‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना जाहीर करून निवडणुका जिंकणे हे योग्य की अयोग्य याची तात्त्विक चर्चा होऊ शकते आणि तो होत राहावीसुद्धा; पण महाराष्ट्राच्या या निवडणुकीत ‘महाविकास आघाडी’ने आपली रणनीती आखताना एकंदर भारतातील दारिद्र्य गांभीर्याने लक्षात घेतले नाही. भारतातील जवळपास साठ टक्के कुटुंबे महिना २० हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक मिळकत कमावणारी आहेत. या कुटुंबांसाठी महिन्याला १५०० रुपये हा मोठा आकडा आहे. आणि हे सर्व पैसे त्यांना मिळायला सुरवात झाली. निवडणुकांपर्यंत जवळपास ७५०० रुपये या कुटुंबांकडे जाणार, हेही अगदी स्पष्ट झालेले होते. हे लक्षात घेऊनदेखील मविआला आपली रणनीती आखता आली नाही.
‘लाडकी बहीण योजना’ ही योजना जाहीर झाल्यावर ‘ही निवडणुकीसाठी दिली गेलेली लाच आहे. कारण तसे नसते तर गेल्या तीन वर्षांत सत्ताधारी युतीने हा कार्यक्रम का नाही जाहीर केला?’ असा आक्रमक सवाल करणे केवळ पुरेसे नव्हते. आपली ३००० रुपयांची ‘महालक्ष्मी योजना’ लगेच जाहीर करणे आणि त्याचा सातत्याने प्रचार करणे हे मविआने केले नाही. ही योजना त्यांनी खूप उशीरा- निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर, प्रचारकाळातच जाहीर केली. आणि त्याबद्दलही सातत्याने बोलणे टाळले. त्यातल्या त्यात फक्त राहुल गांधी आणि काँग्रेस बोलत राहिले. शिवसेनेने हा मुद्दा काहीसा ओझरता मांडला; पण तो आपल्या ईतर योजनांसोबतचा एक मुद्दा म्हणून. आपल्यासमोर लाडकी बहीण मधून पैसे पोहोचताना दिसत असून देखील ‘मविआ’ला ३००० रुपयांची योजना सातत्याने आणि आक्रमकपणे आश्वासकपणे मांडावेसे का वाटले नसेल? शरद पवारांसारख्या अत्यंत मुत्सद्दी चाणाक्ष राजकारण्याला हे का समजले नसेल?
हेही वाचा… मतदान न करणाऱ्यांना शिक्षा हवीच! हक्क बजावणे बंधनकारकच हवे!
यात शरद पवारांची तात्त्विक भूमिका आडवी आली असावी असे वाटते. शरद पवार अशा कल्याणकारी योजनांबद्दल कधीच उत्साही नसतात. पवार केंद्रात कृषीमंत्री असताना ‘यूपीए’ सरकारने आणलेली अशी कल्याणकारी योजना म्हणजे अन्न सुरक्षा कायदा. या कायद्याच्या व्याप्तीला शरद पवारांनी सातत्याने विरोध केला. त्यांची रोजगार हमी योजनेबद्दलची भूमिका देखील पूर्वीसारखी समर्थनाची राहिलेली नाही. आणि याउलट नरेंद्र मोदींनी या दोन्ही योजनांची खिल्ली उडवल्यानंतरही त्या चालू ठेवल्या, इतकेच नाही तर अन्नसुरक्षा कायद्यात धान्यासाठी जी नाममात्र किंमत ठेवली होती तीदेखील काढून टाकून धान्य मोफत द्यायला सुरवात केली. अन्य योजनांवर ‘रेवडी’ म्हणून मोदींनी टीका केली तरी भाजपची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांत नवनवीन ‘रेवडी’ योजनाच राबवल्या गेल्या. शरद पवारांच्या याबाबतच्या तात्त्विक भूमिकेबद्दल आदर बाळगूनदेखील एक प्रश्न शिल्लक राहातोच की आपल्या राजकीय अस्तित्वाचा सवाल असतानादेखील पवारांनी आपल्या भूमिकेत लवचिकता का नाही दाखवली? खरे तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार जेव्हा सत्तेवर होते तेव्हाच अशी योजना सुरू करावी असे शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याला का वाटले नसावे? हे गूढ राहील.
विजयापेक्षा मोठा धक्का
‘लाडक्या बहिणी’च्या या विजयानंतर यापुढे रोख रक्कम देण्याच्या योजनांना यापुढे गती मिळणार हे नक्की. केंद्रातील भाजप सरकारला अशा योजना आणि मुस्लिम विरोध या दोन राजकीय हत्यारांच्या साहाय्याने यापुढील निवडणुकांमध्ये आपण हमखास यश मिळवू असा आत्मविश्वास असणे स्वाभाविक आहे. ‘सर्व भारतीय नागरिकांमध्ये समान प्रतिष्ठा असते’ यासारखी मूल्ये बाळगणाऱ्यांसाठी या निवडणुका धक्कादायक होत्या. निवडणुकांचे निकाल नाही तर दिल्या गेलेल्या ‘कटेंगे तो बटेंगे’सारख्या अभद्र घोषणा अधिक धक्कादायक ठरतात. सर्व हिंदूनी आमच्या पक्षाला मते दिली नाहीत तर त्यांचे खरे नाही अशा प्रकारची आवाहने महाराष्ट्रात कधी मतदारांना भिडतील असे वाटले नव्हते मोदी सरकारच्या दशकपूर्तीनंतर ही अशी आवाहने मतदारांना साद घालू लागली आहेत. ज्या नेत्यांनी कधीही जातीयवादी (कम्युनल) घोषणा दिल्या नव्हत्या त्यांनी देखील व्होट जिहाद, धर्मयुद्ध अशी भाषा वापरली. ज्या राज्याला शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांचा – समान व्यक्ति प्रतिष्ठेच्या मूल्याचा वारसा आहे, त्या राज्यात अशा घोषणा दिल्या जाव्यात आणि हे जातीयवादी राजकारण इतके यशस्वी व्हावे ही दुःखदायक घटना आहे. अशा राजकारणाविरोधी भूमिका असणाऱ्या लोकांना हताश करणारी ही निवडणूक होती.
