मुळात मानसिक आरोग्याविषयी जाणीव-जागृतीच नाही, त्यामुळे हीच उदासीनता विमा क्षेत्रातही प्रतिबिंबित झालेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर मानसिक आजारांना खासगी आणि सरकारी पातळीवर देण्यात येत असलेल्या विमा संरक्षणाचे विश्लेषण..
डॉ. नितीन जाधव
अनेकदा शारीरिक आजारांवरील उपचारांच्या विम्याची रक्कम मिळवताना एवढा खटाटोप करावा लागतो, की मानसिक आजारांनाही विमा संरक्षण मिळू शकते, हेच कल्पनेच्या पलीकडचे वाटते. मानसिक आजारांना खासगी कंपन्या आणि सरकारच्या पातळीवरही विमा संरक्षण दिले जाऊ लागले आहे, मात्र ते खरोखरच प्रभावी आहे का, अशा स्वरूपाचा विमा उतरवताना संबंधित योजना कोणत्या निकषांवर पडताळून पाहणे गरजेचे आहे, हे माहीत असणे महत्त्वाचे ठरते.
एरवी नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेले मानसिक आरोग्याचे महत्त्व कोविडकाळात अधोरेखित झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालनुसार, करोना साथीच्या पहिल्या वर्षांत, नैराश्य आणि चिंता या मानसिक आजारांचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून अधिक वाढले. याघडीला जगात मानसिक आजारांचे एक अब्ज रुग्ण आहेत. त्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक रुग्णांना आवश्यक ती मानसिक आरोग्यसेवा आणि मदत मिळत नाही. भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर, ‘इंडियन सायकियाट्री सोसायटी’च्या २०२० मधील सर्वेक्षणानुसार सामान्यपणे ४० टक्क्यांहून अधिक भारतीय मानसिक आजाराला बळी पडतात. कोविड साथीनंतर हे प्रमाण आणखी वाढले आहे.
मानसिक आजारांवरील उपचार अधिक खर्चीक आहेत. आधीच कोमात असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोफत आणि सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्यसेवा मिळणे हे सध्या तरी स्वप्नवत वाटावे एवढे कठीण आहे. नाइलाजाने रुग्णांना खासगी दवाखान्यांत जावे लागते. खासगी दवाखान्यांत मानसिक आजारांवर उपचार घेताना एका सत्रासाठी साधारण ८०० ते पाच हजार रुपये खर्च येतो. रुग्णास त्याच्या आजाराच्या तीव्रतेनुसार कमीतकमी सहा ते जास्तीत जास्त २० सत्रे उपचार घ्यावेच लागतात. याव्यतिरिक्त औषधे, तपासण्या इत्यादींसाठी वेगळा खर्च करावा लागतो.
खासगी विमा कंपन्यांची भूमिका
गेल्या १५ वर्षांत खासगी कंपन्यांनी आरोग्य विमा योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली असली, तरी मानसिक आरोग्य क्षेत्रासाठीची गुंतवणूक अत्यंत नगण्य आहे. २०१७ साली संमत झालेल्या ‘मानसिक आरोग्यसेवा कायद्या’त विमा योजनेचा प्रथमच उललेख करण्यात आला. ‘प्रत्येक विमा कंपनीने शारीरिक आजारांच्या उपचार-विम्यासारखीच मानसिक आजारांच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय विमा योजना आणि त्यासाठीची तरतूद केली पाहिजे’ असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
२०१८ आणि २०२० मध्ये ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ने (आयडीआरएआय) सर्व विमा कंपन्यांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. विमा कंपन्या मानसिक आजार विमा संरक्षणअंतर्गत साधारण ३०० योजना जाहीर केल्याचा दावा करत आहेत. पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. हातावर मोजण्याइतक्याच खासगी विमा कंपन्यांनी मानसिक आरोग्य विमा संरक्षण योजना जाहीर केल्या आहेत. ‘इंडियन मेंटल हेल्थ ओब्झर्वेटरी’ने कंपन्यांनी आरोग्य विमा संरक्षण योजनांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या मानसिक आजारांचा समावेश केला आहे याचा अभ्यास केला. त्यात, अउङड-ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी तसेच केअर हेल्थ-अशुअर पॉलिसीमधून ‘न्यूरोसिस आणि मानसिक आजार वगळण्यात आले आहेत. अउङड-हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये शारीरिक आजारांसाठी ओपीडीच्या खर्चाचा समावेश केला असून मानसिक आजारांच्या उपचारांसाठी विमा संरक्षण लागू नाही.
आदित्य बिर्ला- ग्रुपच्या आरोग्य संजीवनी पॉलिसीमध्ये मानसोपचार किंवा सायकोसोमॅटिक मनोविकारांसाठी ‘डोमिसिलरी हॉस्पिटलायझेशन’ खर्चाचा समावेश नाही. बजाज अलायन्स-एक्स्ट्रा केअर या पॉलिसीमध्ये ‘मानसिक आजारांसाठी, विम्याच्या रकमेच्या २५ टक्के किंवा दोन लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती ग्राह्य धरली जाईल.’
विमा न देण्याची कारणे
आपण कोणतीही आरोग्य विमा पॉलिसी पाहिली तर त्यात विम्याचा दावा करण्यासाठी रुग्णाला कमीत कमी २४ तास रुग्णालयात दाखल होणे बंधनकारक असते. याचाच अर्थ असा की, आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये बाह्यरुग्ण आरोग्यसेवेचा खर्च (ओपीडी) ग्राह्य धरला जात नाही. हाच निकष मानसिक आजारांसाठी देखील लागू आहे. मानसिक आजारांमध्ये रुग्णांवर बहुतेकदा ओपीडीच्या पातळीवरच उपचार केले जातात, तर फक्त ०.६ टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे विमा संरक्षणात मनोदोषचिकित्सक आणि मानसशास्त्रज्ञाचे शुल्क, रुग्णवाहिका, औषधे आणि तपासण्यांचा खर्च ग्राह्य धरला जात नाही.
मानसिक आजारांसंदर्भात आलेल्या विमाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा विमा कंपन्यांकडे नसल्याचे सांगण्यात येते. व्यक्तीला विमा घेण्याआधीपासून मानसिक आजार असल्यास त्यांना पुढची दोन ते चार वर्षे मानसिक आरोग्याच्या खर्चाचा दावा करता येत नाही. याला प्रतीक्षा कालावधी म्हणतात. या निकषाच्या आधारे विमा कंपन्या दावा नाकारतात.
मानसिक आजारांच्या उपचारांमध्ये बहुतेकदा रुग्णाला देखरेखीची गरज असते, पण विम्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद नसल्याने त्या खर्चाचा दावा नाकारला जातो. खासगी विमा कंपन्यांनी ‘कायमस्वरूपी वगळलेले’ (पर्मनन्ट एक्सक्लुजन) या निकषामध्ये काही मानसिक आजारांचा समावेश केला आहे. ज्यामध्ये व्यसनांच्या आहारी जाऊन होणारे मानसिक आजार; ‘मेंटल रिटार्डडेशन’ इत्यादी आजारांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीकडून मानसिक आरोग्यासाठी विमा संरक्षण घेताना या सर्व गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
मानसिक आरोग्य आणि ‘आयुष्यमान भारत’
खासगी विमा कंपन्यांच्या मानाने भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘आयुष्यमान भारत योजने’तील मानसिक आरोग्य विम्याची तरतूद थोडीतरी सकारात्मक वाटते. या योजनेत एकूण १७ प्रकारच्या मानसिक आजारांवर उपचार करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे रक्ततपासण्या, रिपीटेटिव ट्रान्स-माग्नेटिक स्टीम्युलेशन सारख्या महत्त्वाच्या आणि महागडय़ा गोष्टींची तरतूद यात करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मानसिक आजारांवरील औषधे सरकारी रुग्णालयांत आणि जनऔषधी केंद्रांत कमी दरात उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
याबरोबरच दिल्ली, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा या राज्यांनी आयुष्यमान भारत योजनेमध्येच मानसिक आरोग्य विम्याची वाढीव तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारनेदेखील याचा विचार करायला हवा. १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी विमा कंपन्यांना ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ कडून पुन्हा एकदा आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यात सर्व विमा कंपन्यांनी मानसिक आजारांवर विमा संरक्षण देण्यासाठी कोणत्या योजना राबविल्या आहेत याचे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे अहवाल प्राधिकरणाला सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे कंपन्या मानसिक आजार विमा संरक्षणासंदर्भातील योजनांमध्ये आणखी पारदर्शकता आणतील, अशी अपेक्षा आहे.
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांकडून मानसिक आरोग्यसेवेकडे होणारे दुर्लक्ष कमी व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर कसोशीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये सरकारने आर्थिक तरतूद वाढविण्यापासून ते आरोग्यसेवा यंत्रणेच्या उत्तरदायीत्वाची व्यवस्था उभी करण्यापर्यंतची कामे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यसेवा केवळ खासगी कंपन्यांनी देऊ केलेल्या विमा संरक्षण योजनांमधून मिळणे शक्य नाही. खासगी विमा कंपन्यांवर सामाजिक देखरेख व नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. आयडीआरएआयने विमा कंपन्यांना दिलेला आदेश स्वागतार्ह आहे, पण पुरेसा नाही. कारण जोपर्यंत प्राधिकरणाकडून योग्य आणि काटेकोर कार्यवाही केली जाणारा नाही, तोपर्यंत विमा कंपन्या ‘तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो’ असाच खेळ खेळत राहतील आणि शेवटी याचा भरुदड रुग्णांना सोसत राहावा लागेल.
डॉ. नितीन जाधव
अनेकदा शारीरिक आजारांवरील उपचारांच्या विम्याची रक्कम मिळवताना एवढा खटाटोप करावा लागतो, की मानसिक आजारांनाही विमा संरक्षण मिळू शकते, हेच कल्पनेच्या पलीकडचे वाटते. मानसिक आजारांना खासगी कंपन्या आणि सरकारच्या पातळीवरही विमा संरक्षण दिले जाऊ लागले आहे, मात्र ते खरोखरच प्रभावी आहे का, अशा स्वरूपाचा विमा उतरवताना संबंधित योजना कोणत्या निकषांवर पडताळून पाहणे गरजेचे आहे, हे माहीत असणे महत्त्वाचे ठरते.
एरवी नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेले मानसिक आरोग्याचे महत्त्व कोविडकाळात अधोरेखित झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालनुसार, करोना साथीच्या पहिल्या वर्षांत, नैराश्य आणि चिंता या मानसिक आजारांचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून अधिक वाढले. याघडीला जगात मानसिक आजारांचे एक अब्ज रुग्ण आहेत. त्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक रुग्णांना आवश्यक ती मानसिक आरोग्यसेवा आणि मदत मिळत नाही. भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर, ‘इंडियन सायकियाट्री सोसायटी’च्या २०२० मधील सर्वेक्षणानुसार सामान्यपणे ४० टक्क्यांहून अधिक भारतीय मानसिक आजाराला बळी पडतात. कोविड साथीनंतर हे प्रमाण आणखी वाढले आहे.
मानसिक आजारांवरील उपचार अधिक खर्चीक आहेत. आधीच कोमात असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोफत आणि सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्यसेवा मिळणे हे सध्या तरी स्वप्नवत वाटावे एवढे कठीण आहे. नाइलाजाने रुग्णांना खासगी दवाखान्यांत जावे लागते. खासगी दवाखान्यांत मानसिक आजारांवर उपचार घेताना एका सत्रासाठी साधारण ८०० ते पाच हजार रुपये खर्च येतो. रुग्णास त्याच्या आजाराच्या तीव्रतेनुसार कमीतकमी सहा ते जास्तीत जास्त २० सत्रे उपचार घ्यावेच लागतात. याव्यतिरिक्त औषधे, तपासण्या इत्यादींसाठी वेगळा खर्च करावा लागतो.
खासगी विमा कंपन्यांची भूमिका
गेल्या १५ वर्षांत खासगी कंपन्यांनी आरोग्य विमा योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली असली, तरी मानसिक आरोग्य क्षेत्रासाठीची गुंतवणूक अत्यंत नगण्य आहे. २०१७ साली संमत झालेल्या ‘मानसिक आरोग्यसेवा कायद्या’त विमा योजनेचा प्रथमच उललेख करण्यात आला. ‘प्रत्येक विमा कंपनीने शारीरिक आजारांच्या उपचार-विम्यासारखीच मानसिक आजारांच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय विमा योजना आणि त्यासाठीची तरतूद केली पाहिजे’ असे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
२०१८ आणि २०२० मध्ये ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ने (आयडीआरएआय) सर्व विमा कंपन्यांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. विमा कंपन्या मानसिक आजार विमा संरक्षणअंतर्गत साधारण ३०० योजना जाहीर केल्याचा दावा करत आहेत. पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. हातावर मोजण्याइतक्याच खासगी विमा कंपन्यांनी मानसिक आरोग्य विमा संरक्षण योजना जाहीर केल्या आहेत. ‘इंडियन मेंटल हेल्थ ओब्झर्वेटरी’ने कंपन्यांनी आरोग्य विमा संरक्षण योजनांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या मानसिक आजारांचा समावेश केला आहे याचा अभ्यास केला. त्यात, अउङड-ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी तसेच केअर हेल्थ-अशुअर पॉलिसीमधून ‘न्यूरोसिस आणि मानसिक आजार वगळण्यात आले आहेत. अउङड-हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये शारीरिक आजारांसाठी ओपीडीच्या खर्चाचा समावेश केला असून मानसिक आजारांच्या उपचारांसाठी विमा संरक्षण लागू नाही.
आदित्य बिर्ला- ग्रुपच्या आरोग्य संजीवनी पॉलिसीमध्ये मानसोपचार किंवा सायकोसोमॅटिक मनोविकारांसाठी ‘डोमिसिलरी हॉस्पिटलायझेशन’ खर्चाचा समावेश नाही. बजाज अलायन्स-एक्स्ट्रा केअर या पॉलिसीमध्ये ‘मानसिक आजारांसाठी, विम्याच्या रकमेच्या २५ टक्के किंवा दोन लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती ग्राह्य धरली जाईल.’
विमा न देण्याची कारणे
आपण कोणतीही आरोग्य विमा पॉलिसी पाहिली तर त्यात विम्याचा दावा करण्यासाठी रुग्णाला कमीत कमी २४ तास रुग्णालयात दाखल होणे बंधनकारक असते. याचाच अर्थ असा की, आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये बाह्यरुग्ण आरोग्यसेवेचा खर्च (ओपीडी) ग्राह्य धरला जात नाही. हाच निकष मानसिक आजारांसाठी देखील लागू आहे. मानसिक आजारांमध्ये रुग्णांवर बहुतेकदा ओपीडीच्या पातळीवरच उपचार केले जातात, तर फक्त ०.६ टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे विमा संरक्षणात मनोदोषचिकित्सक आणि मानसशास्त्रज्ञाचे शुल्क, रुग्णवाहिका, औषधे आणि तपासण्यांचा खर्च ग्राह्य धरला जात नाही.
मानसिक आजारांसंदर्भात आलेल्या विमाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा विमा कंपन्यांकडे नसल्याचे सांगण्यात येते. व्यक्तीला विमा घेण्याआधीपासून मानसिक आजार असल्यास त्यांना पुढची दोन ते चार वर्षे मानसिक आरोग्याच्या खर्चाचा दावा करता येत नाही. याला प्रतीक्षा कालावधी म्हणतात. या निकषाच्या आधारे विमा कंपन्या दावा नाकारतात.
मानसिक आजारांच्या उपचारांमध्ये बहुतेकदा रुग्णाला देखरेखीची गरज असते, पण विम्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद नसल्याने त्या खर्चाचा दावा नाकारला जातो. खासगी विमा कंपन्यांनी ‘कायमस्वरूपी वगळलेले’ (पर्मनन्ट एक्सक्लुजन) या निकषामध्ये काही मानसिक आजारांचा समावेश केला आहे. ज्यामध्ये व्यसनांच्या आहारी जाऊन होणारे मानसिक आजार; ‘मेंटल रिटार्डडेशन’ इत्यादी आजारांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीकडून मानसिक आरोग्यासाठी विमा संरक्षण घेताना या सर्व गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
मानसिक आरोग्य आणि ‘आयुष्यमान भारत’
खासगी विमा कंपन्यांच्या मानाने भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘आयुष्यमान भारत योजने’तील मानसिक आरोग्य विम्याची तरतूद थोडीतरी सकारात्मक वाटते. या योजनेत एकूण १७ प्रकारच्या मानसिक आजारांवर उपचार करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे रक्ततपासण्या, रिपीटेटिव ट्रान्स-माग्नेटिक स्टीम्युलेशन सारख्या महत्त्वाच्या आणि महागडय़ा गोष्टींची तरतूद यात करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मानसिक आजारांवरील औषधे सरकारी रुग्णालयांत आणि जनऔषधी केंद्रांत कमी दरात उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
याबरोबरच दिल्ली, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा या राज्यांनी आयुष्यमान भारत योजनेमध्येच मानसिक आरोग्य विम्याची वाढीव तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारनेदेखील याचा विचार करायला हवा. १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी विमा कंपन्यांना ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ कडून पुन्हा एकदा आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यात सर्व विमा कंपन्यांनी मानसिक आजारांवर विमा संरक्षण देण्यासाठी कोणत्या योजना राबविल्या आहेत याचे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे अहवाल प्राधिकरणाला सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे कंपन्या मानसिक आजार विमा संरक्षणासंदर्भातील योजनांमध्ये आणखी पारदर्शकता आणतील, अशी अपेक्षा आहे.
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांकडून मानसिक आरोग्यसेवेकडे होणारे दुर्लक्ष कमी व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर कसोशीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये सरकारने आर्थिक तरतूद वाढविण्यापासून ते आरोग्यसेवा यंत्रणेच्या उत्तरदायीत्वाची व्यवस्था उभी करण्यापर्यंतची कामे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यसेवा केवळ खासगी कंपन्यांनी देऊ केलेल्या विमा संरक्षण योजनांमधून मिळणे शक्य नाही. खासगी विमा कंपन्यांवर सामाजिक देखरेख व नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. आयडीआरएआयने विमा कंपन्यांना दिलेला आदेश स्वागतार्ह आहे, पण पुरेसा नाही. कारण जोपर्यंत प्राधिकरणाकडून योग्य आणि काटेकोर कार्यवाही केली जाणारा नाही, तोपर्यंत विमा कंपन्या ‘तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो’ असाच खेळ खेळत राहतील आणि शेवटी याचा भरुदड रुग्णांना सोसत राहावा लागेल.
