– डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
राज्य सरकारने १७ मे २०२३ रोजीपासून पुन्हा एकदा ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ योजनेत बदल करून नवीन योजना कार्यान्वित केली आहे. या निर्णयाला आज महिना पूर्ण होतो आहे. खरे तर राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून संपूर्ण गोवंश कत्तलीवर बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून या विषयावर नेमकी उपाययोजना शोधण्याबाबत खूपच गोंधळ दिसून येतो. या विषयावर संबंधित एक तर मार्गदर्शन करताना दिसत नाहीत किंवा सदर विषय एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून हाताळायचा असल्यामुळे शासकीय स्तरावर कुठल्याही तांत्रिक मार्गदर्शनाची गरज भासत नसावी. गोरक्षण आणि गोसेवा या विषयांचा आज अखेरचा प्रवास पाहिला तर ही बाब प्राकर्षाने लक्षात येते. राज्य सरकारने २६ एप्रिल २०१७ मध्ये राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ ही योजना सुरू केली. मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यासाठी मंजुरी दिली. त्यानंतर पुन्हा सदर योजना रद्द करण्यात आली. नवीन सुधारित योजना तयार करून ती राबवण्यासाठी ८ मार्च २०१९ रोजी मान्यता देऊन सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ३४ जिल्ह्यांतील १३९ महसुली उपविभागात राबविण्याबाबत सूचित केले होते.
सन २०१६-१७ मध्ये १८ मार्च २०१६ रोजी विधिमंडळात घोषणा करून राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांत मुंबई, मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून ही योजना २६ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत ‘गोवर्धन गोवंश केंद्रे’ सुरू केली. अनुभवी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत योजना राबवून त्या संस्थांना रुपये एक कोटीचे अनुदानदेखील जाहीर केले. सोबत शासकीय जागा उपलब्धतेनुसार देण्याचा प्रस्तावदेखील मंजूर केला गेला. सदर योजनेच्या अटी व शर्ती यामध्ये सदर संस्था नोंदणीकृत असावी, तीन वर्षांचा अनुभव असावा, किमान पंधरा एकर जागा वैरण उत्पादनासाठी असावी, एकूण अनुदानाच्या किमान दहा टक्के खेळते भांडवल असावे, लेखापरीक्षण झालेले असावे, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी इत्यादी अटींसह एक कोटी हे राज्यस्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने मूलभूत सुविधांना सदर अनुदान अनुज्ञेय राहील, अशी महत्त्वाची अट घालून सदर शासन निर्णय जाहीर केला होता.
हेही वाचा – नवऱ्याच्या घरात भावंडांत दुजाभाव?… कसं वागावं?
अनुदान वाटपाची कसरत
या शासन निर्णयानुसार मूलभूत सुविधा, त्यांची यादी, पशुवैद्यकीय सेवेचा लाभ अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या होत्या. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समिती सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी गोशाळा निवडतील व विहित पद्धतदेखील अवलंबण्याबाबत सूचित केले होते. राज्यातील एकूण नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत अशा एकूण जवळ जवळ ९५० गोशाळा आहेत. पैकी अनेक गोशाळा या सेवाभावी पद्धतीने उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करून लोकाश्रयावर चालवण्यात येत आहेत. अनेक संस्था या शासकीय अटी पूर्ण करताना क्वचितच आढळतात. त्यामुळे अनुदान वाटप करताना निवड समितीलादेखील कसरत करावी लागली असणार हे उघड आहे. १९ मार्च २०१८ व १८ मे २०१८ च्या निवड समितीच्या सभामधून ज्या एकूण ३२ गोशाळांची निवड करण्यात आली. त्यांना चार टप्प्यांत एक कोटी अनुदान वितरित करताना प्रत्येक टप्प्यातील अटीची पूर्तता आणि अनुदान वाटप पाहिले तर तो एक स्वतंत्र विषय होऊ शकेल. शासकीय अनुदान त्याचे लेखापरीक्षण आणि वितरण या बाबतच्या अटी या अनेक गोशाळा या सेवाभावी तत्त्वावर असल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला असणार आहे. स्थानिक पशुसंवर्धन उपायुक्त, त्यांची जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती आणि गोशाळा चालक यांच्यात अनेक वेळा वादाचे प्रसंग निर्माण झाल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ज्यांनी ज्यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर केली, त्यांना तिसऱ्या टप्प्यापर्यंतचे अनुदान वाटप केल्याचे कळते. वरीलप्रमाणे कार्यान्वित झालेली योजना पुन्हा रद्द करून ८ मार्च २०१९ रोजी नवीन सुधारित ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ ही योजना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या योजनेमध्ये अटी व शर्ती यापूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच कायम असून, एकूण ३४ जिल्ह्यांतील १३९ महसूल उपविभागांतून प्रत्येकी एक अशा १३९ गोशाळांची निवड करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांना पहिल्या टप्प्यात १५ लाख व दुसऱ्या टप्प्यात १० लाख असे एकूण २५ लाख अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. आहे. तथापि सुधारित योजना ही आजअखेर कागदावरच होती आणि आता पुन्हा त्यामध्ये सुधारणा करून १७ मे २०२३ रोजी नवीन ‘सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ योजनेस मंजुरी दिली व शासन निर्णय जारी केला.
तिसरा बदलही ध्येयांपासून दूरच?
या नवीन योजनेअंतर्गत पूर्वीच्या ज्या ३२ गोशाळांना अनुदान मिळाले आहे ते तालुके वगळून एकूण उर्वरित ३२४ तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गोशाळेला या योजनेअंतर्गत विहित अटी व शर्ती पूर्ण केलेल्या गोशाळांना अनुदान मिळणार आहे. या अटींमध्ये तीन वर्षांपूर्वी गोशाळा स्थापन झालेली असणे, धर्मादाय आयुक्तकडे नोंद असणे, संबंधित संस्थेचे लेखा परीक्षण व पशुसंवर्धन विभागाशी गोपालनाचा करार या अटींचा समावेश आहे. सोबत खेळते भांडवल, जमीन, चारा उत्पादनाबाबतीत स्वयंपूर्ण असणे यांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित संस्थांना देय अनुदान हे दोन टप्प्यांत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मिळणार आहे. ५० ते १०० पशुधनाच्या गोशाळेला पंधरा लाख, १०१ ते २०० पशुधनाच्या गोशाळेला वीस लाख आणि २०० पेक्षा जास्त पशुधनाच्या गोशाळेला २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे कमी अधिक प्रमाणामध्ये एकूण तीन वेळेला या योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मूळ भाकड गोवंश, गोवर्गीय वळू, बैल यांचे संगोपन, संसर्गिक प्राणीजन्य आजार, लम्पी चर्मरोग साथीचा प्रादुर्भाव आणि अनुषंगिक इतर समस्या या अधिक गंभीर होताना दिसतात. या समस्या दूर करण्यासाठी जितका वेळ लागेल तितके अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. मुलभूत समस्या जाणून विविध तज्ञांचे मत विचारात घेऊन दूरदृष्टीचे धोरण आखावे लागेल अन्यथा फक्त गोसेवा घडेल आणि गोरक्षणापासून दूर जाऊ याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्व गोशाळा या नोंदणीकृत करून नवीन गोशाळांना अटी व शर्तीची पूर्तता केल्याशिवाय परवानगी देण्यात येऊ नये सोबत गोशाळांमधील नियंत्रित पशुधन संख्या आणि अतिरिक्त पशुधनांसाठी दत्तक योजना राबविल्यास अनुदानाचा वापर योग्य पद्धतीने होईल आणि अपेक्षित परिणाम नजीकच्या काळात दिसतील.
(लेखक राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागात सहाय्यक आयुक्त होते.)
