सुप्रिया सुळे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, “लोकशाही ही केवळ एक शासनपद्धती नाही… ती देशवासीयांविषयी आदरभाव बाळगणारी एक वृत्ती आहे.”
संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने एकूण १४६ खासदारांना निलंबित केले. त्यांची मागणी एवढीच होती की संसदेची सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांपुढील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्यात यावी. शेतकरी प्रश्नांमध्ये गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेले निर्बंध हा प्रमुख मुद्दा होता. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतमालाच्या निर्यातीत मोठी घट झाली आहे.
विरोधी पक्षातील बहुसंख्य खासदारांना निलंबित केल्यानंतर ज्याप्रकारची विधेयके मांडण्यात आली आणि एकतर्फी संमत करण्यात आली त्यावरून कोणतीही रचनात्मक चर्चा करण्यात सरकारला स्वारस्यच नाही, हे स्पष्ट झाले. यातील प्रत्येक विधेयक हे आपल्या लोकशाहीची नाजूक वीण हळूहळू उसविणारे होते. लोकशाहीला कराल पंजात जखडून टाकणारे होते.
सर्वांत आधी ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त विधेयक २०२३’चा विचार करूया… हे विधेयक निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे आणि आयोगाला केंद्र सरकारच्या टाचेखाली ठेवणारे आहे. आयोगाच्या निवडप्रक्रियेवर एकतर्फी नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवून निवड समितीतील सरन्यायाधिशांची जागा पंतप्रधानांनी नेमलेल्या केंद्रीय मंत्र्याला बहाल करण्यात आली. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. भरीस भर म्हणजे निवड समितीतील सर्व सदस्य उपस्थित नसतानाही निवडणूक आयुक्तांचे नाव सुचविण्याची मुभा देणारी तरदूत करण्यात आली. ही तरतूद म्हणजे समितीच्या अखंडतेशी, विश्वासार्हतेशी आणि स्वायत्ततेशी कायमस्वरूपी तडजोडच आहे. तीनपैकी दोन सदस्य नेहमीच सरकारच्या बाजूने असणार हे स्पष्टच असेल, तर निवडप्रक्रिया पूर्णपणे लोकशाहीविरोधीच ठरते.
हेही वाचा… काँग्रेसने चुका केल्या, त्यांची किंमतही मोजली, पण कुणाला द्वेष करायला शिकवले नाही…
माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी ‘द ग्रेट इंडियन मंथन’मध्ये अलिकडेच लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की, “सार्वजनिक संस्थांचा कारभार सद्सद्विवेक कायम ठेवून आणि प्रामाणिकपणेच केला जाणे अपेक्षित आहे. तो तशा पद्धतीने केला गेला नाही, तर नागरिकांचा या संस्थांवर (आणि पर्यायाने लोकशाही व्यवस्थेवरही) विश्वास राहात नाही.” ही विधेयके संमत झाल्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, भारतीय जनता पक्ष कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेचे पावित्र्य, मान राखणार नाही आणि हा आपल्या संसदीय लोकशाहीसाठी भयंकर धोका आहे.
दुसरा मुद्दा ‘वसाहतकालीन’ गुन्हेगारी कायद्यांतील तथाकथित क्रांतिकार सुधारणांचा. या सुधारणांमुळे खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या न्यायव्यवस्थेला मोकळा श्वास घेता येईल, जटील कायदेशीर प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत होईल, सामान्य माणसाचे आयुष्य सुकर होईल आणि कायदे आधुनिक काळाशी सुसंगत होती, अशी बरीच आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात हे दावे पोकळ ठरले. बहुतेक कलमांचे केवळ क्रमांक बदलण्यात आले, जुनीच कलमे नव्याने मांडण्यात आली आणि ती देखील अधिक संदिग्ध भाषेत.
खरी जादू आहे ती काहीतरी भव्यदिव्य सुधारणा केल्याचे भासविण्यात. बाकी सुधारणा म्हणजे निव्वळ हातचलाखी आहे. यातून न्यायव्यवस्थेत काही सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या सुधारणा ‘जामीन हा अपवाद नव्हे नियम’ या तत्त्वापासून दूर नेणाऱ्या आहेत. नव्या गुन्हेगारी कायद्यांनुसार पोलीस कोठडीचा कालावधी १५ दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत (गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार) वाढविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. साहजिकच आरोपीला अधिक काळ पोलिसांच्या ताब्यात राहावे लागणार आणि पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता अधिक दाट असणार. काहीही गरज नसताना बेड्या घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. केवळ अटकेच्या वेळीच नव्हे, तर आरोपींना न्यायालयात हजर करतानाही बेड्या घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राजकीय नेत्यांना सोयीस्कर ठरेल अशा पद्धतीने पोलिसांचे अधिकार जाणीवपूर्वक वाढविण्यासाठी संदिग्ध भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ- दिशाभूल करणारी माहिती पसरविणे, देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला आणि एकतेला धक्का लावण्याचा समावेश गुन्हेगारी करण्यात आला आहे. न्यायव्यवस्थेतील मनुष्यबळाचा अभाव दूर न करता न्यायालयीन सुनावण्या अधिक वेगवान करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर लादण्यात आली आहे. मनुष्यबळाचा, सोयी-सुविधांचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक असल्याचे विधी आणि न्याय मंत्रालयानेही संसदीय प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा… पाण्यासाठी सरकारने काय काय केले?
तिसरे म्हणजे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल बिल, २०२३. हे सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे विधेयक आहे. असंतोष दाबण्याचे हे एक साधन आहे कारण ते विदेशी प्रकाशनांच्या पुनप्रसिद्धीसाठी भाजप सरकारची पूर्वसंमती अनिवार्य करते आणि ‘दहशतवादी कृत्ये’ किंवा ‘बेकायदेशीर कारवायां’बद्दल दोषी ठरलेल्यांना (बहुधा चुकीने आणि अपील प्रलंबित असताना) नियतकालिके प्रकाशित करण्यास अटकाव करते. या नव्या विधेयकानुसार सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणाखाली प्रकाशनाचा अधिकार नाकारण्याचा आणि वृत्तसंस्थांच्या इमारतींमध्ये प्रवेश करण्याचा अनावश्यक आक्रमक अधिकार सरकारला मिळाला आहे. कोणतेही विधेयक मंजूर करून घेण्याचे सामर्थ्य आणि त्यामुळेच एखाद्या हुकूमशहासारखेच अतिरेकी नियंत्रण लागू करण्याचे दुस्‍साहस असल्यामुळे त्यांना आता कोणीही कोणताही विरोध करणे सोडाच, तो बालून दाखवलेलाही चालत नाही.
गेल्या काही वर्षांत, आपल्या वेगवेगळ्या मूलभूत अधिकारांवर इतके हल्ले झाले आहेत की कदाचित दूरसंचार विधेयक, २०२३ आपल्याला फार आश्चर्यकारक वाटू नये. परवाना राजसाठी एखादे विधेयक कसे असावे यासाठीचे हे विधेयक उत्तम उदाहरण आहे. प्रतिमांपासून व्हिडिओंपर्यंत सर्व प्रकारच्या संदेशांचे प्रसारण करणाऱ्या कोणत्याही डिजिटल घटकासाठी हे विधेयक परवाने अनिवार्य करते. ‘सार्वजनिक सुरक्षितते’च्या नावाखाली हा कायदा सरकारला दूरसंचार सेवा जप्त करण्याचे किंवा निलंबित करण्याचे व्यापक अधिकार प्रदान करतो. हुकूमशाही सरकारच्या राजवटीत, हे विधेयक समाज माध्यमांच्या वापरकर्त्यांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी आणि दूरसंचार सेवांवर पत्रकारांची नोंदणी अनिवार्य असणे यांसारख्या मार्गांनी भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती आणि गोपनीयता यांसारख्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध घालते. या ‘नव्या भारता’त तुमचे स्वागत आहे.
संसदेत झालेल्या सुरक्षेच्या उल्लंघनावर चर्चेची मागणी केल्याबद्दल माझ्यासह इतर खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. आणि ज्या खासदाराच्या पासवर संबंधितांनी संसदेत अशा पद्धतीने प्रवेश केला, त्या भाजपच्या खासदारांना मात्र कोणत्याच कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही. वा कोणतेही परिणाम भोगावे लागले नाहीत, हा भाजपच्या दर अधिवेशनातून लोकशाहीवर घाला घालत जाण्याच्या कृतीमधला शेवटचा मैलाचा दगड आहे. संसदेतून विरोधी पक्षाचा नायनाट करणे आणि ‘ऑर्वेलियन’ पद्धतीने विधेयके घाईघाईने मंजूर होणे हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा अध्याय असेल. आणि हे सगळे केव्हा घडत आहे तर, जेव्हा बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्च पातळीवर आहे, उपभोग खर्च ऐतिहासिक नीचांकावर पातळीवर आहे, व्यापारी वर्ग मोठ्या संख्येने स्थलांतरित होत आहे आणि सामान्य माणसाचे दुःख ऐकूनच घेतले जाताना दिसत नाही…
भारताला आज अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक आणि भू-राजकीय समस्यांचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी आपल्याला तातडीने संसदेची गरज आहे. देशाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी आम्ही इंडिया आघाडीतील पक्ष सरकारला खरोखर मदत करू इच्छितो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी भाजप सरकार आम्हा खासदारांचा आणि संसदेची गळा घोटण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा आणखी कुणाचे नाही तर राष्ट्रहिताचेच नुकसान होते. भारताचे माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी (पेंग्विन प्रकाशनाच्या द ग्रेट इंडियन मंथनमध्ये) म्हटल्याप्रमाणे, “निष्क्रिय संसद ही विस्मरणाची पहिली पायरी असू शकते… आणि त्यातून देश ‘जगातील सर्वात मोठी उदार लोकशाही’ बनत असल्याच्या विधानाला पुष्टी मिळत असल्याचा भास होऊ शकतो. प्रत्येक देशभक्ताप्रमाणे, मीही प्रार्थना करतो की आपण जगातील सर्वात मोठी उदारमतवादी लोकशाही राहू शकू. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, “लोकशाहीत व्यक्तीशी निष्ठावान असणे असे काही नसते. तुम्ही संस्थांशी एकनिष्ठ किंवा निष्ठावान असले पाहिजे.”
(लेखिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आहेत.)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, “लोकशाही ही केवळ एक शासनपद्धती नाही… ती देशवासीयांविषयी आदरभाव बाळगणारी एक वृत्ती आहे.”
संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने एकूण १४६ खासदारांना निलंबित केले. त्यांची मागणी एवढीच होती की संसदेची सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांपुढील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्यात यावी. शेतकरी प्रश्नांमध्ये गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेले निर्बंध हा प्रमुख मुद्दा होता. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतमालाच्या निर्यातीत मोठी घट झाली आहे.
विरोधी पक्षातील बहुसंख्य खासदारांना निलंबित केल्यानंतर ज्याप्रकारची विधेयके मांडण्यात आली आणि एकतर्फी संमत करण्यात आली त्यावरून कोणतीही रचनात्मक चर्चा करण्यात सरकारला स्वारस्यच नाही, हे स्पष्ट झाले. यातील प्रत्येक विधेयक हे आपल्या लोकशाहीची नाजूक वीण हळूहळू उसविणारे होते. लोकशाहीला कराल पंजात जखडून टाकणारे होते.
सर्वांत आधी ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त विधेयक २०२३’चा विचार करूया… हे विधेयक निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे आणि आयोगाला केंद्र सरकारच्या टाचेखाली ठेवणारे आहे. आयोगाच्या निवडप्रक्रियेवर एकतर्फी नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवून निवड समितीतील सरन्यायाधिशांची जागा पंतप्रधानांनी नेमलेल्या केंद्रीय मंत्र्याला बहाल करण्यात आली. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. भरीस भर म्हणजे निवड समितीतील सर्व सदस्य उपस्थित नसतानाही निवडणूक आयुक्तांचे नाव सुचविण्याची मुभा देणारी तरदूत करण्यात आली. ही तरतूद म्हणजे समितीच्या अखंडतेशी, विश्वासार्हतेशी आणि स्वायत्ततेशी कायमस्वरूपी तडजोडच आहे. तीनपैकी दोन सदस्य नेहमीच सरकारच्या बाजूने असणार हे स्पष्टच असेल, तर निवडप्रक्रिया पूर्णपणे लोकशाहीविरोधीच ठरते.
हेही वाचा… काँग्रेसने चुका केल्या, त्यांची किंमतही मोजली, पण कुणाला द्वेष करायला शिकवले नाही…
माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी ‘द ग्रेट इंडियन मंथन’मध्ये अलिकडेच लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की, “सार्वजनिक संस्थांचा कारभार सद्सद्विवेक कायम ठेवून आणि प्रामाणिकपणेच केला जाणे अपेक्षित आहे. तो तशा पद्धतीने केला गेला नाही, तर नागरिकांचा या संस्थांवर (आणि पर्यायाने लोकशाही व्यवस्थेवरही) विश्वास राहात नाही.” ही विधेयके संमत झाल्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, भारतीय जनता पक्ष कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेचे पावित्र्य, मान राखणार नाही आणि हा आपल्या संसदीय लोकशाहीसाठी भयंकर धोका आहे.
दुसरा मुद्दा ‘वसाहतकालीन’ गुन्हेगारी कायद्यांतील तथाकथित क्रांतिकार सुधारणांचा. या सुधारणांमुळे खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या न्यायव्यवस्थेला मोकळा श्वास घेता येईल, जटील कायदेशीर प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत होईल, सामान्य माणसाचे आयुष्य सुकर होईल आणि कायदे आधुनिक काळाशी सुसंगत होती, अशी बरीच आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात हे दावे पोकळ ठरले. बहुतेक कलमांचे केवळ क्रमांक बदलण्यात आले, जुनीच कलमे नव्याने मांडण्यात आली आणि ती देखील अधिक संदिग्ध भाषेत.
खरी जादू आहे ती काहीतरी भव्यदिव्य सुधारणा केल्याचे भासविण्यात. बाकी सुधारणा म्हणजे निव्वळ हातचलाखी आहे. यातून न्यायव्यवस्थेत काही सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या सुधारणा ‘जामीन हा अपवाद नव्हे नियम’ या तत्त्वापासून दूर नेणाऱ्या आहेत. नव्या गुन्हेगारी कायद्यांनुसार पोलीस कोठडीचा कालावधी १५ दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत (गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार) वाढविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. साहजिकच आरोपीला अधिक काळ पोलिसांच्या ताब्यात राहावे लागणार आणि पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता अधिक दाट असणार. काहीही गरज नसताना बेड्या घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. केवळ अटकेच्या वेळीच नव्हे, तर आरोपींना न्यायालयात हजर करतानाही बेड्या घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राजकीय नेत्यांना सोयीस्कर ठरेल अशा पद्धतीने पोलिसांचे अधिकार जाणीवपूर्वक वाढविण्यासाठी संदिग्ध भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ- दिशाभूल करणारी माहिती पसरविणे, देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला आणि एकतेला धक्का लावण्याचा समावेश गुन्हेगारी करण्यात आला आहे. न्यायव्यवस्थेतील मनुष्यबळाचा अभाव दूर न करता न्यायालयीन सुनावण्या अधिक वेगवान करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर लादण्यात आली आहे. मनुष्यबळाचा, सोयी-सुविधांचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक असल्याचे विधी आणि न्याय मंत्रालयानेही संसदीय प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा… पाण्यासाठी सरकारने काय काय केले?
तिसरे म्हणजे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल बिल, २०२३. हे सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे विधेयक आहे. असंतोष दाबण्याचे हे एक साधन आहे कारण ते विदेशी प्रकाशनांच्या पुनप्रसिद्धीसाठी भाजप सरकारची पूर्वसंमती अनिवार्य करते आणि ‘दहशतवादी कृत्ये’ किंवा ‘बेकायदेशीर कारवायां’बद्दल दोषी ठरलेल्यांना (बहुधा चुकीने आणि अपील प्रलंबित असताना) नियतकालिके प्रकाशित करण्यास अटकाव करते. या नव्या विधेयकानुसार सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणाखाली प्रकाशनाचा अधिकार नाकारण्याचा आणि वृत्तसंस्थांच्या इमारतींमध्ये प्रवेश करण्याचा अनावश्यक आक्रमक अधिकार सरकारला मिळाला आहे. कोणतेही विधेयक मंजूर करून घेण्याचे सामर्थ्य आणि त्यामुळेच एखाद्या हुकूमशहासारखेच अतिरेकी नियंत्रण लागू करण्याचे दुस्‍साहस असल्यामुळे त्यांना आता कोणीही कोणताही विरोध करणे सोडाच, तो बालून दाखवलेलाही चालत नाही.
गेल्या काही वर्षांत, आपल्या वेगवेगळ्या मूलभूत अधिकारांवर इतके हल्ले झाले आहेत की कदाचित दूरसंचार विधेयक, २०२३ आपल्याला फार आश्चर्यकारक वाटू नये. परवाना राजसाठी एखादे विधेयक कसे असावे यासाठीचे हे विधेयक उत्तम उदाहरण आहे. प्रतिमांपासून व्हिडिओंपर्यंत सर्व प्रकारच्या संदेशांचे प्रसारण करणाऱ्या कोणत्याही डिजिटल घटकासाठी हे विधेयक परवाने अनिवार्य करते. ‘सार्वजनिक सुरक्षितते’च्या नावाखाली हा कायदा सरकारला दूरसंचार सेवा जप्त करण्याचे किंवा निलंबित करण्याचे व्यापक अधिकार प्रदान करतो. हुकूमशाही सरकारच्या राजवटीत, हे विधेयक समाज माध्यमांच्या वापरकर्त्यांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी आणि दूरसंचार सेवांवर पत्रकारांची नोंदणी अनिवार्य असणे यांसारख्या मार्गांनी भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती आणि गोपनीयता यांसारख्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध घालते. या ‘नव्या भारता’त तुमचे स्वागत आहे.
संसदेत झालेल्या सुरक्षेच्या उल्लंघनावर चर्चेची मागणी केल्याबद्दल माझ्यासह इतर खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. आणि ज्या खासदाराच्या पासवर संबंधितांनी संसदेत अशा पद्धतीने प्रवेश केला, त्या भाजपच्या खासदारांना मात्र कोणत्याच कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही. वा कोणतेही परिणाम भोगावे लागले नाहीत, हा भाजपच्या दर अधिवेशनातून लोकशाहीवर घाला घालत जाण्याच्या कृतीमधला शेवटचा मैलाचा दगड आहे. संसदेतून विरोधी पक्षाचा नायनाट करणे आणि ‘ऑर्वेलियन’ पद्धतीने विधेयके घाईघाईने मंजूर होणे हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा अध्याय असेल. आणि हे सगळे केव्हा घडत आहे तर, जेव्हा बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्च पातळीवर आहे, उपभोग खर्च ऐतिहासिक नीचांकावर पातळीवर आहे, व्यापारी वर्ग मोठ्या संख्येने स्थलांतरित होत आहे आणि सामान्य माणसाचे दुःख ऐकूनच घेतले जाताना दिसत नाही…
भारताला आज अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक आणि भू-राजकीय समस्यांचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी आपल्याला तातडीने संसदेची गरज आहे. देशाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी आम्ही इंडिया आघाडीतील पक्ष सरकारला खरोखर मदत करू इच्छितो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी भाजप सरकार आम्हा खासदारांचा आणि संसदेची गळा घोटण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा आणखी कुणाचे नाही तर राष्ट्रहिताचेच नुकसान होते. भारताचे माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी (पेंग्विन प्रकाशनाच्या द ग्रेट इंडियन मंथनमध्ये) म्हटल्याप्रमाणे, “निष्क्रिय संसद ही विस्मरणाची पहिली पायरी असू शकते… आणि त्यातून देश ‘जगातील सर्वात मोठी उदार लोकशाही’ बनत असल्याच्या विधानाला पुष्टी मिळत असल्याचा भास होऊ शकतो. प्रत्येक देशभक्ताप्रमाणे, मीही प्रार्थना करतो की आपण जगातील सर्वात मोठी उदारमतवादी लोकशाही राहू शकू. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, “लोकशाहीत व्यक्तीशी निष्ठावान असणे असे काही नसते. तुम्ही संस्थांशी एकनिष्ठ किंवा निष्ठावान असले पाहिजे.”
(लेखिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आहेत.)
