सुहास सरदेशमुख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मनरेगा हे काँग्रेसच्या गेल्या ६० वर्षांतील अपयशाचं जिवंत उदाहरण वाटत असलं तरी नुकत्याच झालेल्या एका पाहणीमध्ये मराठवाडय़ातील ४२ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांची मदार रोजगार हमी योजनेवर असल्याचं सांगितलं. ती वगळली तर काय आहे अर्थचित्र? कसे जगतात लोक? त्यांनी कायम भुकेलेलं, तहानलेलंच रहावं अशी व्यवस्था आपल्याकडे का आहे?
‘‘माझी राजकीय आकलनशक्ती असं सांगते की, ‘मनरेगा’ कधी बंद नका करू. कारण गेल्या ६० वर्षांतील तुमच्या राजकीय अपयशाचं ते जिवंत उदाहरण आहे. त्यामुळे ही योजना वारंवार सांगितली जाईल. आणि हो, देशहितासाठी त्यात बदलही होतील.’’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हिंदी भाषणामुळे संसदेमध्ये तेव्हा सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते कानकोंडे झाले होते. भाजपच्या खासदारांमध्ये तर आनंदाच्या उकळय़ा फुटत होत्या. बरं झालं, काँग्रेसच्या नेत्यांना असं कोणी तरी सुनवायला पाहिजेच होतं, अशी तेव्हा सार्वत्रिक भावना होती. सुमित्रा महाजन तेव्हा लोकसभेच्या अध्यक्षा होत्या. २०१४-१५ मधील या भाषणाची आठवण आता निघण्याचं कारणही तितकंच महत्त्वाचं. अलीकडेच ‘अर्थ ग्लोबल’ या संस्थेनं मराठवाडय़ात दुष्काळी पट्टय़ात उत्पन्न घटलेल्या शेतकऱ्यांचं एक सर्वेक्षण केलं. त्यात उत्पन्न भरून काढायचं असेल तर काय कराल, असा प्रश्न विचारला गेला आणि ४२ टक्के शेतकऱ्यांनी सांगितलं, रोजगार हमी हाच पर्याय! एखाद्या योजनेची उपयोगिता आणि त्याचे राजकीय अर्थ यात नक्की अंतर किती, याचं हे उदाहरण.
मराठवाडय़ातील दुष्काळस्थिती आणि त्याचं सरकारी भाषेतील ‘ग्राऊंड ट्रुिथग’ करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. काही दिवसानं सारे पीक काढून झाल्यावर दुष्काळासाठी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली जाईल, मग केंद्र सरकार पुन्हा एकदा दुष्काळ पाहणीसाठी एक चमू पाठवेल. मग कदाचित हेक्टरी मदत जाहीर होईल, हे सगळं गणित मराठवाडय़ातील जनतेसही आता पाठ झालं आहे. २०१८ पर्यंत पावसाची सरासरी ८७ टक्के एवढीच राहिली. या १२ वर्षांत नक्की काय घडलं? २०१२ मध्ये ६९ टक्के, २०१४ मध्ये ५३ टक्के, २०१५ मध्ये ५६ टक्के, २०१८ मध्ये ६४ टक्के एवढाच पाऊस झाला. याच काळात ऐन काढणीच्या काळात पाच वेळा अतिवृष्टी झाली. आठ वेळा गारपीट झाली. एवढा बर्फ पडला की दुष्काळी मराठवाडय़ात हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया गेलं. पुढे मराठवाडय़ासह विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातही गारपीट झाली. हवामान बदलाचा मोठा फटका सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ातील माणूस पार पिचून गेला. त्यामुळे त्याला जगण्यासाठी रोजगार हमी हाच अजूनही पर्याय वाटतो, हे सत्य ‘अर्थ ग्लोबल’च्या सर्वेक्षणातून पुढे आलं.
रोहयो नसेल तर दुसरा पर्याय असतो कर्ज घेण्याचा. मित्रांकडून उसनवारीचे पर्याय संपल्यावर सासुरवाडीकडून, त्यानंतर इतर नातेवाईकांकडून उधार घ्यायचं आणि दिवस भागवायचे. सर्वेक्षणातील शंभरपैकी ३१ जणांनी घटलेल्या उत्पन्नातून मार्ग काढण्यासाठी नवं कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं सांगितलं आहे. गेल्या काही वर्षांत पीक कर्जाचं प्रमाण वाढतं आहे, असा सरकारचा दावा खरा असं गृहीत धरलं तरी दरवर्षीच्या नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्यासाठी ते पुरेसं नाही, हेही आता स्पष्ट झालं आहे. एक अहवाल सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केला. माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तो सरकारला सादर केला. त्यात एक लाखाहून अधिक शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात आहेत आणि तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या मनात एकदा तरी आत्महत्या करण्याचा विचार डोकावून गेला, असं निरीक्षण समोर आलं.
हे सारं सरकारदरबारी लिखित स्वरूपात आहे. पण घडतं असं की, एवढा संवेदनशील अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्याला एका क्षणी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारावी लागते. वातावरण बदलाचे परिणाम एवढे घातक असले तरी त्यावरच्या उपाययोजना मात्र होतच नाहीत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचंच उदाहरण घेऊ. फुलंब्री तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने रोजगार हमीची विहीर मंजूर करण्यासाठी कोण, कशी टक्केवारी घेतो, हे जाहीरपणे सांगितलं. प्रत्येक विहिरीमागे ३० टक्के कमिशन घेतलं जातं, याची चर्चा समाजमाध्यमांमध्ये झाली, पण विधिमंडळात रोजगार हमीमध्ये काही सुधारणा झाल्या नाहीत. जिथं कमालीचे वातावरणीय बदल होतात त्या भागात आकाशात ढग जमताहेत की नाही, हे अभ्यासण्यासाठी डॉपलर रडारही बसू शकलं नाही. तरतूद झाली आहे, कागदी घोडे पळताहेत वर्षांनुवर्ष. गेल्या काही वर्षांत आलेलं राजकीय निर्ढावलेपण एवढय़ा पातळीवर गेलं आहे की, असे विषय राज्यकर्त्यांना महत्त्वाचेही वाटत नाहीत.
हेही वाचा >>>नारायण मूर्ती सर, शिक्षकांना काहीच कळत नाही, असं तुम्हाला का वाटतं?
२०१४ ते २०१९ च्या काळात जलयुक्त शिवारसारखी योजना सुरू झाली. त्याची जनजागृती चांगली झाली. लोकांनी ३०० कोटींहून अधिक रक्कम सरकारी योजनेसाठी लोकसहभाग म्हणून दिली. पण योजनेचे श्रेय कोणाचे यावरून वाद झाले. पुढे लोकसहभाग घटला. कंत्राटदारांनी योजना ताब्यात घेतली. जलजागृतीचा डांगोरा पिटल्यानंतरही टँकरवाडा हीच उपमा मराठवाडय़ाला चिकटली ती चिकटली. २०१६ मध्ये मराठवाडय़ात सर्वाधिक ४०१५ टँकर लागले तर २०१९ मध्ये ३५४५ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. कारण धरणातील पाणीसाठय़ाची सरासरीच घटलेली होती. मराठवाडय़ात ११ मोठे सिंचन प्रकल्प आहेत. ज्यांची क्षमता ५१४५ दशलक्ष घनमीटर. २०१० ते २०१८ या कालावधीमध्ये क्षमतेच्या केवळ ४८ टक्के पाणीसाठा त्यात होता. त्यानंतरच्या वर्षांत प्रकल्पात १०० टक्के पाणीसाठा झाला. त्यामुळे निर्माण झालेली बोअरवेलची गणिते वेगळी. जालनासारख्या भागात मोसंबीची लागवड अधिक. जसंजसं झाड वाळू लागे तसतसं शेतकऱ्यांकडून विंधनविहिरींसाठी ६०० ते ९०० फुटांपर्यंत पाण्याचा शोध सुरू होत राहिला. काही बडय़ा शेतकऱ्यांनी प्रत्येक एकरात एक असे ४५ बोअर घेतले. मराठवाडय़ातला माणूस पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करतो. धाराशिवसारख्या भागात द्राक्षासाठी अशीच पाण्याची ओढ. पाण्यातून पैसा उभा राहतो हे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रारूप जशास तसं मराठवाडय़ाने स्वीकारलं आणि ऊस वाढवला. महाराष्ट्रातील एकूण उसाच्या क्षेत्रापैकी २४ टक्के ऊस मराठवाडय़ात पिकतो. पाण्याची पिकं किती घ्यावीत, याचं गणित ठरविण्याऐवजी मतदारसंघ बांधणीसाठी साखर कारखाने उघडण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. ऊस वाढतो आहे आणि पाणी कमी होत आहे. हे सारं घडत असताना राज्यभर ऊसतोडीला जाणारा माणूस मराठवाडय़ातला. बीड, धाराशिव, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यातील राबणारा माणूस कर्नाटकापर्यंत कारखान्यावर मजूर म्हणून जातो. एक मोठी आर्थिक दरी निर्माण झाली आहे. या स्थलांतरांची संवेदनशीलताही यंत्रणांपर्यंत पोहोचत नाही. ऊसतोड कामगारांची मुलं फडातच शिकतात, तिथंच वाढतात. मोठी होतात आणि पुन्हा कोयता हातात घेतात.
दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे सरकारदरबारी आता एक स्वतंत्र अर्थशास्त्र तयार झाले आहे. टँकर बनविणारे, टँकरच्या फेऱ्या करणारे, विंधनविहिरी घेणारे, जेसीबीने जमीन उकरून देणारे एका बाजूला आणि शेतीच्या अर्थकारणात फसलेले शेतकरी दुसऱ्या बाजूला. आता मराठवाडय़ात जेसीबी घेण्यासाठी बँकांनी कर्ज सुलभ व्हावे म्हणून स्वतंत्र व्यवस्थापक नेमले आहेत. टायरची जेसीबी, लोखंडी चाकांची पोकलेन आता गावोगावी उभी आहे. दुष्काळाचं एक विचित्र अर्थकारण आता रुजलं आहे. पीक येण्यापूर्वी ट्रॅक्टर विकणारे एवढे झाले आहेत की, प्रत्येक गावात अनेक ट्रॅक्टर नुसतेच उभे असतात. पण गावाच्या क्षेत्रफळाचा विचार करून ट्रॅक्टरचं नियोजन करणारा कोणी नसतो. ग्रामपंचायतीनंच ट्रॅक्टर विकत घेतलं तर त्याचा फायदा होतो हे पाटोदासारख्या आदर्श गावाच्या रचनेतून दिसून आलं आहे. पण असा विचार कोण करणार? दुष्काळाचा बाजार तहानलेला असावा याची व्यवस्था आता तारुण्यात पोहोचली आहे. म्हणजे आता गावोगावी जारचं पाणी ही गरजच बनली आहे. नगरपालिका आणि प्रशासन पिण्याचं शुद्ध पाणी देऊच शकत नाही, हे मराठवाडय़ातील माणसाच्या अंगी भिनलेलं आहे. अगदी २०० वस्तीच्या गावात गेलं तरी जार मिळतो.
मराठवाडय़ातील माणूस तसा विकासासाठी तहानलेला आहे. पण तो तसाच तहानलेला असावा, अशी राजकीय व्यवस्थाही पद्धतशीरपणे करण्यात आली आहे. त्यात काँग्रेस आणि भाजपमध्ये काहीएक फरक नाही. परिणामी कोणीतरी जातीचा झेंडा उंच करतो आणि मग जी तोबा गर्दी होते तिला कोणालाच आवरता येत नाही. त्यामुळे शिकलेल्या तरुणासमोरही पर्याय असतो तो फक्त रोजगार हमीचा. ‘स्टँडअप इंडिया’, ‘मुद्रा’सारख्या योजना आणि बँका कर्ज देण्यासाठी तयार असल्याचं सांगितलं जात असताना शुष्क मराठवाडय़ाची तहान एक बाजारपेठ बनली आहे. येता उन्हाळा या बाजारपेठेत तेजी असेल. गोदावरीच्या पट्टय़ात आरक्षणासाठी माणसं या नाही तर त्या बाजूने जमत आहेत, याच गोदावरीत कायद्यान्वये पाणी द्यायला हवं यावर कोणी बोलायला तयार नाही. त्यामुळे राबणारे पुन्हा तसेच राबत राहतील नाही तर मरतील.. त्यांचा आकडा नोंदला जाईल एखाद्या अहवालात किंवा सर्वेक्षणात.
