– दिलीप चव्हाण
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग या गावातील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या आणि परभणी शहरातील संविधान प्रतिमा तोडफोड प्रकरणातील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील संशयास्पद मृत्यूनंतर मराठवाड्यातील जातीय तणावाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. मराठवाडा हा सर्वाधिक जातीय ताणतणाव व हिंसाचार अनुभवास येणारा प्रदेश आहे. अटीतटीच्या काळात हा तणाव अधिक तीव्र रूप धारण करतो. अशा ताणतणावांच्या मूळाशी खोलवर रूजलेले मराठवाड्याचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दडलेले आहे.
भांडवली विकास आणि मागासलेपण
मराठवाडा हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मागासलेला भूप्रदेश आहे. कोणत्याही समाजातील भांडवली विकासप्रक्रियेत असमान प्रादेशिक विकास निर्माण होतो. भांडवलदारी विकासप्रक्रिया ही समाजात स्तंभीय विकास असून या विकासप्रक्रियेत समाजवास्तूच्या तळाशी विकासवंचितांचा मोठा वर्ग असतो; तर समाजवास्तूच्या शिखरावर लब्धप्रतिष्ठित असा अल्पसंख्य समूह विराजमान असतो. भांडवली विकासाच्या पोटात अध्याहृत असलेली विषमता ही विकासप्रक्रियेत चुकून किंवा अनावधानाने आकारास येत नाही. तर, आर्थिक विषमता भांडवली विकासाचा नैसर्गिक परिपाक असतो, हे थॉमस पिकेटी यांच्यासारख्या अ-मार्क्सवादी अर्थशास्त्रज्ञानेदेखील मांडले आहे.
हेही वाचा – काम महत्त्वाचेच, पण जगणे अधिक महत्त्वाचे…
भांडवलदारी व्यवस्था ज्याप्रमाणे आर्थिक विषमता जन्माला घालते त्याप्रमाणे ती एखाद्या भूप्रदेशात असमान आर्थिक विकासदेखील घडवून आणीत असते. महाराष्ट्र हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असे सखेद म्हणावे लागते. काही अर्थतज्ज्ञ म्हणतात त्याप्रमाणे, प्रादेशिक असमतोल हा बाजारवादाचा तात्कालिक परिणाम नसतो. अशा प्रकारची आर्थिक विषमता आणि भांडवली असमतोल हा एकंदरच भांडवली विकासाची अपरिहार्यता असते. विषमता आणि प्रादेशिक भांडवली असमतोल हे ज्याप्रमाणे भांडवली विकासाचा परिपाक असतात त्याचप्रमाणे ते भांडवली विकासाची पूर्वशर्तदेखील असतात. कार्ल मार्क्सने औद्योगिक विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उर्वरित जगातील मागासलेपण हे युरोपातील औद्योगिक विकासास कसे कारणीभूत ठरले, हे मांडले. मार्क्सच्या मते, भांडवलदारी व्यवस्थेने आशिया आणि आफ्रिकेसारखे प्रदेश भांडवली विकासाची अपरिहार्यता म्हणून वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेत रगडले गेले. मराठवाडा याच कारणामुळे पुणे-मुंबई प्रदेशाला स्वस्त श्रम पुरवीत राहिलेला आहे.
मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा प्रश्न
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत मराठवाड्याचे प्रमाण १६ टक्के आहे; तथापि, महाराष्ट्राच्या सकल घरेलू उत्पादनात मराठवाड्याचा वाटा केवळ ९.३ टक्के आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या एका अहवालानुसार मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा ४० टक्क्यांनी कमी आहे. या उर्वरित महाराष्ट्रात विदर्भ आणि कोकणासारखे मराठवाड्याप्रमाणेच मागास असलेले दोन प्रदेश आहेत. हे वगळून उर्वरित महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्नाशी मराठवाड्यातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न ताडून पाहिल्यास मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न हे या विकसित महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्नाच्या कदाचित एक चतुर्थांश निघेल. ‘यशदा’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या मागासलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत परभणी जिल्हा असून; बीड जिल्ह्याचा मानवी विकास निर्देशांकदेखील समाधानकारक नाही.
मराठवाडा प्रादेशिक असमातोलाचा बळी आहे. विकासातील एवढी मोठी तफावत ही भांडवली विकास धोरणाचा अपरिहार्य परिणाम आहे. हा जगभराचा अनुभव आहे. तरीही, मराठवाड्याच्या विकासाचा प्रश्न हा केवळ प्रादेशिक असमतोलाचा परिणाम नाही. मराठवाड्याचे मागासलेपण हे मुख्यत: मराठवाड्याच्या सामंती अवशेषांचा परिपाक आहे. मराठवाडा स्वतंत्र होण्यापूर्वी आणि महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वीही मराठवाडा मागासलेला होता. मराठवाडा स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर या मागासलेपणात उत्तरोत्तर वाढ होत गेली एवढेच!
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर हे शहर सोडल्यास कुठेही नोंद घ्यावी असे कारखाने अथवा उद्योग नाहीत. छत्रपती संभाजीनगरमधील गरवारे, बजाज हे उद्योजकही मूळचे मराठवाड्यातील नाहीत. ठाणे जिल्ह्यात पाच महानगरपालिका आहेत; पण बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली अशा जिल्ह्यांमध्ये एकही महानगरपालिकादेखील नाही. बीड आणि परभणीसारख्या शहरांचा तोंडवळा आजदेखील सामंती / ग्रामीण असा आहे. राज्यस्तरावर प्रभाव राहील असे मराठवाड्याचे स्वत:चे असे वृत्तपत्र नाही. मराठवाड्यात देशी दारू आणि दूधदेखील मोठ्या प्रमाणावर प. महाराष्ट्रातून आयात केले जाते. मराठवाड्यात शहरीकरणाचा अभाव असल्यामुळे भांडवली आधुनिकतेच्या शक्यत्यांचा निरास होतो. परिणामी, समाज सामंती प्रभावात राहतो. मराठवाड्यात हा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो.
मराठवाड्यातील शेतीचे अरिष्ट एव्हाना अधिक खोल बनलेले आहे. मराठवाड्यातील जवळपास ९० टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. ८० टक्के शेतकऱ्यांकडे २ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. तीदेखील कोरडवाहू! मराठवाड्यात जवळपास १५,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. शेतकरी आत्महत्येत मराठवाड्याने विदर्भाला मागे टाकले आहे. याला विशिष्ट अशी धोरणं जबाबदार आहेत. मराठवाड्यातील आत्महत्या करणार्‍या एकूण शेतकर्‍यांपैकी ९० टक्के शेतकरी हे कापूस उत्पादक असून उदाहरणार्थ, बीटी कॉटन बियाणे हे आत्महत्येस कारणीभूत आहे. हे लक्षात आल्यानंतर या बियाण्यावर बंदी आणली गेली; पण वर्षभरानंतर ती उठविली गेली.
मराठवाड्यातील सिंचनाचे प्रश्न गंभीर आहेत. जायकवाडी प्रकल्पातील २०१२-पर्यंत २१ टक्के नियोजित सिंचनाचे पाणी सिंचनेतर वापरासाठी वळविण्यात आले, त्यात चार शहरांना घरगुती पाणीपुरवठा, बीडमधील १,१३० मेगावॅटचा परळी वीज प्रकल्प आणि पाच जिल्ह्यांतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) युनिटचा समावेश होता. त्यामुळे जायकवाडी धरणाची ३६,५०० हेक्टर सिंचन क्षमता कमी झालेली आहे, असे पुण्यातील ‘प्रयास’ या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मराठवाड्यात एकूण धरणांमुळे सिंचन करता येऊ शकणार्‍या जमिनीपैकी केवळ ३८ टक्के जमिनीलाच सिंचन केले जाते. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण ७८ टक्के आहे.
विकासाच्या अभावात मराठवाड्यातील श्रमिकवर्ग सैरभैर असतो. बीड जिल्ह्यातील एका गावातील १२० कुटुंबांपैकी सुमारे शंभर जोडपी ऊस तोडण्याचे काम करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतरित होतात, असे आढळले. दरवर्षी साधारणपणे आठ लाख मजूर ऊसतोडी कामगार म्हणून स्थलांतरीत होत असलेल्या या बीड जिल्ह्यात गोदावरी आणि सिंदफणा नद्यांमधील बेसुमार वाळूउपशामुळे बीड जिल्ह्यात आणि इतरत्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, हे अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे.
हेही वाचा – नक्षलवाद संपवण्याचा अगम्य आशावाद…
२०११ च्या जनगणनेनुसार, ज्या सहा जिल्ह्यांमध्ये लिंग गुणोत्तर ९०० पेक्षा जास्त परंतु ९२५ पेक्षा कमी नोंदवले गेले आहे, त्यामध्ये बीडचा समावेश आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, बीडमध्ये सहा वर्षांखालील प्रत्येक १,००० मुलांमागे ८०१ मुली आहेत. मस्साजोग हे गाव ज्या तालुक्यात आहे त्या केज तालुक्यातील स्त्री लिंग गुणोत्तर हे ८९४ असून हे प्रमाण महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा (९२९) कमी आहे.
ज्येष्ठ सनदी अधिकारी दि. बा. मोरे यांनी मराठवाड्याचे केलेले विश्लेषण अतिशय सूचक आहे. त्यांच्या मते, राज्याच्या एकूण उत्पन्नात मराठवाड्याचा वाटा केवळ १०% च्या आसपास असल्याचे दिसते. राज्यातील एकूण लहानमोठ्या उद्योगांपैकी केवळ १०% उद्योग मराठवाड्यात आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मुंबई-कोकण-पुणे विभाग वगळता राज्यातील इतर विभागाला जाणवेल असाही स्पर्श झालेला नाही. प्रति लाख लोकसंख्येमागे कारखान्यात काम करणाऱ्यांची संख्या मराठवाडा-विदर्भ विभागांत हजाराचा आकडा पण गाठू शकत नाही. थोडक्यात, व्यापक औद्योगिकीकरणाच्या अभावात मराठवाडा मागास आणि सामंती राहिला. अशा समाजात जातीय अस्मिता तीव्र होणे अगदीच साहजिक आहे.
अस्मितेच्या राजकारणाच्या मर्यादा
आज मराठवाडा मागासलेपणाच्या धगीतून आणि टोकदार जातीय अस्मितेच्या राजकारणातून होरपोळून निघत आहे. अस्मितेचे राजकारण हे कृतक राजकारण असते. त्यातून व्यवस्थेच्या समग्रतेचा आणि आंतरिक भेदाच्या आकलनाचा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. मागासलेपणाचा किंवा शोषणाचा समग्र वेध घेऊन व्यापक जात, धर्म, वंश यांपलीकडील जनतेच्या एकजुटीचा प्रश्न अस्मितेच्या राजकारणात वगळला जातो. महाराष्ट्रातील भांडवली नेतृत्वाने मराठवाड्यातील सामंतशाहीला गोंजारले आहे. मराठवाड्याचा भांडवली विकास होऊन मराठवाडा आधुनिक न करण्यात या नेतृत्वाचे भांडवली हितसंबंध गुंतलेले होते. मराठवाडा विकास आंदोलानाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात अस्मितेच्या राजकरणावर फुंकर मारली गेली. त्यातून मराठवड्यातील जातीय तणाव वाढला.
परभणी आणि बीड जिल्ह्यांतील दोन्ही घटनांना मराठवाड्यातील सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे संदर्भ आहेत. मराठवाड्यातील राजकीय जीवन हे इतर प्रदेशांतील जीवनापेक्षा अधिक कृतक अस्मितांनी भारलेले असते. पहिला मराठा क्रांतीमोर्चाला मराठवाड्यातच आयोजित करण्यात आला होता. राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केलेल्या १९ व्यक्तींपैकी १६ जण मराठवाड्यातील होते. मराठवाडा प्रादेशिक असमतोलाचा बळी असला तरी मराठवाड्यात आंतरिक स्वरूपाची विषमता आणि भेदभाव अतिशय तीव्र आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक जातीय अत्याचार नोंदविल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील जिल्हे आहेत.
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष (२०२२-२३) प्राय: दुर्लक्षित राहिले. या काळात मराठवाड्याच्या मागासलेपणाची चर्चा झाली नाही; तसेच मागासलेपण हटविण्यासाठी विशेष काही उपाययोजनाही आखल्या गेल्या नाही! बीड आणि परभणीमधील घटनांमध्ये जो आक्रोश दिसून आला त्यामध्ये गुणात्मक फरक होता. बीडमधील असंतोषाने स्पष्टपणे टोकदार जातीय अस्मितेचे रूप धारण केले; तसे परभणीत झाले नाही. या मागासलेपणातून आणि असंतोषातून मराठवाड्याची लवकर सुटका होणे आवश्यक आहे.
लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत.
ई-मेल – dilipchavan@srtmun.ac.in
