के. यहोम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
म्यानमारची लष्करशाही खचत असल्याचा आशावाद थायलंडच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केला, पण तसे खरोखर होईल का? झालेच, तर कशामुळे होईल? त्यासाठी जग काय करणार?
म्यानमार हा आपला शेजारी देश २०२१ पासून पुन्हा लष्करशाहीच्या ताब्यात गेला, तेव्हापासून तिथे अस्थैर्य आहे. लोकांचे गट लष्करशाहीशी प्राणपणाने लढत आहेत. याकडे भारतासारख्या देशाने फार लक्ष पुरवले नसले तरी म्यानमारच्या पूर्वेकडले थायलंडसारखे देश परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळेच म्यानमारच्या लष्करशाहीची ताकद कमी होत असल्याचे विधान थायलंडचे पंतप्रधान श्रेट्ठा थाविसिन यांनी ‘रॉयटर्स’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत केले, ही महत्त्वाची घडामोड ठरते.
या विधानाला ताजा संदर्भ आहे तो म्यानमारच्या पूर्व सीमेवरील करेन प्रांतातले म्यावाडी हे शहर लष्कराच्या ताब्यातून गेल्याचा. इथल्या लोकांनी लष्करशाहीच्या प्रतिनिधींना इथून हुसकून लावले. पण या प्रकारची लढाई गेले सुमारे सहा महिने सुरू आहे. स्वत:ला ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्न्मेंट’ (एनयूजी) म्हणवणारे इथले परागंदा प्रतिसरकार, त्याला पाठिंबा देणाऱ्या संघटना, म्यानमारमध्ये राहणारे किंवा देश सोडावा लागलेले राजकीय कार्यकर्ते आणि पत्रकार, या सर्वांचाही असा सूर आहे की, लष्करशाही खचते आहे. या सुराला अन्य देशाच्या पंतप्रधानांनीही अनुमोदन देणे ही साधी बाब नाही. म्यानमारच्या लष्करशाहीचे दिवस आता भरलेच, अशा हिशेबाने काही प्रमुख कार्यकर्ते तर ‘आता नव्या- पर्यायी व्यवस्थेच्या तयारीला लागा’ असेही म्हणू लागले आहेत. पण प्रश्न असा की, खरोखरच म्यानमारची लष्करशाही खचते आहे काय?
या देशात आज लोकप्रतिनिधी नाहीत. लोकप्रतिनिधिगृह नाही. लष्करशाहीने ‘म्यानमार स्टेट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन कौन्सिल’ ही नवीच राजकीय यंत्रणा निर्माण केली आहे आणि तिच्यामार्फत कारभार चालतो. काही शहरांतून, काही लष्करी तळांवरून आणि काही चौक्यांतून लष्कराला मागे फिरावे लागले- म्हणजे लोकांनी त्यांना हुसकून लावले- हे खरेच आहे.
हेही वाचा >>> उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?
लष्करशाहीने लोकांचा पाठिंबाही गमावल्याचे चित्र दिसू लाागले आहे. सक्तीच्या लष्करी सेवेची भरती प्रक्रिया १० फेब्रुवारीपासून म्यानमारमध्ये सुरू झाली. पण आजही तरुण भरती होईनात, अशी स्थिती आहे. उलटपक्षी, भरतीच्या या सक्तीमुळे तरुणांमध्ये लष्करशाहीबद्दल चीडच वाढली असून या संतापामुळे ते बंडखोरांकडे आकृष्ट होऊ शकतात. याची जाणीव लष्करशाहीला नाहीच, असेही नाही. ती आहे, म्हणून तर लष्करी अधिकाऱ्यांनी विविध जमातींशी पुन्हा शस्त्रसंधी करण्याची धावाधाव सुरू केलेली आहे. जमातींशी लष्करशाही करत असलेल्या या शस्त्रसंधींना एक चौकट आहे. याआधीच्या लष्करशाहीने २०१५ साली ही चौकट आखून दिली. त्या करारनाम्यानुसार, म्यानमारमधील ज्या जमातींकडे स्वत:ची सशस्त्र संघटना (एथ्निक आम्र्ड ऑर्गनायझेशन- ईएओ) आहे, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करण्याचा किंवा किमान विरोध न करण्याचा हा करार. तो दहापैकी सात ‘ईएओं’शी करण्यात लष्करशाहीला अलीकडे पुन्हा यश आलेले आहे. पण मधल्या काळात या संघटना करारापासून दुरावल्या होत्या.
लष्करशाही लोकांचा पाठिंबा थेटपणे मिळवत नाही. तिला तो अप्रत्यक्षपणे, संघटनांमार्फत वा आणखी कुठकुठल्या मार्गाने मिळवावा आणि टिकवावा लागतो. म्यानमारचा इतिहास असा की, तीन प्रकारांनी असा अप्रत्यक्ष पाठिंबा लष्करशाहीने मिळवला होता. त्यातला एक प्रकार म्हणजे ‘डिपार्टमेंट ऑफ जनरल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ हा वरकरणी लोकाभिमुख असा सरकारी विभाग. वास्तविक या विभागामार्फतच, कोणावर नियंत्रण ठेवायचे आणि कसे, याचे निर्णय होतात. स्थानिक पातळीवर शांतता- सुव्यवस्था राखणारा हा विभागच गुप्तवार्ता विभागासारखा काम करत असतो.
बर्मी भाषा बोलणारे बहुसंख्याक बामार लोक, हा या ‘जनरल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट’ किंवा ‘गॅड’चा विश्वास संपादन करणारा समाजगट. पण आजची स्थिती अशी की, या बामार लोकवस्तीच्या भागांमध्येही ‘गॅड’ची पीछेहाट झालेली आहे. त्याऐवजी स्थानिक बंडखोर गटांनी आपापली प्रशासकीय व्यवस्था गावोगावी प्रस्थापित केलेली आहे आणि ‘गॅड’ला दणका मिळाला आहे. ही स्थिती नजीकच्या काळात अजिबात पालटू शकत नाही.
दुसरा प्रकार लष्करी बळ वापरण्याचा. तेही घटते आहे. गावोगावच्या चकमकींमध्ये होणारे मृत्यू, लष्करी गणवेशातल्या लोकांनीच बंडखोरांना सामील होण्याच्या वाढत्या घटना, यातून लष्कराचे मनोबल खच्ची होऊ लागलेले आहे. अनेक जण लष्करी चाकरी सोडून पळू लागले आहेत. ही अवस्था २०२१ नंतर प्रथमच दिसते आहे. लढण्यासाठी मनुष्यबळ कसे उभारणार, हे आव्हान लष्करशाहीपुढे राहाणार आहे.
हेही वाचा >>> चीन पाण्याचा भारताविरोधात शस्त्रासारखा वापर करू शकतो!
अर्थात म्हणून लष्करशाही लगेच कोलमडून पडणार, असेही नाही. विशेषत: ने पि ताव (म्यानमारची नवी राजधानी), यांगून आणि मण्डाले यांसारख्या मोठया शहरांमध्ये लष्करी अधिकारी, मोठया प्रमाणावर फौजा, शस्त्रसाठा असे सारे काही आहे; त्यामुळे या शहरांचा पाडाव होणे अत्यंत कठीण आहे. आणि तो झाल्याशिवाय लष्करशाहीचा अस्त होणे अशक्य आहे.
बौद्ध भिख्खूंचा प्रभाव म्यानमारच्या राजकीय क्षेत्रावर नेहमीच राहिला आहे. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे या भिख्खूंनी यंदाही लष्करशाहीच्या विरोधात भूमिका घेतली असली, तरी त्यांचा आवाज क्षीण आहे. उलट, बौद्ध धर्माचा अतिरेकी अभिमान असलेल्या सशस्त्र संघटनांशी लष्करशाहीचे गूळपीठ आधीपासून होते, ते आतादेखील कायम राहिल्याचे दिसते.
म्यानमारचे राजकीय चित्र हे असे चक्रावणारे आहे. शस्त्रबळ लष्कराकडे आहेच. त्यामुळे विरोध चिरडण्याची ताकदही लष्करशाहीकडे तांत्रिकदृष्टया आहे. पण तरीही लष्करशाही खचत असल्याचे दिसते, याचे कारण बर्मी समाजही बदलतो आहे. कदाचित, लष्करशाही संधीची वाट पाहात असेल, पण तशी संधी मिळाली तरी लष्करशाहीला प्रचंड विजय स्वत:कडे खेचता येईल का?
हे आजच सांगता येत नाही. लष्करशाहीविरुद्ध बंड पुकारणारे आजघडीला युक्तीने लढत आहेत. प्रतीकात्मक विजय मिळवून दाखवत आहेत. राजधानीच्या ने पि ताव शहरानजीकची एक आणि प्यिन ऊल्विन भागातली दुसरी, अशा दोन म्यानमार लष्करी प्रबोधिन्यांवर ड्रोन-हल्ले करून विरोधकांनी साधलेला परिणाम मोठाच आहे. तरीसुद्धा, कुणा एकाच बाजूचा निर्णायक विजय होईल असे सांगण्याजोगी स्थिती म्यानमारमध्ये आज तरी नाही.
लष्करशाहीला गचके बसत आहेत आणि ते जितके जास्त बसतील तितकी ती जास्त गोंधळेल, हे मात्र नक्की सांगता येते. कदाचित यातून काही लष्करी उच्चपदस्थांना शहाणपण सुचेल, निव्वळ सशस्त्र ताकदीच्या जोरावर विरोध चिरडण्याऐवजी चर्चा करण्याची कल्पना लष्कराकडूनच पुढे रेटली जाईल, तेव्हा मात्र आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही तयार असायला हवे.
लष्करशाही आणि बंडखोर यांच्यातला आज सुरू असणारा खेळ अंतहीन दिसतो आहे, म्हणूनच तर चर्चा- वाटाघाटी यांची कोणतीही संधी म्यानमारने आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही दवडता कामा नये. या वाटाघाटी आणि त्यानंतरची तडजोड, यातूनच म्यानमारमध्ये नवी व्यवस्था आणण्याची सुरुवात होऊ शकते. व्यक्तिगत प्रभावाच्या चमत्काराने काहीही होत नाही, त्यासाठी प्रक्रियाच हवी. आणि ती प्रक्रिया वाटाघाटींपासून सुरू होण्यासाठी, म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे.
लेखक शिलाँग येथील ‘एशियन कॉन्फ्ल्युअन्स’ या धोरण-अभ्यास संस्थेचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
म्यानमारची लष्करशाही खचत असल्याचा आशावाद थायलंडच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केला, पण तसे खरोखर होईल का? झालेच, तर कशामुळे होईल? त्यासाठी जग काय करणार?
म्यानमार हा आपला शेजारी देश २०२१ पासून पुन्हा लष्करशाहीच्या ताब्यात गेला, तेव्हापासून तिथे अस्थैर्य आहे. लोकांचे गट लष्करशाहीशी प्राणपणाने लढत आहेत. याकडे भारतासारख्या देशाने फार लक्ष पुरवले नसले तरी म्यानमारच्या पूर्वेकडले थायलंडसारखे देश परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळेच म्यानमारच्या लष्करशाहीची ताकद कमी होत असल्याचे विधान थायलंडचे पंतप्रधान श्रेट्ठा थाविसिन यांनी ‘रॉयटर्स’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत केले, ही महत्त्वाची घडामोड ठरते.
या विधानाला ताजा संदर्भ आहे तो म्यानमारच्या पूर्व सीमेवरील करेन प्रांतातले म्यावाडी हे शहर लष्कराच्या ताब्यातून गेल्याचा. इथल्या लोकांनी लष्करशाहीच्या प्रतिनिधींना इथून हुसकून लावले. पण या प्रकारची लढाई गेले सुमारे सहा महिने सुरू आहे. स्वत:ला ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्न्मेंट’ (एनयूजी) म्हणवणारे इथले परागंदा प्रतिसरकार, त्याला पाठिंबा देणाऱ्या संघटना, म्यानमारमध्ये राहणारे किंवा देश सोडावा लागलेले राजकीय कार्यकर्ते आणि पत्रकार, या सर्वांचाही असा सूर आहे की, लष्करशाही खचते आहे. या सुराला अन्य देशाच्या पंतप्रधानांनीही अनुमोदन देणे ही साधी बाब नाही. म्यानमारच्या लष्करशाहीचे दिवस आता भरलेच, अशा हिशेबाने काही प्रमुख कार्यकर्ते तर ‘आता नव्या- पर्यायी व्यवस्थेच्या तयारीला लागा’ असेही म्हणू लागले आहेत. पण प्रश्न असा की, खरोखरच म्यानमारची लष्करशाही खचते आहे काय?
या देशात आज लोकप्रतिनिधी नाहीत. लोकप्रतिनिधिगृह नाही. लष्करशाहीने ‘म्यानमार स्टेट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन कौन्सिल’ ही नवीच राजकीय यंत्रणा निर्माण केली आहे आणि तिच्यामार्फत कारभार चालतो. काही शहरांतून, काही लष्करी तळांवरून आणि काही चौक्यांतून लष्कराला मागे फिरावे लागले- म्हणजे लोकांनी त्यांना हुसकून लावले- हे खरेच आहे.
हेही वाचा >>> उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?
लष्करशाहीने लोकांचा पाठिंबाही गमावल्याचे चित्र दिसू लाागले आहे. सक्तीच्या लष्करी सेवेची भरती प्रक्रिया १० फेब्रुवारीपासून म्यानमारमध्ये सुरू झाली. पण आजही तरुण भरती होईनात, अशी स्थिती आहे. उलटपक्षी, भरतीच्या या सक्तीमुळे तरुणांमध्ये लष्करशाहीबद्दल चीडच वाढली असून या संतापामुळे ते बंडखोरांकडे आकृष्ट होऊ शकतात. याची जाणीव लष्करशाहीला नाहीच, असेही नाही. ती आहे, म्हणून तर लष्करी अधिकाऱ्यांनी विविध जमातींशी पुन्हा शस्त्रसंधी करण्याची धावाधाव सुरू केलेली आहे. जमातींशी लष्करशाही करत असलेल्या या शस्त्रसंधींना एक चौकट आहे. याआधीच्या लष्करशाहीने २०१५ साली ही चौकट आखून दिली. त्या करारनाम्यानुसार, म्यानमारमधील ज्या जमातींकडे स्वत:ची सशस्त्र संघटना (एथ्निक आम्र्ड ऑर्गनायझेशन- ईएओ) आहे, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करण्याचा किंवा किमान विरोध न करण्याचा हा करार. तो दहापैकी सात ‘ईएओं’शी करण्यात लष्करशाहीला अलीकडे पुन्हा यश आलेले आहे. पण मधल्या काळात या संघटना करारापासून दुरावल्या होत्या.
लष्करशाही लोकांचा पाठिंबा थेटपणे मिळवत नाही. तिला तो अप्रत्यक्षपणे, संघटनांमार्फत वा आणखी कुठकुठल्या मार्गाने मिळवावा आणि टिकवावा लागतो. म्यानमारचा इतिहास असा की, तीन प्रकारांनी असा अप्रत्यक्ष पाठिंबा लष्करशाहीने मिळवला होता. त्यातला एक प्रकार म्हणजे ‘डिपार्टमेंट ऑफ जनरल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ हा वरकरणी लोकाभिमुख असा सरकारी विभाग. वास्तविक या विभागामार्फतच, कोणावर नियंत्रण ठेवायचे आणि कसे, याचे निर्णय होतात. स्थानिक पातळीवर शांतता- सुव्यवस्था राखणारा हा विभागच गुप्तवार्ता विभागासारखा काम करत असतो.
बर्मी भाषा बोलणारे बहुसंख्याक बामार लोक, हा या ‘जनरल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट’ किंवा ‘गॅड’चा विश्वास संपादन करणारा समाजगट. पण आजची स्थिती अशी की, या बामार लोकवस्तीच्या भागांमध्येही ‘गॅड’ची पीछेहाट झालेली आहे. त्याऐवजी स्थानिक बंडखोर गटांनी आपापली प्रशासकीय व्यवस्था गावोगावी प्रस्थापित केलेली आहे आणि ‘गॅड’ला दणका मिळाला आहे. ही स्थिती नजीकच्या काळात अजिबात पालटू शकत नाही.
दुसरा प्रकार लष्करी बळ वापरण्याचा. तेही घटते आहे. गावोगावच्या चकमकींमध्ये होणारे मृत्यू, लष्करी गणवेशातल्या लोकांनीच बंडखोरांना सामील होण्याच्या वाढत्या घटना, यातून लष्कराचे मनोबल खच्ची होऊ लागलेले आहे. अनेक जण लष्करी चाकरी सोडून पळू लागले आहेत. ही अवस्था २०२१ नंतर प्रथमच दिसते आहे. लढण्यासाठी मनुष्यबळ कसे उभारणार, हे आव्हान लष्करशाहीपुढे राहाणार आहे.
हेही वाचा >>> चीन पाण्याचा भारताविरोधात शस्त्रासारखा वापर करू शकतो!
अर्थात म्हणून लष्करशाही लगेच कोलमडून पडणार, असेही नाही. विशेषत: ने पि ताव (म्यानमारची नवी राजधानी), यांगून आणि मण्डाले यांसारख्या मोठया शहरांमध्ये लष्करी अधिकारी, मोठया प्रमाणावर फौजा, शस्त्रसाठा असे सारे काही आहे; त्यामुळे या शहरांचा पाडाव होणे अत्यंत कठीण आहे. आणि तो झाल्याशिवाय लष्करशाहीचा अस्त होणे अशक्य आहे.
बौद्ध भिख्खूंचा प्रभाव म्यानमारच्या राजकीय क्षेत्रावर नेहमीच राहिला आहे. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे या भिख्खूंनी यंदाही लष्करशाहीच्या विरोधात भूमिका घेतली असली, तरी त्यांचा आवाज क्षीण आहे. उलट, बौद्ध धर्माचा अतिरेकी अभिमान असलेल्या सशस्त्र संघटनांशी लष्करशाहीचे गूळपीठ आधीपासून होते, ते आतादेखील कायम राहिल्याचे दिसते.
म्यानमारचे राजकीय चित्र हे असे चक्रावणारे आहे. शस्त्रबळ लष्कराकडे आहेच. त्यामुळे विरोध चिरडण्याची ताकदही लष्करशाहीकडे तांत्रिकदृष्टया आहे. पण तरीही लष्करशाही खचत असल्याचे दिसते, याचे कारण बर्मी समाजही बदलतो आहे. कदाचित, लष्करशाही संधीची वाट पाहात असेल, पण तशी संधी मिळाली तरी लष्करशाहीला प्रचंड विजय स्वत:कडे खेचता येईल का?
हे आजच सांगता येत नाही. लष्करशाहीविरुद्ध बंड पुकारणारे आजघडीला युक्तीने लढत आहेत. प्रतीकात्मक विजय मिळवून दाखवत आहेत. राजधानीच्या ने पि ताव शहरानजीकची एक आणि प्यिन ऊल्विन भागातली दुसरी, अशा दोन म्यानमार लष्करी प्रबोधिन्यांवर ड्रोन-हल्ले करून विरोधकांनी साधलेला परिणाम मोठाच आहे. तरीसुद्धा, कुणा एकाच बाजूचा निर्णायक विजय होईल असे सांगण्याजोगी स्थिती म्यानमारमध्ये आज तरी नाही.
लष्करशाहीला गचके बसत आहेत आणि ते जितके जास्त बसतील तितकी ती जास्त गोंधळेल, हे मात्र नक्की सांगता येते. कदाचित यातून काही लष्करी उच्चपदस्थांना शहाणपण सुचेल, निव्वळ सशस्त्र ताकदीच्या जोरावर विरोध चिरडण्याऐवजी चर्चा करण्याची कल्पना लष्कराकडूनच पुढे रेटली जाईल, तेव्हा मात्र आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही तयार असायला हवे.
लष्करशाही आणि बंडखोर यांच्यातला आज सुरू असणारा खेळ अंतहीन दिसतो आहे, म्हणूनच तर चर्चा- वाटाघाटी यांची कोणतीही संधी म्यानमारने आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही दवडता कामा नये. या वाटाघाटी आणि त्यानंतरची तडजोड, यातूनच म्यानमारमध्ये नवी व्यवस्था आणण्याची सुरुवात होऊ शकते. व्यक्तिगत प्रभावाच्या चमत्काराने काहीही होत नाही, त्यासाठी प्रक्रियाच हवी. आणि ती प्रक्रिया वाटाघाटींपासून सुरू होण्यासाठी, म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे.
लेखक शिलाँग येथील ‘एशियन कॉन्फ्ल्युअन्स’ या धोरण-अभ्यास संस्थेचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
