकारी जागाच भरल्या जात नव्हत्या. सेवा आणि किरकोळ क्षेत्रात मिळणारी नोकरी कंत्राटी पद्धतीची, बाह्य स्रोत पद्धतीची होती.
आज मराठवाडयात लातूर आणि औरंगाबाद सोडता इतर सहकारी बँका डबघाईला आल्या आहेत. स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या शाखादेखील आकुंचन पावल्या आहेत. सहकारिता या क्षेत्रातील धुरीणांनी मोडून खाल्ली. यामुळे रोजगाराच्या संधी नाहीत. शेती डबघाईला आली. मूठभर मराठे गब्बर झाले, पण बहुसंख्य शेतीतून बाहेर फेकले गेले. त्यांच्याकडे होता ना रोजगार ना राजकारण. याच वेळी मंडल आयोग लागू झाला. इतर मागास जातींनी शिक्षण, रोजगार तसेच राजकारण प्रत्येक ठिकाणी आपली जागा निर्माण केली. सत्ताकेंद्रे हस्तगत केली. इथूनच इतर मागास जाती आणि मराठा यांच्यात एकमेकांबद्दल असूया, मत्सर निर्माण झाला. एके काळी राज्यातील सत्ता मराठयांच्या हातात होती. पण आज त्यांची पकड सैल झाली आहे. यावर एकमेव उपाय म्हणून आज मराठा तरुण आरक्षणाकडे आशेने पाहत आहे, पण आज शिक्षण असो की रोजगार सगळीकडेच सरकारची हस्तक्षेपाची शक्ती क्षीण होत आहे हे लक्षात घेता उद्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले तरी त्यातून समाजाचे प्रश्न सुटतील का हा प्रश्नच आहे.
आज खरी गरज आहे शेती क्षेत्राच्या चिरस्थायी विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची, रोजगाराभिमुख उद्योग सुरू करण्याची. शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, आरोग्य, समाजकल्याण या आघाडीवर व्यवस्थाजन्य उत्तर शोधण्याची. अन्यथा १९९४ ची पुनरावृत्ती व्हायला पाच दशके लागली, पण कदाचित २०२३ ची पुनरावृत्ती एका दशकातच होईल. अजूनही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही, कारण तो फक्त मराठा समाजापुरता नाही तर राज्याराज्यांतील तत्सम समाजांचा आहे. या प्रश्नाची उकल तेवढी सहजशक्य नाही. या प्रश्नाचं मूळ व्यवस्थेतच आहे!
लेखक बँक कर्मचारी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.
drtuljapurkar@yahoo.com
