-राधा कुमार
जम्मू काश्मीरमधील पूंछ-राजौरी भागात राहणाऱ्या १३ नागरिकांचा राष्ट्रीय रायफल्सच्या जवानांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये कथित छळ केल्याच्या तक्रारींची चौकशी लष्कराने नुकतीच पूर्ण केली आणि या छळाच्या घटनेत १३ पैकी तिघांना प्राण गमवावे लागले, या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचा निर्वाळा दिला. या तिघा पीडितांना मारहाण करतानाचे ध्वनिचित्रमुद्रण सैन्यदलातील काहींनी टिपला केले आणि ते ‘व्हायरल’ झाले होते. त्याबद्दल समितीने आणखीही काही मतप्रदर्शन केले आहे किंवा कसे, हे गोपनीयच ठेवण्यात आलेले आहे. तरीसुद्धा अहवालाचे स्वागतच सर्वदूर होते आहे आणि त्याला कारणही आहे. दडपशाहीचे वातावरण वाढत असल्याबद्दल खुद्द सैन्यातील अनेकांनी काळजी व्यक्त केली असताना हा अहवाल आला आणि सेनादलेसुद्धा सामान्यजनांना उपकारक ठरणारे आत्मपरीक्षण करू शकतात हे दिसून आले, याचे स्वागत आहेच.
आता यावर ‘कारवाई होणार काय’ आणि ‘काय कारवाई होणार’ हे प्रश्न उरतात. बहुतेक काश्मिरींना या संदर्भात, २०१० मध्ये जम्मू-काश्मीरच्याच माछिल खोऱ्यामध्ये घडलेली बनावट चकमकीची घटना आठवते. तिघा नागरिकांच्या हत्येसाठी दोषी ठरलेल्या सैन्य-कर्मचाऱ्यांना केवळ तीन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला, कारण लष्करी न्यायाधिकरणाने ‘पुराव्याची साखळी अपूर्ण आहे’ असा निर्णय दिला होता. ‘ताज्या घटनेबाबत माछिल खोऱ्यातील २०१० च्या घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती होणार नाही,’ असे आश्वासन गृह आणि संरक्षण मंत्र्यांकडून आले तर हा प्रश्नच सुटेल; परंतु पंतप्रधान आणि त्यांचे बहुतेक मंत्रिमंडळ निवडणूक प्रचारात खोलवर व्यग्र असल्याने ते संभवत नाही. वास्तविक या घटनेचे गांभीर्य देशाच्या धुरिणांनी ओळखायला हवे, कारण निरपराध नागरिकांच्या छळाचे आरोप केवळ अस्वस्थ करणारे नाहीत, तर भारतातील अंतर्गत संघर्षावर उपाययोजना म्हणून आपण जे काही करतो त्यात दीर्घकाळापासून कोणते दोष आहेत याचेही स्पष्ट दर्शन या आरोपांतून घडते आहे.
आणखी वाचा-नाही… मुस्लीम लीगची नाही, मोदींची झाक काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात!
साधारण असे दिसते की, सत्ताधारी कोणीही असो- फुटीरांचा देशांतर्गत उपद्रव वाढला की, सामान्यजनांच्याही छळाचे प्रकार सुरक्षादलांकडून वाढतात. हे पंजाबातल्या १९८० च्या दहशतवादी कालखंडालाही काही प्रमाणात लागू पडते आणि १९९० च्या दशकापासून काश्मीर खोऱ्याला तर नक्कीच लागू ठरते. ईशान्येकडील राज्यांत, अगदी मणिपूरमध्ये अलीकडचा हिंसाचार होण्याच्या बरेच आधीसुद्धा छळाच्या घटना घडलेल्या आहेत. पण फुटीरांच्या कारवाया जरा ओसरू लागल्या, की मग छळाचे प्रकारही कमी होऊ लागतात, असा अनुभव आहे.
या तक्रारींची दखल घेणारा धोरणात्मक इलाज म्हणून, काश्मीरमध्ये अंतर्गत सुरक्षेच्या (गावांच्या वा शहरांच्या हद्दीतल्या सुरक्षेच्या) जबाबदाऱ्या लष्कराऐवजी पुन्हा जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाकडे किंवा ते शक्य नसल्यास केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) या निमलष्करी दलाकडे देण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी कठीणच ठरली, कारण मधल्या अनेक वर्षांच्या काळात जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाने फक्त ‘खबऱ्यां’सारखे काम केलेले होते… प्रत्यक्ष वस्त्यावस्त्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम या जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाला सुमारे दशकभर मिळालेले नव्हतेच. त्यामुळे फरक एवढाच पडला की, मानवाधिकार उल्लंघनाच्या (छळ वा मारहाणीच्या) तक्रारी लष्कराविरुद्ध केल्या जायच्या, त्या आता जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाविरुद्ध होऊ लागल्या. यातून कदाचित केंद्र सरकारला हायसे वाटले असेल- कारण तक्रारी आता त्यांच्या अखत्यारीतील विभागाविरुद्ध होत नव्हत्या! पण या असल्या परिणामामुळेच, या धोरणाने सुरक्षा यंत्रणेत काही खरोखरची सुधारणा झाली असे म्हणता येणार नाही.
यानंतर आली ती मोदींची सत्ता. तेव्हाच्या जम्मू-काश्मीर राज्यात, विशेषत: राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात तर सुरक्षा दलांच्या आगळिका पाठीशी घालण्याचेच धोरण दिसू लागले. काश्मिरी सामान्यजन हे ‘मानवी ढाल’ आहेत, असे जाहीरपणे म्हणण्यापर्यंत या सरकारची मजल गेली. गेल्या निवडणुकांत मेजर लितुल गोगोई यांनी एका काश्मिरी तरुणाला लष्करी जीपच्या पुढल्या भागास (बॉनेटवर) बांधून केलेला प्रवास आठवून पाहा! या मेजर गोगोई यांची नंतर निर्भर्त्सना झाली हा भाग निराळा.
आणखी वाचा-अरुणाचलचा ‘सेला बोगदा’ चीनला खुपतो आहे…
या अशा धोरणाची आठवण पुसली गेली नसताना पूंछ-राजौरीतील सामान्यजनांच्या कथित छळाबद्दललष्कराच्या चौकशी समितीचा अहवाल येतो, हे स्वागतार्हच ठरते. पण म्हणून सरकार काही धोरणात्मक बदल करेल, अशी उमेद बाळगावी काय? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या महिन्यातच एका जाहीर सभेत असे सांगितले की, जम्मूृ- काश्मीरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचे काम लष्कराऐवजी पुन्हा या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांकडे दिले जाईल. हे धोरणात्मकदृष्ट्या मनमोहन सिंग यांच्या काळातील धोरणाशी मिळतेजुळते आहे. पण शाह यांनी असेही सांगितले जम्मूृ- काश्मीर पोलीस दल हे आधी ‘अ-विश्वासार्ह’ मानले जात असे (बहुधा ते भाजप विरोधी पक्षात असतानाचा संदर्भ देत असावेत), पण आता या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांना लष्कराकडूनच प्रशिक्षित करण्यात येते आहे. शाह यांचे हे वक्तव्य केवळ प्रचारसभांमध्ये असा आशवाद व्यक्त करावा लागतो एवढ्यासाठी केलेले नसावे, यावर तूर्तास विश्वास ठेवायला हवा.
अर्थात तरीही, मोदी यांच्या सत्ताकाळातील धोरण मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या धोरणापेक्षा बरेच वेगळे असल्याचे बारकाईने पाहिल्यास दिसून येते. सिंग यांनी जम्मू- काश्मीर राज्य पोलीस दलालाच तेथील गावांत आणि शहरांत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सामाजिक स्वरूपाचे काम दिले होते. मोदी प्रशासनाच्या काळात, जम्मू- काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दल (जे राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत केंद्राच्याच अखत्यारीत आणि केंद्राच्याच नियंत्रणाखाली राहणार आहे, असे पोलीस दल) लष्कराकडून प्रशिक्षित होऊ घातले आहे… लष्कर त्यांना जे प्रशिक्षण देणार, ते सामाजिक शांततेचे असेल की दहशतवादाच्या बीमोडाचे- आणि त्यासाठी विविध ‘उपाययोजना’ वापरण्याचे?
आधीच, पोलिसी छळाचे प्रकार हे गुन्हेगारी प्रकरणांतील तपासाचा सोपा मार्ग मानण्याकडे कल वाढला आहे. त्यात नव्याने लागू होणाऱ्या फौजदारी प्रक्रिया कायद्यांची भर पडणार आहे. भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता), येत्या जुलैमध्ये अंमलात येणार आहे, त्यात दहशतवादाची अत्यंत व्यापक व्याख्या समाविष्ट आहे. शिवाय बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा – अर्थात यूएपीए- सारखे तपासयंत्रणांना वाढीव अधिकार देणारे कायदे आधीपासून आहेतच. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (भारतीय नागरी संरक्षण संहिता) अशी तरतूद करते की कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरून अटक केली जाऊ शकते आणि कोणताही पोलीस त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील ठिकाणी केलेल्या कृत्यांसाठी एफआयआर नोंदवू शकतो. या तरतुदींच्या गैरवापराला वाव मोठा आहे.
आणखी वाचा-ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या जागल्याचा सुवर्णमहोत्सव…
एकंदर, या साऱ्याचा परिणाम असाच संभवतो की, मोदी सरकारच तिसऱ्यांदा निवडून आले तर जम्मू- काश्मीरकडे निव्वळ सुरक्षा दृष्टिकोनातून पाहाणे काही थांबणार नाही. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत न मिळण्यासाठी आणि तेथील विधानसभा निवडणूक लांबणीवर टाकत राहण्यासाठी सुरक्षेचे कारण आधी उद्धृत करण्यात आले होते. यापैकी राज्याचा दर्जा सत्वर मिळवण्याच्या मागणीसाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी, विधानसभा निवडणूक सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरीस झाल्या पाहिजेत असेही सर्वोच्च न्यायालयानेच त्या निकालात म्हटलेले आहे. जर याप्रमाणे निवडणूक झाली तर, नवनिर्वाचित विधानसभेला असे दिसून येईल की, नागरी कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित करण्याचे प्रयत्न कितीही जरी केले तरी आधीच्या सुरक्षा-केंद्रित धोरणांनी त्यांना चांगलाच खोडा घातलेला आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, या केंद्रशासित प्रदेशात आधीच ३५ सशस्त्र पोलिस बटालियन आहेत, त्यापैकी २४ भारतीय राखीव पोलिसांच्या (इंडियन रिझर्व्ह पोलीस) आणि ११ जम्मू-काश्मीर सशस्त्र पोलिसांच्या आहेत. आणखी एक हजार कर्मचाऱ्यांची भर यात पडणार आहे आणि या साऱ्यांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा भर आहे तो केवळ दहशतवादाशी मुकाबल्यावर… सामाजिक शांततेवर नव्हे.
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद अशा उपायांनी रोखता येईल, नव्हे तो संपवल्याचाच दावा तर गेल्या काही महिन्यांत केला जातो आहे. पण तेवढ्याने जम्मू-काश्मीरमधील अस्वस्थता संपेलच असे नाही. ही अस्वस्थता राजकीय कारणांनी येणारी असते आणि ती थांबवण्यासाठी राजकीय उपाययोजनांचा मार्गच वापरावा लागतो, असे मत आजवर अनेकानेक लष्करी तज्ज्ञांनीसुद्धा मांडलेले आहे.
भारताच्या सीमांचे रक्षण ही आपल्या लष्कराची जबाबदारी आहे आणि विशेषत: चीनच्या घुसखोरीचा उच्छाद वाढलेला असतानाच्या काळात लष्कराला ही जबाबदारी अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यासाठी वाव दिलाच पाहिजे, यात शंका नाही. पण जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देणे आणि त्या राज्यात सशस्त्र पोलीस दल किती संख्येने ठेवायचे यासारखे निर्णय तेथील लोकनियुक्त सरकारलाच घेऊ देणे हेदेखील या राज्यातील अशांतता, अस्वस्थता कमी करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. याचे कारण, लोकनियुक्त सरकारेच लोकांना उत्तरदायी असतात… बाकीच्यांनी हे उत्तरदायित्व टाळले तरी चालते!
लेखिका जम्मू-काश्मीरच्या अभ्यासक असून ‘पॅराडाइज ॲट वॉर – अ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू ॲण्ड कश्मीर’ हे त्यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
आता यावर ‘कारवाई होणार काय’ आणि ‘काय कारवाई होणार’ हे प्रश्न उरतात. बहुतेक काश्मिरींना या संदर्भात, २०१० मध्ये जम्मू-काश्मीरच्याच माछिल खोऱ्यामध्ये घडलेली बनावट चकमकीची घटना आठवते. तिघा नागरिकांच्या हत्येसाठी दोषी ठरलेल्या सैन्य-कर्मचाऱ्यांना केवळ तीन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला, कारण लष्करी न्यायाधिकरणाने ‘पुराव्याची साखळी अपूर्ण आहे’ असा निर्णय दिला होता. ‘ताज्या घटनेबाबत माछिल खोऱ्यातील २०१० च्या घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती होणार नाही,’ असे आश्वासन गृह आणि संरक्षण मंत्र्यांकडून आले तर हा प्रश्नच सुटेल; परंतु पंतप्रधान आणि त्यांचे बहुतेक मंत्रिमंडळ निवडणूक प्रचारात खोलवर व्यग्र असल्याने ते संभवत नाही. वास्तविक या घटनेचे गांभीर्य देशाच्या धुरिणांनी ओळखायला हवे, कारण निरपराध नागरिकांच्या छळाचे आरोप केवळ अस्वस्थ करणारे नाहीत, तर भारतातील अंतर्गत संघर्षावर उपाययोजना म्हणून आपण जे काही करतो त्यात दीर्घकाळापासून कोणते दोष आहेत याचेही स्पष्ट दर्शन या आरोपांतून घडते आहे.
आणखी वाचा-नाही… मुस्लीम लीगची नाही, मोदींची झाक काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात!
साधारण असे दिसते की, सत्ताधारी कोणीही असो- फुटीरांचा देशांतर्गत उपद्रव वाढला की, सामान्यजनांच्याही छळाचे प्रकार सुरक्षादलांकडून वाढतात. हे पंजाबातल्या १९८० च्या दहशतवादी कालखंडालाही काही प्रमाणात लागू पडते आणि १९९० च्या दशकापासून काश्मीर खोऱ्याला तर नक्कीच लागू ठरते. ईशान्येकडील राज्यांत, अगदी मणिपूरमध्ये अलीकडचा हिंसाचार होण्याच्या बरेच आधीसुद्धा छळाच्या घटना घडलेल्या आहेत. पण फुटीरांच्या कारवाया जरा ओसरू लागल्या, की मग छळाचे प्रकारही कमी होऊ लागतात, असा अनुभव आहे.
या तक्रारींची दखल घेणारा धोरणात्मक इलाज म्हणून, काश्मीरमध्ये अंतर्गत सुरक्षेच्या (गावांच्या वा शहरांच्या हद्दीतल्या सुरक्षेच्या) जबाबदाऱ्या लष्कराऐवजी पुन्हा जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाकडे किंवा ते शक्य नसल्यास केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) या निमलष्करी दलाकडे देण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी कठीणच ठरली, कारण मधल्या अनेक वर्षांच्या काळात जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाने फक्त ‘खबऱ्यां’सारखे काम केलेले होते… प्रत्यक्ष वस्त्यावस्त्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम या जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाला सुमारे दशकभर मिळालेले नव्हतेच. त्यामुळे फरक एवढाच पडला की, मानवाधिकार उल्लंघनाच्या (छळ वा मारहाणीच्या) तक्रारी लष्कराविरुद्ध केल्या जायच्या, त्या आता जम्मू-काश्मीर पोलीस दलाविरुद्ध होऊ लागल्या. यातून कदाचित केंद्र सरकारला हायसे वाटले असेल- कारण तक्रारी आता त्यांच्या अखत्यारीतील विभागाविरुद्ध होत नव्हत्या! पण या असल्या परिणामामुळेच, या धोरणाने सुरक्षा यंत्रणेत काही खरोखरची सुधारणा झाली असे म्हणता येणार नाही.
यानंतर आली ती मोदींची सत्ता. तेव्हाच्या जम्मू-काश्मीर राज्यात, विशेषत: राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात तर सुरक्षा दलांच्या आगळिका पाठीशी घालण्याचेच धोरण दिसू लागले. काश्मिरी सामान्यजन हे ‘मानवी ढाल’ आहेत, असे जाहीरपणे म्हणण्यापर्यंत या सरकारची मजल गेली. गेल्या निवडणुकांत मेजर लितुल गोगोई यांनी एका काश्मिरी तरुणाला लष्करी जीपच्या पुढल्या भागास (बॉनेटवर) बांधून केलेला प्रवास आठवून पाहा! या मेजर गोगोई यांची नंतर निर्भर्त्सना झाली हा भाग निराळा.
आणखी वाचा-अरुणाचलचा ‘सेला बोगदा’ चीनला खुपतो आहे…
या अशा धोरणाची आठवण पुसली गेली नसताना पूंछ-राजौरीतील सामान्यजनांच्या कथित छळाबद्दललष्कराच्या चौकशी समितीचा अहवाल येतो, हे स्वागतार्हच ठरते. पण म्हणून सरकार काही धोरणात्मक बदल करेल, अशी उमेद बाळगावी काय? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या महिन्यातच एका जाहीर सभेत असे सांगितले की, जम्मूृ- काश्मीरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचे काम लष्कराऐवजी पुन्हा या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांकडे दिले जाईल. हे धोरणात्मकदृष्ट्या मनमोहन सिंग यांच्या काळातील धोरणाशी मिळतेजुळते आहे. पण शाह यांनी असेही सांगितले जम्मूृ- काश्मीर पोलीस दल हे आधी ‘अ-विश्वासार्ह’ मानले जात असे (बहुधा ते भाजप विरोधी पक्षात असतानाचा संदर्भ देत असावेत), पण आता या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांना लष्कराकडूनच प्रशिक्षित करण्यात येते आहे. शाह यांचे हे वक्तव्य केवळ प्रचारसभांमध्ये असा आशवाद व्यक्त करावा लागतो एवढ्यासाठी केलेले नसावे, यावर तूर्तास विश्वास ठेवायला हवा.
अर्थात तरीही, मोदी यांच्या सत्ताकाळातील धोरण मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या धोरणापेक्षा बरेच वेगळे असल्याचे बारकाईने पाहिल्यास दिसून येते. सिंग यांनी जम्मू- काश्मीर राज्य पोलीस दलालाच तेथील गावांत आणि शहरांत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सामाजिक स्वरूपाचे काम दिले होते. मोदी प्रशासनाच्या काळात, जम्मू- काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दल (जे राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत केंद्राच्याच अखत्यारीत आणि केंद्राच्याच नियंत्रणाखाली राहणार आहे, असे पोलीस दल) लष्कराकडून प्रशिक्षित होऊ घातले आहे… लष्कर त्यांना जे प्रशिक्षण देणार, ते सामाजिक शांततेचे असेल की दहशतवादाच्या बीमोडाचे- आणि त्यासाठी विविध ‘उपाययोजना’ वापरण्याचे?
आधीच, पोलिसी छळाचे प्रकार हे गुन्हेगारी प्रकरणांतील तपासाचा सोपा मार्ग मानण्याकडे कल वाढला आहे. त्यात नव्याने लागू होणाऱ्या फौजदारी प्रक्रिया कायद्यांची भर पडणार आहे. भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता), येत्या जुलैमध्ये अंमलात येणार आहे, त्यात दहशतवादाची अत्यंत व्यापक व्याख्या समाविष्ट आहे. शिवाय बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा – अर्थात यूएपीए- सारखे तपासयंत्रणांना वाढीव अधिकार देणारे कायदे आधीपासून आहेतच. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (भारतीय नागरी संरक्षण संहिता) अशी तरतूद करते की कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरून अटक केली जाऊ शकते आणि कोणताही पोलीस त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील ठिकाणी केलेल्या कृत्यांसाठी एफआयआर नोंदवू शकतो. या तरतुदींच्या गैरवापराला वाव मोठा आहे.
आणखी वाचा-ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या जागल्याचा सुवर्णमहोत्सव…
एकंदर, या साऱ्याचा परिणाम असाच संभवतो की, मोदी सरकारच तिसऱ्यांदा निवडून आले तर जम्मू- काश्मीरकडे निव्वळ सुरक्षा दृष्टिकोनातून पाहाणे काही थांबणार नाही. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत न मिळण्यासाठी आणि तेथील विधानसभा निवडणूक लांबणीवर टाकत राहण्यासाठी सुरक्षेचे कारण आधी उद्धृत करण्यात आले होते. यापैकी राज्याचा दर्जा सत्वर मिळवण्याच्या मागणीसाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी, विधानसभा निवडणूक सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरीस झाल्या पाहिजेत असेही सर्वोच्च न्यायालयानेच त्या निकालात म्हटलेले आहे. जर याप्रमाणे निवडणूक झाली तर, नवनिर्वाचित विधानसभेला असे दिसून येईल की, नागरी कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित करण्याचे प्रयत्न कितीही जरी केले तरी आधीच्या सुरक्षा-केंद्रित धोरणांनी त्यांना चांगलाच खोडा घातलेला आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, या केंद्रशासित प्रदेशात आधीच ३५ सशस्त्र पोलिस बटालियन आहेत, त्यापैकी २४ भारतीय राखीव पोलिसांच्या (इंडियन रिझर्व्ह पोलीस) आणि ११ जम्मू-काश्मीर सशस्त्र पोलिसांच्या आहेत. आणखी एक हजार कर्मचाऱ्यांची भर यात पडणार आहे आणि या साऱ्यांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा भर आहे तो केवळ दहशतवादाशी मुकाबल्यावर… सामाजिक शांततेवर नव्हे.
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद अशा उपायांनी रोखता येईल, नव्हे तो संपवल्याचाच दावा तर गेल्या काही महिन्यांत केला जातो आहे. पण तेवढ्याने जम्मू-काश्मीरमधील अस्वस्थता संपेलच असे नाही. ही अस्वस्थता राजकीय कारणांनी येणारी असते आणि ती थांबवण्यासाठी राजकीय उपाययोजनांचा मार्गच वापरावा लागतो, असे मत आजवर अनेकानेक लष्करी तज्ज्ञांनीसुद्धा मांडलेले आहे.
भारताच्या सीमांचे रक्षण ही आपल्या लष्कराची जबाबदारी आहे आणि विशेषत: चीनच्या घुसखोरीचा उच्छाद वाढलेला असतानाच्या काळात लष्कराला ही जबाबदारी अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यासाठी वाव दिलाच पाहिजे, यात शंका नाही. पण जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देणे आणि त्या राज्यात सशस्त्र पोलीस दल किती संख्येने ठेवायचे यासारखे निर्णय तेथील लोकनियुक्त सरकारलाच घेऊ देणे हेदेखील या राज्यातील अशांतता, अस्वस्थता कमी करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. याचे कारण, लोकनियुक्त सरकारेच लोकांना उत्तरदायी असतात… बाकीच्यांनी हे उत्तरदायित्व टाळले तरी चालते!
लेखिका जम्मू-काश्मीरच्या अभ्यासक असून ‘पॅराडाइज ॲट वॉर – अ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू ॲण्ड कश्मीर’ हे त्यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
