– श्रीरंग फडके
गोवा, या दोन अक्षरी शब्दाबाबत अनेकांच्या अनेक कल्पना आहेत. पण बहुतेकांची, म्हणजेच गोव्याबाहेरच्या लोकांची गोव्याची ओळख म्हणजे निळेशार समुद्रकिनारे, रेताळ किनारे, मासे, मदिरा, देवळे, चर्च, पार्टी, कॅसिनो हे म्हणजेच गोवा. त्यापलीकडे गोव्यात काही नाही. आणि असं वाटणं साहजिकच आहे. या सर्वांच्या पलीकडेही एक गोवा वसलेला आहे, जिथं सह्याद्रीच्या रांगा एकामागे एक चढत गेल्या आहेत. खळाळत्या बारमाही नद्या-ओढ्यांनी निसर्गाला समृद्ध केलं आहे. पश्चिम घाटाचे देखणे माथे, अनेक धबधबे, नेत्रावळी, म्हादईची कंच राने, वाघेरी, सोसोगडसारखे बेलाग गड ही विविधताही गोव्याने जतन केली आहे. गोव्याच्या एकूण भूभागाच्या एक चतुर्थांश प्रदेश सरकारी जंगलभाग असून त्यात कमालीची जैवविविधता आढळते. प्राणी, पक्षी, वनस्पती, वेली यांनी हा भाग परिपूर्ण असून त्याने निसर्गाचा समतोल राखला आहे. या भागात निसर्गाच्या, रानाच्या सानिध्यात रहाणारे इथले भूमिपूत्र या रानाचा श्वास आहेत. जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलं तरी इतिहास हेच सांगतो की जंगलभागात रहाणारे हे लोक रानाचे खरे रखवाले आहेत. इथल्या वन्यजिवांसोबत सहजीवन जगत आले आहेत. त्यांना पूजत आले आहेत. आणि याच श्रद्धेतून वाघदेव असो की आणखी कोणी पशू, त्यांची देवळं उभारून त्यांना देवत्व बहाल केलं गेलं आहे. मात्र अशा भागातून मिळणारा आर्थिक, राजकीय फायदा बघणाऱ्या काही मोजक्या लोकांकडून या लोकांच्या मनात रानाबद्दल, वाघाबद्दल आणि इतर प्राण्यांबद्दल गैरसमज पसरवले जातात.
म्हादई वन्यजीव अभयारण्याची घोषणा
जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला तीन महिन्यांत व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा आदेश गोवा सरकारला दिला. या निकालाबाबत गोव्यात संमिश्र प्रतिसाद पहायला मिळतो आहे. पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्गअभ्यासक यांच्याकडून या निकालाचं स्वागत होत आहे तर राज्य सरकार या निर्णयविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा तयारीत आहे. हा व्याघ्रप्रकल्प इथल्या विकासाच्या आड येत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. म्हादई अभयारण्य हा व्याघ्रप्रकल्प म्हणून घोषित करावा किंवा त्याबाबत विचार करावा असे पत्र सुमारे १२ वर्षांपूर्वीच तत्कालीन वनमंत्री जयराम रमेश यांनी गोव्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं होतं. त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही आणि कोणतंही सरकार आलं तरी याबाबतची त्यांची उदासीनता वेळोवेळी पहायला मिळाली. मुळात तेव्हाच्या केंद्रीय वनमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेला भक्कम आधार होता. गोव्याच्या रानात कायमच वाघ आहेत. तेव्हाही होते आणि आताही आहेत. उच्च न्यायालयाच्या ९५ पानी प्रदीर्घ अहवालाची सुरुवातच महाभारतातल्या एका दाखल्याने झाली आहे. ‘ज्या रानात वाघ नसतील ते जंगल असुरक्षित असेल आणि जे जंगल असुरक्षित असेल त्यात वाघ असणार नाही’ असा तो दाखला आहे. गोव्याच्या जैवविविधतेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा असून त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही तर त्याचे दूरगामी परिणाम पहायला मिळतील. या निकालाला अनुकूल पावलं उचलली तर मात्र इथल्या जैवविविधतेला आणि इथल्या जनतेलाही भविष्यात त्याचा चांगला परिणाम पहायला मिळेल.
हेही वाचा – सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
वाघांना कसल्या सीमा?
हा निकाल योग्य की अयोग्य ही चर्चा होणं खरं तर दुर्दैवी आहे कारण हा निकाल गोवा राज्याच्या फायद्याचा आहे. या निकालाचं समर्थन किंवा विरोध करण्याची वेगवेगळी कारणं आहेत, ती नीट समजून घेतली पाहिजेत. गोव्यातला वाघ हा मुळात निवासी का बाहेरचा असा वाद सध्या निर्माण केला गेला आहे. अगदी अनादी काळापासून, म्हणजे मनुष्यवस्ती वसू लागल्याच्या आधीपासून जंगलं आणि वन्यजीव अस्तित्वात आहेत. या भागातले जंगलाचे सलग पट्टे हे अगदी पश्चिम घाटाची रांग निर्माण झाल्यापासून त्याच्या पश्चिम आणि पूर्व उतारावर पसरलेले आहेत. सदाहरित, निम्न सदाहरित, शुष्क पानगळी, आर्द्र पानगळी वनांनी ही जंगले समृद्ध आहेत. जिथं रानं, तिथं वन्यजीव हे समीकरण निसर्गतःच असून त्याबद्दल वाद असूच शकत नाही. तृणभक्षी प्राणी असतात तिथं, त्यांच्यामागे मांसभक्षी असतातच. गोव्याच्या सीमांना भिडणारा हा जंगलपट्टा थोडाथोडका नाही, तर ६०० किमी एवढा दक्षिणोत्तर पसरलेला आहे. आज या रानात मोठी जंगलतोड सुरू असली तरी नकाशात पाहिलं की जंगलाची ही सलगता ध्यानात येते. महाराष्ट्राच्या सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पातून कोयनेच्या खोऱ्यापासून सुरू झालेलं हे जंगल कर्नाटकातील काली खोऱ्यापर्यंत पसरलेलं आहे. ६०० किमी लांब आणि ५०० किमी रुंद एवढा मोठा भूभाग यात येतो. अर्थातच इथे वस्ती आहे, खेडी आहेत, खाणी आहेत आणि वन्यजीवही आहेत.
मुळातच जंगलाचा सलग पट्टा असल्याने हे वन्यजीव खाण्याच्या, पाण्याच्या शोधात एका भागातून दुसऱ्या भागात भटकत असतात. मार्जार कुळातील प्राण्यांना लांबवर भटकण्याची सवयच असते. पूर्वीही हे प्राणी या भागात फिरत असतील. तेव्हा ही जंगलं राज्यांच्या सीमांनी विभागली गेली नव्हती. एकच आणि सलग जंगल असल्यामुळे ते कुठेही येऊ जाऊ शकतात. राज्याच्या सीमा आखल्या गेल्या त्या राज्यकर्ते आल्यानंतर, म्हणजे माणसाने ठरवल्यानंतर. त्याचा कायदा प्राण्यांना लागू होत नाही. त्यांच्या सीमा ते स्वतःच ठरवत असतात. त्यामुळे हा वाघ या राज्याचा, हा वाघ दुसऱ्या राज्याचा, हा वाघ आमचा की तुमचा असा प्रश्नच उद्भवत नाही. भारतात काही व्याघ्रप्रकल्प दोन राज्यांत विभागले आहेत. उदा. पेंच (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश) नामेरी- पाके (आसाम, अरुणाचल), बंडीपूर- मुदुमलाई (कर्नाटक, तमिळनाडू). तिथं वन्यजीव संरक्षणासाठी दोन्ही राज्यं एकत्र काम करतात. तिथंही वन्यजीव दोन राज्यांच्या जंगलात फिरत असतात. त्यामुळे इथले वाघ निवासी की अनिवासी, आमचे का तुमचे हा वाद होऊ शकत नाही. त्यांच्या वावरण्याच्या वाटा ठरलेल्या असतात. ते त्याच वाटा वापरतात. त्या कुठल्या राज्यातून जातात हे ते बघत नाहीत. लपण्याची अनुकूलता, पाण्याची सोय, शिकारीची शक्यता या गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असतात.
जैवविविधतेच्या रक्षणाचा हेतू
व्याघ्रप्रकल्पामागचा हेतू हा केवळ वाघांचं जतन, संरक्षण हा नसून त्या संपूर्ण भागातल्या जैवविविधतेचं रक्षण करणं हा असतो. पश्चिम घाटाच्या या अतिसंवेदनशील भागात केवळ मोठे सस्तन प्राणीच नाही तर अनेक छोट्या, दुर्मिळ कीटकवर्गी, सरीसृपांच्या जाती सापडतात. त्या कदाचित इतर कुठंही सापडत नाहीत. जंगलाच्या या सर्वांगीण संरक्षणामुळे याही जिवांना आपसूकच अभय मिळतं. कित्येक दुर्मिळ वनस्पती, फुलं, कीटक, अळंबी यांचं हे जंगल माहेरघर आहे. व्याघ्रप्रकल्पामुळे इतर प्राण्यांनाही संरक्षण, अभय मिळाल्याची अनेक उदाहरणं भारतात आहेत. कान्हा राष्ट्रीय उद्यानाला व्याघ्रप्रकल्पाचा दर्जा दिला गेल्यानंतर झपाट्याने कमी होत असलेल्या आणि जगात फक्त याच भागात सापडणाऱ्या कठीण खुराच्या बारशिंग्याना अभय मिळालं आणि त्यांची संख्या चांगलीच वाढली. काझीरंगा उद्यानाला व्याघ्रप्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यानं अवैध शिकार होत आलेल्या एकशिंगी गेंड्याला जीवदान मिळालं. तिथल्या स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या. वनभ्रमंतीतून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. अवैध शिकार कमी झाली. आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळत गेलं. विस्थापितांना पक्की घरं आणि चांगल्या सोयी सुविधा मिळाल्या. त्यांच्या घरच्यांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या गेल्या. अर्थात वनखात्याचं या सर्व कामात अत्यंत महत्त्वाचं योगदान असून त्यांचं काम खरोखरीच कौतुकास पात्र आहे.
दिसत नाहीत, पण वाघ आहेत…
पश्चिम घाटाचा समावेश जागतिक वारसा यादीत करण्यात आला आहे आणि त्यावरूनच हा पूर्ण भाग किती संवेदशील आहे याची प्रचिती येते. या सलग पट्ट्यात वाघाचं अस्तित्व फार पूर्वीपासून आहे. सी. गोल्ड्सबरी यांच्या ‘टायगर स्लेअर बाय ऑर्डर’ (Tiger Slayer by Order) या १८८८ साली लिहिलेल्या पुस्तकात त्या काळी मर्मगोव्याच्या आणि वेर्णा पठाराच्या आसपास वाघा बिबट्यांचा वावर असल्याचा उल्लेख सापडतो. म्हादई अभयारण्याच्या उत्तर सीमेवरील तिलारी, पूर्व सीमेवरील भीमगड अभयारण्य, दक्षिण पूर्वेकडे असलेला काली व्याघ्रप्रकल्प असे सर्वत्र वाघाचं अस्तित्व आहे. त्यांचं गोव्याच्या सर्व मुख्य अभयारण्यात येणं – जाणं हे पूर्णपणे नैसर्गिक आहे. या रानात कित्येक वर्षे राहूनही वाघ दृष्टीस पडत नाही, असं स्थानिक लोक आणि इतरही सांगतात ते अगदीच सत्य आहे. कारण सरासरी पाच हजार मिमी पाऊस पडणाऱ्या रानात असलेल्या सदाहरित जंगलामुळे तिथली दृश्यमानता वर्षभर कमीच असते. त्यातून घाटमाथे आणि खोल दऱ्या त्यामुळे इथं फिरणं अत्यंत कठीण. मध्य भारतातल्या पानगळी रानात आणि तुलनेने सपाट प्रदेशात वाघाचं अस्तित्व चटकन जाणवतं. इथं वाघ दिसत नाहीत, त्यामुळे ते इथं नाहीतच असं म्हणता येत नाही. त्यांचे पंजे, विष्ठा, झाडांवर केलेल्या खुणा मात्र नेहमीच दिसतात. वाघ हा निसर्गतःच एकलकोंडा असतो आणि तो शक्यतो माणसाला टाळतोच. नुकत्याच म्हणजे २०२२ साली झालेल्या नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ॲथॉरिटीच्या (NTCA) प्रगणनेनुसार गोव्याच्या रानात पाच वाघ नोंदवले गेले. त्यातले चार हे म्हादईमध्ये नोंदवले गेले.
म्हादई नदीवरचा वादग्रस्त बांध
कर्नाटकाच्या बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात देगावजवळ उगम पावणारी म्हादई ही एक पश्चिमी वाहिनी नदी आहे. उगम पावल्यावर काही अंतरावर पश्चिम घाटाची रांग ओलांडून ती गोव्यात प्रवेश करते. आपल्या खोऱ्यात कंच रान आजही जपलेल्या या नदीला उत्तरेकडून कळसा आणि भांडुरा या दोन उपनद्या मिळतात आणि खऱ्या अर्थाने या पाण्याच्या स्त्रोताचं मोठ्या नदीत रुपांतर होतं. घाटाखाली दाट जंगलाने व्यापलेलं हे जंगल म्हादई अभयारण्य म्हणून ओळखलं जातं. अनेक सुंदर धबधबे, खोल घळी, उंच उंच झाडांनी आच्छादलेल्या दऱ्या या रानात पहायला मिळतात. लाजवंती, वानर, पिसोरीसारखे दुर्मिळ जीव इथे वास करून आहेत. अजूनही पूर्णपणे उलगडल्या न गेलेल्या या रानात नवे जीव, कीटक, साप, चतुर, अळंबी नक्कीच सापडू शकतात. याच नदीला पुढं मांडवी म्हणून ओळखलं जातं. उत्तर गोव्यातून पूर्व पश्चिम वाहणारी ही नदी गोव्याची जीवनदायिनी आहे. कळसा आणि भांडुरा या मांडवी नदीच्या मुख्य उपनद्या कर्नाटकातून या नदीत पाण्याचा स्रोत आणतात. त्यांच्यावर बांध घालून हा पाण्याचा स्रोत पूर्व वाहिनी असलेल्या मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्नशील आहे. खरं तर त्याचं जवळजवळ संपूर्ण काम झालेलं आहे. नदीवर बांध घातले गेले आहेत. दोन्ही राज्याच्या संमतीशिवाय घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे अनधिकृत आहे. राज्याचं (राज्याच्या मोठ्या भागाचं) संपूर्ण जीवनमान ज्या नदीवर आहे, तिचं पाणी परस्पर वळवण्याचा हा निर्णय आश्चर्यचकित करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गोवा राज्य सरकारकडून याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आलेली असून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
हेही वाचा – ‘दिवाळखोरी संहिते’शी खेळ नको!
हा निकाल म्हादई नदीच्या विरोधात गेला तर नदीकाठी वसलेल्या सर्व लोकांना याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील. इथल्या जंगलावरच नाही तर शेतीवर, पिण्याच्या पाण्यावर आणि थेट अर्थव्यवस्थेवर हे परिणाम होतील. समुद्रसपाटीवर असल्याने आधीच क्षाराचं प्रमाण जास्त असलेल्या गोव्याच्या जमिनीत हे प्रमाण वाढून जमीन निरुपयोगी, नापीक होण्याची शक्यता आहे. गोड्या पाण्याचा स्रोत अशा प्रकारे नष्ट होऊ शकतो. पाण्यातून चालणारे नौकानयन किंवा फेरीचा प्रवास यामुळे अडचणीत येऊ शकतो. हे सगळे रोखण्यासाठी येऊ पाहात असलेला हा व्याघ्रप्रकल्प अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. जी नदी किंवा तिच्या उपनद्या अशा संरक्षित क्षेत्रातून वाहत असतील तिच्या वरच्या भागात केल्या गेलेल्या अशा प्रकल्पांना सहसा मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे हा विषय केवळ एका दोघांपुरताच मर्यादित नसून अनेक गोवेकरांच्या आयुष्याचा आहे. कदाचित त्याचे चांगले परिणाम आजच्या घडीला सामान्य माणसाला कळणार नाहीत. पण या प्रकल्पाला विरोध करून होणारे दूरगामी परिणाम खूपच भीषण असतील आणि तेव्हा हातातून वेळ निघून गेलेली असेल.
वाघ टिकवण्यासाठी…
बऱ्याच व्याघ्रप्रकल्पात स्थानिक गावांचे स्थलांतर हा मुख्य विषय असतो. इथे तशी परिस्थिती नाही. गावाच्या गाभा (core) क्षेत्रात असलेली कडवळ, अंजुणे, फणसुली, गुळे ही गावं आधीच इथे झालेल्या धरणांमुळे स्थलांतरित झाली आहेत. पेंढराल, झाडानी ही गावं पूर्वी कधीतरी आलेल्या रोगांच्या साथीमुळे ओस पडली आहेत. कडवई, वायंगिणी या गावात अगदी मोजकी घरं आहेत. झालर क्षेत्र (बफर) भागातल्या गावांना काही धोका नाही. कारण व्याघ्रक्षेत्रातल्या झालर भागात घर असू नये, असा कोणताही कायदा नाही. आजही भारतातल्या अनेक व्याघ्रप्रकल्पातल्या झालर क्षेत्रात घरं, गावं, शेतं, बागा आहेतच आणि सरपणासाठी मर्यादित लाकूडफाटा गोळा करायचीही परवानगी आहे. पर्यावरणाला हानीकारक असलेले उद्योग मात्र इथं येऊ शकत नाहीत. गाभा क्षेत्रातल्या शेत जमिनींचा, बागांचा मोबदला पूर्णपणे दिला जातो.
उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल स्वीकारून राज्य सरकारने त्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसून येऊ शकतात. असं जंगल निर्माण व्हायला हजारो वर्षे लागतात, मात्र त्यांचा विनाश करायला काही क्षण पुरेसे असतात. तापमानवाढ, हवामानबदल, ऋतूपालटाचे संकेत आपल्याला येत्या काही वर्षांत ठळकपणे दिसून आलेत. ते योग्य वेळी समजून त्याप्रमाणे कारवाई केल्यास त्याचा फायदा सर्वांना होऊ शकतो. रानं, वाघ, वन्यजीव ही आपली अभिमानस्थानं आहेत. त्यांना सांभाळायचं की उधळायचं हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. व्याघ्रगणनेत देशात नेहमीच पहिल्या स्थानावर असलेल्या मध्य प्रदेशाला कर्नाटकने आठ वर्षांपूर्वी मागं टाकलं. तेव्हा तिथलं व्यवस्थापन अतिशय बेचैन, क्षुब्ध झालं. खडबडून जागं झालं. वाघांचा घटलेला आकडा हा त्यांना स्वतःचा अपमान वाटला आणि सात आठ वर्षांच्या अथक मेहनतीनंतर त्यांनी पुन्हा व्याघ्रगणनेत पहिला नंबर पटकावला. वाघाला टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी त्यांनी अधिवास संरक्षण आणि संवर्धन केलं. रान वाचवा हा एकच मंत्र त्यांनी पाळला. आज हाच वाघ त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जिम कॉर्बेटच्या म्हणण्यानुसार वाघ हा अमर्यादित धैर्य असलेला मोठा रुबाबदार प्राणी आहे. आपण वाघ वाचवू शकलो नाही, तर आपल्या सर्वोत्कृष्ट पशुधनास मुकू.
लेखक निसर्ग अभ्यासक तसेच निसर्ग छायाचित्रकार आहेत.
shreerang.kanha@gmail.com
