प्रदूषण नियंत्रणात ठेवून बांधकाम सुरू ठेवायचे असेल, तर एवढे कराच!

मुंबईची घुसमट दिवसागणिक वाढत आहे आणि त्याचे सर्वांत मोठे कारण आहे बांधकाम व्यवसायामुळे होणारे प्रदूषण. आर्थिक विकासाला हातभार लावणाऱ्या या क्षेत्राची गती कायम ठेवणे आणि त्याच वेळी मुंबईकरांना मोकळा श्वास घेऊ देणे ही तारेवरची कसरत असली, तरी ती साधता येऊ शकते…

आणखी वाचा

मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या बंडखोराला दोन ते तीन कोटी, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांचा गंभीर आरोप

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सर्वच गणेश मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार ‘एनजीटी’ला अहवाल

रस्ता नसल्याने मृतदेह झोळी करून वाडीवर नेण्याची वेळ…

मोबाइल चोरणाऱ्या सराइतांना अटक; १२ मोबाइल संच जप्त; ९ गुन्हे उघड

हवा प्रदूषणात उरण देशात तिसऱ्या क्रमांकावर, शहरातील नागरिकांना सर्दीखोकला तसेच श्वसनाचा त्रास

टाटा रुग्णालयाकडून कमी कालावधीत सर्वाधिक रोबोटिक शस्त्रक्रिया

देशाच्या आर्थिक राजधानीची गेल्या काही आठवड्यांपासून शब्दश: घुसमट होत आहे. हवामानातील बदल आणि विविध कारणांनी होणाऱ्या प्रदूषकांच्या उत्सर्जनामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. प्रदूषणात भर घालणाऱ्या घटकांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे बांधकामस्थळी निर्माण होणारी आणि परिसरातील हवेत पसरणारी धूळ. या धूलिकणांनाच शास्त्रीय भाषेत म्हटले जाते- पार्टिक्युलेट मॅटर अर्थात पीएम. पीएम-१० म्हणजेच १० मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे हे सूक्ष्म कण, सोप्या भाषेत सांगायचे तर मानवी केसाच्या एक दशांश एवढ्या लहान आकाराचे हे कण श्वासावाटे फुफ्फुसांत गेल्यास श्वसनाशी संबंधित अनेक विकास जडतात. हे सूक्ष्म कणच सध्या हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक खालावण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्रातही ‘एद्देळू’ प्रयोगाची गरज!

मुंबईचा कायापालट करणारे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सध्या हाती घेण्यात आले आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार बृहनमुंबई महापालिका क्षेत्रातील बांधकामांत यंदा २०२२च्या तुलनेत ६८ टक्के आणि २०२१च्या तुलनेत १४२ टक्के वाढ झाली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात म्हणजेच एमएमआरमध्ये हेच प्रमाण २०२२च्या तुलनेत ३६ टक्क्यांनी तर २०२१च्या तुलनेत ८९ टक्क्यांनी वाढले आहे. याव्यतिरिक्त ११ हजारांपेक्षा अधिक खासगी बांधकामे सुरू आहेत. मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, नवी मुंबई विमानतळ, रस्ते व इतर उपयुक्त पायाभूत सुविधांसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे बांधकाम क्षेत्र हे धुलिकणांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात सर्वाधिक भर घालणारे क्षेत्र ठरले आहे.

बांधकाम करणे, जुनी बांधकामे पाडणे, हॅमरिंग, क्रशिंग, कटिंग, ट्रिमिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, डंपिंग दिवसभर सुरू असते. यासाठी लागणाऱ्या किंवा पाडकामातून बाहेर पडणाऱ्या दगड-मातीची शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत वाहतूक सुरू असते. यातून मोठ्या प्रमाणात धूळ हवेत उडते. त्यावर नियंत्रण न ठेवल्यास ती परिसरात विखुरते आणि आजूबाजूच्या पृष्ठभागांवर साचते. यालाच फ्यूजिटिव्ह एमिशन म्हटले जाते. रस्त्यांपासून वाहनांपर्यंत सर्व पृष्ठभागांवर साचलेले हे धुलिकण वारा, मानवी हालचाली, वाहतूक यांमुळे पुन्हा वातावरणात विखुरतात. अशी बांधकाम स्थळे निवासी भागात असल्यास परिसरातील रहिवाशांच्या विशेषतः लहान मुले, वृद्ध व सहव्याधी असलेल्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होतो.

हेही वाचा : इस्रायलचा, युक्रेनचाही संघर्ष संपेल कसा आणि त्यानंतर काय?

सद्यस्थितीत बांधकामांतून निर्माण होणाऱ्या धुळीच्या व्यवस्थापनास प्रथम प्राधान्य देणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी सद्यस्थितीतील बांधकाम तंत्रज्ञानात बदल करणे आवश्यक आहे. प्रदूषण नियंत्रणाचे उद्दीष्ट केंद्रस्थानी ठेवून त्याभोवती तंत्रज्ञान विकसित करणे, त्यानुसार कामाची पद्धत निश्चित करणे आणि नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरेल.

काही उपाययोजनांतून हे बदल साध्य करता येतील. बांधकामस्थळी पडदे लावून धुलिकण हवेत उडण्यापासून आणि विखुरण्यापासून काही प्रमाणात तरी रोखता येतील. अशा बंदिस्त ठिकाणी धुलिकणांचे प्रमाण मोजता येईल आणि त्यानुसार धुलिकणांच्या उत्सर्जनाचे हॉटस्पॉट निश्चित करता येतील. हाती आलेल्या नोंदींच्या आधारे दीर्घकालीन कृतीविचार विकसित करता येईल. विवध शहरांत समन्वय साधण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारणे उपयुक्त ठरू शकते. संबंधित सर्व व्यवस्थांचा प्रदूषण नियंत्रणाच्या प्रयत्नांतील सहभाग कृतिकार्यक्रम निश्चित करण्यास उपयुक्त ठरू शकतो.

बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मानके निर्माण करणे, नियमावली तयार करणे आणि नियमपालन अनिवार्य करणे यातून धुलिकण उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागू शकतो. धुलिकण व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करून मुंबई महापालिकेने त्या दिशेने एक छोटे पाऊल टाकले आहे. मात्र जिथे मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारले जात आहेत, त्या ठिकाणांसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागतील. मुंबई महापालिकेने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अन्य महापालिकांनी मुंबई महानगर प्रदेशातील अन्य प्राधिकरणांनीही स्वीकारणे आणि त्यांची अंमलबजावणी बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. इथे संबंधित सर्व यंत्रणांनी नियमपालनासाठी कटीबद्ध राहणे अपरिहार्य ठरते.

हेही वाचा : त्रासदायक फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात काय अर्थ आहे?

मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे कृती दल स्थापनेचे नियोजन केले आहे. पालिकेतील मध्यवर्ती सर्व्हरशी जोडलेले सेन्सर्स हवेची गुणवत्ता तपासून प्रत्यक्ष त्या क्षणाच्या नोंदी (रिअल टाइम डेटा) कळवू शकतील. त्याद्वारे प्रदूषणात मोठी भर घालणारे घटक ओळखणे आणि त्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.

बांधकाम व्यावसायिकांना जोपर्यंत नवीन कार्यपद्धती अवगत होत नाही तोपर्यंत त्यांना केवळ मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध करून दिल्याने ताबडतोब अपेक्षित परिणाम दिसणार नाही. बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार, साइट इंजिनिअर, वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांना सजग करणे आवश्यक आहे. तसेच धुलिकणांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धतींसंदर्भात आवश्यक माहिती त्यांना स्पष्टपणे कळविणेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्व संबंधितांना प्रशिक्षण उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घ्यावे लागेल.

हेही वाचा : कधी बिबट्या, कधी नीलगायी, अस्वल, माकडे… शेतीतला उच्छाद थांबवायचा कसा?

बांधकाम प्रक्रियांमधून बाहेर पडणारी धूळ शोषून घेणारी किंवा संकलित करणारी बहुतेक उपकरणे आणि उत्पादने बाजारात सहज उपलब्ध होत नाहीत. कापण्याच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणारी धूळ एकाच वेळी शोषून घेणाऱ्या कटिंग मशिन उद्योगांमध्ये वापरल्या जात असल्या तरी बांधकामासाठी त्या सामान्यतः वापरल्या जात नाहीत. त्यामुळे बांधकाम स्थळांसाठी उपयुक्त ठरू शकतील अशा नवीन उत्पादनांची निर्मिती करणे, अस्तित्वात असलेल्या उत्पादनांना बांधकाम व्यवसायाभिमुख करणे आवश्यक आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेला पुढाकार घ्यावा लागेल. हाती आलेली माहिती असो, उपकरण असो वा तंत्रज्ञान ते अधिकाधिक प्रदूषणकारक व्यवसायांपर्यंत पोहोचवावे लागेल. जेणेकरून सर्वांनाच ते वापरता येईल आणि प्रदूषण नियंत्रणाला हातभार लावता येईल.

हेही वाचा : इस्रायल- संघर्षांपुढे जगातील नेते हतबल?

बांधकाम व्यवसाय हा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा वाटेकरी आहे. मुंबई शहर बांधकाम व्यवसायातील परिवर्तनाला सामोरे जात असताना हवेची गुणवत्ता खालावल्यामुळे बांधकामावर पूर्णपणे बंदी घालणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे वरील उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने राबविणे हाच पर्याय आहे. पहिल्या वर्षात ही ध्येये साध्य करण्यासाठी उपाय शोधणे आणि योजना आखणे यावर लक्ष केंद्रित करता येईल. पुढील वर्षापर्यंत अधिक काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर देता येईल आणि आगामी काही वर्षांत होणाऱ्या सुधारणांच्या नोंदी ठेवता येतील. मुंबईचे बांधकाम क्षेत्र आर्थिक विकासाला हातभार लावतानाच प्रदूषण नियंत्रण पद्धतींचाही आदर्श निर्माण करू शकते, देशातील अन्य शहरांना मार्गदर्शक ठरू शकते आणि भारतीय शहरांच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा करून देऊ शकते.

श्री कुमार कुमारस्वामी हे ‘डब्लूआरआय इंडिया’च्या ‘स्वच्छ हवा प्रकल्पा’चे संचालक आहेत तर माधव पै हे ‘डब्लूआरआय इंडिया’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.