मिलिंद मुरुगकर
लोकसभा निवडणुकांत कृषी धोरणांविषयीच्या नाराजीचा फटका बसल्यानंतरही सरकारचा दृष्टिकोन बदलल्याचे दिसत नाही. निर्यातबंदी, हमीभाव, कृषी संशोधन या मुद्द्यांवर पहिले पाढे पंचावन्न अशीच स्थिती आहे…
अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात कृषी क्षेत्रासंदर्भात दोन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित झाले. पहिला मुद्दा शेतीमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव मिळू देण्यासंदर्भातील तर दुसरा हवामानबदलांच्या संदर्भातील होता. त्यातील दुसऱ्या मुद्द्याचा प्रभाव अंदाजपत्रकातील कृषीसंदर्भातील चर्चेवर जरूर दिसतो पण पहिल्या मुद्द्याचा मात्र अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात कुठेही उल्लेख दिसला नाही.
आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवलेला मुद्दा असा की महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने घालण्यात येतात आणि शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ्या भावाचा फायदा घेता येत नाही. त्याला पर्याय म्हणून या महागाईमुळे ग्रस्त होणाऱ्या गरीब ग्राहकाला विशिष्ट शेतीउत्पादनाचे भाव वाढलेले असताना काही थेट रकमेचे अनुदान देणे आणि मग खुल्या बाजारातील भाव वाढू देणे. या पर्यायाचा उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला होता. पण त्याचे कोणतेही प्रतिबिंब अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात उमटले नाही.
मोदी सरकार २०१४ साली सत्तेवर आले तेव्हा अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती, की हे सरकार खुल्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पडणार नाही. पण तसे झाले नाही. कांदानिर्यातबंदी लावण्याची सरकारची ‘कार्यक्षमता’ आणि तीव्रता तर कमालीची होतीच पण अन्य अनेक पिकांच्या बाबतीत या सरकारने अतिशय त्वरेने निर्यातबंदी लादली. लोकसभा निवडणुकांत ग्रामीण जनतेच्या नाराजीचा मोठा फटका मोदी सरकारला बसला, त्यामागे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे विश्लेषण निकालांनंतर करण्यात आले. या पार्शवभूमीवर शेतीमालाची खरेदी हमीभावाने करण्यासाठी सरकार मोठी तरतूद करेल अशी अपेक्षा होती. पण अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात याचा उल्लेखदेखील नव्हता. डाळी आणि तेलबियांची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी ‘जीपीएम आशा’ ही योजना कार्यान्वयित करण्यात आली आहे त्यामध्ये या पदार्थांच्या हमीभावाने खरेदीसाठीच्या निधीमध्ये अत्यल्प वाढ करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
आर्थिक सर्वेक्षणात हवामानबदलामुळे भारतीय शेतीसमोर उभ्या ठाकलेल्या गंभीर आव्हानांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या मात्र चांगली पोषणमूल्ये असलेल्या भरड धान्यांचे महत्त्व आता मान्य केले जाऊ लागले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात हवामानबदलांना काटकपणे तोंड देऊ शकतील अशा या पिकांच्या बियाणांच्या निर्मितीविषयी काहीसा अप्रत्यक्ष उल्लेख करण्यात आला. यात ३२ पिकांच्या सुमारे १०० वाणांची निर्मिती करण्याची घोषणा करण्यात आली. हा नेमकेपणा स्वागतार्ह आहे. हे कसे साधले जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण अशा अनेक घोषणा पूर्वीदेखील करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा पुढील अर्थसंकल्पांतील भाषणांत उल्लेखदेखील नसतो. अर्थात हे सर्वच पक्षांच्या सरकारांबाबत म्हणता येईल.
पुढील दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल असे अर्थसंकल्पात आवर्जून म्हटले आहे. यात काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. भारतातील बहुतांश सर्व पिकांची उत्पादकता इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. नैसर्गिक शेतीमधील उत्पादकता तर अधिकच कमी असते. अशी कमी उत्पादकतेची उत्पादने महाग असणार. अर्थात श्रीमंत वर्गाची देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील बाजारपेठ या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची योजना सरकारकडे असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. पण अशीच घोषणा गेल्या अंदाजपत्रकातदेखील करण्यात आली होती. त्या वेळी तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला होता. तेव्हा या एक वर्षात काय झाले याचा कोणताही उल्लेख नाही. कृषी संशोधनावरील खर्च न वाढणे ही मोठी समस्या आहे. हवामानबदलांच्या पार्शवभूमीवर तर या विषयाकडे गंभीर्याने पाहणे अपरिहार्य आहे. मात्र आर्थिक सर्वेक्षणात या मुद्द्यावर जे गांभीर्य दिसले, ते अंदाजपत्रकावरील भाषणात दिसले नाही.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
केंद्र सरकारने आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या मात्र चांगली पोषणमूल्ये असलेल्या भरड धान्यांना प्रोत्सहन देण्याचा आपला मानस अनेकदा व्यक्त केला आहे. तो स्वागतार्हही आहे. या धान्यांच्या उत्पादकतावाढीसाठी संशोधन होणे आणि हमीभावाने खरेदी केली जाणे महत्त्वाचे आहे. याव्यतिरिक्त भरड धान्यांचा समावेश रास्त धान्य वितरण व्यवस्था आणि पोषक आहार योजनेत करून या धान्यांना देशातील प्रमुख पिकांइतके महत्त्व देणे गरजेचे आहे. हे देशातील सर्वांत गरीब शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर हवामानबदलांच्या गंभीर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील जनतेच्या हितासाठी आवश्यक ठरणार आहे. यापुढील काळात केंद्र सरकार या दिशेने पावले टाकेल आणि अशी पावले टाकणाऱ्या राज्य सरकारांना पुरेसे आर्थिक साहाय्य देईल अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या निवडणुकीत चर्चिल्या गेलेल्या बेरोजगारीच्या मुद्द्याचा या अंदाजपत्रकावर मोठा प्रभाव दिसतो, पण कृषीक्षेत्रातील असंतोष निवडणूक निकालांत प्रतिबिंबित झाला असला तरी त्याचा परिणाम अर्थसंकल्पावर थेटपणे झाल्याचे दिसत नाही.
आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक
milind.murugkar@gmail.com
