सचिन तिवले
यंदाचे वर्ष दुष्काळाचे असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या बचतीसाठी मोठया प्रमाणात वापरल्या गेलेल्या आणि शासनाच्या विविध योजनांमधून पुरस्कृत केल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म सिंचनाची दुसरी बाजू जाणून घेणे आणि त्यानुसार नियोजन करणे अपरिहार्य आहे..
पाण्याची बचत करण्यासाठी काही दशकांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध योजनांतर्गत सूक्ष्म सिंचनास (ठिबक आणि तुषार) प्रोत्साहन देत आहेत. सिंचनासाठी वापरलेल्या अतिरिक्त पाण्याची बचत आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याचे साधन म्हणून सूक्ष्म सिंचनाकडे पाहिले जाते. सूक्ष्म सिंचनावर भर देणारा ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ (पीडीएमसी) हा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या (पीएमकेएसवाय) चार प्रमुख घटकांपैकी एक घटक आहे.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : ते जिगरबाज आहेत, पण..
सूक्ष्म सिंचनाला चालना देताना धोरणकर्त्यांची अशी अपेक्षा असते की एकूणच जागतिक स्तरावर आणि भारतात पाण्याचा सर्वाधिक वापर करत असलेल्या सिंचन क्षेत्रात पाण्याची बचत व्हावी आणि हे वाचलेले पाणी इतर वंचित शेतकरी आणि पाण्याची वाढती मागणी करणारी क्षेत्रे उदा. शहरी पाणीपुरवठा, उद्योग आणि ऊर्जा यांसाठी उपलब्ध करून देता यावे, याच हेतूने, ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’च्या (पीडीएमसी) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पाणीटंचाईग्रस्त आणि भूजलाची गंभीर स्थिती असलेल्या जिल्हा आणि तालुक्यांमध्ये सूक्ष्म सिंचनावर प्रामुख्याने भर द्यावा, असे नमूद आहे. परंतु, फक्त सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब केल्यामुळे पाण्याची बचत होत नाही. खऱ्या अर्थाने बचत करण्यासाठी पाणीवाटपाचे आणि वापराचे नियंत्रण आणि नियमन करणाऱ्या यंत्रणेचे अस्तित्व ही पूर्वअट आहे. अन्यथा या लेखात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, पाण्याची बचत तर होत नाहीच, पण भूजलाची पातळी आणखी खालावणे आणि नद्या, तलाव व पाणथळ जमिनीतील (वेटलँड्स) पाणीसाठा कमी होणे हे धोके उद्भवतात.
पाणीबचत मोजण्याचा स्तर
सूक्ष्म सिंचनामुळे शेताच्या पातळीवर पाण्याची बचत होते, पण तीच बचत नदीखोरे स्तरावर (वा जलधरांच्या (अ‍ॅक्विफर) स्तरावरसुद्धा) होईलच याची खात्री देता येत नाही. पाण्याची बचत होते की नाही, आपण ती कोणत्या स्तरावर मोजतो यावर ठरते. दिलेल्या पाण्यापैकी जे पाणी पीक स्वत:च्या वाढीसाठी वापरत नाही ते वाया गेले असे आपण मानतो. या तर्काला अनुसरून, पारंपरिक सिंचन पद्धत (फ्लड इरिगेशन) ही जमिनीत झिरपून ‘वाया जाणाऱ्या’ अतिरिक्त पाण्यामुळे अकार्यक्षम मानली जाते. तथापि, या वाया जाणाऱ्या पाण्याचा काही भाग जलधरात झिरपतो आणि भूजलाचे पुनर्भरण करतो किंवा खालच्या बाजूला नदीच्या प्रवाहात योगदान देतो- ज्याला जलविज्ञानाच्या परिभाषेत ‘कृषी परतावा प्रवाह’ (अ‍ॅग्रिकल्चरल रिटर्न फ्लो) म्हणून संबोधले जाते. या कृषी परतावा प्रवाहाच्या माध्यमातून उपलब्ध पाणी त्या नदीखोऱ्यातील किंवा त्याच जलधरावर अवलंबून असलेल्या इतर पाणी वापरकर्त्यांद्वारे उत्पादक हेतूंसाठी पुन्हा वापरले जाते. अशा प्रकारे, जलधर किंवा नदीखोरे स्तरावर, हे वाया जाणारे पाणी प्रत्यक्षात फायदेशीर असते कारण या पाण्याचा खोऱ्याच्या खालच्या भागातील इतर घटकांकडून पुनर्वापर केला जातो. सूक्ष्म सिंचन लागू केल्यानंतर ‘कृषी परतावा प्रवाह’ लक्षणीयरीत्या कमी होतो आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या पाणी वापरकर्त्यांना त्याचा फटका बसतो.
याउलट, पारंपरिक सिंचन पद्धतीत, सिंचनाची शेतीच्या पातळीवर कार्यक्षमता कमी असली तरी, या पद्धतीने उपलब्ध करून दिलेल्या कृषी परतावा प्रवाहाचा पुनर्वापर लक्षात घेतल्यास, नदीखोरे पातळीवर पाणीवापराची कार्यक्षमता वाढलेली दिसते. सूक्ष्म सिंचनाशी निगडित पाणीबचतीची चर्चा करताना, बचतीचे मोजमाप कोणत्या स्तरावर केले आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. ज्या ठिकाणी कृषी परतावा प्रवाहाचा पुनर्वापर हा जलधर क्षाराच्या अतिरिक्त प्रमाणामुळे दूषित झाल्यामुळे किंवा नदीच्या खालच्या भागातील प्रवाह थेट समुद्रात जात असल्यामुळे शक्य नसतो, त्या ठिकाणी सूक्ष्म सिंचनातून होणारी पाण्याची बचत ही खरी बचत असते.
ओलिताखालील क्षेत्रवाढ आणि पुनर्वाटप
शेतकरी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब केल्यानंतर पाण्याचा वापर कमी करत नाहीत, असे सूक्ष्म सिंचनावरील विविध अभ्यास दर्शवितात. परिणामी इतर गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने पाण्याची बचत होत नाही आणि इतर स्रोतांवरील ताण कमी होत नाही, (उदा. भूजल). उदा.- ‘नॅशनल मिशन ऑफ मायक्रो इरिगेशन’ (एनएमएमआय) या योजनेला आठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर २०१४ मध्ये भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने, या योजनेच्या परिणामांचा अभ्यास केला. या अभ्यासाअंतर्गत १३ राज्यांमधील ६४ जिल्ह्यांतील निवडक ७४०० लाभार्थी आणि गैर-लाभार्थी शेतकऱ्यांचा समावेश होता. या अभ्यासात ‘एनएमएमआय’ या योजनेचे एकूण सात फायदे निदर्शनास आले. यापैकी सर्वात प्रथम नमूद केलेला फायदा होता, सूक्ष्म सिंचनाच्या वापरामुळे संबंधित पाण्याच्या स्रोतातून झालेली सिंचन क्षेत्रातील वाढ! अभ्यासातील आकडेवारी असे सांगते की लाभार्थी शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाण्याची बचत करून तेवढय़ाच उपलब्ध पाण्यामध्ये सरासरी ८.४ टक्के अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली आणली. ही टक्केवारी महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक म्हणजे २२.३ टक्के होती. काही ठिकाणी तितकेच पाणी वापरून पीक लागवडीच्या सघनतेत (क्रॉपिंग इन्टेन्सिटी) वाढ झालेली दिसून आली. यावरून असे दिसते की, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर केल्यानंतरसुद्धा शेतकरी भूजल व इतर स्रोतांमधून पूर्वीइतकेच पाणी वापरतात आणि पाण्याच्या वापरात कोणत्याही प्रकारची बचत होत नाही.
या सर्व प्रकारांत मात्र कृषी परतावा प्रवाह कमी होतो. कारण ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे जमिनीत झिरपणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होते आणि त्यामुळे नदीखोऱ्याच्या खालच्या भागात कृषी परतावा प्रवाहामार्फत मिळणारे पाणी लक्षणीयरीत्या कमी होते. यामुळे खोऱ्यातील पाण्याचे अप्रत्यक्षरीत्या पुनर्वाटप होण्यास खीळ बसते. पूर्वी जे पाणी खालच्या भागातील शेतकरी आणि इतर पाणी वापरकर्ते कृषी परतावा प्रवाहाच्या माध्यमातून वापरत होते, ते पाणी आता सूक्ष्म सिंचनानंतर वरच्या भागातील शेतकरी वापरू लागतात. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेद्वारे जेव्हा आपण अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊन सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करतो, तेव्हा आपण अप्रत्यक्षपणे पाण्याचे पुनर्वाटप करून खोऱ्याच्या खालच्या भागातील वापरकर्त्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवतो.
पाणीवाटपाचे आणि वापराचे नियमन
सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने आपोआप पाण्याचा वापर कमी होत नाही. जोपर्यंत जास्तीचे पाणी उपलब्ध असते तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा जास्त पाणी वापरण्याकडे कल असतो. बचत जर करायची असेल तर पाण्याचे वाटप आणि वापर यांचे नियमन आवश्यक आहे. बचत करण्यासाठी, सूक्ष्म सिंचनामुळे होणाऱ्या पाण्याच्या बचतीच्या प्रमाणात लाभार्थी शेतकऱ्यांचा पाण्याचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. या पद्धतीद्वारे वाचलेले पाणी आपण इतर वापरासाठी उपलब्ध करून देऊ शकतो (उदा. वंचित शेतकरी) आणि टंचाईवर मात करू शकतो. अन्यथा शेतकरी कालव्याद्वारे किंवा भूगर्भात अधिक खोलवर जाऊन पाण्याचा अधिकचा उपसा करत राहतील आणि पाण्याच्या टंचाईच्या एकूण परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नाही. त्यामुळे कालवा आणि भूजलच्या पाण्याच्या वाटपाचे आणि वापराचे नियमन ही सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाद्वारे पाण्याची बचत करण्यासाठीची पूर्वअट आहे. अन्यथा, सूक्ष्म सिंचनामुळे खालच्या भागातील पाण्याची उपलब्धता कमी होऊन टंचाईमध्ये भर पडू शकते. टंचाईग्रस्त प्रदेशात आणि भूजलाचे अतिशोषण झालेल्या भागांत सूक्ष्म सिंचनाला चालना दिल्याने परिस्थिती अधिक खालावण्याची शक्यता वाढते. एक तर शेतकऱ्यांचा पाणीवापर कमी होत नाही आणि दुसरे म्हणजे, परतीचा प्रवाह कमी झाल्यामुळे भूजल पातळी कमी होण्याची आणि प्रदेशातील नद्या कोरडय़ा पडण्याची शक्यता वाढते.
अशा प्रकारे, सूक्ष्म सिंचनामुळे शेतकऱ्याच्या पातळीवर पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढते, ऊर्जेची बचत होते, खतांचा वापर आणि मजुरीचा खर्च कमी होतो, हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे आपोआप पाण्याची बचत होत नाही. पाणीवापर कार्यक्षमतेत सुधारणा केल्याने नदीचे खोरे, प्रदेश, किंवा राष्ट्रीय स्तरावर आपण पाण्याची किती बचत करू शकतो, याविषयी काहीही अधिकारवाणीने सांगता येत नाही. सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाण्याची खरी बचत करण्यासाठी आणि नदीखोऱ्यातील पाण्याचे पुनर्वाटप टाळण्यासाठी, पाण्याच्या वाटपाचे आणि वापराचे नियमन करणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. म्हणूनच अन्न आणि कृषी संस्था (एफएओ) या जागतिक स्तरावरील संस्थेने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात विविध देशांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना अशी शिफारस केलेली आहे की पाण्याचे नियंत्रण आणि नियमन करणारी यंत्रणा असेल तरच सूक्ष्म सिंचनाच्या धोरणांचा पुरस्कार करावा, अन्यथा अशा प्रकारच्या योजना राबवू नयेत.
लेखक बेंगळूरुस्थित ‘अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट’ (अत्री) या संस्थेत कार्यरत आहेत.
sachin.tiwale@gmail.com
