जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि काँग्रेसच्या आघाडीला बहुमत मिळाले हे बरे झाले. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ची अडवणूक करण्याचा घाट घालणाऱ्या ‘दिल्लीकरां’ना काश्मीर खोऱ्यातील मतदारांनीच धडा शिकवला! नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) हा पक्ष मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये तब्बल दहा वर्षांनी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘एनसी’ने देशातील सर्वांत जुन्या राष्ट्रीय पक्षाशी युती करून राष्ट्रवादी भूमिका घेतली होती. असे असतानाही ‘एनसी’ची घोडदौड रोखण्यासाठी आखलेली रणनीती खरे तर लोकशाहीविरोधी म्हटली पाहिजे. काश्मिरी मतदारांच्या शहाणपणामुळे ‘एनसी’ला धूळ चारण्याचे मनसुबे मोडून पडले. काश्मीर खोऱ्यामध्ये लोकांनी मत देण्यासाठी फक्त लांबलचक रांगाच लावल्या नाहीत, तर हुशारीने मतदान करून विभाजनवाद्यांना चुचकारणाऱ्या ‘रणनीतीकारां’ना पुन्हा दिल्लीला पाठवून दिले!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तर सर्वसमावेशक सरकार स्थापन होईल, काश्मीर खोरे आणि जम्मू विभागालाही समसमान प्रतिनिधित्व मिळेल. त्यातून राष्ट्रीयत्वाचा संदेश देशस्तरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिला जाईल, असाही प्रचार केला गेला होता. म्हणूनच कदाचित जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही असे म्हटले जात असावे. ‘एनसी’ने काँग्रेसशी आघाडी केली असली तरी त्रिशंकू अवस्थेत सरकार बनवण्यासाठी ‘एनसी’ भाजपशी युती करेल, असा छातीठोकपणे दावा करणारे कमी नव्हते. मतदारांनी ‘एनसी’वर तशी वेळ येऊ दिली नाही. बहुमतापर्यंत कोणीच पोहोचले नसते तर भाजपकेंद्रित सरकार स्थापन होण्याची शक्यता अधिक होती. भाजपचे सरकार सत्तेवर आले असते तर त्याचे काश्मीर खोऱ्यात काय परिणाम झाले असते हे सांगण्याची गरज नाही. भाजपने ‘एनसी’ला बरोबर घेऊनच सरकार बनवले असते असे नाही. ‘एनसी’ला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या तर खोऱ्यामध्ये ‘पीडीपी’, विभाजनवादी इंजिनीअर रशीद यांची अवामी इत्तेहाद पार्टी, जमात-ए-इस्लामी या धर्मांध मुस्लीम संघटनेने उभे केलेले अपक्ष अशा सगळ्या विजयी गोतावळ्यांना घेऊन भाजपचे सरकार बनले असते. कदाचित मुस्लीम मुख्यमंत्री म्हणून गुलाम नबी आझादांनाही संधी मिळाली असती. ‘जमात’ ही कधीच राष्ट्रवादी संघटना नव्हती, इंजिनीअर रशीदने ‘आझादी’ची मागणी कधीही सोडलेली नाही. मुफ्तींच्या ‘पीडीपी’चा जन्मच ‘एनसी’ला आळा घालण्यासाठी झाला होता. ‘पीडीपी’चे राजकीय अस्तित्व ‘जमात’च्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते. या सगळ्या विभाजनवाद्यांना आणि आझादीवाल्यांना कडाडून विरोध केला तो ‘एनसी’नेच. त्याच ‘एनसी’च्या पायात पाय घालण्याची चाल ओळखून मतदारांनी ‘एनसी’ला भरघोस मते दिली. ना ‘जमात’, ना इंजिनीअर, ना ‘पीडीपी’ला ‘किंग मेकर’ बनू दिले. काश्मीर खोऱ्यातील मतदार किती परिपक्व आहेत त्याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल!
हेही वाचा : हरियाणातील भाजपचा धडा!
‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करून केंद्र सरकारने काश्मिरींच्या अस्मितेला धक्का लावला, त्याचा राग काश्मिरी मतदारांनी भाजपविरोधात मतदान करून व्यक्त केला. खोऱ्यात भाजपचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, पण भाजपच्या पाठिंब्यावर राजकारण करत असल्याची शंका आल्याबरोबर मतदारांनी इंजिनीअर रशीद आणि त्यांच्यासारख्या भाजपच्या वळचणीला बसलेल्या सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारींना नाकारले. लोकसभा निवडणुकीमध्ये इंजिनीअर रशीदला बारामुल्लाकरांनी भावनेच्या भरात निवडून दिले असेल, पण ही चूक त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत सुधारली. अशावेळी काश्मिरींना ‘एनसी’-काँग्रेस आघाडी अधिक सुरक्षित आणि आशावादी वाटू लागली तर चुकीचे कसे ठरेल? अनुच्छेद ३७० परत येणार नाही याची कल्पना तिथल्या जनतेलाही आहे. राजकीय पक्षांनाही या वास्तवाची जाणीव आहे. काँग्रेसने तर हा मुद्दाच सोडून दिला आहे. ‘एनसी’ वा ‘पीडीपी’सारख्या प्रादेशिक पक्षांना यंदाच्या निवडणुकीत ३७०चा मुद्दा धरून ठेवावा लागला. पुढील निवडणुकांमध्ये कदाचित हा मुद्दा तितका प्रभावी असेल असे नव्हे. इंजिनीअर वा ‘जमात’ला नाकारून मतदारांनी ‘एनसी’ला दिलेला कौल म्हणजे मुख्य प्रवाहातील प्रादेशिक पक्षांच्या आधारे काश्मीर खोऱ्यात लोकशाही भक्कम करता येऊ शकते हा मोठा संदेश ठरतो. काश्मीर खोऱ्यात अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि गांधी ही तीन घराणी राज्य करत होती, त्यांना पर्याय शोधला पाहिजे असे भाजपचे केंद्रीय नेते खोऱ्यात जाऊन भाषणे देत होते. पण अब्दुल्ला-गांधींची घराणी विभाजनाला खतपाणी घालणारी कधीच नव्हती. ‘एनसी’ने तर ‘जमात’विरोधात लढूनच खोऱ्यात आपली मुळे रुजवलेली आहेत. या घराण्यांना नाकारून खोऱ्यात राजकीय पोकळी निर्माण करायची व त्यातून नवी राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत होता. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तोही फोल ठरवला. जम्मू विभागात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी इथे जम्मूकरांचा विश्वास मिळवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरला. जम्मूमध्ये भाजपविरोधी वातावरणाचा लाभ घेता येऊ नये इतका काँग्रेस ना-कर्ता ठरला आहे.
अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा जल्लोष आधी जम्मूमध्ये झाला असला तरी नंतर मात्र त्याचे गंभीर दुष्परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतील ही बाब जम्मूकरांना लक्षात आली होती. पण, मुद्दा होता की, ३७० असतानाही जम्मूमध्ये बाहेरून गुंतवणूक होतच होती, बाहेरील लोक इथे उद्याोग सुरू करतच होते. बाहेरून कामगारवर्गाची आयात होतच होती. मग, ३७० नसल्याने काही फार बदल होणार नाही ही बाबही नंतर लक्षात आली. त्यामुळे जम्मूकरांचे लक्ष्य ३७० पेक्षाही त्यांच्या दैनदिन गरजांकडे वळले. दहा वर्षांमध्ये भाजपच्या नेत्यांनी लोकांकडे लक्ष दिले नाही. नोकरभरतीमध्ये लाचखोरी झाली. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना घडल्या. वीज महाग झाली. अनेक अनेक तक्रारीचे मुद्दे होते. लोकांची भाजपवर नाराजी होती पण, ही काँग्रेसच्या बहुधा लक्षात आली नसावी किंवा काँग्रेसकडे संघटना नसल्याने लोकांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून फीडबॅक मिळाला नसावा. त्यामुळे लोकांना बदल हवा असला तरी त्यांची अपेक्षा पूर्ण करण्यात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला. जम्मूमध्ये काँग्रेसच्या पराभवामागे काँग्रेसची बेफिकिरीही कारणीभूत असू शकते. काँग्रेसचे नेते जम्मू भागांत फारसे फिरले नाहीत असे आता म्हटले जाऊ लागले आहे. ओमर अब्दुल्लांनी राहुल गांधींना जम्मू विभागाकडे अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला दिला होता. पण, राहुल गांधींनी तेथील मतदारसंघांमध्ये दौरे केले नाहीत. काँग्रेस अध्यक्ष खरगेही तिकडे गेले नाहीत. जम्मूतील हिंदुबहुल मतदारसंघामध्ये काँग्रेसने व काही मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये ‘एनसी’ने जागा जिंकणे अपेक्षित होते. ‘एनसी’ने आपले काम अचूक बजावले. जम्मू विभागामध्ये रामबनची जागादेखील ‘एनसी’ने जिंकली. पण, काँग्रेसला जम्मू जिल्ह्यातील मतदारसंघांपैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. जम्मूमधील हिंदुबहुल मतदारांना काँग्रेस हा योग्य पर्याय वाटत नाही, असा अर्थही निघू शकतो. इथल्या हिंदूंना काँग्रेस हा मुस्लिमांचा अनुनय करणारा पक्ष वाटत असेल तर भाजपवर नाराज असलेले हिंदू मतदार भाजपलाच मते देतील असे म्हटले जात होते. निकाल पाहता या बोलण्यामध्ये तथ्य असू शकते. जम्मूमध्ये देखील भाजपने इतर राज्यांतील रणनीतीचा वापर केलेला पाहायला मिळाला. भाजप लोकांची नाराजी दूर करण्यासाठी नवे उमेदवार रिंगणात उतरतो. शिवाय, अलिकडच्या काळात स्वबळावर जिंकण्याची क्षमता असलेल्या दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांना भाजपमध्ये आणून त्यांना उमेदवारी देण्याचे धोरणही भाजपने जम्मूमध्ये राबवले होते. काँग्रेसची संघटना कमकुवत होती, नेते फिरकले नाहीत, लोकांचे म्हणणे काँग्रेसला समजले नाही. त्याचा फायदा भाजपने जम्मू विभागात करून घेतल्याचे दिसते.
हेही वाचा : गाव बदलत आहे… प्रश्न आहे बदलाच्या दिशेचा
जम्मू-काश्मीरच्या नव्या रचनेमध्ये ओमर अब्दुल्लांना सरकारची धुरा सांभाळावी लागणार आहे. त्यांच्यापुढे नवी आव्हाने असतील. जम्मू-काश्मीरपासून लडाख तोडण्याच्या निर्णयाचे परिणाम काय होत आहेत हे दिसू लागले आहे. लडाखच्या विकासाच्या समस्यांना अग्रभागी आणणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक सध्या दिल्लीत उपोषणाला बसले आहेत. वास्तविक हिंदूबहुल जम्मू, मुस्लीमबहुल काश्मीर आणि बौद्धबहुल लडाख अशा एकत्रित तीन भूप्रदेशाची भारतीय ओळख जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनातून हरवली आहे. जम्मूमध्ये भाजपचे वर्चस्व पुन्हा सिद्ध झाले म्हणून कोणी जम्मू वेगळे करण्याचीही भाषा करू लागेल, पण काश्मीरपासून जम्मूला वेगळे करणे राजकीयदृष्ट्या योग्य नसेल. धर्माच्या आधारावर एखाद्या भूप्रदेशाचे विभाजन हे सीमाभागातील राज्यांमध्ये अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने ‘एनसी’ला पुन्हा एकदा राज्यकर्ते म्हणून मोठी संधी दिलेली आहे. जम्मू विभागातही ‘एनसी’ने जागा जिंकलेल्या आहेत हे महत्त्वाचे. पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ‘एनसी’च्या वाटचालीवर जम्मू-काश्मीरचेही भवितव्य अवलंबून असेल. अनुच्छेद ३७० पुन्हा बहाल करणे हा दीर्घकालीन अजेंडा असू शकतो, पण जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळवून देणे ही तातडीची गरज असेल. खरे तर लडाखलाही जम्मू-काश्मीरशी पुन्हा जोडून घेण्याचे प्रयत्न ‘एनसी’ने करायला हवेत. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवणे हाच ‘एनसी’चा पहिला अजेंडा असेल. तो मिळत नाही तोपर्यंत जम्मू-काश्मीरची विधानसभा एखाद्या महापालिकेसारखीच असेल. महापालिकेच्या महापौराला प्रशासकीय वा आर्थिक निर्णयाचे अधिकार नसतात, तसाच जम्मू-काश्मीरचा मुख्यमंत्रीही हतबल असेल. प्रशासकीय सर्वाधिकार नायब राज्यपालांकडे असल्याने केंद्र सरकारसाठी जम्मू-काश्मीर ‘ताब्यात’ ठेवणे सोपे असेल. गेल्या दहा वर्षांमध्ये निर्णयाचे केंद्रीकरण झाल्याने केंद्र आणि राज्यांचे संबंध बिघडत गेले आहेत. इथे तर जम्मू-काश्मीरसारखे संवेदनशील राज्य चालवायचे आहे. हे पाहता हा भूप्रदेश जितका काळ केंद्रशासित राहील तितके केंद्र सरकारला हवेच असेल. त्यामुळे इतक्या सहजासहजी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळेल असे नाही आणि तसे झालेच तर पूर्ण राज्याचे अधिकार मिळतील असेही नाही. म्हणूनच ‘एनसी’-काँग्रेस सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध किती सौहार्दपूर्ण राहतात यावरही जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती अवलंबून असेल. लोकनियुक्त सरकार म्हणून ‘एनसी’कडे जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही विभागांची जबाबदारी आली आहे. देशातील इतर राज्यांप्रमाणे इथल्याही लोकनियुक्त सरकारला काम करता आले पाहिजे हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे अपेक्षित असेल. फारुख अब्दुल्लांचा स्वभाव सगळ्यांशी जुळवून घेण्याचा आणि मध्यममार्गी असल्याने ‘एनसी’-काँग्रेस सरकारला आशावादी राहता येऊ शकेल. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे भाजपचे स्वप्न पूर्ण झालेले आहे, आता ‘नया काश्मीर’ कसे निर्माण होऊ लागले आहे अशी फुशारकी न मारता लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान केला तर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला वेग येईल. त्यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढेल. अन्यथा मतदारांनी लावलेल्या रांगांना काहीच अर्थ उरणार नाही.
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे भाजपचे स्वप्न पूर्ण झालेले आहे. भाजपला आता ‘नया काश्मीर’ निर्माण करायचा आहे. पण, लोकांनी भाजपविरोधात मतदान केले हे आधी भाजपने समजून घेतले पाहिजे. मुद्दा फक्त ३७० रद्द करण्याची नाही तर ज्या मार्गाने विशेषाधिकार काढून घेतला ते लोकांना आवडलेले नाही. लोकांचा केंद्र सरकार व भाजवर विश्वास नसेल तर ‘नया काश्मीर’चे धोरण यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे महत्त्व लक्षात घेऊन लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान केला तर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला वेग येईल. त्यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढेल. अन्यथा मतदारांनी लावलेल्या रांगांना काहीच अर्थ उरणार नाही. काश्मिरी जनतेच्या असंतोषाला वेगळी वाट मिळू नये याची दक्षता घेण्याची जेवढी जबाबदारी एनसी-काँग्रेसच्या सरकारवर आहे तेवढीच ती केंद्र सरकारवरही असेल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तर सर्वसमावेशक सरकार स्थापन होईल, काश्मीर खोरे आणि जम्मू विभागालाही समसमान प्रतिनिधित्व मिळेल. त्यातून राष्ट्रीयत्वाचा संदेश देशस्तरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिला जाईल, असाही प्रचार केला गेला होता. म्हणूनच कदाचित जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही असे म्हटले जात असावे. ‘एनसी’ने काँग्रेसशी आघाडी केली असली तरी त्रिशंकू अवस्थेत सरकार बनवण्यासाठी ‘एनसी’ भाजपशी युती करेल, असा छातीठोकपणे दावा करणारे कमी नव्हते. मतदारांनी ‘एनसी’वर तशी वेळ येऊ दिली नाही. बहुमतापर्यंत कोणीच पोहोचले नसते तर भाजपकेंद्रित सरकार स्थापन होण्याची शक्यता अधिक होती. भाजपचे सरकार सत्तेवर आले असते तर त्याचे काश्मीर खोऱ्यात काय परिणाम झाले असते हे सांगण्याची गरज नाही. भाजपने ‘एनसी’ला बरोबर घेऊनच सरकार बनवले असते असे नाही. ‘एनसी’ला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या तर खोऱ्यामध्ये ‘पीडीपी’, विभाजनवादी इंजिनीअर रशीद यांची अवामी इत्तेहाद पार्टी, जमात-ए-इस्लामी या धर्मांध मुस्लीम संघटनेने उभे केलेले अपक्ष अशा सगळ्या विजयी गोतावळ्यांना घेऊन भाजपचे सरकार बनले असते. कदाचित मुस्लीम मुख्यमंत्री म्हणून गुलाम नबी आझादांनाही संधी मिळाली असती. ‘जमात’ ही कधीच राष्ट्रवादी संघटना नव्हती, इंजिनीअर रशीदने ‘आझादी’ची मागणी कधीही सोडलेली नाही. मुफ्तींच्या ‘पीडीपी’चा जन्मच ‘एनसी’ला आळा घालण्यासाठी झाला होता. ‘पीडीपी’चे राजकीय अस्तित्व ‘जमात’च्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते. या सगळ्या विभाजनवाद्यांना आणि आझादीवाल्यांना कडाडून विरोध केला तो ‘एनसी’नेच. त्याच ‘एनसी’च्या पायात पाय घालण्याची चाल ओळखून मतदारांनी ‘एनसी’ला भरघोस मते दिली. ना ‘जमात’, ना इंजिनीअर, ना ‘पीडीपी’ला ‘किंग मेकर’ बनू दिले. काश्मीर खोऱ्यातील मतदार किती परिपक्व आहेत त्याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल!
हेही वाचा : हरियाणातील भाजपचा धडा!
‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करून केंद्र सरकारने काश्मिरींच्या अस्मितेला धक्का लावला, त्याचा राग काश्मिरी मतदारांनी भाजपविरोधात मतदान करून व्यक्त केला. खोऱ्यात भाजपचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, पण भाजपच्या पाठिंब्यावर राजकारण करत असल्याची शंका आल्याबरोबर मतदारांनी इंजिनीअर रशीद आणि त्यांच्यासारख्या भाजपच्या वळचणीला बसलेल्या सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारींना नाकारले. लोकसभा निवडणुकीमध्ये इंजिनीअर रशीदला बारामुल्लाकरांनी भावनेच्या भरात निवडून दिले असेल, पण ही चूक त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत सुधारली. अशावेळी काश्मिरींना ‘एनसी’-काँग्रेस आघाडी अधिक सुरक्षित आणि आशावादी वाटू लागली तर चुकीचे कसे ठरेल? अनुच्छेद ३७० परत येणार नाही याची कल्पना तिथल्या जनतेलाही आहे. राजकीय पक्षांनाही या वास्तवाची जाणीव आहे. काँग्रेसने तर हा मुद्दाच सोडून दिला आहे. ‘एनसी’ वा ‘पीडीपी’सारख्या प्रादेशिक पक्षांना यंदाच्या निवडणुकीत ३७०चा मुद्दा धरून ठेवावा लागला. पुढील निवडणुकांमध्ये कदाचित हा मुद्दा तितका प्रभावी असेल असे नव्हे. इंजिनीअर वा ‘जमात’ला नाकारून मतदारांनी ‘एनसी’ला दिलेला कौल म्हणजे मुख्य प्रवाहातील प्रादेशिक पक्षांच्या आधारे काश्मीर खोऱ्यात लोकशाही भक्कम करता येऊ शकते हा मोठा संदेश ठरतो. काश्मीर खोऱ्यात अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि गांधी ही तीन घराणी राज्य करत होती, त्यांना पर्याय शोधला पाहिजे असे भाजपचे केंद्रीय नेते खोऱ्यात जाऊन भाषणे देत होते. पण अब्दुल्ला-गांधींची घराणी विभाजनाला खतपाणी घालणारी कधीच नव्हती. ‘एनसी’ने तर ‘जमात’विरोधात लढूनच खोऱ्यात आपली मुळे रुजवलेली आहेत. या घराण्यांना नाकारून खोऱ्यात राजकीय पोकळी निर्माण करायची व त्यातून नवी राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत होता. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तोही फोल ठरवला. जम्मू विभागात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी इथे जम्मूकरांचा विश्वास मिळवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरला. जम्मूमध्ये भाजपविरोधी वातावरणाचा लाभ घेता येऊ नये इतका काँग्रेस ना-कर्ता ठरला आहे.
अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा जल्लोष आधी जम्मूमध्ये झाला असला तरी नंतर मात्र त्याचे गंभीर दुष्परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतील ही बाब जम्मूकरांना लक्षात आली होती. पण, मुद्दा होता की, ३७० असतानाही जम्मूमध्ये बाहेरून गुंतवणूक होतच होती, बाहेरील लोक इथे उद्याोग सुरू करतच होते. बाहेरून कामगारवर्गाची आयात होतच होती. मग, ३७० नसल्याने काही फार बदल होणार नाही ही बाबही नंतर लक्षात आली. त्यामुळे जम्मूकरांचे लक्ष्य ३७० पेक्षाही त्यांच्या दैनदिन गरजांकडे वळले. दहा वर्षांमध्ये भाजपच्या नेत्यांनी लोकांकडे लक्ष दिले नाही. नोकरभरतीमध्ये लाचखोरी झाली. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना घडल्या. वीज महाग झाली. अनेक अनेक तक्रारीचे मुद्दे होते. लोकांची भाजपवर नाराजी होती पण, ही काँग्रेसच्या बहुधा लक्षात आली नसावी किंवा काँग्रेसकडे संघटना नसल्याने लोकांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून फीडबॅक मिळाला नसावा. त्यामुळे लोकांना बदल हवा असला तरी त्यांची अपेक्षा पूर्ण करण्यात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला. जम्मूमध्ये काँग्रेसच्या पराभवामागे काँग्रेसची बेफिकिरीही कारणीभूत असू शकते. काँग्रेसचे नेते जम्मू भागांत फारसे फिरले नाहीत असे आता म्हटले जाऊ लागले आहे. ओमर अब्दुल्लांनी राहुल गांधींना जम्मू विभागाकडे अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला दिला होता. पण, राहुल गांधींनी तेथील मतदारसंघांमध्ये दौरे केले नाहीत. काँग्रेस अध्यक्ष खरगेही तिकडे गेले नाहीत. जम्मूतील हिंदुबहुल मतदारसंघामध्ये काँग्रेसने व काही मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये ‘एनसी’ने जागा जिंकणे अपेक्षित होते. ‘एनसी’ने आपले काम अचूक बजावले. जम्मू विभागामध्ये रामबनची जागादेखील ‘एनसी’ने जिंकली. पण, काँग्रेसला जम्मू जिल्ह्यातील मतदारसंघांपैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. जम्मूमधील हिंदुबहुल मतदारांना काँग्रेस हा योग्य पर्याय वाटत नाही, असा अर्थही निघू शकतो. इथल्या हिंदूंना काँग्रेस हा मुस्लिमांचा अनुनय करणारा पक्ष वाटत असेल तर भाजपवर नाराज असलेले हिंदू मतदार भाजपलाच मते देतील असे म्हटले जात होते. निकाल पाहता या बोलण्यामध्ये तथ्य असू शकते. जम्मूमध्ये देखील भाजपने इतर राज्यांतील रणनीतीचा वापर केलेला पाहायला मिळाला. भाजप लोकांची नाराजी दूर करण्यासाठी नवे उमेदवार रिंगणात उतरतो. शिवाय, अलिकडच्या काळात स्वबळावर जिंकण्याची क्षमता असलेल्या दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांना भाजपमध्ये आणून त्यांना उमेदवारी देण्याचे धोरणही भाजपने जम्मूमध्ये राबवले होते. काँग्रेसची संघटना कमकुवत होती, नेते फिरकले नाहीत, लोकांचे म्हणणे काँग्रेसला समजले नाही. त्याचा फायदा भाजपने जम्मू विभागात करून घेतल्याचे दिसते.
हेही वाचा : गाव बदलत आहे… प्रश्न आहे बदलाच्या दिशेचा
जम्मू-काश्मीरच्या नव्या रचनेमध्ये ओमर अब्दुल्लांना सरकारची धुरा सांभाळावी लागणार आहे. त्यांच्यापुढे नवी आव्हाने असतील. जम्मू-काश्मीरपासून लडाख तोडण्याच्या निर्णयाचे परिणाम काय होत आहेत हे दिसू लागले आहे. लडाखच्या विकासाच्या समस्यांना अग्रभागी आणणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक सध्या दिल्लीत उपोषणाला बसले आहेत. वास्तविक हिंदूबहुल जम्मू, मुस्लीमबहुल काश्मीर आणि बौद्धबहुल लडाख अशा एकत्रित तीन भूप्रदेशाची भारतीय ओळख जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनातून हरवली आहे. जम्मूमध्ये भाजपचे वर्चस्व पुन्हा सिद्ध झाले म्हणून कोणी जम्मू वेगळे करण्याचीही भाषा करू लागेल, पण काश्मीरपासून जम्मूला वेगळे करणे राजकीयदृष्ट्या योग्य नसेल. धर्माच्या आधारावर एखाद्या भूप्रदेशाचे विभाजन हे सीमाभागातील राज्यांमध्ये अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने ‘एनसी’ला पुन्हा एकदा राज्यकर्ते म्हणून मोठी संधी दिलेली आहे. जम्मू विभागातही ‘एनसी’ने जागा जिंकलेल्या आहेत हे महत्त्वाचे. पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ‘एनसी’च्या वाटचालीवर जम्मू-काश्मीरचेही भवितव्य अवलंबून असेल. अनुच्छेद ३७० पुन्हा बहाल करणे हा दीर्घकालीन अजेंडा असू शकतो, पण जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळवून देणे ही तातडीची गरज असेल. खरे तर लडाखलाही जम्मू-काश्मीरशी पुन्हा जोडून घेण्याचे प्रयत्न ‘एनसी’ने करायला हवेत. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवणे हाच ‘एनसी’चा पहिला अजेंडा असेल. तो मिळत नाही तोपर्यंत जम्मू-काश्मीरची विधानसभा एखाद्या महापालिकेसारखीच असेल. महापालिकेच्या महापौराला प्रशासकीय वा आर्थिक निर्णयाचे अधिकार नसतात, तसाच जम्मू-काश्मीरचा मुख्यमंत्रीही हतबल असेल. प्रशासकीय सर्वाधिकार नायब राज्यपालांकडे असल्याने केंद्र सरकारसाठी जम्मू-काश्मीर ‘ताब्यात’ ठेवणे सोपे असेल. गेल्या दहा वर्षांमध्ये निर्णयाचे केंद्रीकरण झाल्याने केंद्र आणि राज्यांचे संबंध बिघडत गेले आहेत. इथे तर जम्मू-काश्मीरसारखे संवेदनशील राज्य चालवायचे आहे. हे पाहता हा भूप्रदेश जितका काळ केंद्रशासित राहील तितके केंद्र सरकारला हवेच असेल. त्यामुळे इतक्या सहजासहजी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळेल असे नाही आणि तसे झालेच तर पूर्ण राज्याचे अधिकार मिळतील असेही नाही. म्हणूनच ‘एनसी’-काँग्रेस सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध किती सौहार्दपूर्ण राहतात यावरही जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती अवलंबून असेल. लोकनियुक्त सरकार म्हणून ‘एनसी’कडे जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही विभागांची जबाबदारी आली आहे. देशातील इतर राज्यांप्रमाणे इथल्याही लोकनियुक्त सरकारला काम करता आले पाहिजे हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे अपेक्षित असेल. फारुख अब्दुल्लांचा स्वभाव सगळ्यांशी जुळवून घेण्याचा आणि मध्यममार्गी असल्याने ‘एनसी’-काँग्रेस सरकारला आशावादी राहता येऊ शकेल. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे भाजपचे स्वप्न पूर्ण झालेले आहे, आता ‘नया काश्मीर’ कसे निर्माण होऊ लागले आहे अशी फुशारकी न मारता लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान केला तर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला वेग येईल. त्यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढेल. अन्यथा मतदारांनी लावलेल्या रांगांना काहीच अर्थ उरणार नाही.
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे भाजपचे स्वप्न पूर्ण झालेले आहे. भाजपला आता ‘नया काश्मीर’ निर्माण करायचा आहे. पण, लोकांनी भाजपविरोधात मतदान केले हे आधी भाजपने समजून घेतले पाहिजे. मुद्दा फक्त ३७० रद्द करण्याची नाही तर ज्या मार्गाने विशेषाधिकार काढून घेतला ते लोकांना आवडलेले नाही. लोकांचा केंद्र सरकार व भाजवर विश्वास नसेल तर ‘नया काश्मीर’चे धोरण यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे महत्त्व लक्षात घेऊन लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान केला तर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाला वेग येईल. त्यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढेल. अन्यथा मतदारांनी लावलेल्या रांगांना काहीच अर्थ उरणार नाही. काश्मिरी जनतेच्या असंतोषाला वेगळी वाट मिळू नये याची दक्षता घेण्याची जेवढी जबाबदारी एनसी-काँग्रेसच्या सरकारवर आहे तेवढीच ती केंद्र सरकारवरही असेल.
