समोरच्या बाकावरून : सगळेच काळे, सगळेच पांढरे

कधी कधी एखाद्या वेडेपणातही एक पद्धत (मेथड इन मॅडनेस) असते. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सरकारने पुढील वर्षांच्या एप्रिल ते जुलै या कालावधीसाठी अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान सादर करायचा असतो. अर्थमंत्र्यांचे भाषण हे सरकारच्या आजवरच्या कामावर एक नजर टाकण्यासाठी आणि भविष्यातील मार्गाचा वेध घेण्यासाठी महत्त्वाचे असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दोन्हींमधल्या थोडया थोडया गोष्टी केल्या. पण, काँग्रेसने जारी केलेली कृष्णपत्रिका आणि ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सरकारने जारी केलेली श्वेतपत्रिका या दोन्हींमुळे त्यांच्या अर्थसंकल्पाला महत्त्वच उरले नाही.

भाजप आपल्या दहा वर्षांच्या राजवटीच्या शेवटी आपल्या कार्यकाळावर एक श्वेतपत्रिका सादर करेल अशी अपेक्षा होती. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांनी ही श्वेतपत्रिका २००४ ते २०१४ या यूपीएच्या कालावधीवर सादर केली. या श्वेतपत्रिकेतून त्यांना यूपीएचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ काळया रंगात दाखवायचा होता. पण त्यामुळेच यूपीएच्या यशाचीही नीट चर्चा झाली. त्यामुळे यूपीए आणि एनडीएची तुलना होणेही अपरिहार्य होते. अशा कोणत्याही तुलनेत, काही मुद्दयांवर यूपीएची कामगिरी एनडीएपेक्षा निश्चितच चांगली आहे. म्हणूनच मी वर म्हणालो की अशी श्वेतपत्रिका काढणं हा वेडेपणा होता. अर्थात असं म्हणून ‘फिरकी बहाद्दरांना’ कमी लेखणं चुकीचं ठरेल. ते आपण समजतो त्यापेक्षा जास्त हुशार आहेत.

हेही वाचा >>>शिंदे गटाकडील दक्षिण मुंबई, रत्नागिरी, पालघर मतदारसंघ भाजपकडे?

मोठा फरक

या सगळयामध्ये चर्चेत आलेला मुद्दा होता स्थिर किमतीतील सरासरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर. याबाबतीत यूपीए वरचढ ठरली. त्यांच्या काळातील जुन्या आधारभूत वर्ष २००४-०५ नुसार, दहा वर्षांतील सरासरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर ७.५ टक्के होता. यूपीएचा हा वाढीचा आकडा कमी करण्यासाठी भाजप सरकारने २०१५ मध्ये, आधार वर्ष बदलून ते २०११-१२ केले; तरीही सरासरी वाढीचा दर ६.७ टक्के होता. त्या तुलनेत एनडीएचा १० वर्षांतील सरासरी वाढीचा दर ५.९ टक्के होता. हा फरक नगण्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. दहा वर्षांच्या कालावधीत प्रति वर्ष १.६ टक्क्यां (किंवा ०.८ टक्के) च्या फरकामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई उत्पन्न, वस्तू आणि सेवांचे प्रमाण, निर्यातीचे प्रमाण/मूल्य, राजकोषीय आणि महसुली तूट आणि इतर बऱ्याच बाबतीतील आकडेवारीत चांगलाच फरक पडतो. आर्थिक वर्षांत मोठा फरक पडतो. एकातून दुसऱ्या मुद्दयात जात तुलनेचा खेळ सुरू झाला. कृपया तक्ता पाहा.

अनेक मुद्दयांवर एनडीएची कामगिरी वाईट होती. माझ्या मते, एनडीएची चुकीची धोरणे आणि अर्थव्यवस्थेचे त्यांनी केलेले गैरव्यवस्थापन उघड करणारी सर्वात गंभीर आकडेवारी म्हणजे एकूण राष्ट्रीय कर्ज; घरगुती बचतीमध्ये घट; बँक कर्ज माफ करण्यात वाढ; आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्चात आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत घट. अर्थात ज्यांच्या आधारे एनडीएची कामगिरी चांगली होती, असे म्हणायला जागा आहे असेही काही मापदंड आहेत.

पांढरे खोटे

सरकारची श्वेतपत्रिका फारच श्वेत होती. तिने यूपीए सरकारच्या अनेक चांगल्या गोष्टींची दखलही घेतली नाही आणि एनडीए सरकारच्या (नोटाबंदी आणि सूक्ष्म आणि लघु क्षेत्राचा नाश यासह) ऐतिहासिक अपयशांकडे साफ दुर्लक्ष केले.  त्यामुळे या श्वेतपत्रिकेला श्वेत खोटारडी पत्रिका असे म्हणता येईल. विशेष म्हणजे, जनधनची कल्पना आणि उगम (आधीचे ‘नो फ्रिल्स अकाउंट’), आधार तसेच मोबाइल क्रांती या गोष्टी यूपीएच्या काळामधल्या आहेत, याचा श्वेतपत्रिकेत उल्लेखही नाही.

यूपीएच्या कथित गैरव्यवस्थापनाचा कालावधी (श्वेतपत्रिकेतील तक्ते आणि आलेखांवरून पाहिल्याप्रमाणे) प्रामुख्याने २००८ ते १२ होता. सप्टेंबर २००८ च्या मध्यात, आर्थिक त्सुनामीमुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार कोसळला. त्याचा सगळयाच जगावर परिणाम झाला. सगळया मोठया अर्थव्यवस्थांनी अनुसरलेल्या ‘‘परिमाणात्मक सुलभीकरणा’’च्या धोरणाचा भाग म्हणून प्रचंड कर्ज घेतले गेले आणि प्रचंड खर्च केला गेल्यामुळे महागाई वाढली. जानेवारी २००९ ते जुलै २०१२ या कालावधीत प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री होते. हा सर्वोच्च महागाईचा आणि सर्वोच्च वित्तीय तुटीचा काळ. वास्तविक प्रणव मुखर्जीच्या शहाणीवेने विकासाचा दर वाढता राहील आणि रोजगार टिकून राहील यावर भर दिला. पण त्याची किंमत वित्तीय तूट वाढण्यात आणि चलनवाढ होण्यात मोजली. 

वादविवाद म्हणजे राजकारण

काँग्रेसने काढलेली कृष्णपत्रिकाही एकतर्फी होती. साहजिकच, त्यात कृषी क्षेत्रातील तीव्र संकटे, सततची वाढती महागाई, बेरोजगारीचा अभूतपूर्व दर आणि पक्षपातीपणा या विषयांचा समावेश होता. त्याशिवाय तपास यंत्रणांचा शस्त्र म्हणून वापर,  संस्थांत्मक विध्वंस, भारतीय हद्दीत चिनी घुसखोरी आणि मणिपूर शोकांतिका यांचा समावेश होता. 

आर्थिक सत्य अगदी स्पष्ट असले तरी या दोन्ही पत्रिकांचा उद्देश आर्थिक असण्यापेक्षाही राजकीय होता. या दोन पत्रिकांमध्ये मांडलेल्या मुद्दयांवर गेल्या दहा वर्षांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा व्हायला हवी होती, पण ती झाली नाही. कारण सरकार ठोस मुद्दयांवर चर्चा होऊ देणार नाही. या दोन्ही पत्रिकांनी निवडणुकीच्या वातावरणातच चर्चा होईल अशा काळात या पत्रिका मांडल्या गेल्या आहेत. खरोखरच अशी चर्चा होईल की पैसा, धर्म, द्वेषयुक्त भाषणे आणि सत्तेचा दुरुपयोग हे घटकच निवडणुकीचे निकाल ठरवतील हे येणारा काळच सांगेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in  ट्विटर : @Pchidambaram_IN