राजा देसाई       

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क इत्यादींसाठी संपूर्ण समाजासाठी एकच ‘समान नागरी कायदा’ (‘स.ना.का.’) असावा हे राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व अमलात आणण्याचा जुनाच विषय आता ऐरणीवर आल्याचं दिसत आहे. घटना तयार करतानाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टिकोनामुळे त्याला इतक्या वर्षांत कोणा राजकीय पक्षानं फारसा विरोध केलेला आढळत नाही. पूर्णत: विरोध आहे तो मूलत: धर्माधिष्ठित संघटनांचा (व काही जनजातींचा). आता केरळ, मिझोराम, नागालॅण्ड विधानसभांनी त्याविरुद्ध ठराव केले आहेत. एकंदरीतच लोकशाहीतील राजकीय हाडवैर व धार्मिक दुरावा कमालीच्या टोकाला गेलेला असताना संवादाला तिळमात्र स्थान उरलेलं नाही हेच मुळात राष्ट्रीय एकात्मतेला धोक्याचं आहे. तरीही आपण मुख्यत: धर्म व त्याची मौलिकता, समाजजीवन, परंपरांची विविधता आणि राष्ट्रीय एकात्मता एवढय़ापुरताच विचार इथं करू या; मात्र एका उलटय़ा प्रश्नानं सुरुवात करून!

राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रमुख आधार आहे सामाजिक सौहार्द. अनेक धर्म, पंथ, जाती, परंपरा, देव-दैवतं, पीर-दरगे व प्रदेशागणिक वेगवेगळे उत्सव आणि त्यांच्याही वेगवेगळय़ा परंपरा, अनेक भाषा-बोली, वैविध्यपूर्ण भूप्रदेश व त्यातील विविध खानपान-पोशाख पद्धती अशा अपार विविधतेनं नटलेला हा खंडप्राय भूप्रदेश मुळातच, फाळणी न विसरताही म्हणावं लागेलच की, एक का आहे? तेही जवळपास सातआठशे वर्ष परकीय परधर्मीय राजवटींच्या टांचेखाली राहूनही? किती राष्ट्रं दिसतात अशी जगात? असा हा भारत एक कधी झाला? फक्त १९४७ नंतर? कसा झाला? केवळ राष्ट्रीय सीमा आखल्यामुळं? हिंदू धर्म म्हणूनसुद्धा कधीही संघटित नव्हता. की त्या ऐक्यामागे प्रदीर्घ काळानं आपल्या सर्वाच्या हृदयांत निर्माण केलेली ‘आपण एक आहोत’ ही अबोध भावना होती/आहे? शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य-स्वप्न साऱ्या भारतासाठी होतं की महाराष्ट्रापुरतं? ना तंजावरच्या लोकांना मराठे परकी वाटले, ना बडोदा/इंदूरच्या. अब्दालीला अडवायला मराठे पानिपतला गेले ते संपूर्ण भारताच्या संरक्षणासाठी. ‘बेळगाव’ वाद चालू असला तरीही ‘पंढरीचा राजा’ हा ‘कानडा तो कानडा’च का राहतो? कोणत्या कायद्याच्या एकजिनसीपणातून आली ही सारी एकत्वाची भावना? तेही देश दारिद्रय़ात असताना? स्वातंत्र्यासाठी काँग्रेसची स्थापना झाली तीही संपूर्ण भारतासाठीची संघटना म्हणून; का घडलं हे?   तेव्हा तर नागरी कायदे म्हणजे मूलत: धर्म, पंथ, जाती, जनजाती यांच्या केवळ अक्षरश: असंख्य प्रथा-परंपरा हेच तर नव्हते का? आले का ते सारं वेगळेपण पायाभूत एकत्वाच्या भावनेच्या वाटेत? आता आधुनिक राष्ट्र-राज्यांच्या प्रचंड बदललेल्या काळात आधुनिक काळातील राष्ट्र-राज्यांच्या गरजा लक्षात जरूर घ्याव्या लागतील; पण तरीही ‘ऐक्य मूलत: कायद्यानं साधतं की भावनेनं’ हा मूळ प्रश्न काही गैरलागू होत नाही.

जग आपल्याकडे कसं पाहातं? नव्वदीच्या दशकात सोव्हिएत युनियन राष्ट्रीय फुटीनं कोसळत असताना गोर्बाचेव्हनी थॅचरबाईंना राष्ट्रीय ऐक्य कसं टिकवावं असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘नॉट मी, आस्क युवर बेस्ट फ्रेण्ड इंडिया!’ २००४ साली काँग्रेस अध्यक्ष सोनियाजींनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मनमोहन सिंगना राष्ट्रपती कलाम यांच्याकडे नेल्याची बातमी देताना ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’नं म्हटलं : ‘अ कॅथलिक चेअरमन ऑफ पार्टी टूक अ सीख प्राइम मिनिस्टरल कॅण्डिडेट टू अ अ मुस्लीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया!’ (यात नवं काही नाही; स्वत:साठीच उजळणी!) ज्यात आम्हां भारतीयांना काहीच विशेष वाटत नाही त्याचं अत्यंत प्रगत पश्चिमेला आणि तेही एकविसाव्या शतकात एवढं अप्रूप का? एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस एका तरुण हिंदू संन्याशानं परधर्मीय श्रोत्यांना केवळ ‘भगिनींनो आणि बंधूंनो’ एवढं संबोधल्याबरोबर टाळय़ांचा कडकडाट का झाला? बसतो विश्वास? त्यासाठी सेमिटिक धर्माचा इतिहास पाहावा लागेल : उदा. औरंगजेबाने दक्षिणेतील बहामनी शिया राजवट जिंकून त्या राजवाडय़ात प्रवेश केल्यावर तिथली शिया पंथाची चिन्हं ताबडतोब काढून टाकायचा हुकूम दिला! भारतानं तर औरंगजेबाचीच काय अफजलखानाचीही कबर जतन केली आहे! अकराव्या शतकाअखेर तिन्ही सेमिटिक धर्माना पवित्र असलेलं जेरुसलेम ख्रिश्चन बायझंटाईनकडून मुस्लीम सत्तेनं ताब्यात घेतल्याबरोबर ( इतर धर्म-स्थानांची पाडापाड वगैरे नाही!) क्रुसेड्स चालू झाली ती तेराव्या शतकाच्या अखेपर्यंत. इथं काय झालं? ख्रिश्चन, इस्लाम स्थापन झाल्याझाल्या पहिल्या आणि आठव्या शतकातच भारतानं चर्च/मशिदी विनातक्रार बांधू दिल्या. हा इतिहास आहे.

असो. वरील संदर्भात जगाकडे पाहू या. धर्म, वंश व स्थूलपणं संस्कृती एक असूनही केवळ पश्चिम युरोपचीही डझनभर राष्ट्रं का आहेत? एवढंच नव्हे तर मध्ययुगानंतरच्या एनलायटनमेंट काळानंतरही त्यांच्यातील राष्ट्रीय युद्धांतून किती रक्त सांडलं? मध्ययुगीन क्रुसेड्स सोडा, अलीकडे धर्माच्या नावावर दक्षिणपूर्व युरोपच्या चिमुकल्या बाल्कन भागाचे रक्तरंजित मार्गानं किती तुकडे झाले? तसंच वंश, धर्म, भाषा सर्व काही एक असूनही केवळ अरब मुसलमानांची (मध्य आशियाही सोडून देऊ) अर्धाअधिक डझन वेगळी राष्ट्रं का आहेत? बांगलादेश का झाला? निदान अफगाण-पाक तरी एक राष्ट्र का झाले नाहीत? सीरिया-इराकचा तसा प्रयत्न दोन वर्षांतच निष्फळ ठरला!  प्रश्न हा आहे की राष्ट्रीय एकात्मतेच्या अगदी प्रामाणिक भावनेनंही, सामाजिक सौहार्दाची किंमत मोजूनही, नागरी कायद्याच्या एकजिनसीपणाची गरज आहे का? पन्नाशीत हिंदू कोड बिलातील वरील व्यक्तिगत विषयासंबंधीचे अनेक कायदे व २००५ मध्ये हिंदू स्त्रीला समान वारसा हक्क मिळेपर्यंत आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेची गाडी त्यासाठी अडली होती का? कायद्यांची समानता आली तर चांगलंच, पण शक्यतोवर सामाजिक सौहार्द टिकवून ते व्हावं ही भारताची दृष्टी राहिली आहे. काश्मीरचं ३७० कलम रद्द केलं, चार वर्ष होत आली, पडतंय ऐक्याचं पाऊल पुढे?

तरीही विषय इथे संपत नाही

बालविवाह, विधवाविवाह बंदी, अस्पृश्यता, अति कठोर सामाजिक उच्च-नीचता अशा हिंदूंतीलही अनेक वाईट परंपरा त्यांनाही पूर्वी धर्माचाच भाग वाटत नव्हत्या का? कोसळला का त्यांचा धर्म त्यातील कायद्यांमुळं? हिंदू काळानुरूप बदल तुलनेनं सहज स्वीकारतो एवढं श्रेय त्याला का देऊ नये? ५०-५५ पैकी किती मुस्लीम राष्ट्रे  जवळपास पूर्णत: मुस्लीम असूनही असा दावा करू शकतात? पाकिस्तान अजून ‘ब्लासफेमी-फाशी’च्या पाशातूनही बाहेर पडू शकत नाहीये.  गर्भपात, होमो, लेस्बियन वगैरे संबंध/विवाह इत्यादींवरून ख्रिश्चन, विशेषत: कॅथलिक, जगतात केवढी राजकीयही वादळं उठली? अमेरिकेत तर गर्भपाताबाबत ५० वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवले.

म्हणून हिंद्वेतरांनीही थोडा अधिक विचार केला पाहिजे. उदा. ‘स.ना.का.’ला धर्माधिष्ठित विरोधाच्या संदर्भात बहुपत्निकत्वसारख्या प्रथेबाबत विशेषत: मुसलमानांनी गंभीर विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. हिजाब वा (त्या काळात जगभर असणारं) बहुपत्निकत्व या इस्लामपूर्व अरब प्रथा. आज त्या धर्माचा एवढा अविभाज्य भाग कशा बनतात की ज्या रद्द झाल्या तर धर्म बुडेल? ही भूमिकाच धर्माला कमीपणा आणणारी नाही का? न्यायसंस्थेनं इथं तिहेरी तलाक रद्द केला, पोटगीचा हक्क मुस्लीम स्त्रीलाही दिला; किती बुडाला धर्म? आधुनिक काळात स्त्रीचं मन, तिचं स्वातंत्र्य व तिचा व्यक्ती म्हणून अधिकार आणि विकास याचा विचार नको का व्हायला? अशा प्रथांना कवटाळून राहण्यानं इस्लामची जगाच्या डोळय़ात काय प्रतिमा होते?

आता मूळचा प्रश्न : ‘भारत एक का आहे?’ याचं सोपं उत्तर इथं हजारो वर्ष सिंचन होत राहिलेल्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या जीवनदृष्टीत आहे. ही केवळ भावुकता तर नव्हे; भावुकता समाजधारणेचा हजारो वर्ष टिकणारा पाया बनू शकत नाही; हा निसर्ग म्हणजे (ना सिद्ध झालेलं, पण ना चुकीचंही ठरलेलं असं) विज्ञान आहे. ‘ईशावास्यमिदं र्सव..’! विश्वातील कणन् कण  एका अविनाशी चैतन्य तत्त्वाची (कॉन्शसनेस : केवळ जिवंतपणा नव्हे) अभिव्यक्ती आहे, म्हणून आपण किडय़ामुंगीसहित सारे प्राणिमात्रही (केवळ हिंदू-मुसलमानच नव्हे!) सहोदर आहोत हे स्वयंसिद्ध सत्य ठरतं! विज्ञान अजूनही म्हणतं : ‘द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन पोझ्ड् टू सायन्स इज : व्हॉट इज कॉन्शसनेस? द प्रॉब्लेम मे टर्न आऊट टू बी इम्पॉसिबल.. फॉर सायन्स टू सॉल्व्ह..!’ (‘द इकॉनॉमिस्ट’ १२-९-२०१५) म्हणूनच ‘ये यथा माम् प्रपद्यंते..’ : (‘मित्रा, या विश्वेश्वराकडे तुझं मंदीर-मस्जिद कोणत्याही मार्गानं स्वागतच आहे!’) हा भारताच्या ‘विविधतेत एकता’चा हा पाया आहे. ‘आत्म’स्मृती जागवून आपल्याच मनावर हे सतत बिंबवित राहण्यासाठी हा प्रपंच! पण हे सारं केवळ अरण्यरुदनच तर नव्हे का? जरूर आहे; मात्र फक्त त्या दोघांसाठीच ज्यांना मानवाच्या अंत:विश्वाच्या अथांग खोलीचा, व्याप्तीचा तसंच त्याच्या मनाच्या स्खलनशीलतेचा (आणि परिणामत: समाजातील संघर्षांच्या मुळाचा) वेध घेण्याची कधी जरुरी वाटली नाही. कोण हे दोघे? एक, ज्यांना ‘गत्यात्मक भौतिकवादा’त जादूई चिराग दिसल्यामुळं सत्ता-मृगजळात (अजूनही!) ‘राज्यविहिन’ सुखीसमाधानी समाजाची स्वप्न साकारताना दिसत आहे ते आणि, दोन, धर्मवाले ज्यांच्यासाठी धर्म म्हणजे आपापल्या  तत्त्वज्ञानाच्या पोपटपंचीतून आपापल्या धर्माची व त्यासंबंधीच्या परंपरांची श्रेष्ठता व अभिमान या मिरवण्याच्या वा त्यांना कवटाळून राहण्याच्या गोष्टी आहेत ते! ‘ईश्वर करो आणि दोघांनाही यातून मुक्ती लाभो!’

विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क इत्यादींसाठी संपूर्ण समाजासाठी एकच ‘समान नागरी कायदा’ (‘स.ना.का.’) असावा हे राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व अमलात आणण्याचा जुनाच विषय आता ऐरणीवर आल्याचं दिसत आहे. घटना तयार करतानाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टिकोनामुळे त्याला इतक्या वर्षांत कोणा राजकीय पक्षानं फारसा विरोध केलेला आढळत नाही. पूर्णत: विरोध आहे तो मूलत: धर्माधिष्ठित संघटनांचा (व काही जनजातींचा). आता केरळ, मिझोराम, नागालॅण्ड विधानसभांनी त्याविरुद्ध ठराव केले आहेत. एकंदरीतच लोकशाहीतील राजकीय हाडवैर व धार्मिक दुरावा कमालीच्या टोकाला गेलेला असताना संवादाला तिळमात्र स्थान उरलेलं नाही हेच मुळात राष्ट्रीय एकात्मतेला धोक्याचं आहे. तरीही आपण मुख्यत: धर्म व त्याची मौलिकता, समाजजीवन, परंपरांची विविधता आणि राष्ट्रीय एकात्मता एवढय़ापुरताच विचार इथं करू या; मात्र एका उलटय़ा प्रश्नानं सुरुवात करून!

राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रमुख आधार आहे सामाजिक सौहार्द. अनेक धर्म, पंथ, जाती, परंपरा, देव-दैवतं, पीर-दरगे व प्रदेशागणिक वेगवेगळे उत्सव आणि त्यांच्याही वेगवेगळय़ा परंपरा, अनेक भाषा-बोली, वैविध्यपूर्ण भूप्रदेश व त्यातील विविध खानपान-पोशाख पद्धती अशा अपार विविधतेनं नटलेला हा खंडप्राय भूप्रदेश मुळातच, फाळणी न विसरताही म्हणावं लागेलच की, एक का आहे? तेही जवळपास सातआठशे वर्ष परकीय परधर्मीय राजवटींच्या टांचेखाली राहूनही? किती राष्ट्रं दिसतात अशी जगात? असा हा भारत एक कधी झाला? फक्त १९४७ नंतर? कसा झाला? केवळ राष्ट्रीय सीमा आखल्यामुळं? हिंदू धर्म म्हणूनसुद्धा कधीही संघटित नव्हता. की त्या ऐक्यामागे प्रदीर्घ काळानं आपल्या सर्वाच्या हृदयांत निर्माण केलेली ‘आपण एक आहोत’ ही अबोध भावना होती/आहे? शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य-स्वप्न साऱ्या भारतासाठी होतं की महाराष्ट्रापुरतं? ना तंजावरच्या लोकांना मराठे परकी वाटले, ना बडोदा/इंदूरच्या. अब्दालीला अडवायला मराठे पानिपतला गेले ते संपूर्ण भारताच्या संरक्षणासाठी. ‘बेळगाव’ वाद चालू असला तरीही ‘पंढरीचा राजा’ हा ‘कानडा तो कानडा’च का राहतो? कोणत्या कायद्याच्या एकजिनसीपणातून आली ही सारी एकत्वाची भावना? तेही देश दारिद्रय़ात असताना? स्वातंत्र्यासाठी काँग्रेसची स्थापना झाली तीही संपूर्ण भारतासाठीची संघटना म्हणून; का घडलं हे?   तेव्हा तर नागरी कायदे म्हणजे मूलत: धर्म, पंथ, जाती, जनजाती यांच्या केवळ अक्षरश: असंख्य प्रथा-परंपरा हेच तर नव्हते का? आले का ते सारं वेगळेपण पायाभूत एकत्वाच्या भावनेच्या वाटेत? आता आधुनिक राष्ट्र-राज्यांच्या प्रचंड बदललेल्या काळात आधुनिक काळातील राष्ट्र-राज्यांच्या गरजा लक्षात जरूर घ्याव्या लागतील; पण तरीही ‘ऐक्य मूलत: कायद्यानं साधतं की भावनेनं’ हा मूळ प्रश्न काही गैरलागू होत नाही.

जग आपल्याकडे कसं पाहातं? नव्वदीच्या दशकात सोव्हिएत युनियन राष्ट्रीय फुटीनं कोसळत असताना गोर्बाचेव्हनी थॅचरबाईंना राष्ट्रीय ऐक्य कसं टिकवावं असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘नॉट मी, आस्क युवर बेस्ट फ्रेण्ड इंडिया!’ २००४ साली काँग्रेस अध्यक्ष सोनियाजींनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मनमोहन सिंगना राष्ट्रपती कलाम यांच्याकडे नेल्याची बातमी देताना ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’नं म्हटलं : ‘अ कॅथलिक चेअरमन ऑफ पार्टी टूक अ सीख प्राइम मिनिस्टरल कॅण्डिडेट टू अ अ मुस्लीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया!’ (यात नवं काही नाही; स्वत:साठीच उजळणी!) ज्यात आम्हां भारतीयांना काहीच विशेष वाटत नाही त्याचं अत्यंत प्रगत पश्चिमेला आणि तेही एकविसाव्या शतकात एवढं अप्रूप का? एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस एका तरुण हिंदू संन्याशानं परधर्मीय श्रोत्यांना केवळ ‘भगिनींनो आणि बंधूंनो’ एवढं संबोधल्याबरोबर टाळय़ांचा कडकडाट का झाला? बसतो विश्वास? त्यासाठी सेमिटिक धर्माचा इतिहास पाहावा लागेल : उदा. औरंगजेबाने दक्षिणेतील बहामनी शिया राजवट जिंकून त्या राजवाडय़ात प्रवेश केल्यावर तिथली शिया पंथाची चिन्हं ताबडतोब काढून टाकायचा हुकूम दिला! भारतानं तर औरंगजेबाचीच काय अफजलखानाचीही कबर जतन केली आहे! अकराव्या शतकाअखेर तिन्ही सेमिटिक धर्माना पवित्र असलेलं जेरुसलेम ख्रिश्चन बायझंटाईनकडून मुस्लीम सत्तेनं ताब्यात घेतल्याबरोबर ( इतर धर्म-स्थानांची पाडापाड वगैरे नाही!) क्रुसेड्स चालू झाली ती तेराव्या शतकाच्या अखेपर्यंत. इथं काय झालं? ख्रिश्चन, इस्लाम स्थापन झाल्याझाल्या पहिल्या आणि आठव्या शतकातच भारतानं चर्च/मशिदी विनातक्रार बांधू दिल्या. हा इतिहास आहे.

असो. वरील संदर्भात जगाकडे पाहू या. धर्म, वंश व स्थूलपणं संस्कृती एक असूनही केवळ पश्चिम युरोपचीही डझनभर राष्ट्रं का आहेत? एवढंच नव्हे तर मध्ययुगानंतरच्या एनलायटनमेंट काळानंतरही त्यांच्यातील राष्ट्रीय युद्धांतून किती रक्त सांडलं? मध्ययुगीन क्रुसेड्स सोडा, अलीकडे धर्माच्या नावावर दक्षिणपूर्व युरोपच्या चिमुकल्या बाल्कन भागाचे रक्तरंजित मार्गानं किती तुकडे झाले? तसंच वंश, धर्म, भाषा सर्व काही एक असूनही केवळ अरब मुसलमानांची (मध्य आशियाही सोडून देऊ) अर्धाअधिक डझन वेगळी राष्ट्रं का आहेत? बांगलादेश का झाला? निदान अफगाण-पाक तरी एक राष्ट्र का झाले नाहीत? सीरिया-इराकचा तसा प्रयत्न दोन वर्षांतच निष्फळ ठरला!  प्रश्न हा आहे की राष्ट्रीय एकात्मतेच्या अगदी प्रामाणिक भावनेनंही, सामाजिक सौहार्दाची किंमत मोजूनही, नागरी कायद्याच्या एकजिनसीपणाची गरज आहे का? पन्नाशीत हिंदू कोड बिलातील वरील व्यक्तिगत विषयासंबंधीचे अनेक कायदे व २००५ मध्ये हिंदू स्त्रीला समान वारसा हक्क मिळेपर्यंत आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेची गाडी त्यासाठी अडली होती का? कायद्यांची समानता आली तर चांगलंच, पण शक्यतोवर सामाजिक सौहार्द टिकवून ते व्हावं ही भारताची दृष्टी राहिली आहे. काश्मीरचं ३७० कलम रद्द केलं, चार वर्ष होत आली, पडतंय ऐक्याचं पाऊल पुढे?

तरीही विषय इथे संपत नाही

बालविवाह, विधवाविवाह बंदी, अस्पृश्यता, अति कठोर सामाजिक उच्च-नीचता अशा हिंदूंतीलही अनेक वाईट परंपरा त्यांनाही पूर्वी धर्माचाच भाग वाटत नव्हत्या का? कोसळला का त्यांचा धर्म त्यातील कायद्यांमुळं? हिंदू काळानुरूप बदल तुलनेनं सहज स्वीकारतो एवढं श्रेय त्याला का देऊ नये? ५०-५५ पैकी किती मुस्लीम राष्ट्रे  जवळपास पूर्णत: मुस्लीम असूनही असा दावा करू शकतात? पाकिस्तान अजून ‘ब्लासफेमी-फाशी’च्या पाशातूनही बाहेर पडू शकत नाहीये.  गर्भपात, होमो, लेस्बियन वगैरे संबंध/विवाह इत्यादींवरून ख्रिश्चन, विशेषत: कॅथलिक, जगतात केवढी राजकीयही वादळं उठली? अमेरिकेत तर गर्भपाताबाबत ५० वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवले.

म्हणून हिंद्वेतरांनीही थोडा अधिक विचार केला पाहिजे. उदा. ‘स.ना.का.’ला धर्माधिष्ठित विरोधाच्या संदर्भात बहुपत्निकत्वसारख्या प्रथेबाबत विशेषत: मुसलमानांनी गंभीर विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. हिजाब वा (त्या काळात जगभर असणारं) बहुपत्निकत्व या इस्लामपूर्व अरब प्रथा. आज त्या धर्माचा एवढा अविभाज्य भाग कशा बनतात की ज्या रद्द झाल्या तर धर्म बुडेल? ही भूमिकाच धर्माला कमीपणा आणणारी नाही का? न्यायसंस्थेनं इथं तिहेरी तलाक रद्द केला, पोटगीचा हक्क मुस्लीम स्त्रीलाही दिला; किती बुडाला धर्म? आधुनिक काळात स्त्रीचं मन, तिचं स्वातंत्र्य व तिचा व्यक्ती म्हणून अधिकार आणि विकास याचा विचार नको का व्हायला? अशा प्रथांना कवटाळून राहण्यानं इस्लामची जगाच्या डोळय़ात काय प्रतिमा होते?

आता मूळचा प्रश्न : ‘भारत एक का आहे?’ याचं सोपं उत्तर इथं हजारो वर्ष सिंचन होत राहिलेल्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या जीवनदृष्टीत आहे. ही केवळ भावुकता तर नव्हे; भावुकता समाजधारणेचा हजारो वर्ष टिकणारा पाया बनू शकत नाही; हा निसर्ग म्हणजे (ना सिद्ध झालेलं, पण ना चुकीचंही ठरलेलं असं) विज्ञान आहे. ‘ईशावास्यमिदं र्सव..’! विश्वातील कणन् कण  एका अविनाशी चैतन्य तत्त्वाची (कॉन्शसनेस : केवळ जिवंतपणा नव्हे) अभिव्यक्ती आहे, म्हणून आपण किडय़ामुंगीसहित सारे प्राणिमात्रही (केवळ हिंदू-मुसलमानच नव्हे!) सहोदर आहोत हे स्वयंसिद्ध सत्य ठरतं! विज्ञान अजूनही म्हणतं : ‘द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन पोझ्ड् टू सायन्स इज : व्हॉट इज कॉन्शसनेस? द प्रॉब्लेम मे टर्न आऊट टू बी इम्पॉसिबल.. फॉर सायन्स टू सॉल्व्ह..!’ (‘द इकॉनॉमिस्ट’ १२-९-२०१५) म्हणूनच ‘ये यथा माम् प्रपद्यंते..’ : (‘मित्रा, या विश्वेश्वराकडे तुझं मंदीर-मस्जिद कोणत्याही मार्गानं स्वागतच आहे!’) हा भारताच्या ‘विविधतेत एकता’चा हा पाया आहे. ‘आत्म’स्मृती जागवून आपल्याच मनावर हे सतत बिंबवित राहण्यासाठी हा प्रपंच! पण हे सारं केवळ अरण्यरुदनच तर नव्हे का? जरूर आहे; मात्र फक्त त्या दोघांसाठीच ज्यांना मानवाच्या अंत:विश्वाच्या अथांग खोलीचा, व्याप्तीचा तसंच त्याच्या मनाच्या स्खलनशीलतेचा (आणि परिणामत: समाजातील संघर्षांच्या मुळाचा) वेध घेण्याची कधी जरुरी वाटली नाही. कोण हे दोघे? एक, ज्यांना ‘गत्यात्मक भौतिकवादा’त जादूई चिराग दिसल्यामुळं सत्ता-मृगजळात (अजूनही!) ‘राज्यविहिन’ सुखीसमाधानी समाजाची स्वप्न साकारताना दिसत आहे ते आणि, दोन, धर्मवाले ज्यांच्यासाठी धर्म म्हणजे आपापल्या  तत्त्वज्ञानाच्या पोपटपंचीतून आपापल्या धर्माची व त्यासंबंधीच्या परंपरांची श्रेष्ठता व अभिमान या मिरवण्याच्या वा त्यांना कवटाळून राहण्याच्या गोष्टी आहेत ते! ‘ईश्वर करो आणि दोघांनाही यातून मुक्ती लाभो!’